प्रकाशित मिति : ३१ असार २०८३, बुधबार
डेनभरको आप्रवासन अदालतकी एक प्रतिष्ठित र सम्मानित न्यायाधीश ब्रेआ बर्गीलाई अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेन्टले पदबाट बर्खास्त गरेको छ। बन्दी बनाइएका आप्रवासीहरूलाई धरौटीमा रिहा गर्ने सम्बन्धी सुनुवाइको अनुमति दिएको भन्दै विगत केही महिनादेखि अधिकारीहरूको आलोचना खेपिरहेकी बर्गीलाई बिना कुनै स्पष्ट कारण हटाइएको हो। बर्गीले धरौटी दिएकाहरूमा डेनभरकी चर्चित आप्रवासी अधिकारकर्मी जेनेट विजगुएरा समेत थिइन्।
पदबाट बर्खास्त भएपछि दिएको आफ्नो पहिलो अन्तर्वार्तामा पूर्व न्यायाधीश बर्गीले ट्रम्प प्रशासनले राजनीतिक र नीतिगत लक्ष्यहरू पूरा गर्न न्यायाधीशहरूलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाइन्। उनले यो कदमलाई सरकारसँग कानुनी विवादमा रहेका सम्पूर्ण अमेरिकी नागरिकहरूका लागि एक गम्भीर चेतावनी भएको उल्लेख गरेकी छन्।
यहाँ केवल एउटा अदालत प्रणालीमाथि मात्र प्रहार भइरहेको छैन, बर्गीले भनिन्, हाम्रो कानुनी र प्रशासनिक प्रणालीले सही ढङ्गले काम गरोस् भन्ने चाहना हरेक नागरिकको हुनुपर्छ। यदि आप्रवासन अदालतलाई यसरी पङ्गु बनाइन्छ भने, भोलि सामाजिक सुरक्षा वा रोजगार समान अवसर आयोगका अदालतहरूको पालो आउन सक्छ। नागरिकहरूको कानुनी हक हनन हुँदा उनीहरूले न्याय पाउने छैनन्।
बर्गीको बर्खास्तगी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुमा संघीय खर्च कटौती गर्ने ‘डग’ अभियान अन्तर्गत देशभरका आप्रवासन अदालतहरूबाट न्यायाधीशहरू हटाउने शृङ्खलाबद्ध नीतिकै एउटा हिस्सा हो। उनी कोलोराडो राज्यमा विना कुनै कसुर जागिर गुमाउने पहिलो स्थायी आप्रवासन न्यायाधीश हुन्।
अमेरिकाको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको जस्तो आप्रवासन न्यायाधीशहरूको कार्यकाल आजीवन वा संवैधानिक रूपमा स्वतन्त्र हुँदैन। यो अदालत पूर्ण रूपमा जस्टिस डिपार्टमेन्टको नियन्त्रणमा रहने भएकाले ह्वाइट हाउसमा आउने नयाँ प्रशासनको नीति अनुसार यहाँका निर्देशिकाहरू परिवर्तन भइरहन्छन्। बर्गीका अनुसार विगतका प्रशासनहरूमा कामको निरन्तरतामा खासै असर नपरे पनि ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा भने न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनमाथि अभूतपूर्व र कडा निगरानी राख्न थालिएको थियो।
विवादको सुरुवात गत डिसेम्बरमा क्यालिफोर्नियाका एक संघीय न्यायाधीशले दिएको फैसलाबाट भएको थियो, जसमा बिना जाँच देश भित्रिएका आप्रवासीहरूलाई पनि धरौटी सुनुवाइको कानुनी अधिकार हुने उल्लेख थियो। बर्गी र डेनभरका अधिकांश न्यायाधीशहरूले यसलाई माथिल्लो अदालतको बाध्यकारी आदेश मानेर लागू गर्न थाले।
तर, केही हप्तापछि जस्टिस डिपार्टमेन्टले एक कार्यविधि जारी गर्दै उक्त फैसला आफूहरूलाई मान्य नभएको र धरौटी सुनुवाइ तुरुन्त रोक्न निर्देशन दियो। पूर्व न्यायाधीश बर्गीले उक्त निर्देशिकाको ठाडो विरोध गर्दै कानुनी नजिरकै पक्षमा उभिने अडान लिएपछि उनलाई कारबाही गरियो। त्यसलगत्तै उनका सबै मुद्दाहरू अन्य न्यायाधीशहरूलाई सुम्पिएर उनले गरेका पुराना कतिपय निर्णयहरू समेत उल्ट्याइयो।
४७ वर्षीया बर्गीलाई ट्रम्पकै पहिलो कार्यकालमा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता विलियम बारले नियुक्त गरेका थिए। त्यसअघि उनले लामो समय आप्रवासन मामिलामै सरकारी अधिवक्ताका रूपमा काम गरेकी थिइन्।
सिरैक्युज विश्वविद्यालयको ‘ट्र्याक’ले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०२० देखि २०२५ को बीचमा बर्गीले कुल ८१३ वटा राजनीतिक शरण सम्बन्धी मुद्दाहरूको फैसला गरेकी थिइन्, जसमा ४२२ जनालाई शरण दिइएको थियो भने ३८० को दाबी अस्वीकृत भएको थियो। उनको अस्वीकार गर्ने दर (४६.७ प्रतिशत) डेनभरका अन्य न्यायाधीशहरू (६२ प्रतिशत) र राष्ट्रिय औसत (५८.९ प्रतिशत) भन्दा निकै कम थियो, जसका कारण पनि उनी प्रशासनको नजरमा परेकी थिइन्। ट्रम्प प्रशासनले उच्च शरण दिने दर भएका सन फ्रान्सिस्कोका सम्पूर्ण आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई नै बर्खास्त गरिसकेको छ।
बर्गीले पछिल्लो समय न्यायाधीशहरूलाई दैनिक २-३ वटा मुद्दा हेर्ने ठाउँमा ५-६ वटासम्म हेर्न दबाब दिइएको र दिनमा १५ देखि १७ घण्टासम्म काम गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको समेत खुलासा गरिन्।
आफ्ना छोराछोरीसँग वासिङ्टन डीसीको भ्रमणमा रहेकै बेला जुन १८ मा बर्गीलाई जस्टिस डिपार्टमेन्टका निर्देशक डारेन मार्गोलिनद्वारा प्रेषित एक संक्षिप्त इमेलमार्फत तुरुन्त लागू हुने गरी बर्खास्त गरिएको थियो। उनलाई आफ्नो कार्यकक्षबाट कागजातहरू मिलाउने समय समेत दिइएन।
पूर्व न्यायाधीश बर्गीले यो कदमलाई अनुभवी र संस्थागत ज्ञान भएका व्यक्तिहरूलाई पाखा लगाउने एक ‘दुखद’ प्रवृत्तिको रूपमा चित्रण गरेकी छन्। उनले बिना कुनै कारण आफूलाई हटाइएकाले आफ्नो पदको पुनर्बहालीका लागि ‘मेरिट बोर्ड’ मा कानुनी पुनरावेदन दिएकी छन्। जस्टिस डिपार्टमेन्टले भने यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै आधिकारिक टिप्पणी गरेको छैन।