इटहरी । देशभरका ११ वटा उपमहानगरपालिकामध्ये इटहरीको बेरुजु शीर्षस्थानमा देखिएको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकामा आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा आर्थिक अनुशासन र लेखा पारदर्शिताका दृष्टिले गम्भीर कमजोरीहरू औँल्याइएको हो ।
गत वर्षसम्म १ अर्ब १० करोड बेरुजु रहेको इटहरीमा यो वर्ष मात्रै १६ करोड २१ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्ला वर्षमा देखिएको बेरुजुहरू समेत फछ्र्यौट हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाले यो वर्ष फछ्र्यौट गरिएको रकम शून्य देखिएको जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार इटहरी उपमहानगरले ५४ लाख १३ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने देखिएको छ । यसैगरी ४ करोड ५४ लाख ९२ हजार रुपैयाँ अनियमित खर्च देखिएको छ । यस्तै, ६ करोड ७९ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, ४ करोड ३२ लाख ९३ हजार रुपैयाँ पेस्की फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले उपमहानगरपालिकाको लेखा प्रणालीमै कमजोरी देखिएको जनाएको छ । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम, र अन्य अनुदानमार्फत प्राप्त ५५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ लेखांकन नगरिएको औँल्याइएको छ । यसले वित्तीय विवरण नै अधुरो बनाएकोसमेत महालेखाको ठहर छ ।
त्यस्तै, लेखा टिपोट, बैँक मिलान, बजेट विवरण, र फछ्र्यौट अभिलेखसमेत अपूर्ण रहेको उल्लेख छ । महालेखाले इटहरीको आन्तरिक नियमन प्रणालीलाई पनि कमजोर रहेको उदृत गरेको छ ।
बजेट व्यवस्थापनमा ढिलासुस्ती, उपभोक्ता समितिको अनुगमन नगर्ने, निर्माण सामग्रीको गुणस्तर परीक्षण नगर्ने, योजना प्राथमिककरण नगरीकन बजेट वितरण गर्नेजस्ता गम्भीर त्रुटिहरू प्रतिवेदनमा औँल्याइएका छन् ।
प्रतिवेदनले उपमहानगरपालिकामा एकमुस्ट बजेट राखेर कार्यपालिकाबाट खर्च गरिएको, त्यस्ता खर्चहरूमा उद्देश्य, परिणाम र पारदर्शीता प्रस्ट नभएको जनाएको छ । के भन्नु भयो महालेखाले?
लेखापरीक्षणमा देखिएका कमजोरीले वित्तीय विवरणको विश्वसनीयतामा असर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लेखा प्रणाली, पारदर्शीता, र उत्तरदायित्वमा सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको छ ।
‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा देखिएका सबै कमजोरी सुधार गर्न कार्ययोजना बनाउने, सुत्र प्रणालीमा सबै प्रकारका रकम लेखांकन अनिवार्य गर्ने, विगतका बेरुजु रकमको फछ्र्यौट प्रक्रिया तुरुन्तै अघि बढाउने, प्रमाण पेस गर्न बाँकी सबै खर्चहरूको दस्तावेज संकलन गरी महालेखा कार्यालयमा पेश गर्ने,’ सुझावमा भनिएको छ, ‘पेस्की फछ्र्यौटको प्रक्रिया छिटो गर्ने र सम्बन्धित कर्मचारीको जवाफदेहिता निश्चित गर्ने, वडा वा शाखास्तरका ‘विविध कार्यक्रम’ तथा ‘भैपरी आउने’ शीर्षकमा गरिने खर्चमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली बलियो बनाउन छुट्टै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्तासम्बन्धी लाभपात्र सूची प्रत्येक त्रैमासिक अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्ने, बजेटको योजना प्राथमिककरण, खर्चको पारदर्शिता र परिणाममा आधारित अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने ।’
सार्वजनिक सुनुवाइ र सामाजिक अडिट अनिवार्य रूपमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सुझाव दिइएको छ ।
आफूलाई सुशासनयुक्त नगरका रूपमा दाबी गर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका देशका ११ वटा उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु देखिनु स्थानीय तहमा वित्तीय अनुशासन र पारदर्शीता कायम गर्न थप चुनौती भएको देखिएको छ ।
