प्रकाशित मिति : १ बैशाख २०८३, मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले आप्रवासन नीतिमा कडाइ गर्दै थप आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई बर्खास्त गरेको छ। बर्खास्त हुनेमध्ये ती न्यायाधीशहरू पनि छन्, जसले प्रो-प्यालेस्टिनी विद्यार्थीहरूलाई देश निकाला गर्ने सरकारी प्रयासलाई रोकेका थिए।
आप्रवासन न्यायाधीशहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था राष्ट्रिय आप्रवासन न्यायाधीश संघका अनुसार पछिल्लो सप्ताहन्तमा ६ जना र गूड फ्राइडेमा थप ३ जना न्यायाधीशलाई हटाइएको हो।
संघले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “गत वर्ष जनवरीदेखि हालसम्म ११३ जना आप्रवासन न्यायाधीशहरूलाई कुनै स्पष्ट कारण, प्रक्रिया वा स्पष्टीकरण बिना बर्खास्त गरिएको छ, जुन अत्यन्तै अन्यायपूर्ण र गलत कदम हो।” साथै, ट्रम्प पुनः सत्तामा फर्किनुअघि यस्तो घटना निकै दुर्लभ रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ।
हटाइए प्रो-प्यालेस्टिनी विद्यार्थीको पक्षमा उभिएका न्यायाधीश
म्यासाचुसेट्सका न्यायाधीश रूपल पटेल र नीना फ्रोसले क्रमशः टफ्ट्स विश्वविद्यालयका पीएचडी विद्यार्थी रुमेसा ओज्टर्की र कोलम्बिया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी मोहसेन महदवीलाई देश निकाला गर्ने सरकारी प्रयासलाई रोकेका थिए।
उनीहरू दुवैलाई आफ्नो दुई वर्षे परीक्षणकाल समाप्त हुनै लाग्दा बर्खास्त गरिएको सूचना दिइएको थियो। यी न्यायाधीशहरू पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा नियुक्त भएका थिए।
मानवअधिकार समूहको आलोचना
ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन क्षेत्रमा कडाइ गर्दै आएको छ, जसलाई मानवअधिकार तथा अधिकारवादी समूहहरूले ‘उचित प्रक्रिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार यस्तो नीतिले विशेषगरी अल्पसंख्यक समुदायमा भय र असुरक्षा बढाएको छ।
विश्वविद्यालय र विद्यार्थीमाथि दबाब
ट्रम्प प्रशासनले प्रोप्यालेस्टिनी आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै विदेशी विद्यार्थीहरूलाई देश निकाला गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ । साथै, प्रशासनले आन्दोलन भएका विश्वविद्यालयहरूको बजेट रोक्ने र आप्रवासीहरूको अनलाइन गतिविधि निगरानी गर्ने आदेश दिँदै आएको छ । तर, यी निर्णयहरू अदालतमा चुनौतीका कारण पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न
सरकारले अदालतबाट प्रतिकूल निर्णय आउँदा न्यायाधीशहरूको खुलेर आलोचना गर्दै आएको छ। अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ जस्टिसअन्तर्गतको अध्यागमन समीक्षाको लागि कार्यकारी कार्यालयले भने न्यायाधीशहरूले निष्पक्ष र तटस्थ रहनुपर्ने दायित्व उल्लङ्घन गरेमा कारबाही गर्नुपर्ने जनाएको छ । तर, हालको बर्खास्तीमा त्यस्तो पक्षपात भएको कुनै प्रमाण भने प्रस्तुत गरिएको छैन।
राष्ट्रपति ट्रम्पले प्रोप्यालेस्टिनी विद्यार्थीहरूलाई यहूदीविरोधी र उग्रवादी समर्थक भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।