ताजा जनमतले भत्काएका चुनावी भाष्य

२५ फागुन, काठमाडौं। देशभर चुनावी प्रचार अभियान चलिरहेका बेला फागुन ९ गते सर्लाही-४ को धनकौलमा रास्वपा उम्मेदवार अमरेशकुमार सिंह भोट माग्दै घरदैलो गरिरहेका थिए। घरदैलोकै क्रममा उनी चुनावी कुराकानीका लागि तयार भए।

अनलाइनखबरको टिमसँगको कुराकानीका क्रममा उनले केही चुनावी भविष्यवाणी गरेका थिए। उनले गरेका सातवटा मुख्य चुनावी प्रक्षेपण यस्ता थिए:

संसदीय राजनीतिमा अनेक कारण चर्चामा आइरहने अमरेशले चुनावअघि के आधारमा प्रक्षेपण गरेका थिए, त्यसका जानकार उनै होलान्।

संयोग यस्तो पर्‍यो कि, चुनावी परिणाममा उनले प्रक्षेपण गरेका माथिका सबै कुरा मिल्न गएका छन्।

अहिले चुनावको अन्तिम मतपरिणाम करिब आइसकेको छ। निर्वाचन आयोगले अन्तिम परिणाम घोषणा गर्दा अहिलेका यी तथ्यहरूमा खास बदलाव आउने छैन।

नेपालको संसदीय चुनावी इतिहासमा यो निर्वाचनले केवल सत्ता परिवर्तनको नयाँ अध्याय मात्र खोलेको छैन, पुराना चुनावी मान्यताहरू पनि खण्डित गरेको छ।

नेपालमा लामो समयसम्म एउटा विश्वास थियो: चुनाव जित्न पैसा चाहिन्छ, शक्ति चाहिन्छ, दलहरूको मजबुत संगठन चाहिन्छ। मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने स्थानीय शक्तिकेन्द्रहरू हुनुपर्छ।

कुनै जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्र कुनै दलको किल्ला हुन्छ, जहाँ अरू दलले जित्न लगभग असम्भव हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। तर, यो पटकको चुनावले ती सबै धारणा र भाष्यहरूलाई एकैपटक खारेज गरेको छ।

पहिलो, ‘पैसाले चुनाव जितिन्छ’ भन्ने स्थापित धारणामा ठूलो धक्का लागेको छ। आर्थिक शक्तिले मात्र चुनाव जित्न सकिन्थ्यो भने त ठूला धनाढ्यहरू, व्यापारीहरू विनोद चौधरी, रघुवीर महासेठ, वीरेन्द्र महतो, किसान श्रेष्ठ, अनिल रुङ्गटा, डा. सुनीलकुमार शर्माले जित्ने थिए होलान्।

चुनावी मैदानमा आर्थिक रूपमा कमजोर तर जनसमर्थन प्राप्त उम्मेदवारहरू विजयी भएका छन्। ठूला आर्थिक शक्ति र परम्परागत चुनावी संरचनाले भरिपूर्ण भएकाहरू पराजित भएका छन्।

दोस्रो, ‘यो क्षेत्र फलानो पार्टी वा व्यक्तिको किल्ला हो’ भन्ने विश्वास पनि भत्किएको छ।

नेपालका धेरै निर्वाचन क्षेत्रमा दशकौँदेखि एउटै दलले प्रभुत्व जमाएको इतिहास छ। तर, यसपटक मतदाताले त्यो इतिहासलाई तोड्दै नयाँ शक्तिलाई रोजेका छन्।

भक्तपुरलाई २०४८ सालदेखि नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) को किल्ला मानिन्थ्यो। त्यहाँबाट नेमकिपाको ‘मादल’ चिह्नको खरी यसपटक झरेको छ।

२०६४ सालमा माओवादी, २०७४ सालमा वाम गठबन्धनले ल्याएको लहरमा पनि नेमकिपाको एकल किल्ला भत्किएको थिएन। एक-दुई सिट ल्याएर संसद्‌मा विपक्षी बेञ्चमा बस्ने नेमकिपाको अब संसद्‌मा अस्तित्व रहने छैन। त्यो किल्ला तोडिएको छ।

त्यस्तै, बागलुङ र प्यूठान भन्नेबित्तिकै मोहनविक्रम सिंह, चित्रबहादुर केसीहरूले एक-दुई सिट ल्याएर संसद्‌मा आउने राष्ट्रिय जनमोर्चाको किल्ला ठानिन्थ्यो।

