एमाले महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै अध्यक्ष केपी ओलीले प्रेस स्वतन्त्रता संकटमा परेको अभिव्यक्ति दिँदासम्म उनी कुन नियतका साथ यसो भनिरहेका छन् भनी आशंका गर्ने ठाउँ थियो ।
ओली दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री रहेका बेला ०७६ सालमा पहिलोपटक, अनि ०८१ मा दोस्रोपल्ट प्रेसलाई कस्न खोजिएको दृष्टान्त हामीसँग थियो । कतिसम्म भने ०७७ माघ १८ गते उनी चितवन भरतपुर विमानस्थलमा हेलिकप्टर चढेर पुग्दा त्यहाँ उपस्थित पत्रकार शान्ता अधिकारीले ओढेर आएको कालो रंगको सल समेत खोल्न लगाइयो ।
कालो रंगलाई विरोधको प्रतीक हुन सक्ने मानेर यस्तो गरिएको थियो ।
सूचना प्रविधि विधेयक र मिडिया काउन्सिल विधेयकमा राख्न खोजिएका व्यवस्था, अनि सामाजिक सन्जाल प्रतिबन्धसँगै जोडिएको जेनजी विद्रोहले विगतको ओली शासनको सामान्य शैलीबारे झलक दिन्छन् ।
तर एक महिनाअघि कोटेश्वरको एक रेस्टुरेन्टमा सम्पादकहरूसँग अध्यक्ष ओलीले पत्रकारिताबारे अनौठोसँग चिन्ता व्यक्त गरे । उनले सम्पादकहरू खुलेर लेख्न बोल्न नसकिरहेको टिप्पणी गरे । ओली केही न केही बोलिरहन्छन् । त्यो दिन पनि बोले, सकियो ।
कांग्रेस विशेष महाधिवेशन सकिनेबित्तिकै सभापति गगन थापाले ओलीकै प्रकृतिको अभिव्यक्ति दिएपछि भने सोच्ने ठाउँ मिल्यो । अनलाइनखबरसँग झन्डै दुई घण्टा लामो अन्तर्वार्ता क्रममा थापाले मिडिया डराइरहेको छ भनी आलोचना गरे ।
‘एक राजनीतिकर्मीका रूपमा म तपाईंसँग डराउनुपर्ने हो, तर उल्टै तपाईं प्रेसकर्मी मसँग डराइराख्नुभएको छ भने यो उचित अवस्था होइन,’ थापाले हामीसँग भने, ‘आज मिडिया डराएको अवस्थामा छ । कसैलाई आलोचना गरियो भने उसले के भन्देला कि भनेर हच्केको छ ।’
सभापति थापासँग लामै कुरा गरे पनि नेपाली प्रेसबारे उनले दिएको अभिव्यक्तिले म केही दिनसम्म रन्थनिएँ । चुनावको मुखमा यति बेला बलियो सरकारको चाहना व्यक्त हुँदैगर्दा बलिया नागरिकको खोजी कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नमा आफैं परें ।
किनभने, त्यो बलियो नागरिक निर्माण गर्न बलियो प्रेस अपरिहार्य छ । तर चुनावी घरदैलोमा जाने केही शीर्षस्थ नेता खुलेआम प्रेसलाई धम्क्याइरहेका छन् । आफूमाथिका मुद्दामामिला अझै बाँकी छन् । कोही तारेख धाइरहेका छन् । तर पत्रकार, विश्लेषक, विज्ञ, नागरिक अगुवा भन्दै धाकधम्की स्पष्ट रूपमा जारी छ । ती को–को हुन् भनेर खोज्नुपर्ने, तथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
थोमस जेफरसनको प्रसिद्ध भनाई छ : ‘पत्रकारिता बेगरको सरकार वा सरकार बेगरको पत्रकारितामध्ये के रोज्छौ भनियो भने म दोस्रो विकल्प रोज्नेछु ।’
जेफरसन बितेर गएको ठ्याक्कै दुई सय वर्ष पुग्यो । नेपालमा भने दुई शताब्दी पूरा पुग्दा पनि नेपाली पत्रकारिता औपचारिक सत्ताशक्ति वा अदृश्य सत्ताशक्तिको भयसहित घिटीघिटी अघि बढिरहेको छ ।
दक्षिण र पूर्वी एसियाका देशहरूभन्दा समुन्नत अवस्थामा रहेको भनिए पनि नेपाली प्रेसले पछिल्ला वर्षहरूमा भोगिरहेको आफ्नै कथाव्यथा छ ।
सैन्यबलमा सत्ताशक्ति हत्याएका राजाको शासनमा नडराएको प्रेस, माओवादीको हिंसात्मक युद्धकालमा प्रेस लेखेर हिँडेकै भरमा ढुक्क प्रेस, विभिन्न तनावपूर्ण वातावरणमा पनि पहेंलो ज्याकेटलाई सुरक्षाकवच मानेको नेपाली प्रेस आज किन कसैले झोले भन्देला कि, कसैले बाह्र भाइ भन्देला कि, कसैले भिडियो क्यामरा अन् गरेर धम्क्याउला कि भनी दुईपल्ट सोच्ने ठाउँमा पुग्यो ?
