नेपालको समकालीन राजनीतिक परिदृश्य यतिबेला असामान्य संक्रमण र अस्थिरताको चरणमा प्रवेश गरेको छ। गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि राजनीतिक दलहरूको भूमिका र अवस्था बदलिएको छ । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनले संसद्मा दलहरूको आकार बदलिए पनि पुराना र नयाँभित्रका आन्तरिक विवाद र विमतिहरू कम भएका छैनन् । व्यापक जनमत पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) होस् वा पुराना राजनीतिक दलहरू हुन्, सबै आन्तरिक विवाद र किचलोमा फसेका छन्।
मुलुक निरन्तर बहुदलीय लोकतन्त्रको यात्रामा हिँड्न थालेको साढे तीन दशक भइसकेको छ । तर दलहरू आन्तरिक विवाद, नेतृत्व संकट र वैचारिक अस्पष्टताबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । २०७९ सालमा स्थापना भएको रास्वपा, स्थापनाको सात दशक पूरा गरिसकेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र अन्य दलहरू आआफ्नै आन्तरिक तनाव, पुस्तान्तरणको दबाब र संगठनात्मक पुनर्गठनको बहसमा छन् । दलहरू समयसापेक्ष सुध्रिन नसक्दा लोकतान्त्रिक प्रणालीको स्थायित्व र प्रभावकारितामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
ध्रुवीकरणको चरणमा रास्वपा
गत फागुनको निर्वाचनपछि मुलुकको पहिलो दल बनेको रास्वपा यतिबेला तीव्र आन्तरिक तनाव, नेतृत्वको असमन्जस र धु्रवीकरणको चरणबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । बाहिरबाट वैकल्पिक राजनीति, नयाँ पुस्ताको ऊर्जा र सुशासनको नारासहित उदाएको यो पार्टी अहिले भने आफ्नै संगठनभित्र नेतृत्व, शक्ति सन्तुलन र निर्णय प्रक्रियाको विवादमा अल्झिएको छ । रास्वपाभित्रको मुख्य संकट पार्टीका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने वरिपरि केन्द्रित छ। उनीमाथि जोडिएका संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाले कानुनी रूपमा राहत पाए पनि राजनीतिक रूपमा पार्टीको विश्वसनीयता र नैतिक वैधतामाथि प्रश्न उठाएको छ । पार्टीको पहिचान नै व्यक्तिकेन्द्रित नेतृत्वमा आधारित भएका कारण रविमाथिको दबाबले सिंगो संगठनलाई प्रभावित बनाइरहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह संसद्मा उपस्थित नहुँदा रास्वपाभित्रै पनि केही असामञ्जस्यता देखिएको छ।
बाराको कलैयामा शनिबार भएको विस्तारित बैठकमा देखिएको विवादले पार्टीभित्र असन्तोष रहेको संकेत दिएको छ । संगठन सञ्चालन, निर्णय प्रक्रिया र पुराना कार्यकर्तामाथिको कारबाहीको विषयलाई लिएर संस्थापन पक्ष र असन्तुष्ट समूहबिच चर्काचर्की भएको थियो । अवस्था यति तनावपूर्ण बन्यो कि केही सांसद बैठकस्थल नै छाड्न बाध्य भए । यसले रास्वपाभित्र संवाद र आन्तरिक व्यवस्थापन कमजोर हुँदै गएको संकेत दिएको छ।
पार्टीको आसन्न पहिलो महाधिवेशनले विवादलाई झन् संवेदनशील बनाउने देखिएको छ । महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन सहमतिमा गर्ने कि प्रतिस्पर्धाबाट भन्ने विषयमै नेताहरू विभाजित देखिएका छन् । एक पक्षले रवि लामिछानेलाई पुनः सभापतिमा दोहो¥याउनुपर्ने बताइरहेको छ भने अर्को पक्षले पार्टीलाई संस्थागत बनाउन नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको तर्क अघि सारिरहेको छ। बालेन्द्र शाह पार्टी नेतृत्वमा आउन सक्छन् भन्ने चर्चा भए पनि शीर्ष नेताहरू सार्वजनिक रूपमा सहमतिको राजनीति देखाउने प्रयासमा छन् । तर भित्रभित्रै शक्ति सन्तुलनको गणित चलिरहेको संकेत विभिन्न गतिविधिबाट देखिन्छ।
