१८ असार, काठमाडौं । सामान्यतः संसदीय राजनीतिमा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउँदैनन् । २०७९ मंसिरको चुनावमा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले साना दलहरुको साथ लिएर सरकार बनाउनुपर्थ्यो, उसले नसकेको अवस्थामा दोस्रो ठूलो दल एमालेले बहुमत जुटाएर वैकल्पिक सरकार दिनुपर्थ्यो ।
तर डेढ वर्षसम्म दुई ठूला दलबीच तेस्रो दल माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा काँध थाप्ने प्रतिस्पर्धा चल्यो । तीन पटक गठबन्धन फेरिसकेका प्रचण्ड यसरी नै पाँच वर्ष गइहाल्छ जस्तो गर्न थालेका थिए ।
तर कांग्रेस र एमालेले प्रचण्ड सरकारलाई हटाएर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच सोमबार मध्यरात भएको सातबुँदे सहमतिको लिखित त सार्वजनिक भएको छैन । तर दुबै नेताले आ–आफ्नो दलमा गरेको ब्रिफिङ अनुसार आलोपालोमा अब ओली प्रधानमन्त्री हुनेछन्, त्यसपछि देउवा बन्ने छन् ।
राजनीतिक स्थिरताका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
देउवा र ओलीको आ–आफ्नो दलमा पूर्ण पटक भएकाले यसमा तलमाथि हुने सम्भावना छैन । तर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दै आएका र भोलि पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी रहने दुई दलको सत्ता सहकार्य सहज पनि नभएको नेताहरुले बताएका छन् ।
अनि ओलीलाई समर्थन
०७९ मंसिरको चुनावमा कांग्रेस पहिलो दल भएपछि देउवा प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन चाहन्थे । तर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई १० पुस २०७९ मा एमालेले प्रधानमन्त्री बनाइदियो । त्यसपछि प्रचण्डलाई एमालेबाट छुटाएर कांग्रेस गठबन्धनमा ल्याउन समय खर्चिए ।
फागुन २०७९ मा प्रचण्डलाई कांग्रेस गठबन्धनमा फर्काउँदा प्रधानमन्त्रीको लाइनमा बसे । कांग्रेस नेताहरुका अनुसार उनको ध्यान प्रचण्डलाई नचिढ्याउने र गठबन्धन जोगाइराख्नमै सीमित भयो । त्यसका बाबजुद फागुन २०८० मा प्रचण्डले एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णयमा पुगे । देउवाले यसलाई धोका माने ।
त्यसपछि उनी प्रचण्ड सरकार हरहालतमा ढाल्ने प्रयासमा जुटे । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई प्रधानमन्त्री अफर गरे । तर उनको कार्डले काम गरेन ।
त्यसपछि कांग्रेस नेताहरुले एमालेसँग पनि सम्वाद गरे । तर एमाले साना दलहरुलाई समेटेर गठबन्धन बलियो बनाउन लाग्यो । अनि सरकारको कामकारबाहीका कारण अड्डा अदालत, प्रहरी लगायतका राज्य संयन्त्रहरु आफूहरुविरुद्ध प्रयोग हुनसक्छ भन्ने भय कांग्रेस नेताहरु र स्वयं देउवामा पनि देखिन थाल्यो ।
त्यही कारण एमालेसँगै मिलेर सरकार बनाउने निष्कर्षमा पुगे । त्यसका लागि प्रतिस्पर्धी एमालेकै अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको नेताहरु बताउँछन् । ‘अब कम्तीमा त्यस्तो हुन्न भनेर कांग्रेस पंक्तिले राहत महसुस गरेको छ’, एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सभापतिले पनि राहत महसुस गर्नुभएको होला ।’
तर एमालेसँग भएको सहमति अनुसार बाँकी तीन वर्ष सत्ता गठबन्धन चल्छ, आलोपालोमा एमालेको समर्थनमा देउवा प्रधानमन्त्री हुन पाउँछन् भन्नेमा कांग्रेस ढुक्क चाहिँ छैन ।
कांग्रेस नेताहरुका अनुसार आफैंमा कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाउन आफैंमा सहज हुन्न । ०६५ मा माधवकुमार नेपाल र ०७० मा सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेको सरकार थियो ।