दृश्यमा देखिने सत्ता र हिंसात्मक विद्रोहीको सेन्सरसिपसँग नडराएको नेपाली प्रेस किन अदृश्यमान् भिडको डरैडरमा सेल्फ सेन्सरसिपको छेउछाउ हिँडिरहेको छ ?
ओलीलाई सत्ता गुमाएको झोंक र पीडामा अतिशयोक्ति बोल्न मन लाग्यो होला । छोटो काल स्वास्थ्यमन्त्री हुनेबाहेक सत्तामा नगएका कांग्रेस नेता थापासामू प्रेस तर्साउने कुनै अभिप्राय नहोला भनी सोच्ने ठाउँ थियो ।
यो एमाले अध्यक्ष ओली वा कांग्रेस सभापति थापाको अभिव्यक्तिको कुरामात्रै होइन, अरू नेताको अभिव्यक्ति, अनि हाम्रो आफ्नै पेशागत जीवनको प्रतिविम्बनमा पनि चिन्तन गर्ने विषय भएको छ ।
हामीलाई यति बेला कुनै नेताबाट सुरक्षा चाहिएको होइन । हामीलाई आफ्नै संविधानप्रदत्त अधिकारको खुलेआम अभ्यास गर्ने वातावरणको सुनिश्चितता चाहिएको छ । हामी नयाँ पुराना भनिने सबै दलहरूले, त्यसका नेता कार्यकर्ताले यो संवैधानिक सुनिश्चितताको निर्बाध प्रयोग हुने वातावरण सिर्जना गर्छन् कि गर्दैनन् भनी परीक्षण गर्न चाहन्छौं ।
अपवादजन्य विकृति प्रेसमात्रै होइन, चिकित्सक, पाइलट, शिक्षक, पसले, किसान, साहित्यकार वा जुनसुकै पेशा क्षेत्रमा पनि हुन्छन् । तर तिनलाई नियम होइन, अपवाद मान्नुपर्छ । त्यस अनुसार प्रत्येकलाई कानुन लाग्नुपर्छ ।
आज हामी नेपाली प्रेस र लोकतन्त्रको भविष्यमा डिजिटल माध्यमकै प्रयोग गरेर बलात् आक्रमण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्लज्ज दुरूपयोगबारे केही विमर्श गर्नै पर्ने ठाउँमा उभिएका छौं । यसमा हामीले आफैं कहाँ चुक गर्यौं, वा हाम्राबारे आम रूपमा फैलिएको भ्रम चिर्न असमर्थ रह्यौं– समीक्षा गरौं ।
जर्ज अर्वेलको भनाई छ : यदि स्वतन्त्रताको कुनै अर्थ र महत्व छ भने त्यसको अर्थ मानिसहरूलाई ती कुरा सुनाउने स्वतन्त्रता हो, जुन उनीहरू सुन्न चाहँदैनन् ।
तर आज सत्ताशक्तिमा रहेको, सत्तामा जान चाहेको कुनै व्यक्तिलाई सार्वजनिक जवाफदेहीताको प्रश्न सोधेको भरमा हामीलाई झोले करार गर्ने अवस्था छ ।
यसरी झोले भनेर नियोजित रूपमा लाग्नेहरूको समूह ठूलो छैन । प्रेसबाट वर्षौंसम्म प्रश्न सोधिएकाहरू र तीसँग स्याटेलाइटजसरी जोडिएको निकट समूहले नियोजित आरोप लगाइरहेको छ । आम सर्वसाधारणको एउटा ठूलै हिस्साले वास्तविक कुरै नबुझी त्यो तर्क सुन्न रुचाइरहेको छ ।
जनताले बुझ्दैनन्, हामीले मात्रै बुझेका छौं भन्ने कत्ति पनि भ्रम छैन यो पंक्तिकारलाई । हामी उपदेश फर्माउने ठाउँमा छैनौं । हामी संवादको प्रभावकारी स्पेस किन आक्रमणमा छ, यसको कारण र उपाय के हो भन्नेबारे छलफल गर्न खोजिरहेका छौं । भूपी शेरचनले म केवल एक भोट हुँ भनी व्यंग्यात्मक कविता लेखेका थिए । के हामी ‘म केवल एक ट्रोल हुँ’ भन्ने अवस्थामा आइपुगेका हौं ? आत्मचिन्तन गरौं ।
हिजो पन्चायतमा होस् या बहुदलकालको, अनि गणतन्त्रको शासनकालमा रहेर अख्तियार दुरूपयोग गरेकाहरू, अदालतमा मुद्दा खेपेकाहरू, जेल बसेकाहरू, तारिख धाइरहेकाहरू समेत प्रेसलाई लखेट्न, गिज्याउन लागिपरेका छन् । ‘पत्रकार र विश्लेषकलाई मार्नुपर्छ’ भनेर आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिनेहरू को हुन्, र तिनले कुन उद्देश्यका लागि प्रेसलाई झोले भन्दैछन्, राम्रोसँग चिनौं ।