अघिल्लो चुनावमा प्यूठानमा उसको किल्ला ढलेको थियो। यसपटक बागलुङमा पनि जोगिएन। ‘गिलास’ चिह्न लिएर वर्षौं चुनाव लडिरहेको दलको गिलास पनि यसपटक फुटेको छ।

२०२८ सालमा कम्युनिस्टहरूले थालेको संघर्षको थलो हो, झापा। कम्युनिस्टहरूको किल्लाका रूपमा परिचित झापामा यसपटक कुनै कम्युनिस्टहरूले जित्न सकेनन्।

कांग्रेसीहरूले पटक-पटक जित्दै आएको नुवाकोट जस्तो जिल्लामा कांग्रेस आएन। कांग्रेस र कम्युनिस्टहरूको ठूलो संगठनात्मक आधार रहेको काठमाडौं उपत्यकाका १५ वटा सिटमा उनीहरू ‘निल’ भए।

कांग्रेसीहरूले राणाकालदेखि नै आफ्नो केन्द्र बनाएको मोरङ र विराटनगरबाट कांग्रेसले नै एक सिट पनि ल्याउन सकेन। यसले परम्परागत राजनीतिक किल्लाको भरमा चुनाव जितिन्छ भन्ने मान्यता पनि भत्किएको छ।

तेस्रो, जात, धर्म र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा चुनावी परिणाम निर्धारण हुन्छ भन्ने मान्यता थियो। त्यसैले चुनावअघि जातीय, धार्मिक र भूगोलका क्लस्टर छुट्याएर चुनावी सेन्टिमेन्ट क्यास गर्ने प्रयास नेताहरूले गर्थे। यो फर्मुला पनि यसपालिको चुनावमा कुनै काम लागेन।

विशेष गरी मधेशमा लामो समयसम्म जातीय र क्षेत्रीय पहिचानको राजनीति प्रभावशाली थियो। २०६४ सालको चुनावपछि यो मान्यता र एजेन्डाको बलमा चुनाव जित्ने धेरै नेताहरू यसपटक पराजित भए।

मधेशमा माथिल्लो र तल्लो जात, यादव र कर्ण, झा लगायतका थरहरू जोडेर पनि चुनाव जित्ने मसला बनाइन्थ्यो। यो मसलाले यसपटक काम गरेन।

चुनावअघि उम्मेदवारलाई मतको ठेकेदारी दिलाउने ठेकेदारी प्रथा पनि अन्त्य भयो।

२०६४ सालको चुनावपछि मधेश मुद्दा अघि सार्दै सत्ता गठबन्धनमा जोडिने र टुट्ने गर्दै आएका मधेशी दलहरूले यसपटक शर्मनाक हार बेहोरे।

पछिल्लो बीस वर्षमा उनीहरूले मधेश मुद्दालाई सत्ताभोगको साधन बनाएका थिए। त्यसलाई मतदाताले यसपटक चिने।

२०७९ सालको चुनावबाटै पहिलोपटक उदाएका जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूमा साढे दुई वर्षको अवधिमै अन्य दलहरूभन्दा फरक चरित्र नदेखिएपछि जनताले उनीहरूलाई यही चुनावमा रोके।

२०६४ सालपछि भएका अधिकांश चुनावमा मधेशी दलहरू संसद्‌मा सानो संख्यामा भए पनि सरकार निर्माणको समीकरणमा निर्णायक बन्थे। उनीहरूले कहिले एक पक्ष त कहिले अर्को पक्षलाई समर्थन गरेर सत्तामा भाग लिने रणनीति अपनाउँथे।

तर, यो चुनावले त्यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्ने सन्देश दिएको छ। मधेशमा समेत मतदाताले पुराना दलहरूलाई अस्वीकार गर्दै नयाँ विकल्प रोजेका छन्।

नेपालमा २०१५ सालदेखि हालसम्म नौवटा संसदीय निर्वाचन भएका छन्। ती सबै निर्वाचनहरूमा मतदाताले कुनै न कुनै रूपमा मत परिवर्तन गरेका छन्।

यसपटक मतदाताले पारिवारिक राजनीतिक विरासतलाई पनि रुचाएनन्। अपवादबाहेक परिवारको नाममा राजनीति गर्नेहरूलाई धेरै ठाउँमा मतदाताले रोकेका छन्।

जनताले मत परिवर्तन गर्दा कहिले कांग्रेस बलियो बनेको छ, कहिले कम्युनिस्ट शक्तिहरू। कहिले गठबन्धन सरकार बने, कहिले बहुमतका सरकार। तर, जस्तो बने पनि अस्थिरता रोकिएन। ३० वर्षमा ३४ वटा सरकार फेरबदल भए। केही दलका सीमित नेताहरू नै सत्ताको ‘म्युजिकल चेयर’ मा बसिरहे।