देशभर इटहरीसहित ११ वटा उपमहानगरपालिका रहेका छन् । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै इटहरीको बेरुजु देखिदाँ सबैभन्दा कम बुटवल उपमहानगरपालिकामा बेरुजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार कोशी प्रदेशको इटहरीमा बेरुजु रकम १ अर्ब २६ करोड रूपैयाँ, धरानमा ४१ करोड ९६ लाख ७३ हजार ५९७ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । दुवै पालिका सुनसरी जिल्लामा रहेका छन् ।
इटहरीमा शून्य फछ्र्यौट हुँदा धरानमा आर्थिक वर्ष ८०–८१ मा १ करोड ६७ लाख २६ हजार रूपैयाँ फछ्र्यौट भएको छ ।
धरानमा ८५ लाख ३८ हजार रूपैयाँ असुल उपर गर्नुपर्ने, ३ करोड १४ लाख ९९ कागजात पेस गर्नुपर्ने र २ करोड ३२ लाख ५१ हजार रूपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी मधेस प्रदेशको जनकपुर उपमहानगरपालिकामा कुल बेरुजु १ अर्ब १ करोड ८६ लाख ५८ हजार ३७२ रूपैयाँ पुगेको छ । ८०–८१ मा यस उपमहानगरमा ४ करोड ९२ लाख ९० हजार २९६ रूपैयाँ थपिएर उक्त रकम पुगेको हो । उक्त उपमहानगरले १४ लाख रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।
यसैगरी बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा ९० करोड ३२ लाख ५५ हजार ९२८ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । तर, ४० लाख रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गरेको महालेखाले जनाएको छ । कलैया उपमहानगरपालिकामा ७३ करोड ५८ लाख ४० हजार २०८ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त उपमहानगरमा बेरुजु फछ्र्यौट शून्य रहेको छ ।
बागमती प्रदेशको हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा ५१ करोड १४ लाख ५१ हजार ७१ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा १३ करोड २ लाख ९४ हजार २९६ रूपैयाँ थप हुँदा सो रकम बेरुजु देखिएको हो । उक्त पालिकाले १३ करोड १० लाख ८६ हजार २३३ रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ ।
यसैगरी लुम्बिनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरमा देशभरमध्ये सबैभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । उक्त उपमहानगरमा ३ लाख ३८ हजार ३८६ रूपैयाँ मात्रै बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा १० लाख ५० हजार ३७३ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमध्ये ६ हजार ७२९ रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गरिएको छ ।
उता, दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामो ९२ करोड १ लाख ६३ हजार २२८ रूपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यस वर्ष ८ करोड ९४ लाख १५ हजार ६७६ रूपैयाँ बेरुजु थपिएर सो रकम बेरुजु पुगेको हो । उक्त पालिकाले ५ करोड ४२ लाख ४७ हजार १२४ रुपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट गरेको प्रतिवेदनमा उदृत छ ।
यसैगरी दाङकै घोराही उपमहानगरपालिकामा ७० करोड २६ लाख ३६ हजार ५२९ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । उक्त पालिकाले ६ करोड २९ लाख ४० हजार बेरुजु फछ्र्यौट गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम धनगढी उपमहानगरपालिकामा ३० करोड ६८ लाख ५७ हजार ६४९ कुल बेरुजु देखिएको छ । यस वर्ष ४ करोड ७२ लाख ६९ हजार १३७ रूपैयाँ बेरुजु थपिएर सो रकम पुगेको हो । धनगढीमा भने ६ करोड ५२ लाख ८२ हजार ४८८ रूपैयाँ बेरुजु फछ्र्यौट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महत्वाकांक्षी बजेटले थलिएको इटहरी