विगतमा सत्ताको तर मारेकाहरूले आज आफूलाई भिक्टिम अर्थात् पीडितजस्तो देखाउँदै किन र कसरी पुनरोदय खोजिरहेका छन्, खोजौं । यो केवल ओली, देउवा, प्रचण्ड वा कसैको पक्षमा गरिएको तर्क हुँदै होइन । उनीहरूलाई त इतिहासले ढिलोचाँडो बिदा गर्नेवाला नै थियो । जेनजीहरूले त्यो प्रक्रियालाई छिटो पारिदिए, जो स्वाभाविक थियो । किन्तु यो इतिहासको यो विन्दुमा नागरिकको जायज आवाज किन नन्इस्यु देखाएर कुन्ठित पारिँदैछ भनी सोधिएको प्रश्न हो ।
अघिल्लो महिना प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले फैसला गरेको आधारमा धाकधम्की र शृंखलाबद्ध आरोप खप्नुपर्ने अवस्था आइरहेको भन्दै संस्थागत चिन्ता जाहेर गरेका थिए । यो केवल व्यक्तिको कुरा थिएन, बरू प्रणालीको थियो । यो चिन्ता अब प्रेस, न्यायालय वा दलहरूले मात्रै गरेर पुग्दैन । यो नागरिकसम्मत चिन्ता हो ।
पत्रकारको नाममा गन्हाएका सासले राजनीतिलाई सोधेको प्रश्न जसरी मिलेको थिएन, आज राजनीतिको नाममा गन्हाएका हातले पत्रकारितालाई लगाएको लान्छना पनि त्यसरी नै मिलेको छैन ।
त्यसैले कसैलाई दुई लाइन नपढी गाली गर्नुपूर्व सम्झनुस्– कसैको झोले भन्न र बन्न हामी यो जीवनमा आएको होइन । पत्रकारिता पेशा स्वयं प्रश्नको घेरामा हुनु समस्या होइन । हामीलाई जसरी लाञ्छित गर्ने क्रम बढेको छ, यसरी लाञ्छित गर्नेहरू पृष्ठभूमि खोज्दै जाँदा हामी अनौठो ठहरमा पुग्छौं ।
पत्रकारितालाई प्रश्न होइन लाञ्छित गर्नेमा केही वर्षअघिसम्म मिडियामा (पत्रकारिता होइन) औसत प्रदर्शन गरिरहेका र हाल राजनीतिक उद्यममा हात हालिरहेका केही व्यक्ति भेटिन्छन् । मिडियामा हुँदा तिनको सास गन्हाउँथ्यो, अहिले राजनीतिमा हुँदा तिनको हात गनाउन शुरु गरेको छ ।
०८२ को फागुन अर्थात् यो महिना जनमत परीक्षणको विशेष महिना हो । प्रतिनिधिसभाका लागि नयाँ प्रतिनिधि चुनेपछि मतदाताको पहिलो चरणको काम सकिन्छ । त्यसपछि पनि हाम्रो लोकतन्त्रका सामुन्ने चुनौती बाँकी नै रहने छन् । र, हाम्रो खाँचो त्यसपछि पनि परिरहने छ ।
यस अर्थमा हामीलाई आसन्न चुनावले दिने जुनसुकै नतिजाको आकलन सम्झेर उत्तेजित वा निरुत्साहित हुने छुट छैन । राज्यको चौथो अंग भन्ने गरिए पनि हामी राज्यको कुनै औपचारिक इकाई र अंग होइनौं । हामीलाई भोलि पनि नागरिककै बृहत् हिस्सामा बसेर सत्ताशक्तिलाई प्रश्न सोधिराख्नुपर्ने छ ।
सत्तामा जो आओस्, हामी निरन्तर चनाखो प्रश्नकर्ता बनिरहने छौं । हामी संविधानबाट शासित छौं, अनि हाम्रै आचारसंहिताबाट । हामी सत्ताबाट पो स्वतन्त्र छौं, तर स्वयंका पेशागत मान्यताहरूबाट बाँधिएका ।
माथि नै भनिसकियो, हामी पत्रकारिताजस्तो स्वायत्त र खुला क्षेत्रमा कसैको झोले बन्नलाई आएको होइन ।
तर म देखिरहेको छु, पछिल्लो एक महिनायता सिंगो पेशालाई थुक्न, बदनाम गर्न वा डिसमिस गर्न ती व्यक्ति सक्रिय देखिन्छन्, जसको जीवनको उर्वर समय यो पेशामा बितेको थियो ।
पत्रकार बन्न होइन, स्टार बन्न ती यो क्षेत्रमा आएका थिए । धेरथोर स्टारडम बटुले । घरकार पनि जोडे होलान् । आज युट्युबमा डलर फल्छ भनेर सस्तो, कमसल गुणस्तरको असम्पादित सामग्री उत्पादन गर्दैछन् तिनले ।
समाजमा विष फैलाएर परिवार पाल्ने मनसाय किमार्थ सही होइन । तिनले जतिसुकै ठूलो विदेशी डिग्री लिए पनि त्यो खासमा विद्वेषी हो । समाज भाँड्ने र आगजनीमा रमाउने बाहेक तिनको कुनै दोस्रो प्रयोजन छैन ।