तर, यो चुनावबाट मतदाताले दल परिवर्तन गरेका छन्। उनीहरूले राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्नुपर्ने सन्देश दिएका छन्।

वर्षौँदेखि सत्तामा हालीमुहाली गरिरहेका नेताहरूलाई एकैपटक सडकमा ल्याइदिने गरी मतदाताले निर्णय गरेका छन्। आफ्नो सत्ताभोगका लागि चुनावअघि वा चुनावपछि दल र नेताहरूले महागठबन्धन बनाउने गरेका थिए। यसपटक ती पुराना दल र नेताहरूविरुद्ध नै जनताले हिमालदेखि तराई र कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म उल्टै महागठबन्धन गरिदिए।

कतिपय नेता जो दशकौँदेखि चुनाव जित्दै आएका, पटक–पटक मन्त्री बनेका थिए, उनीहरू पनि पराजित भएका छन्। कांग्रेस र एमालेबाट जो-जो व्यक्तिहरूले अहिले चुनाव जिते, तीमध्ये अधिकांश नयाँ र यसअघि खासै कुनै राजनीतिक लाभको पदमा नबसेका व्यक्ति छन्।

वर्षौंदेखि सत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका, १९ पटक मन्त्री बन्ने शरतसिंह भण्डारी हुन् वा पटक-पटक मन्त्री बन्ने उपेन्द्र यादव, विष्णु पौडेल, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र यादव, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, विजयकुमार गच्छदार, शक्ति बस्नेत, भीम रावल, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, प्रभु साहसम्म पराजित भएका छन्।

उनीहरूको पराजय केवल व्यक्तिगत हार मात्र होइन, वर्षौं उही अनुहार र प्रवृत्तिप्रति जनताले गरेको अस्वीकार पनि हो।

नेपालको राजनीतिमा केही मात्रामा वंशवादको पनि छाया थियो। पारिवारिक विरासतसँग जोडेर राजनीतिमा आउने र त्यहाँ पकड राखिराख्नेहरूलाई पनि चुनावले अस्वीकार गरेको छ।

मोरङमा शेखर कोइरालालाई ‘कोइराला परिवार’को विरासत काम लागेन। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आफैं रुकुम पुगेर जिते पनि उनकी छोरी रेनु दाहाल चितवनमा पराजित भइन्। प्रचण्डकी बुहारी विना मगरले कञ्चनपुरमा हारिन्।

नुवाकोटमा रामशरण महत-प्रकाशशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी-जगदीश्वरनरसिंह केसीहरूको पारिवारिक राजनीतिक नेटवर्क काम लागेन।

महोत्तरी-३ मा महन्थ ठाकुरकी छोरी मीनाक्षी ठाकुर पराजित भइन्। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत मात्रै हारेनन्, उनका दाजु जयकान्त राउत सप्तरी-१ मा निकटतम प्रतिद्वन्द्वी पनि भएनन्, पाँचौं नम्बरमा पुगे।

रुपन्देहीमा राप्रपाका दीपक बोहोराको पारिवारिक विरासत धान्न भन्दै चुनावमा आएका उनका दुवै छोरा गौरव बोहोरा र प्रज्वल बोहोरा पराजित भए। राजतन्त्र फर्काउँछु भन्ने राप्रपालाई एक सिटमा खुम्च्याइदिए। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनदेखि कमल थापाको राजनीतिक लाइन अस्वीकार भयो।

यसपटक मतदाताले पारिवारिक राजनीतिक विरासतलाई पनि रुचाएनन्। अपवादबाहेक परिवारको नाममा राजनीति गर्नेहरूलाई धेरै ठाउँमा मतदाताले रोकेका छन्।

त्यस्तै, व्यवसाय वा ठेकेदारीको शक्ति प्रयोग गरेर राजनीति गर्ने प्रवृत्ति पनि कमजोर भएको देखिएको छ। विगतमा आर्थिक प्रभाव र स्थानीय नेटवर्कका आधारमा चुनाव जित्नेहरू यसपटक पराजित भएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्।

यी सबै दृश्यले एउटा स्पष्ट संकेत दियो- नेपालका मतदाता अब पहिले जस्ता रहेनन्।

मतदाता सूचना–प्रविधिको पहुँचमा छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनीहरूले नेताहरूको गतिविधि नजिकबाट हेर्ने गर्छन्। नेताहरूले गरेका वाचा र व्यवहारबीचको अन्तरलाई पनि उनीहरूले सजिलै देखे।

