ठूलो स्वास्थ्य चुनौती बन्दै सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग, किन आवश्यक छ करवृद्धि ?

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग ठूलो स्वास्थ्य चुनौतीका रुपमा देखा परिरहेको छ । सन् २०१९ मा स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्लगायतले गरेको स्टेप सर्वेको तथ्यांकअनुसार नेपालमा करिब २९ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन गर्ने गरेका छन् । अहिले यो संख्या बढेर ३२ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

पछिल्ला दिनमा युवाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन फेसन बनिरहेको र यो चिन्ताजनक विषय भएको वीर अस्पतालको क्लिनिकल अंकोलोजी विभागका प्रमुख प्रा.डा.विवेक आचार्य बताउँछन् ।

नेपालमा अहिले क्यान्सर रोगका बिरामी अस्वभाविक तरिकाले बढिरहेको बरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा.अचार्यको बुझाइ छ । ‘क्यान्सर यति धेरैलाई देखिइरहेको छ कि, अहिले हप्तामा दुईदेखि तीन जना चिनजानकै मान्छेको फोन आउँछ’ डा.आचार्य सुनाउँछन्, ‘मेरो मान्छेलाई क्यान्सर देखियो, यो गर्दे, यहाँ भन्दे न भनेर । मैले पढ्ने बेला २००४ तिर यस्तो थिएन’

करिब ३० प्रतिशत क्यान्सरको कारण सुर्तीजन्य पदार्थकै कारण हुन्छ भन्ने विश्वव्यापी तथ्यांक रहेको र नेपालको अवस्था पनि त्यस्तै भएको डा.आचार्यले जानकारी दिए ।

आचार्यका अनुसार मुख्यगरी सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट फोक्सोको क्यान्सर धेरै हुन्छ । मुखको, पेटको र अन्य अंगमा हुने क्यान्सरमा पनि यसको भूमिका रहन्छ।

क्यान्सर मात्रै नभएर यसको सेवनले अन्य रोगको जोखिम पनि उत्तिकै भएको डा.आचार्थ बताउँछन् । यसले मुटुरोगको जोखिम बढाउँछ । नसामा रक्तसञ्चार बन्द भएपछि त्यस सम्बन्धी रोगहरू पनि धेरै देखिन्छ । ‘स्मल भेसल डिजिज’ को समस्या भएका बिरामी धेरै देखिन थालेको डा.आचार्यले जानकारी दिए । यो भनेको मस्तिष्कमा रक्तसञ्चार गर्ने नसा अवरुद्ध भएर मस्तिष्कमा रगत जान बन्द हुने अवस्था हो । यो चुरोट सेवनको कारणले हुने आचार्य बताउँछन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनका कारण मान्छेको सोच्ने क्षमतामा समेत ह्रास आइरहेको र मान्छेको उत्पादकत्वमा यसले असर पारिरहेको डा.आचार्यले जानकारी दिए ।

युवामा देखिएको भेप र हुक्काको बढ्दो प्रयोग पनि डरलाग्दो अवस्थामा रहेको डा.अचार्य बताउँछन् । यी पदार्थमा झन् खतरनाक रसायनहरू छन् भन्ने कुरा आइरहेकाले राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘बेलुका भएपछि केटाकेटीहरू रेस्टुरेन्टमा जम्मा हुने हुक्का तान्ने, भेप तान्नेको फेसन धेरै बढ्दैछ’ डा.आचार्य भन्छन्, ‘अहिलेको असर २०–३० वर्षपछि देखिन्छ । त्यतिखेर कसरी सम्हाल्ने भन्ने चिन्ता अहिले लिनुपर्छ, नत्र अवस्था भयावह हुनसक्छ ।’

युवाहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको यो खालको लतले उनीहरूका सन्तान पनि कमजोर स्वास्थ्य लिएर जन्मिने खतरा धेरै रहेको उनले बताए ।

‘उनीहरूबाट जन्मने बालबालिकामा पनि त्यसको असर त पर्छ नै वंशाणुगत गुणहरू सर्ने नै भए’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘धुम्रपान गर्नेका बच्चाहरू जन्मँदै स्वास्थ्यका हिसाबमा कमजोर हुनसक्छन् । डरलाग्दै स्थिति छन् ।’