तिनले हिजो पत्रकारिता गर्दा नेपाल स्वर्ग थिएन । आज उनीहरूले हप्तैपिछे फुटेज पाउन छाडे भन्दैमा नेपाल आज पनि स्वर्ग बनिहालेको छैन । स्वर्गको अपेक्षा केवल अतिरञ्जना हो । नेपाली पत्रकारिता, अझ नेपाली भाषाको पत्रकारिता प्रश्नरहित छैन । यसमाथि लामा रिपोर्टाज लेखिन सक्छन् ।
अग्रज पत्रकार केदार शर्माले एकपल्ट भनेका थिए, ‘पत्रकारलाई ‘पत्रुकार’ लेख्नेको विचार सुन्ने मलाई कुनै रुचि छैन ।’ पेशाप्रति न्यूनतम् समझदारी बेगर लाञ्छित गर्नेउपर उनको खेद थियो ।
पत्रकारको नाममा गन्हाएका सासले राजनीतिलाई सोधेको प्रश्न जसरी मिलेको थिएन, आज राजनीतिको नाममा गन्हाएका हातले पत्रकारितालाई लगाएको लान्छना पनि त्यसरी नै मिलेको छैन ।
किशोर नेपालदेखि विजय कुमारसम्म, रवि लामिछानेदेखि टंक दाहालसम्म, पुरुषोत्तम दाहालदेखि सरला गौतमसम्म– हामी एक साथ सामूहिक छलफल गरौं । बहसलाई कुनै आरोप लगाएको भरमा वर्जित गर्नेहरूबाट सतर्क रहौं । रूपचन्द्र विष्टले भनेझैं, हामी कसैका होइनौं । सत्य र ठिक हाम्रा । हामी सत्य र ठिकका ।
तर के हामी यो जोखिम उठाउन तयार छौं ? खासगरी त्यो बेलामा, जुन बेला लोकरिझ्याइँको लोभमा सिंगै समाज सती जाने खतरा छ । प्रियतावादको दस सेकेन्ड रिल्सले हामीमध्ये धेरैको मस्तिष्कलाई यसरी विषाक्त बनाउँदै छ, आउने पुस्ताले हाँक्ने समाज कस्तो होला भन्ने कल्पना गर्दा पनि कहाली लाग्छ ।
ओली, देउवा, प्रचण्डलाई देखाएर अतितका उपलब्धिलाई धारेहात लगाउन सजिलो छ । दस वर्षअघि बनेको संविधान र त्यसअन्तर्गत नै चलिरहेको सत्तालाई फेरि पनि सुझबुझ र पोख्त समन्वयसाथ चलाउनुपर्ने छ भन्ने दायित्व सम्झनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।
सोसल मिडिया नहुँदासम्म धेरै मतदाताको हैसियत नागरिक होइन, रैतीको जस्तो थियो । चुनावले गरिबी अन्त्य गर्दैन, बरू गरिबको बेइज्जतीमात्रै गर्छ भन्ने दृष्टान्त यसअघिका प्रचार अभियानमा देखिन्थे । त्यहाँ जनता सचेत नागरिक होइन, पैसावालहरूको भोटबैंकमात्र हुन्थ्यो ।
अहिले त पैसा पनि खर्च गर्नु पर्दैन, मोबाइलको दस सेकेन्ड रिलमा पसेर ‘डिजिटल मासुभात’ खुवाए पुग्छ । सनरूफ खोलेर अभिवादन गरिरहेका उम्मेदवारसँग प्रश्न सोध्ने ताकत कसैको छैन, ती त उम्मेदवार देखेर परैबाट चमत्कृत छन् ।
डिजिटल मासुभात जेनजी अध्येता नोबेलप्रसाद रिमालको शब्द निर्माण हो । अनलाइनमा ठूलो चर्चा वा हल्ला सिर्जना गर्न सक्नुलाई सफलता मान्ने, लाइक शेयर कमेन्ट ट्रेन्डिङ आदिलाई वास्तविक उपलब्धि मान्ने, नियोजित ट्रोल चलाउने काम डिजिटल मासुभातको अंश हो ।
पहिले पहिले चुनावमा मासुभात वा रक्सी खुवाएपछि मतदाता नजिकिन्छन् भन्ने बुझाइ थियो । अहिले त कतिपयका लागि डिजिटल मासुभात काफी हुने भयो !
सबै मतदाता यस्तै ठान्छन् भन्ने होइन, तर कतिका लागि मेलोड्रामाटिक म्युजिक हालेर गरिने इमोसनल अत्याचार अब पर्याप्त भइदियो । विदेश जानु बाध्यताको मात्रै उपज हो, यहाँ कुनै अवसर छैन, करिअर छैन भन्ने भावनाका व्यापारीहरूले यथार्थलाई सक्दो बढाइचढाइ गरे ।
परिवार छाडेर विदेशिनेको कथा यहाँमात्रै होइन, छिमेकका देशमा त्यस्तै छ । अमेरिकाकै कतिपय राज्यहरूमा बसाइसराइ तीव्र छ । तर यो यथार्थ छोपेर नागरिकको संवेदनालाई अर्को पाटो नदेखाई राजनीतीकरण गर्न खोजियो ।
अनि घरमा चुनावी मसलासहित फोन गर्न लगाइयो । के हामी चुनावका लागि मात्रै हौं ? चुनावपछि हाम्रो जीवन छैन ?