त्यसबेलाको अनुभवका आधारमा एक नेताले बताए अनुसार सरकारले गर्ने कुनै पनि निर्णयले तल्लो तहसम्म प्रभाव पर्ने भएकाले दुबै दल आफ्नो अनुकुल निर्णय होस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसमा सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिले सत्ता साझेदार दलसँग निकै समन्वय मिलाएर कामकारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।
तर ओलीको सरकार सञ्चालनमा आफैं शैली छ । मंगलबार पार्टी पदाधिकारी बैठकमा अर्जुननरसिंह केसी लगायतका केही नेताले ओलीको प्रवृत्तिबाट आजित भएको कांग्रेसले कसरी सत्ता सहकार्य गर्छ भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए । यद्यपि मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरिसकेकाले त्यसमा अडिनुपर्ने र सतर्कतापूर्वक व्यवहार गर्नुपर्नेमा नेताहरुले जोड दिएका छन् ।
त्यसका लागि सरकारको नेतृत्व गरेर पठाउने व्यक्ति छनोट गर्दा नै कांग्रेसले निकै ध्यान दिनुपर्ने नेताहरु बताउँछन् । पार्टी सभापतिको विश्वास जितेको, प्रधानमन्त्री ओलीसँग पनि सहज व्यवहार गर्नसक्ने नेतृत्व खोज्नुपर्ने एक नेता बताउँछन् ।
नेताहरुले गठकन्धन तीन वर्षसम्म चल्छ र आलोपालोमा ओलीले सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन् भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुपर्छ भनेर देउवालाई सोधेका थिए ।
जवाफमा उनले धोकाको औषधि नहुने बताए । तर अहिले कांग्रेस र एमालेको सरकार असामान्य अवस्थामा बनेको भन्दै कांग्रेस सभापति देउवाले बैठकमा भने छन्, ‘यसले पनि केही निकास दिन सकेन भने कांग्रेस मात्र होइन, एमाले पनि फेल हुन्छ । यो राजनीतिक जोखिम उहाँहरुले बुझ्नुभएको छ ।’
पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने मत राख्दै आएका कांग्रेस नेता डा. मिनेन्द्र रिजाल पनि यो विकल्प सहज नभएको बताउँछन् । ‘दुई ठूला दलको बीचमा सत्ता सहकार्य पक्कै सहज हुन्न’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विगतको अनुभवका आधारमा यो चुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्दै चुनावमा एकअर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने ठाउँमा पुर्याउनुको विकल्प पनि हामीसँग छैन ।’
कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि भने जस्तो काम गर्न सकेन, सत्ता बदलिरहने राजनीति भइरह्यो भने संविधानले उपादेयता गुमाउने खतरा हुनसक्ने उनको टिप्पणी छ ।
एमालेको निष्कर्ष : असफल हुने छुट छैन
कांग्रेससँग भएको सहमतिबारे एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले कांग्रेससामू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेको बताएका छन् । त्यो राष्ट्रिय सरकार बनाउनेभन्दा एमाले बाहेकको षड्यन्त्र भएको उनको विश्लेषण छ ।
कांग्रेसले माओवादीको प्रस्ताव स्वीकार नगरेर राष्ट्रिय सरकारको नेतृत्व गर्न आफूलाई प्रस्ताव गरेपछि नयाँ गठबन्धन बनाउने निर्णयमा पुगेको उनले सुनाए । पार्टी कार्यालय, च्यासलमा बसेको एमाले पदाधिकारी बैठकमा नेताहरुले ओलीले आफ्नो सरकारले शासकीय स्थिरतासँगै अर्थतन्त्रमा सुधार र जनतामा आत्मविश्वास जगाउने काम गर्ने बताएका छन् ।
बैठकमा नेताहरुले पनि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने कांग्रेससँग मिलेर जाने निर्णय खोजिमपूर्ण भएको बताएका छन् । यद्यपि विगतमा पनि लडाकू समायोजन र संविधान निर्माणका बेला दुई दल मिलेर सरकार बनाएको भन्दै नेताहरुले भनेका छन्, ‘होसियारीपूवर्क चल्नुपर्छ र यो विकल्प सधैं प्रयोग पनि हुन्न ।’
साथै एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने प्रयासलाई असफल हुने छुट नभएको बताएका छन् ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै एमाले उपामहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कांग्रेस र एमाले एक ठाउँमा आएको बताए ।
