प्रकाशित मिति : १८ चैत्र २०८२, बुधबार
अमेरिकाको बोस्टनस्थित एक संघीय अदालतले बाइडेन प्रशासनको पालामा ल्याइएको ‘सीबीपी वान’ एपमार्फत आएका करिब ९ लाख आप्रवासीहरूको कानुनी हैसियत (पेरोल) खारेज गर्ने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ। मंगलबार फैसला सुनाउँदै न्यायाधीश एलिसन बरोजले ट्रम्प प्रशासनले प्रचलित कानुन र आफ्नै नियमहरूको उल्लंघन गर्दै आप्रवासीहरूको हैसियत समाप्त गरेको ठहर गरेको थियो ।
सन् २०२३ मा सुरु गरिएको सीबीपी वान कार्यक्रममार्फत मेक्सिकोमा प्रतिक्षा गरिरहेका आप्रवासीहरूले अमेरिकी सीमा नाकामा अन्तर्वार्ताको समय बुक गर्ने र सुरक्षा जाँचपछि अमेरिका प्रवेश गर्ने सुविधा पाएका थिए। उनीहरूलाई अदालतमा शरणको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म वैधानिक रूपमा अमेरिका बस्न पेरोल दिइएको थियो। तर, गत वर्षको अप्रिलमा सत्ता सम्हालेलगत्तै ट्रम्प प्रशासनले यो कार्यक्रम अचानक बन्द गर्दै आप्रवासीहरूलाई इमेल पठाएर तुरुन्त देश छोड्न निर्देशन दिएको थियो।
न्यायाधीश बरोजले आफ्नो फैसलामा भनेका छन्, “प्रतिवादी (सरकार)ले कानुनी प्रक्रिया र आफ्नै नियमहरूको पालना नगरी गैर-नागरिकहरूको पेरोल समाप्त गरेर कानुन विपरीतको कार्य गरेको छ।” यो फैसलासँगै सन् २०२३ मे १६ देखि २०२५ जनवरी १९ सम्म सीबीपी वान एपमार्फत अमेरिका प्रवेश गरेका करिब ९ लाख आप्रवासीहरूको कानुनी हैसियत पुनः कायम भएको छ। यसले उनीहरू तत्काल निर्वासनबाट जोगिएका छन्।
अदालतको यो फैसलाप्रति अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)ले कडा आपत्ति जनाएको छ। एनपीआरलाई दिएको प्रतिक्रियामा डिपार्टमेन्टले यसले राष्ट्रपतिको अधिकारलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेको छ। “पेरोल खारेज गर्ने निर्णय सीमा सुरक्षा र राष्ट्रिय हितका लागि गरिएको थियो”, डिपार्टमेन्टको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ, वादी पक्षको प्रतिनिधित्व गरिरहेको डेमोक्रेसी फरवार्डकी अध्यक्ष स्काई पेरीम्यानले भने यसलाई न्यायको जित भनेकी छन्। उनी भन्छिन्, “हाम्रा ग्राहकहरूले कानुनको पालना गरेका थिए। उनीहरूले पालो पर्खे, दर्ता भए र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै पेरोल पाएका थिए। ट्रम्प–भान्स प्रशासनले रातारात उनीहरूको हैसियत खोस्नु गैरकानुनी र क्रुर कदम थियो।”