के फेरि चुनाव आउँदैन ? के यी उम्मेदवारलाई भोलि फेरि परीक्षण गर्नुपर्ने छैन ? तर बाँचिन्जेल पुन:निर्वाचित भइराख्ने केही ‘पुराना’ नेताको आजीवन आकांक्षाको व्यवस्थापन गर्न तिनका पार्टीहरू औजारजसरी काम गर्न खोज्दा लोकतन्त्रमा नागरिकहरू भड्किए ।
आज हामी डिजिटल मासुभात खाँदै खराब रोज्ने कि खत्तम भन्ने छलफलमा छौं । र यो बहसलाई सामुहिकता र सामुदायिकताले होइन अल्गोरिद्मले अपहरण गरिसकेको छ ।
खैर, डिजिटल मासुभातको कुरामा आउँदा– खोज पत्रकारिता केन्द्रले दुई साताअघि धुलिखेलका आयोजना गरेको सम्पादक भेलामा रिमालले यो विषय मज्जाले बुझाएका थियो ।
याद रहोस्, नेपालमा रवि लामिछानेले दोषारोपण गरेझैं सम्पादकहरू नियमित मिटिङ गर्दैनन् । वर्षमा एक वा दुईपल्ट खोज पत्रकारिता केन्द्रले भेटघाट गराउने, अनि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, केही नेताले अन्तर्क्रिया गर्न बोलाउने बाहेक सम्पादकहरूको भेट हुने कुनै थलो छैन ।
बाह्र भाइ भनेर लाञ्छित सम्पादकहरूले खासै जवाफ दिनुपर्ने खाँचो देखेनन् । तर ७ वटा अदालतसम्म मुद्दा खेपिरहेका आरोपीहरूले भने उल्टै हामीलाई रक्षात्मक बनाउँदै लगे । सुशासनको नियमलाई अपवादहरूले कब्जा गर्दा पनि हामी बोल्नै नसक्ने भयौं, जबकि हामीसामु नागरिकको बोली बन्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व थियो ।
हामी त आफ्नै पेशागत हितका लागि पनि बोल्न नसक्ने गरी निरीह के कारणले भयौं ? अलि अलि हाम्रो पनि दोष छ, अलि अलि चाहिँ पपुलिज्म अर्थात् प्रियतावादसँग जुध्नु हाम्रो पेशागत काम नै हो भनेर समयमा ठम्याउन नसक्नु पनि कमजोरी नै हो ।
अब हामी त्यसो नगरुँ । ढिलै भए पनि प्रियतावादविरुद्ध जुधौं । स्वयं हामीभित्र सुषुप्त प्रियतावादी आकांक्षाविरुद्ध पनि जुध्ने संकल्प गरौं । हामी बाह्र भाइ होइनौं, जसलाई पहिलोपल्ट रवि होइन केपी ओलीले संज्ञा दिएका थिए । विदेशतिर ‘एडिटर्स गिल्ड’ हुन्छ, जो नेपालमा छैन । हामी त चाहिने कुरामा पनि समयमा छलफल गर्न तयार हुँदैनौं ।
रवि त आफ्नो उद्देश्यमा सफल भए । उनको नागरिकता प्रमाणपत्र, पासपोर्ट हुँदै सहकारी संस्थाहरूको रकम अपचलनमा संलग्नताबारे तथ्य र प्रमाणसहित अनेक रिपोर्टिङ गरिए । यस्ता रिपोर्ट रविको बारेमात्रै होइन, धेरै दलका धेरै नेताबारे नेपाली मिडियाले गरेको छ ।
तर रविको तथ्य बाहिर ल्याएको मूल्य नेपाली प्रेसले चुकाउँदा हाम्रा लागि बोलिदिन समाज आएन ।
त्यसैले हुनुपर्छ, सिंगै मिडिया हाउस जलाउँदा, पत्रकारको जीवन र पेशागत सुरक्षा संकटमा पर्दा पनि हामीले समयमा आवाज बन्न सकेनौं । हामी सम्पूर्ण रूपमा आवाजै रोकिने गरी डरायौं त म भन्दिनँ, हामी आफ्नै स्वभाव अनि मूलधारे मिडियाको बनिबनाउँ भाष्य जोगाउने काल्पनिक कर्तव्यका कारण धकायौं ।