राजनीति स्थायित्व र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि यो अध्यास एक प्रकारले अन्तिम विकल्प जस्तै भएको भन्दै उनले भने, ‘हामी नर्मल अवस्थामा छैनौं । अहिले १९ महिनामा चौथो सरकार बनाउँदैछौं । यतिबेला राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नु र त्यसको बलमा डेलिभरी दिन जरुरी छ ।’
दुइटा दल मिलेर पनि सही निकास दिन सकेनन् भने धेरै जोखिमपूर्ण हुने उनद बताए । ‘यो पनि सफल हुन सकेन भने सरकार गठनको अर्को के विकल्प बाँकी हुन्छ ?’ उनले भने, ‘यो बोध चाहिँ सबैलाई भएर नै यो ठाउँमा पुगेको हो ।’
पहिलो परीक्षा सरकार गठनमै
कांग्रेस र एमालेले दुई ठूला दल मिलेर सरकार गठन गर्नुको उद्देश्य राजनीतिक स्थीरता भनेका छन् । र, त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्ने बताएका छन् ।
संविधान संशोधनका लागि दुई तिहाई चाहिन्छ । जुन कांग्रेस र एमाले मिल्दैमा पुग्दैन । साना दलहरुको समर्थन खोज्दा दुई दलले चाहे जस्तो संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमति सहज छैन । माओवादीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई अडान लिन सक्छन् भने रास्वपाले प्रदेश खारेजी, अनि राप्रपाले हिन्दू राज्य र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना । अर्थात् विपरीत अडानमा रहेका दलहरुबीच कुनै एउटा मात्र एजेण्डामा संविधान संशोधन गर्न सहमति जुट्न मुस्किल छ ।
यसलाई बुझेका कांग्रेस र एमालेका नेताहरु पनि संविधान संशोधनको बहसलाई गइहाल्ने तयारीमा देखिन्नन् । एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली पनि संविधान कति कार्यान्वयन भयो ? कति कार्यान्वयन भएन र १० वर्षको अनुभवका आधारमा कहाँ कहाँ सुधार गर्न जरुरी छ भनेर समीक्षा गर्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनले अगाडि भने, ‘राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न जहाँ जहाँ सुधार गर्न जरुरी छ, त्यसमा पनि छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’
एमाले सचिवालय बैठकले नेताहरुले संविधान संशोधनका लागि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने, तर अरुको पनि सहयोग लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । एक नेताका अनुसार माओवादी, रास्वपा, लगायतका दलहरुलाई साथ लिन आग्रह गरेका छन् ।
त्यसैले एमाले बैठकले राष्ट्रिय सरकार गठनमा सहयोग सबै दललाई आह्वान समेत गरेको छ ।
तर माओवादी, रास्वपा तत्काल सरकारमा जाने देखिन्न । माओवादीले कांग्रेस र एमालेबीच भएको संविधान संशोधनको सहमतिलाई परिर्वतनका उपलब्धी उल्टाउने षड्यन्त्रका रुपमा हरेको छ । अल्पमतमा पर्ने पक्का भएको सरकारमा माओवादीको साथमा रहेको रास्वपाले पनि नयाँमा नजाने बताएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल पनि कांग्रेस र एमालेको सहमति नै सन्देहास्पद भएको बताउँछन् । मध्यरातमा सहमति गरेको र दुई दलले केके लिने भनेर छिनोफानो गरेपछि राष्ट्रिय सरकार बनाउने नारा दिएको भन्दै उनी प्रश्न गर्छन्, ‘आफूमाथि संकट आइलाग्ने देखेपछि हतार हतार सहमति गरेको हो कि ?’
अस्थिरता संवैधानिक व्यवस्थामा नभई नेताहरुको दिमागमा भएको उनको टिप्पणी छ । तेस्रो दललाई सरकारको नेतृत्व दिने अभ्यास कांग्रेस र एमालेले नै सुरु गरेको भन्दै उनले भने, ‘समानुपातिक प्रणालीलाई पनि विद्रुप यिनै दलहरुले बनाएका होइनन् ? फेरि यो हटाउनसाथ बहुमत आउँछ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?’