रास्वपामा अहिले अर्को ठुलो चुनौती विभिन्न समूहको समायोजन पनि हो । विवेकशील साझा, हाम्रो नेपाल पार्टी, जेनजी अभियन्ता, थरुहट समूहलगायत विभिन्न धारका नेता पार्टीमा मिसिएपछि सबैलाई प्रतिनिधित्व दिने दबाब बढेको छ । त्यसैले महाधिवेशन केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रिया मात्र नभई शक्ति बाँडफाँट र समूह व्यवस्थापनको परीक्षा बनेको छ।
सरकारका निर्णय, अध्यादेश र समसामयिक राजनीतिक विषयमा एउटै पार्टीका सांसदहरू फरकफरक धारमा देखिनुले रास्वपाभित्र वैचारिक स्पष्टता कमजोर भएको संकेत गर्छ । पार्टीबाहिर एकताको सन्देश दिन खोजिए पनि भित्र भने नेतृत्व शैली, निर्णय प्रक्रिया र संगठनात्मक संरचनामाथि असन्तोष बढ्दो छ । ‘नयाँ वैकल्पिक शक्ति’बाट ‘आन्तरिक शक्ति संघर्षमा फसेको पार्टी’तर्फ रास्वपा उन्मुख हुन लागेको विश्लेषण गर्न थालिएको छ । पार्टीभित्रको विवाद केवल व्यक्तिको नेतृत्वको प्रश्न मात्र नभई संगठनलाई संस्थागत बनाउने कि व्यक्तिकेन्द्रित राख्ने भन्ने मूल राजनीतिक बहसमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । महाधिवेशनसम्म सहमति, संवाद र शक्ति सन्तुलनको बाटो खोज्न सकिएन भने रास्वपाभित्रको अहिलेको किचलो भविष्यमा गम्भीर विभाजन वा ध्रुवीकरणमा परिणत हुन सक्ने संकेत देखिन्छ।
कांग्रेसमा चर्किंदै विवाद
मुलुकको पुरानो लोकतान्त्रिक दलमध्ये कांग्रेस यतिबेला जुट र फुटको संघर्षमा छ । गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनको पक्ष र विपक्षमा देखापरेको विवाद गाउँसम्म पुगेको छ । विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा रहेको पक्ष अहिले प्रदेश तहमा भेला र बैठकमा सक्रिय छन् । विशेष महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा पुगेका गगनकुमार थापासहितको नेतृत्व पार्टी एकताको पक्षमा नरहेको नेता पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि कृष्णप्रसाद सिटौला, शशांक कोइरालासहितका नेताहरूको बुझाइ छ। विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको नेता शेखर कोइरालासहितको समूह थापा नेतृत्वको वर्तमान संस्थापन र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पुरानो संस्थापन पक्षमध्ये कनै पनि देखिएका छैन । देउवा र कोइराला दुवै अहिले संस्थापन इतरपक्षमा छन् । इतरपक्षका नेताहरूले आफूहरू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको जनाउँदै आएका छन् । पार्टीको १५औं महाधिवेशन नजिकिँदै छ । तर दुवै पक्षले बाहिरबाट पार्टी एकताको सन्देश दिए पनि भित्रभित्रै अविश्वास, शक्तिसंघर्ष र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको देखिन्छ।
मुख्यतः नेतृत्वको स्वीकार्यता, क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक र आगामी महाधिवेशनको निष्पक्षतालाई लिएर कांग्रेसमा विवाद तीव्र बन्न पुगेको छ । सभापति थापा पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने दाबी गर्दै १४औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित तर विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेताहरूलाई पनि केन्द्रीय समितिमा समेट्न तयार रहेको जनाएको छ । इतर पक्षले भने थापाले सार्वजनिक रूपमा एकताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा एकलौटी ढंगले संगठन सञ्चालन गरिरहेको आरोप लगाएको छ।
निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायत नेताहरूले थापा ‘सिंगो पार्टीको सभापति बन्न नसकेको’ टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरूको आरोप छ– सभापति पक्षले संवादभन्दा व्यक्ति–व्यक्ति तान्ने, संगठनात्मक संरचना कमजोर बनाउने र आफ्ना पक्षलाई मात्र बलियो बनाउने रणनीति अपनाइरहेको छ। विवादको अर्को संवेदनशील पक्ष क्रियाशील सदस्यताको अद्यावधिक अभियान बनेको छ। सभापति पक्षले पार्टीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजान अद्यावधिक आवश्यकता भएकोे बताइरहेको छ । इतरपक्षले यसलाई महाधिवेशन प्रभावित पार्ने प्रयासका रूपमा हेरेको छ । इतरपक्षीय नेताहरूको माग छ– यसअघि नवीकरण भइसकेका सदस्यतालाई नै मान्यता दिइयोस् र महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउन साझा संयन्त्र बनाइयोस् । इतरपक्षका नेता प्रकाशशरण महत, मीन विश्वकर्मा तथा रामहरि खतिवडाले पार्टीमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति मात्र दिएर हुँदैन, व्यावहारिक मेलमिलाप र सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार पार्टीभित्र अहिलेको संकट केवल पद बाँडफाँटको नभई विश्वासको संकट हो।
संस्थापन पक्षले भने अद्यावधि प्रक्रिया पुरानै वडा सभापतिमार्फत भइरहेकाले निष्पक्षतामाथि शंका गर्नुपर्ने कारण नभएको दाबी गरेको छ । असहयोग गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने चेतावनीसमेत दिइएको छ । बद्री पाण्डे, उमेश रायमाझी, गोविन्द भट्टराईसहितका दर्जनभन्दा बढी नेताहरू पार्टी एकताका लागि दबाब बढाउने सक्रिय छन् । कांग्रेसभित्रको विवाद अहिले केवल गुटगत असन्तुष्टिमा सीमित छैन । यो आगामी नेतृत्व, संगठन नियन्त्रण र महाधिवेशनमार्फत शक्ति सन्तुलन तय गर्ने संघर्षका रूपमा विकसित हुँदै गएको छ । दुवै पक्षले सार्वजनिक रूपमा एकताको कुरा गरे पनि औपचारिक संवाद, आपसी विश्वास र साझा सहमतिको अभावले विवाद झन् गहिरिँदै गएको देखिन्छ।
एमालेभित्र चर्किदो कलह
नेकपा एमालेभित्र पछिल्लो समय देखिएको नेतृत्व संकट र आन्तरिक विवादले पार्टी गम्भीर मोडमा पुगेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकमै चार उपाध्यक्षले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि एमालेभित्रको असन्तुष्टि सतहमै आएको हो। उनीहरूले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्व शैली, संगठनात्मक संरचना र पार्टीको भविष्यलाई लिएर उठेको गहिरो प्रश्नका रूपमा हेरिएको छ। सचिवालय बैठकमा उपाध्यक्षहरू विष्णु पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, गोकर्ण विष्ट र रघुजी पन्तले ओली नेतृत्वमा पार्टी कमजोर बन्दै गएको निष्कर्षसहित नेतृत्व हस्तान्तरणको बहस उठाए । उनीहरूले पछिल्ला चुनावी परिणाम, संगठनभित्र बढ्दो निराशा, निर्णय प्रक्रियामा केन्द्रीकरण र नेतृत्व विकासको अभावलाई संकटको कारण मानेका छन्।