अब हामी नधकाउँ । हामीलाई हिजोआज केही सोध्नुअघि कि त कुनै दलको निकट देखाइन्छ र हाम्रा प्रश्नको वजनलाई खारेज गर्ने कोसिस गरिन्छ । कि त हामीलाई विगतको कुनै एउटा समाचार वा विचार देखाएर खारेज गरिन्छ । केही नलागे लिगेसी मिडिया भन्ने शब्द थोपरेर असान्दर्भिक देखाउन खोजिन्छ ।
र सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, हामीलाई कतृवाच्य होइन, कर्मवाच्यमा लेख्न घुमाउरो दबाब सिर्जना गरिन्छ ।
एउटा व्यक्तिको हातमा जब २ सयभन्दा बढी फेसबुक पेज हुन्छन् । नियत खराब भएका केही पैसावालहरूलाई उसले ती पेजहरू बिक्री गर्छ । वा खास झोलेहरूलाई उसले आइडी पासवर्ड थमाउँछ । तिनको काम हामीलाई झोले करार गर्नु हुन्छ ।
विद्यार्थी आन्दोलन सकिएको धेरै समयपछि बल्लतल्ल चुनाव हुन सक्यो बंगलादेशमा । त्यहाँ विद्रोहपछि व्यवस्थापन भएन, अव्यवस्था संस्थागत भयो । यसरी नेपालमा पनि बंगलादेश बनाउने खेती चल्यो ।
बंगलादेश बनाउने उद्यममा प्रचण्डमात्रै लागेका थिएनन्, यहाँका बडेबडे विचार निर्माताहरू पनि सलाई र मटितेल बोकेर आगो सल्किने दिनेको प्रतीक्षामा मज्जैसँग सामेल थिए । मैले ०८१ भदौ १२ मा प्रचण्डले बंगलादेशवादी धम्की दिएपछि अनलाइनखबरमा लेखेको थिएँ, ‘नेपाल बंगलादेश बन्नुहुँदैन । कथं नेपाल बंगलादेश बनेछ भने प्रचण्डमात्रै चैनले खुमलटारमा सुत्न पाउने छैनन् ।’ एक वर्ष १२ दिनपछि प्रचण्डको हालत त्यही भयो, जो उनले कल्पेका थिए ।
प्रचण्ड, ओली, देउवाको घर जल्यो । यो कुनै खुसियाली मनाउने कुरा थिएन । यो त हामी विचार निर्माता भनिनेहरूले गम्भीर रूपमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने विषय थियो । आगो लगाउन सजिलो हुन्छ, निभाउन कठिन । हामीलाई हिजो पनि आगो निभाउन उत्प्रेरित गर्ने नेतृत्व चाहिएको थियो, आज पनि चाहिएको छ, भोलि पनि चाहिने छ ।
अनलाइनखबरसँगको पछिल्लो अन्तर्वार्तामा प्रचण्डलाई सुनौं त । बल्ल उनले बुझे, बंगलादेशमा जुन तरिकाले जे भयो, त्यो प्रकारान्तरले सही थिएन । विद्रोहको आह्वान गर्नु सजिलो हुन्छ, त्यसपछिको व्यवस्थापन गाह्रो । शान्ति प्रक्रिया आधा छाडेका प्रचण्डलाई यो तथ्य कसले बुझाइदिने ?
यी सबका बीच हामी देखिरहेका छौं– प्रतिक्रिया र उत्तेजनाको राजनीतिले सर्वाधिक ताली पाइरहेको छ । लाइक, लभ रियाक्ट तिनैमा छ । कसैले सोचविचार गरेर केही विश्लेषण गर्यो भने उसप्रति अटेन्सन् छैन ।
कुखुरोलाई मत मागेर, अनुहार ढाकिनेगरी लालीगुराँसको माला लगाएर, खोलाका माछालाई गीत सुनाएर, किसानले जोतिरहेको खेतको सियो नै बिग्रनेगरी हलो जोतेर उम्मेदवार हिँडिरहेका छन् । हामी केवल तिनका माइक र प्रचारक बनेका छौं ।
तिनले सांसद बनेमा के गर्नेछन्, तिनले सत्ता हाँक्न पाएमा कस्तो योजना कार्यान्वयन गर्नेछन्, त्यसले कसलाई लाभ पुग्नेछ भन्नेमा विवेचना कम छ । हामी अल्गोरिद्मका खपतकर्ता मात्रै बनेका छौं । हामी डिजिटल मासुभात खाँदैमा मग्न छौं ।
देश सुधार्न दल सुधार्नुपर्छ । दल सुधार्न नेता सुधार्नुपर्छ । नेता सुधार्न हामी सुध्रिनुपर्छ । हामी सुध्रिन कति समय लाग्ला ?
