दीपा नेपालीको ‘डेरा खोइ सरकार’ आन्दोलनमा गिरिजाप्रसादको खोजी

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको देहावसान भएको पनि १६ वर्ष बितिसकेको छ। उनी जीवित रहुन्जेल म आफैंले व्यक्तिगत रूपमा खासै उनलाई ‘देश तथा जनताको हितमा काम गर्ने नेता’ का रूपमा स्वीकार गरिनँ। तर काठमाडौंमा डेरा समस्याबाट पीडित दलित अभियन्ता दीपा नेपालीले विगत ५० दिनदेखि माइतीघरमण्डलमा जुन धर्ना दिइरहेकी छन्, त्यो आन्दोलन हेर्दा गिरिजाप्रसादको अभाव साँच्चिकै खट्किइरहेको छ।

२०४८ सालमा भर्खरभर्खर बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएको अवसरमा दलित समुदायले के, किन र कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छाइरहेको थियो। त्यस्तोमा दलित सेवा सङ्घले एउटा विचार गोष्ठीको आयोजना गर्‍यो र सो गोष्ठीलाई स्वयम् प्रधानमन्त्रीले नै सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो। तर पार्टीभित्र दलित–दलित बीच किचलो परेपछि उद्घाटन कार्यक्रममा रामशरण महत आए।

सो कार्यक्रममा डा. बाबुराम भट्टराई, एमएस थापा र मैले पनि कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थिएँ। कार्यक्रममा गिरिजाप्रसाद नआए पनि गोष्ठीका सहभागी सबैलाई बालुवाटारको प्रधानमन्त्री निवासमा चियापानका लागि बोलाए। त्यहाँ उनले हामीलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भने, ‘तपाईंहरूले मबाट केही काम गराउनु छ भने पहिले आन्दोलन गर्नुस्। त्यसपछि मात्रै म तपाईंहरूको समस्या सम्बोधन गर्न बाध्य हुन्छु।’

देशको बहालवाला शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले ‘आन्दोलन गर्नुस् अनि मात्र समस्याको सम्बोधन गर्छु’ भनेको कुरा तत्कालीन समयमा मलाई एकदम अटपटा र अस्वाभाविक लाग्यो। मैले सोचें- देशको कार्यकारी प्रमुखले आन्दोलन विनै समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने होइन ? आन्दोलनको अर्थ त शान्तिसुरक्षामा खलल, सरोकारवालाहरूको समयको बर्बादी पो हो त !

तर गिरिजाप्रसादको काम गर्ने तरिका र ‘लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ के रहेछ’ भन्ने उनको नजर र बुझाइ अहिले आएर बुझ्दैछु।

२०४८ सालको बहुमत काङ्ग्रेसको सरकार आफ्नै पार्टीभित्रको छत्तिसे (३६) र चौहत्तरे (७४) का कारणले टिक्न सकेन र गिरिजाप्रसाद आफैंले संसद् भङ्ग गरे; २०५१ मा मध्यावधि चुनावको घोषणा भयो। त्यतिबेला प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र थियो। पार्टीले चुनाव लड्नका लागि टिकट वितरण गर्ने क्रममा एक जना पनि दलित उम्मेदवारले टिकट नपाउँदा प्राध्यापक मानबहादुर विश्वकर्मा (जो गिरिजाप्रसादकै प्रियपात्र थिए) ले स्वयम् गिरिजाप्रसाद नै पार्टी सभापति भएको बेला उनकै खिलाफमा पार्टी परिसरमा अनशन बसे।

यो अनशन बसेको दोस्रो दिनमै गिरिजाप्रसादले अनशनकारीसँग सम्झौता गरे। उनले भने, ‘पार्टीले दलितलाई टिकट दिन सक्ने अवस्था त रहेन तर अन्य माग केही भए पूरा गरिदिन्छु।’ त्यसपछि ‘यदि नेपाली काङ्ग्रेसले सरकार बनायो भने दलित विकास परिषद्को व्यवस्था सहितको दलित ऐन ल्याउनुपर्ने’ सहमति भएर अनशन समाप्त भयो।