यही कारणले यसपटक मतदाताले परम्परागत दलहरूको विकल्प खोजेको परिणामले देखाएको छ। यो परिणामको प्रत्यक्ष लाभ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई भएको छ। केवल तीन वर्षअघि स्थापना भएको यो दलले अप्रत्याशित रूपमा ठूलो जनसमर्थन प्राप्त गरेको छ।

नेपालजस्तो मिश्रित निर्वाचन प्रणाली भएको देशमा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत पाउन कठिन छ भनेर चुनाव प्रणालीमै दोष रहेको ठान्नेहरूलाई पनि चुनावले जवाफ दिएको छ।

समानुपातिक र प्रत्यक्ष प्रणालीको संयोजनले सामान्यतया गठबन्धन सरकारको सम्भावना बढाउँछ भन्ने धारणा थियो। २०६४ सालको संविधानसभा चुनावबाट नेपालमा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाइयो। समावेशी प्रतिनिधित्व गराउनका लागि पनि यो प्रणाली ल्याइएको थियो।

तर, समावेशीताका नाममा संसद्‌मा अनेक प्रकारका तिकडमबाट सांसद ल्याउन थालियो। यसले संसदीय विकृति पनि बढाएको थियो।

धेरै दलहरू संसद्‌मा आउने र सत्ताको च्याँखे दाउ हान्ने काममा साना दलहरू लागेका थिए। नेपालमा लामो समयसम्म साना दलहरूको भूमिका सत्ताको ‘किङमेकर’ जस्तो थियो।

उनीहरूले दुई–चार सिट जितेर सरकार गठनको समयमा आफ्नो महत्त्व बढाउँथे। जब कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत पाउँछ, त्यस्तो सत्ताको दाउ थाप्ने राजनीति रोकिन्छ। मतदाताले यो कुरा राम्ररी बुझेर मत दिएको देखिन्छ।

नेपालको संसदीय चुनावी इतिहासमा यो निर्वाचन एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको छ। यसले देखाएको छ, जनताले चाहे भने स्थापित शक्तिहरूलाई एकैपटक जमिनमा मिलाउन सक्छन्।

यो चुनावबाट निर्वाचन प्रणाली आफैं खराब हुन्न भन्ने पुष्टि भएको छ। यही प्रणालीभित्रै बहुमत मात्र होइन, एउटै दलले करिब दुई तिहाइ सिट पनि ल्याउन सक्ने रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ।

अहिलेको समानुपातिक मतको अनुपात अन्तिमसम्म रह्यो भने रास्वपा एक्लैले २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ अर्थात् १८४ सिट पुर्‍याउन सक्छ।

इतिहासले देखाउँछ, नेपालमा मतदाताले समयक्रममा मत परिवर्तन गरेका छन्। यदि नयाँ शक्ति पुरानै शैलीमा चल्न थाल्यो भने मतदाताले फेरि अर्को विकल्प रोज्न सक्छन्।

यसैले यो चुनावबाट रास्वपाको जित केवल अवसर होइन, ठूलो जिम्मेवारी पनि हो।

नयाँ शक्ति सत्तामा पुगेपछि उसले पुराना दलहरूभन्दा फरक व्यवहार देखाउनुपर्नेछ। पारदर्शिता, सुशासन, उत्तरदायित्व र परिणाममुखी शासनको अपेक्षा अब पहिलेभन्दा धेरै बढेको छ।

यदि त्यो अपेक्षा पूरा हुन सकेन भने आज उत्साहित भएका मतदाताहरू भोलि निराश हुन सक्छन्।

नेपालको संसदीय चुनावी इतिहासमा यो निर्वाचन एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बनेको छ। यसले देखाएको छ, जनताले चाहे भने स्थापित शक्तिहरूलाई एकैपटक जमिनमा मिलाउन सक्छन्। चुनावी गणित केवल संगठन, पैसा र परम्परागत प्रभावमा मात्र निर्भर हुँदैन।

जनताको मनोविज्ञान नै अन्तिम निर्णायक शक्ति हुन्छ। सायद यही लोकतन्त्रको सुन्दरता पनि हो, जहाँ कहिलेकाहीँ असम्भव जस्तो लाग्ने कुरा पनि जनमतले सम्भव बनाइदिन्छ।

नेपालको चुनावी राजनीतिक इतिहासको पाठ फेरि एकपटक पुनर्लेखन भएको छ। अब हेर्न बाँकी छ, यो नयाँ अध्यायले देशलाई कति परिवर्तन र सुधारतर्फ लैजान्छ।