नेपालमा मात्र सुर्तीजन्य पदार्यको सेवनबाट हुने रोगका कारण हरेक वर्षमा ३९ हजार भन्दा बढीको मृत्यु हुने अनुमान छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थले जनस्वास्थ्यमा ठूलो हानि पुर्‍याए पनि यसको नियन्त्रण हुनुको सट्टा प्रयोगकर्ता बढ्दै जानु चिन्ताजनक भएको विज्ञहरूको भनाइ छ । नीति बनाउने तर कार्यान्वयनमा प्रभावकारी उपाय नअपनाउँदा नियन्त्रण हुन नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनी बताउँछन् ।

कर वृद्धिमा उदासीनता

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर अन्य देशको तुलनामा निकै कम भएको स्वास्थ्य विज्ञ तथा सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रणका क्षेत्रमा काम गरिरहेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ।

सन् २००५ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुर्तीजन्य पद्धार्थ नियन्त्रण सम्बन्धी अवधारणा महासन्धी–डब्लुएचओ–एफटीसीसी जारी गर्‍यो । यो महासन्धिलाई नेपालको मन्त्रिपरिषद् र संसद दुवैले २००६ मै पास गरेको थियो । डब्लुएचओका अनुसार हाल विश्वका १८३ देशले यो सन्धिको अनुमोदन गरेका छन् ।

यसमा सू्र्तीजन्य पदार्थको प्रयोग घटाउन के-के गर्न सकिन्छ भनेर थुप्रै गाइलाइन्सहरू दिइएको छ । उक्त महासन्धिको धारा ६ मा सुर्तीजन्य पदार्थको माग घटाउन मूल्य र कर उपायहरू अपनाउन सुझाइएको छ ।

यो मार्गमा नेपालको सरकारले कामै गर्न नसकेको जनस्वास्थ्यविद् डा.मरासिनी बुझाइ छ । विशेषगरी अर्थ र उद्योग मन्त्रालयले यसलाई बेवास्ता गरेको उनको आरोप छ । ‘सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न सहमत छौँ भनी विश्व स्वास्थ्य संगठनसमक्ष गरेको पतिवद्धता उद्योग मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भुलेका छन्’ डा.मरासिनी भन्छन् ।

दक्षिण एसियाली देशमै नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको कर कम छ । भारतमा ५७.३ प्रतिशत, पाकिस्तानमा ५१.८ प्रतिशत, बंगालादेशमा ५८.४ प्रतिशत र श्रीलंकामा ६६.९ प्रतिशत कर लगाइएको छ । नेपालमा भने अन्त शुल्क, मूल्य अधिवृद्धि कर र स्वास्थ्य जोखिम कर गरी ३४.३८ प्रतिशत मात्रै कर छ ।

ब्राजिलमा ८०.२ प्रतिशत, थाइल्याण्डमा ८१.३ प्रतिशत र फिनल्याण्डमा ८९.४ प्रतिशतसम्म कर लगाइएको पाइन्छ। तुलनात्मक रुपमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको कर अत्यन्तै न्यून रहेको ‘टोबाको कन्ट्रोल’का लागि काम गर्दै आएको संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्द बहादुर चन्द बताउँछन् ।

अन्य दक्षिण एसियाली देशको तुलनामा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइने कर आधा नै कम हुनु सरकारको कमजोरी रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा.मरासिनीको भनाइ छ ।

किन आवश्यक छ करवृद्धि ?

सुर्तीजन्य पदार्थमा करवृद्धि गरी महंगो बनाइयो भने यसको प्रयोग घटेर जाने दावी विज्ञहरूको छ । विभिन्न देशमा उच्च मूल्यवृद्धि हुँदा यसको प्रयोग घटेर गएका उदाहरणहरू रहेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष चन्दले जानकारी दिए ।

चन्दका अनुसार चुरोटको खुद्रा मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा उच्च आय भएका देशमा यसको खपत ४ प्रतिशत कम र मध्यम आय भएका देशहरूमा ८ प्रतिशतसम्म खपत घटेको डब्लुएजओको रिपोर्ट छ ।

भियतनाममा सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च कर लगाइएकै कारण धूम्रपानको दर २०१५ मा २३.८ प्रतिशत रहेकोमा घटेर २०२२ मा १९.५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