हामीमध्ये कतिले साँचो अर्थमा व्यक्तिको उपस्थितिलाई एजेन्डासँग जोड्यौं, अनि कतिले अनुहारको भिड देखाएर एजेन्डालाई विस्थापित गर्यौं, गर्दैछौं– निर्मम आत्मसमीक्षा गरौं ।
सिएमआर नेपाल जर्नलिज्म एकेडेमीले ‘डिजिटल युगमा पत्रकारिता’ पुस्तक भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । जर्मन भाषाको चौथो संस्करणबाट नेपालीमा अनुदित पुस्तक स्टेफान रुसमोल र तन्जिभ शुल्जले लेखेका हुन् ।
पुस्तकले भन्छ– इन्टरनेटका कारण हामी यस्तो अवस्थामा पुगेका छौं जहाँ प्रोपागान्डा अर्थात दुष्प्रचार र भ्रामक सूचनाको प्रसार पनि लाभदायक हुन पुगेको छ । मिडियालाई नियन्त्रणमा राख्न चाहने शासकहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आफ्ना प्रचारकको युनिट नै बनाएर मिथ्या सूचना प्रवाह गर्न लागिपर्छन् ।
अर्को खण्डमा सोही पुस्तकले भन्छ– सिद्धान्तत: मिडिया प्रयोगकर्ताहरूले पत्रकारितालाई प्रभाव पार्नु सन्तोषजनक हो । यद्यपि पत्रिका वा सामाजिक सन्जालमा प्रतिक्रिया जनाउँदा उनीहरू सभ्य रूपमा प्रस्तुत हुनेछन् भन्ने आशा गरौं । जबसम्म धेरै मानिसमा यो दृष्टिकोण वा इच्छाको अभाव हुन्छ, तबसम्म पत्रकारिता बर्मुडा त्रिकोणमा हराउने खतरा रहिरहन्छ ।
उक्त पुस्तकको सन्दर्भ लिँदै यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने लोकतन्त्र बचाउने कि खुम्च्याउने मिडिया प्रयोगकर्ता अर्थात् आम नागरिकको हातमा धेरैथोक निर्भर गर्छ । हाम्रा रुचि पछ्याउँदै हामीले चाहेको सामग्री सोसल मिडिया अल्गोरिद्मले पठाउँछ । तर अल्गोरिद्मले पठाउने सामग्री विशुद्ध हाम्रो रुचि आधारित हुन्छन् भन्ने केही ग्यारेन्टी छैन । सूचनाको साम्राज्यलाई हाँकिरहेको ठूलै ‘टेक ग्रुप’ बाट थाहै नपाई हामी शासित भइरहेका छौं । हाम्रो लोकतन्त्र, हाम्रो संविधान र कतिसम्म भने हाम्रो चुनावसमेतलाई त्यसले अपहरित गरिदिने खतरा छ ।
लोकतन्त्र स्टारडमले चल्दैन । लोकप्रिय नेताको आगमन र लोकप्रियतावादी नेताको आगमन दुई भिन्न कुरा हुन् । नागरिकसँग दोहोरो संवाद गर्ने, त्यो संवाद अनुसार राज्यका नीति र योजना बनाउने सत्ता सञ्चालक चुन्न हामी सक्षम छौं कि छैनौं ?
तत्कालीन राजाको राज्याभिषेकदेखि जिल्ला भ्रमणमा नागरिकको घुइँचो सबै देखेर आएका नागरिक हौं हामी । ०६३ को जनआन्दोलनका बेला जन्मेको पुस्ता पनि अब भोट हाल्ने र नेता चुन्ने हैसियतमा पुगिसक्यो । यसलाई आफ्नै निकट विगतको इतिहास पढ्ने जाँगर पक्कै छ ।
नेपालमा राजा सबैभन्दा ठूला सेलेब्रिटी थिए, तर नागरिकको मतसम्मत शासन नचलाउँदै उनले बाध्यतावश बिदा हुनुपर्यो । राजावादीहरू भन्ने गर्छन्, दलले राजालाई धोका दिए । तर राजाले धेरैपल्ट नागरिकहरूलाई सामाजिक र संवैधानिक करार उल्लंघन गर्दै धोका दिने हुँदा जिल्ला भ्रमणहरूकै अभूतपूर्व जनसागरको धुलो सेलाउन नपाउँदै उनी इतिहासको गर्तमा विलीन बन्न पुगेको यथार्थ अस्तिको नेपालको हो ।
संसदीय चुनावले कार्यकारी प्रधानमन्त्री चुनावको झल्को पाएको छ । गगन थापा, केपी ओली, बालेन शाह, हर्क साम्पाङ घोषित प्रधानमन्त्री उम्मेदवार छन् । प्रचण्डले हामीसँग भनेझैं यीमध्ये कोही वा दौडमै नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ला । उनी म्याजिक नम्बरमा जो विश्वास गर्छन् । तर जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि त्यो संवैधानिक करार मान्नलाई सत्तामा जान्छ कि मनखुसी गर्नलाई सत्तामा जान्छ ?