२०५६ सालमा पनि गिरिजाप्रसाद नै प्रधानमन्त्री थिए। प्राध्यापक पदमलाल विश्वकर्मा, स्वर्गीय मानबहादुर विश्वकर्मा, पदम सुन्दास लगायतको नेतृत्वमा भद्रकाली मन्दिर परिसरमा दलित अभियन्ताहरूको रिले अनशन शुरु भयो र सो अनशन ९ दिनसम्म चल्यो। आन्दोलनकारीहरूको माग सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्री सुरेश मल्ललाई खटाइयो।

सम्झौतामा ‘दलित अधिकारलाई हेर्ने कुनै आयोगको व्यवस्था गर्नुपर्ने’, ‘छुवाछूतलाई अपराध घोषणा गर्नुपर्ने’ तथा ‘विभिन्न क्षेत्रमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने’ भन्ने थियो। यी सबै मागहरूलाई क्रमशः सम्बोधन गर्ने सम्झौता गिरिजाप्रसादकै निर्देशनमा सुरेश मल्ल र आन्दोलनकारी बीचमा भएको थियो।

लोकतन्त्र, राजनीति र उत्पीडितहरूको समस्यासँग कुनै सरोकार नदेखाएको वर्तमान सरकारले ५० दिनदेखिको युवा जमातको आन्दोलनलाई देखेको छैन। कतिसम्म भने दलित समुदायकी मन्त्रीले समेत यो आन्दोलन र समस्यालाई पूरै अनदेखा गरिरहेकी छन्

दलितहरूसँग भएका यी तीनवटा घटना बाहेक गिरिजाप्रसादको जीवनकालमा उनले अनगिन्ती सम्झौता जुनसुकै आन्दोलनकारीहरूसँग गरेको देखिन्छ। पहिलो संविधानसभामा सभासद्हरूको सङ्ख्या ६०१ थियो र दोस्रो संविधानसभामा पुग्ने बेलामा सो सङ्ख्या बढी भएकाले त्यसलाई घटाउनुपर्ने माग उठ्यो।

तर त्यसको विरुद्ध अशोक राई नेतृत्वको एउटा समूहले ‘पुरानै सङ्ख्या कायम राख्नुपर्ने’ माग राख्दै आन्दोलन गर्‍यो। त्यतिबेला वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल शान्तिमन्त्री भएको बखत सम्झौता गरेर पुरानै सङ्ख्या कायम गरियो ।

गिरिजाप्रसादको जीवनकालमा उनी सत्ता र शक्तिमा भएको बेलामा अन्य समुदाय (चाहे त्यो मधेशी होस्, महिला, थारू, जनजाति, मुस्लिम) सबैसँग उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने सम्झौताहरूको फेहरिस्त हेर्न सकिन्छ। सम्भवतः कसैले कुनै प्रकारको आन्दोलन गर्नेबित्तिकै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उनको अत्यन्त लोकतान्त्रिक तरिकाकै कारणले हुन सक्छ- सशस्त्र युद्धमा होमिएको माओवादीसँग पनि १२ बुँदे शान्ति सम्झौता मार्फत उनीहरूलाई शान्तिपूर्ण अवतरण गराएर देशले ठूलो निकास प्राप्त गर्‍यो। यदि गिरिजाप्रसादको ठाउँमा अन्य कुनै नेता भएको भए यस्तो हुँदैनथ्यो होला।

आलोचकहरूले ‘यसरी जथाभावी आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झौता गरिदिंदा राज्यलाई थेग्नै नसकिने भार गिरिजाप्रसादको कारणले पर्‍यो’ भन्ने पनि गर्छन्। तर कुनै पनि प्रकारको द्वन्द्वलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्ने गिरिजाप्रसादको यो अद्भुत शैलीको सम्झना र कदर गर्नैपर्छ। मलाई लाग्छ, द्वन्द्व व्यवस्थापनको कुनै पनि पढाइमा गिरिजाप्रसाद र उनको सम्झौता गर्ने र गराउने शैलीको पढाइ हुनुपर्छ।

