प्रकाशित मिति : २६ फाल्गुन २०८२, मंगलबार
फोटो:: टूहुल, सीसी बाई-एसए ४.०,
अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले विदेशी अनुसन्धानकर्ता र प्राध्यापकहरूलाई तह लगाउन अध्यागमन नीतिको हतियार प्रयोग गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हुने गलत सूचना र ‘हेट स्पीच’ बारे अध्ययन गर्ने गैर-अमेरिकी नागरिकहरूलाई देश निकाला गर्ने वा भिसा नदिने धम्की दिएर सरकारले उनीहरूको मुख थुन्न खोजेको आरोप लगाइएको छ।
सोमबार वासिङ्टन डीसीको संघीय अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको यो कदमलाई ‘असंवैधानिक र प्रतिशोधपूर्ण’ भनिएको छ।
कोलम्बिया विश्वविद्यालयको ‘नाइट फर्स्ट एमेन्डमेन्ट इन्स्टिच्युट’ र ‘प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी’ नामक संस्थाहरूले ‘कोलिजन फर इन्डिपेन्डेन्ट टेक्नोलोजी रिसर्च’ को तर्फबाट यो मुद्दा हालेका हुन्। मुद्दामा विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, निवर्तमान गृहमन्त्री क्रिस्टी नोएम र एटोर्नी जनरल पाम बोन्डीलाई विपक्षी बनाइएको छ।
मुद्दाका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन गर्ने, तथ्य जाँच गर्ने र मिथ्या सूचनाविरुद्ध काम गर्ने गैर-नागरिकहरूलाई लक्षित गरी भिसा रद्द गर्ने नीति लिएको छ। सरकारले यस्तो कामलाई ‘अमेरिकीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको सेन्सरसिप’ को संज्ञा दिँदै उनीहरूलाई देशका लागि खतरा मानेको छ।
अध्यागमनको त्रासका कारण धेरै प्राध्यापक र विज्ञहरूले आफ्नो काम गर्ने शैली नै परिवर्तन गरेको खुलासा भएको छ । पूर्वी अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापकले भिसा नपाइने वा देशनिकाला हुने डरले अमेरिका नै छाडेका छन्।
दक्षिण क्षेत्रका एक प्राध्यापकले आफ्नो अनुसन्धानका आधारमा लेख लेख्न बन्द गरेका छन् भने कतिपयले आफ्नो नयाँ पुस्तकको प्रचार समेत रोकेका छन्। उनीहरूलाई आफ्नो कामदार भिसा एचवान बी भिसा गुम्ने डर छ। ग्रीनकार्ड वाहक रहेका कतिपय विज्ञहरूले समेत पक्राउ पर्ने डरले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रा गर्न छोडेका छन्।
विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले केही समयअघि मात्रै अमेरिकीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने ‘विदेशी तत्व’ लाई भिसा नदिने घोषणा गरेका थिए। उनले पाँचजना युरोपेली नागरिकमाथि प्रतिबन्ध समेत लगाएका छन्, जसमा ‘सेन्टर फर काउन्टरिङ डिजिटल हेट’ का प्रमुख इमरान अहमद र क्लार मेलफोर्ड रहेका छन्।
रुबियोले उनीहरूलाई ‘कट्टरपन्थी अभियन्ता’ को संज्ञा दिँदै उनीहरूको उपस्थिति अमेरिकाको हित विपरित रहेको तर्क गरेका छन्।
सरकारको जवाफ
यता विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले भिसा पाउनु अधिकार नभई एउटा ‘सुविधा’ मात्र भएको टिप्पणी गरेका छन्। न्याय मन्त्रालयले पनि सरकारको यो कदम कानुनसम्मत भएको र देशलाई सुरक्षित राख्न यस्तो निर्णय आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ।
अदालतमा दायर मुद्दामा भनिएको छ, “ट्रम्प प्रशासनले सेन्सरसिपसँग लडिरहेको दाबी गर्दै वास्तवमा आफैंले डर र धम्कीको माध्यमबाट भयानक सेन्सरसिप लादिरहेको छ।”