१६ अफ्रिकी देशकामा गरिएको एक अध्ययनले चुरोटको मूल्यमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्दा युवाहरूले चुरोट खपत ११.५ प्रतिशतदेखि १४.६ प्रतिशतसम्म घटाउने देखाएको थियो।

कर बढाउनेबित्तिकै यसका प्रयोगकर्ता घटेर जाने अनि यसबाट लाग्ने रोग र मृत्युको भार घट्ने दावी चन्दको छ । मूल्य धेरै भएपछि व्यक्तिहरूले धुम्रपान छाड्ने र यसमा गर्ने खर्च खाना, बासस्थान र शिक्षा जस्ता क्षेत्रमा लगाउँदा जीवनस्तर सुधार हुने विश्वास उनको छ ।

नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट उठ्ने राजश्व भन्दा यसबाट लाग्ने रोगका कारण हुने आर्थिक क्षति धेरै रहेको चन्दले जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको अन्तशुल्कबाट २६.६३ अर्ब र स्वास्थ्य जोखिम कर ६.५९ अर्ब संकलन भएको थियो । तर, नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थबाट वर्षमा ३३ अर्ब भन्दा बढी आर्थिक नोक्सानी हुने गरेको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउँदा देशको राजश्व वृद्धि हुने र त्यो अन्य योजनमा लगाएर लाभ लिन सकिने चन्दले बताए ।

नेपालमा कम्तिमा पनि भारतको हाराहरीमा कर बढाउनु आवश्यक रहेको जनस्वास्थ्यविद् डा.मरासिनी बताउँछन् । भारतमा अहिले पनि नेपालमा भन्दा चुरोट महंगो छ । खुल्ला सिमाना भएका कारण फरक मूल्य हुँदा एक देशबाट अर्को देशमा तस्करी हुने भएकाले भारतको बराबरी मूल्य कायम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति के छ ?

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेलले सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउने र उक्त रकम स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा गर्ने योजना सुरुवातदेखि नै सुनाउँदै आएका छन् ।

सुर्तीजन्य पदार्थ र स्वास्थ्यलाई असर गर्ने खाद्य पदार्थहरूमा कर बढाउन सरोकारवालासँग छलफल गर्ने भनेर प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको स्वास्थ्य सचिव डा.विकास देवकोटाले जानकारी दिए । ‘सरोकारवालासँग छलफल गरेर कर बढाउने र त्यसलाई बीमा कार्यक्रममा समावेश गर्ने भनेर अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको छौ, उताबाट स्पष्ट जवाफ आएको छैन’ डा.देवकोटाले सुनाए ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा नियन्त्रणका लागि कर वृद्धि गर्ने र मूल्य बढाउने पनि एक उपाय भएको उनले बताए । अरु देशको तुलनामा नेपालमा कर कम नै देखिएको र वृद्धिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले लबिङ गरिरहेको डा.देवकोटाले जानकारी दिए ।

सुर्तीजन्य पदार्थमा लगाइएको करबाट जति उठ्छ त्यसको २५ प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने विश्वव्यापी नियम हुन्छ । तर, स्वास्थ मन्त्रालयले त्यो २५ प्रतिशत पाउन नसकेको डा.देवकोटाले बताए ।

‘एकमुष्ठ आउँदा ३८/४० करोड मात्रै आउँछ’ डा.देवकोटाले भने, ‘२५ प्रतिशत नै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ त्यो भयो भने ६-७ करोड आउनु पर्ने हो ।’

२५ प्रतिशत चाहिन्छ भनेर मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा पत्राचारसमेत गरेको सचिव देवकोटाले जानकारी दिए ।

सुर्तीजन्य पदार्थका खोलमा शतप्रतिशत चेतावनीमूलक चित्र छाप्नुपर्ने नेपालको नीतिप्रति विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत आभार प्रकट गरेको डा.देवकोटाले बताए । ‘यस्तो नीति नेपाल मात्रै भएकाले यो कदमको विश्व स्वास्थ्य संगठनले सह्राना गरिरहेको छ’ डा.देवकोटाले भने, ‘टोबाको कन्ट्रोलमा हामीले प्रयास गरिरहेकै छौँ ।’