इटहरी उपमहानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा महत्वाकांक्षी बजेट ल्याएको थियो । गत असारमा सार्वजनिक गरिएको बजेट अनुसार इटहरीले ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जुन कोशी प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो बजेट हो ।
प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगरभन्दा पनि धेरै बजेट ल्याएको इटहरी उपमहानगरपालिका चालू वर्षमा भने आफ्नै आर्थिक व्यवस्थापनको भारले थला प¥यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानी अझै पूर्ण रूपमा गर्न नसकिएको अवस्थाले नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
इटहरीले चालू वर्षमा नयाँ योजना अघि बढाउनु अगावै अघिल्लो वर्षका पुराना योजनाको भुक्तानी दिनुपर्ने बाध्यता थियो । कतिपय उपभोक्ता समितिहरूले सम्पन्न योजनाको रकम पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
सबैभन्दा ठूलो बजेट ल्याएको उपमहानगर आफ्नै आन्तरिक कमजोरी र व्यवस्थापन संकटका कारण विकास, सेवा र पारदर्शीतामा कमजोर देखिएको छ ।
इटहरीबाट सरुवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विराटनगरमा अस्वीकृत
इटहरी उपमहानगरपालिकामा सबैभन्दा लामो समय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर बसेका रामचरित्र मेहतालाई विराटनगर महानगरपालिकाले अस्वीकार गरेको छ । हाल मेहता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत सिंहदरबारमा हाजिर गरिरहेका छन् । मन्त्रालयले पछिल्लोपटक गत ९ वैशाखमा मेहतासहित ४७ जना सहसचिवको सरुवा गरेको थियो ।
इटहरीमा ०७८ फागुनदेखि ०८१ फागुनसम्म बसेका मेहतालाई विराटनगर महानगरले अस्वीकार गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र पराजुलीको गत १८ फागुनमा अवकाश भएसँगै नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आएका छैनन् । पराजुलीले त्यसबेलै महानगरमा कार्यरत उपसचिव रामप्रसाद ढुंगेललाई निमित्त दिएका थिए । अहिलेसम्म उनै ढुंगेलले महानगरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन् ।
महानगरका मेयर नागेश कोइरालाले विराटनगरमा आउन भनेर अघि सरेका रामचरित्र मेहता विवादास्पद छविका रहेको र आफूसँग कुनै सल्लाह नभएकाले अस्वीकृत गरेको बताए ।
‘विवादास्पद मात्र होइन नि, मकहाँ आउने भएपछि के गरौँ? आउँ कि, नआउँ? भनेर सोधिन्छ कि सोधिदैँन?,’ कोइरालाले भने, ‘यसअघि भोक्राहामा बबाल भयो, इटहरीमा बबाल भयो। अब मैले त्यही कर्मचारीलाई ल्याएर विराटनगरमा पनि बबाल गर्नु ?’
खासगरी मेहताको विगत हेर्दा उनी विवादास्पद नै रहेकालेसमेत विराटनगरमा हाजिर नगराएको कोइरालाले उल्लेख गरे । ‘यहाँ मनखुशी मात्रै होइन, पैसाको लेनदेन भयो,’ कोइरालाले भने, ‘मेहता शिक्षा ब्याकग्राउण्डको मान्छे हो, हामीलाई चाहिने प्रशासनको मान्छे हो । शिक्षाको मान्छेलाई शिक्षा महाशाखामा नपठाएर प्रशासनमा टिकाएर राख्नुपर्ने कारण के हो?’
इटहरीमा सबैभन्दा लामो समय बसेका मेहता शिक्षा तथा युवा खेलकुद महाशाखामा सरुवा भए । त्यसपछि विराटनगरमा सरुवा गराएका उनलाई अस्वीकृत गरेपछि अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमै हाजिर गरिरहेका छन् । यस’bout मेहता भन्छन्, ‘सबैको आफ्नो–आफ्नो कुरा हुन्छ । मैले इटहरीमा तीन वर्ष बस्दा विकास निर्माणका राम्रै काम गरेँ । इटहरीमा बस्दा सानो योजना नराखेका कारण मान्छेले आरोप लगाए ।’
आर्थिक वर्ष ०८०।८१ को उपभोक्ताले काम गरेको भुक्तानीसमेत तिर्न नसक्दा इटहरी उपमहानगर आलोचित बन्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षकै २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी तिर्न नसक्दा मेहता आलोचित बने । उपभोक्ताले योजनाअनुसार काम गर्दासमेत भुक्तानी तिर्न नसक्दै सरुवा भएका मेहता लामो समयमै इटहरी रहेपनि उनी आलोचनाबाट उम्कन सकेनन् ।
(Visited 3 times, 1 visits today)