विशेष गरी ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालसम्बन्धी प्रावधान हटाउनु ‘रणनीतिक भुल भएको स्वीकारोक्तिले एमालेभित्र अब पुस्तान्तरणको दबाब तीव्र बनेको देखिन्छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलसमेत ‘यही स्थितिमा पार्टी अघि बढ्न नसक्ने’ निष्कर्षमा उभिनुले एमालेभित्र ओलीविरुद्धको स्वर सीमित समूहमा मात्र नरहेको संकेत दिएको छ । सचिवालयका अधिकांश नेताहरूले समीक्षा, पुनर्गठन र नयाँ ढंगले पार्टी सञ्चालनको आवश्यकता औंल्याएका छन् । तर अध्यक्ष ओली भने अझै नेतृत्व नछाड्ने अडानमा छन् । उनले आफूविरुद्ध उठेको आवाजलाई ‘अराजकता’ र ‘विरोधी शक्तिको प्रभाव’का रूपमा व्याख्या गरेका छन् । बैठकमा उनले पार्टी लाइनविरुद्ध जानेहरूलाई कारबाहीको चेतावनीसमेत दिएका थिए । त्यसपछि बैठकमै चर्काचर्की भएको र उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ‘पार्टी तपाईंको प्राइभेट कम्पनी हो?’ भन्दै प्रतिवाद गरेपछि विवाद झन् सतहमा आएको हो।
ओलीको पक्षमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सचिव महेश बस्नेत खुलेर उभिए । उनीहरूले संकटको समयमा नेतृत्व जोगाउनुपर्ने तर्क गरेका छन् । तर पार्टीभित्र अब स्पष्ट दुई धार देखिन थालेको छ । एक पक्ष ओलीकै निरन्तरतामा पार्टी टिकाउने पक्षमा छ भने अर्को पक्ष एमाले अब पुरानै शैलीमा चल्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको देखिन्छ।
एमालेभित्रको यो विवाद केवल नेतृत्व परिवर्तनको प्रश्न मात्र होइन । यो संगठनभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर हुँदै गएको, निर्णय प्रक्रिया केही व्यक्तिमा सीमित भएको र पार्टीभित्र वैचारिकभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित राजनीति हाबी भएको संकेत पनि हो। एक समय अनुशासित र संगठित दलको छवि बनाएको एमाले अहिले आफैं ‘दलदलको राजनीति’मा फसिरहेको टिप्पणी हुन थालेको छ । पछिल्ला चुनावी पराजय, जेनजी आन्दोलननपछि बढेको राजनीतिक असन्तुष्टि र युवा पुस्ताको परिवर्तनमुखी चेतनाले एमालेमाथि आत्मसमीक्षाको दबाब बढाएको छ । तर त्यो बहस संस्थागत सुधारमा रूपान्तरण हुने कि शक्ति संघर्षमै सीमित रहने भन्ने प्रश्न अहिले सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बनेको छ।
एमालेले संवाद, आत्मसमीक्षा र संस्थागत लोकतन्त्रको बाटो रोज्न सकेन भने अहिलेको विवादले पार्टीको संगठनात्मक एकता र राजनीतिक प्रभाव दुवैमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ । त्यसैले एमालेभित्रको अहिलेको कलह केवल आन्तरिक विवाद होइन, नेपाली राजनीतिमा पुराना दलहरू किन क्रमशः ‘दलदलको राजनीति’मा फसिरहेका छन् भन्ने ठुलो प्रश्नको प्रतिनिधि उदाहरण पनि बनेको छ।
समस्या दल, पात्रको मात्र होइन राजनीतिक संस्कार र चेतनाको
नेपालको राजनीति किन सधैं दलदलमा फसिरहन्छ ? किन हरेक परिवर्तनपछि पनि जनताले अपेक्षित सुशासन, स्थिरता र नैतिक नेतृत्व पाउन सकिरहेका छैनन् ? यही प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक डम्बर खतिवडा र श्याम श्रेष्ठ नेपालको राजनीतिक चरित्रमाथि गम्भीर बहस खडा भएको तर्क गर्छन् । विश्लेषक खतिवडाका अनुसार नेपालमा समस्या कुनै एक नेता, दल वा पात्रको मात्र होइन, समग्र राजनीतिक संस्कार र सामाजिक चेतनाको रहेको छ। उनका अनुसार नेपाली समाज लामो लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट होइन, तानाशाही, शक्ति–पूजा, गुटवाद र व्यक्तिगत स्वार्थबाट बनेको राजनीतिक संरचनाबाट आएको समाज हो। त्यसैले यहाँ संस्था र प्रणालीभन्दा व्यक्ति, गुट र अस्तित्व रक्षाको राजनीति बलियो बनेको छ। एमाले, कांग्रेसदेखि नयाँ भनिएका दलहरूसम्म सबैमा उस्तै प्रवृत्ति देखिएको टिप्पणी उनको छ । खतिवडाको तर्कमा अहिले केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने धेरै पात्र हिजो त्यही ओली प्रवृत्तिका सहयात्री थिए । परिस्थिति फेरिएपछि पात्र बदलिएका छन् तर प्रवृत्ति फेरिएको छैन । ‘ओलीहरू कमजोर हुँदा ओलीको विरोध गर्नेहरू पनि मूलतः ओलीकै अर्को रूप हुन्,’ उनी भन्छन् । खतिवडाले नेपालमा जनआन्दोलनले उपलब्धि दिए पनि शासन सञ्चालनमा नैतिकता र सुशासन दुर्लभ रहेको तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार चार दशकभन्दा बढीको राजनीतिक अवलोकनमा केही अपवादबाहेक अधिकांश नेतृत्व सत्ता, स्वार्थ र व्यक्तिवादमै केन्द्रित देखिएको छ । उनले नेपालको राजनीतिलाई ‘तावाबाट भुंग्रो र भुंग्रोबाट तावा’को अनन्त चक्रसँग तुलना गरेका छन्।
उनले नयाँ शक्तिहरूमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । स्वतन्त्र राजनीति, वैकल्पिक शक्ति वा नयाँ अनुहारका नाममा उदाएका पात्रहरू पनि अन्ततः पुरानै राजनीतिक शैलीको निरन्तरतामा पुग्ने खतिवडाको बुझाइ छ। बालेन्द्र शाह र रवि लामिछानेको उदयलाई पनि उनले पुराना दलप्रतिको असन्तुष्टिको प्रतिक्रियाका रूपमा हेरेका छन् तर व्यवहारमा नयाँपन नदेखिएको टिप्पणी उनी गर्छन् । विश्लेषक श्रेष्ठ भने समस्या समाधानको उपाय दलभित्रै लोकतन्त्रको अभ्यासमा देख्छन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलहरू जनताका प्रतिनिधि संस्था भएकाले त्यहाँ छलफल, बहस र नेतृत्व परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया हो तर समस्या तब उत्पन्न हुन्छ जब नेतृत्व हस्तान्तरण विधि र संस्थागत प्रक्रियाभन्दा व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षाबाट निर्देशित हुन थाल्छ।
श्रेष्ठको बुझाइमा पुराना दलमा महाधिवेशन, कार्यविभाजन र नेतृत्व चयनका केही संस्थागत अभ्यास भए पनि नयाँ भनिएका दलहरूमा झन् बढी असहिष्णुता, व्यक्तिगत आक्रमण र अराजकता देखिएको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरूलाई मजबुत बनाउन सबैभन्दा पहिले दलभित्रै लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने आवश्यकत उनी औंल्याउँछन् । दुवै विश्लेषकका दृष्टिकोण फरक भए पनि निष्कर्ष एउटै देखिन्छ, नेपालको राजनीति पात्रको संकटभन्दा बढी प्रवृत्तिको संकटमा छ। सत्ता परिवर्तनले मात्र राजनीति सुधारिँदैन जबसम्म राजनीतिक दलभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास, नैतिकता, संस्थागत संस्कृति र जनउत्तरदायित्व बलियो हुँदैन । आज नेपाली राजनीति नयाँ अनुहार र नयाँ नाराले भरिएको छ तर अवस्था उही छ। हामीले केवल पात्र फेर्दै छौं कि राजनीति गर्ने शैली पनि बदल्दै छौं ? नेपालको राजनीति दलदलमै फसिरहने कि संस्थागत लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्छ ? यसको उत्तर पाउन राजनीतिक दलको नीति, विधि, रणनीति र आगामी व्यवहारले दिनेछ।
प्रकाशित: ११ जेष्ठ २०८३ ०८:२७ सोमबार