यही बीचमा चुनावमार्फत् पपुलिज्म अर्थात प्रियतावाद आउला कि भनी एमालेले डर देखाएको । अघिल्लो साता हाम्रो टिम झापामा जाँदा यसैको वरिपरि बहस सुन्न पाइएको थियो । ओलीकै छिमेकीहरू आज नयाँ भाषा बोल्दैछन् जसबारे एमाले पंक्ति बेखबर छ । प्रियतावादका पितामह उनै ओली थिए, जसलाई प्रोम्याक्स भर्सन्मा अरूले चलाउन खोजेको मात्रै हो ।
त्यसैले बुझ्नुपर्ने के छ भने एमाले, कांग्रेसको सत्ता सञ्चालन अवधिमा गरिएका शृंखलाबद्ध कमजोरीको उपज हुन् यी लोकप्रियतावादी नाराहरू । ग्रेटर नेपालका नारा सामाजिक सञ्जालका उफान हुन्, जसलाई साँचिकै भूराजनीतिक मञ्चमा बसेर डिल गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भए कस्तो अवस्था आउला, सम्झँदै हाम्रो राष्ट्रिय क्षमता र सीमाको कहालीलाग्दो बोध हुन्छ ।
राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको काँचो आवेग होइन, यो नागरिकको मनभित्र बसेको पवित्र भावना हो, जसलाई उत्तेजनाका व्यापारीहरूले खोसिदिने खतरा छ । दलले नागरिकलाई दास ठान्दा हामीले प्रेस, नागरिक समाजबाट पुग्दो दबाब सिर्जना गर्न सायद सकेनौं । हामी बोल्न त बोल्यौं, तर आवाजको वजन पुगेन ।
हामीले दलहरूका कमजोरीबारे र सुधारको सम्भावनाबारे लेख्दै बोल्दै आयौं । तर गणतन्त्र पो संकटमा पर्ला कि भन्ने डरले हामी पनि सम्पूर्ण ताकतका साथ बोल्न कहीँ न कहीँ धकायौं । राजाको विकल्प खोज्ने नागरिकले चाहे भने दलविशेषकै पनि विकल्प खोज्न सक्छन् त कुन ठूलो कुरो भयो !
त्यसैले आज आफ्नो भागको जिम्मेवारी नलिई पपुलिज्मको मात्रै डर देखाउँदा एमाले र अरू पार्टीहरू महान् र बढ्ता सान्दर्भिक हुँदैनन् । नेतृत्व नबदलिई विद्रोहपछिको चुनावमा जाँदाको मूल्य समयक्रममा तिनले नै तिनुपर्ने छ । तर हाम्रोमा आफूबाहेक सबै जवाफदेही बन्नुपर्ने अघोषित नियमले काम गरेको छ । यी सबै पृष्ठभूमिमा हामी पत्रकारहरूका प्रश्नहरूले सही समयमा सही ठाउँमा काम गरे कि गरेनन्, आफैंलाई पनि सोधौं ।
हो, पक्कै पनि विजय कुमार र टंक दाहालले युट्युबमा, किशोर नेपाल, सौरभ र पुरुषोत्तम दाहालले लेखमा, सरला गौतमले टिकटकमा सोधेका कतिपय प्रश्नले यथार्थका केही अंश अवश्यै प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर नेपालमा उदाइरहेको नयाँ पुस्ताको पत्रकार पंक्ति ‘मिडिया गिरोह’ वा ‘मिडिया ग्याङ’ होइन । मेरो अध्ययन, सूचना र जानकारी अनुसार नेपालमा मिडिया गिरोह कहिल्यै थिएन । अहिले पनि छैन । केही व्यक्तिहरू हिजो आफ्नो सेवाकालमा पेशागत दायित्वबाट च्युत भए भन्दैमा अग्रज र समकालीन साथीहरू भावनामा बहकिनु हुँदैन ।
चुनाव त आउँछ, जान्छ । एउटै कामना छ, लहरसँगै बगेर पत्रकारिता नजाओस् । पत्रकारको पेशागत सुरक्षा जोगाउने चिन्ता हामी स्वयंले लिनुपर्ने छ । हाम्रो स्वतन्त्रता जीवित रहँदा नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता थप बलियो हुन्छ ।
सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल, पत्रकार महासंघदेखि अरू धेरै पब्लिक प्लाटफर्मलाई जीवन्त र परिणाममूखी बनाउने हो । हामी आफैंले आफैंलाई आफ्ना आचार विचारमा नियमन गर्ने हो ।
प्रेसको साख कुनै जादुगर आएर बचाइदिनेवाला छैन । त्यो हामीले दैनन्दिनको कर्ममा पुष्टि गरेर बचाउने हो । यसभित्रका कमजोरी हामी आफैंले सघन छलफलका बहुमुखी स्पेस सिर्जना गर्दै सुधार्ने हो ।
यसो गर्न सकेमा हामी निर्धक्क प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पैरवी गर्न भोलिका दिनमा पनि सक्षम हुनेछौं । नत्र अल्गोरिद्मको अदृश्य शक्तिले हामीलाई हाराबारा खेलाइरहने छ । राजा र विद्रोहीको बन्दुकसँग नढलेका हामी अदृश्य फेसबुक पेज र टिकटक रिल्सहरूसँग गल्दै जानेछौं । त्यही अँध्यारोमा लोकतन्त्रको सुस्तरी मृत्यु हुन सुरु गर्ने छ ।
त्यसैले स्वतन्त्रताको यो बहस चुनावको मुखमा सुरु भए पनि अहिल्यै सकिनु हुँदैन । अब मिडियालाई गिरोह भन्देको भरमा प्रश्नबाट कसैले भाग्नु हुँदैन । यसपल्ट जवाफ माग्नेहरूबाटै जवाफदेहिता अपेक्षित छ ।
एक्स : @basantabasnet