अब चर्चा गरौं दीपा नेपालीको ‘डेरा खोइ सरकार’ आन्दोलनको। दीपा आफैंमा धेरै पटक डेरा पीडित व्यक्ति हुन्। यसअघि पनि रूपा सुनारको डेरा आन्दोलनले देश–विदेशमा चर्चा पाएको थियो र दलित विरोधी जमातले यसलाई ‘कोठा’ र ‘कोटा’ सँग जोडेर ट्रोल गरेका थिए। म आफैं पनि उनको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघरमण्डलमा पुगेको थिएँ।

दीपासँग जोडिएका अन्य अभियन्ताहरूसँग कुरा गर्ने क्रममा उनीहरूले मलाई जे कुरा भने, त्यसले मेरो मनमस्तिष्कलाई खलबल्याइदियो। उनीहरूले भने, ‘डेरा खोज्न जाँदा नाम र थर सोधिन्छ। आफ्नो वास्तविक थर बताएपछि डेरा नपाइने हुँदा जात ढाँट्नुपर्ने हुन्छ। जात ढाँटेर बस्दा जहिले पनि त्रासमा बस्नुपर्छ, अनि मानसिक तनावमा परिन्छ। ल अब भन्नुहोस्, हामी जस्ता युवाहरूले डेरा र जातको समस्याबाट मुक्त हुन पाए हामीले आफ्नो दिमाग र क्षमतालाई रचनात्मक र देश उपयोगी काममा लगाउन सक्थ्यौं। तर हामी जस्ता युवाहरू मध्ययुगमा जस्तो समाजले निर्माण गरेको जात व्यवस्थाको दुश्चक्रमा फस्दा हामी पनि अनावश्यक मानसिक रोगी हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं।’

अहिले युवाहरूको ‘आइकन’ मानिने बालेनको महानगर सरकार छ। सिंहदरबारको आडैमा उनी जस्तै युवाहरू ‘डेरा खोइ सरकार’ भनी ५० दिनसम्म उभिंदा के उनले थाहा पाएका छैनन् होला ? यो फेरि कुनै ठूलो समस्या पनि होइन, किनभने यहाँ राज्यले यो समस्या सम्बोधन गर्न एक रुपैयाँ पनि खर्च गर्नुपर्दैन। ‘जातीय भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन’ अस्तित्वमा छ।

सो कानूनले ‘कुनै पनि व्यक्तिले (चाहे त्यो निजी होस् वा सार्वजनिक) कुनै पनि स्थानमा भेदभाव गर्न नपाइने र गरेमा कानूनबमोजिम दण्डनीय हुने’ भनेको छ। यो कानून कतिसम्म प्रगतिशील छ भने- विदेशमा रहेको एक जना नेपालीले अर्को नेपालीलाई विभेद गर्छ भने विभेद गर्ने व्यक्तिको गाउँ नजिकको प्रहरी चौकीमा उजुरी गर्न सक्छ र पीडक आफ्नो घरमा आउँदा कानूनी दायरामा आउन सक्छ। सरकारले यही कानूनलाई कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय निकायलाई यो मामिलामा अनुगमन गर्न लगायो भने समस्या समाधान हुन सक्छ।

तर लोकतन्त्र, राजनीति र उत्पीडितहरूको समस्यासँग कुनै सरोकार नदेखाएको वर्तमान सरकारले ५० दिनदेखिको युवा जमातको आन्दोलनलाई देखेको छैन। कतिसम्म भने दलित समुदायकी मन्त्रीले समेत यो आन्दोलन र समस्यालाई पूरै अनदेखा गरिरहेकी छन्। अनि मेरो पुस्ताको व्यक्तिले वृद्ध गिरिजाप्रसादलाई सम्झिनुपर्ने तर कथित युवा सरकारलाई अपजस दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।