कर वृद्धि मात्रै होइन ‘फेज आउट’ नै गर्नुपर्छ

सरकारको कमजोर करनीतिका कारण सुर्तीजन्य उद्योगहरूले ठूलो आर्थिक लाभ उठाइरहेको र जनतालाई रोगको भारी बोकाइरहेको एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द बताउँछन् ।

नेपालमा नसर्ने रोगहरूको जोखिमका कारकबारे गरिएको स्टेप सर्वेको आँकडा अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सुर्तीजन्य पदार्थका प्रयोग कर्ता छन् । त्यसपछि सुदूरपश्चिम, कर्णाली र मधेस प्रदेशमा यसको संख्या उच्च छ ।

गरिबीमा रहेका व्यक्तिहरूले नै यसको बढी प्रयोग गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । सुर्तीजन्य पदार्थबाट बढी हानि गरिब समुदायमै परेको छ ।

अलिअलि भन्दा पनि धेरै मूल्यवृद्धि गरेमा मात्रै यसका प्रयोगकर्ता घटाउन सकिने जनस्वास्थ्यविद् डा.बाबुराम मरासिनीको बुझाइ छ ।

‘चुरोटमा एक रुपैयाँ, आधा रुपैयाँ बढायो मान्छेले अलिअलि त बढेको हो भन्छ खाइरहन्छ’ डा. मरासिनी भन्छन्, एक्कासी धेरै बढ्यो पनि सोच्न बाध्य हुन्छन् । ओहो ! अब त सकिँदैन भनेर छाड्ने मनस्थिति बनाउँछ ।’

घरमा एक जनाले चुरोट सेवन गर्दा त्यसको असर पर्नु र बिना गल्ती रोगी हुनुपर्ने अवस्था एक ठूलो समस्या रहेको डा.मरासिनी बताउँछन् । एउटै कोठामा बसेर पुरुषले चुरोट खान्छ, त्यसबाट महिला, बालबालिका धेरै प्रभावित छन्’ डा.मरासिनी भन्छन्, ‘ यो पनि मूल समस्या हो । यसमा पनि ध्यान जान आवश्यक छ ।’

करवृद्धि गर्ने मात्रै नभएर सुर्तीयजन्य पदार्थलाई फेज आउट गर्ने दिशामै सरकार लाग्नुपर्ने वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ प्रा.डा.विवेक आचार्यको तर्क छ ।

‘कर बढाएर प्रयोग थोरै त घट्ला’ डा. आचार्य भन्छन्, ‘दिनमा ४ वटा चुरोट खानेले २ वटा मात्रै खाला, कसैले छाड्दा तर यसले गर्ने असर त रहिरहन्छ ।’

विकसित देशहरूमा सुर्तीजन्य उद्योगलाई कडाइ गर्दै गएपछि त्यहाँ व्यापार गरेर लाभ लिइरहेका व्यक्तिहरू हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशमा केन्द्रित भएको डा.आचार्यको तर्क छ।

‘पहिला त चुरोट भन्ने कुरा नै थिएन। यो मान्छेले नै बनाएको हो’ डा.आचार्य भन्छन्, ‘अब मान्छेले नै यसलाई फेजआउट गर्नु आवश्यक छ।’

सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन र आयात नै बन्द गर्ने बाटोमा राज्य लाग्नुपर्ने बेला भएको डा.आचार्यले बताए । १० वर्षीय वा २० वर्षीय रणनीति बनाएर सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ फेज आउटका लागि काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘त्यहाँ काम गर्ने व्यक्तिलाई अन्य रोजगारको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । त्यो व्यवसाय गर्नेलाई अर्को व्यवसायको विकल्प तयार गर्नुपर्‍यो । समय लाग्न सक्छ तर अब चाहिँ यो सुरु गर्नैपर्छ।’

तत्काल सोच्दा कठिन जस्तो लागे पनि यो गर्न सकिने र यसले पार्ने स्वास्थ्य जोमिख हेर्दा त्यो अति जरुरी भएको डा.आचार्थ बताउँछन्।

‘ हाम्रै नजिकको भुटानले ‘ननस्मोकिङ कन्ट्री’ बनाउँछ भने नेपालले किन बनाउन सक्दैन ? ‘ डा.आचार्यको प्रश्न छ ।