प्रकाशित मिति : जेष्ठ ११, २०८२ शनिबार
अमेरिकी संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनद्वारा हार्वर्ड विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न नपाउने निर्णयमा रोक लगाएका छन्।
शुक्रबार अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश एलिसन बरोजले दिएको यो अस्थायी प्रतिबन्ध आदेशले अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीले बिहीबार गरेको निर्णयलाई तत्काल रोक लगाएको हो। उक्त निर्णयअनुसार हार्वर्डलाई विदेशी विद्यार्थी व्यवस्थापन प्रणालीबाट हटाउने भनिएको थियो।
हार्वर्डले उक्त कदमलाई गैरकानुनी तथा स्वतन्त्र शिक्षामा हस्तक्षेप भएको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। विश्वविद्यालयका अनुसार, “सरकारले एकै पटकको निर्णयमा विश्वविद्यालयको एक चौथाई विद्यार्थी वर्गलाई मेटाउन खोजेको छ।”
हार्वर्डका अध्यक्ष एलन गार्बरले यो निर्णय अवैध, अनुचित र शिक्षाको स्वतन्त्रतामाथिको प्रतिशोधात्मक कारबाही भएको बताएका छन्। उनले सरकारले पाठ्यक्रम, प्राध्यापक छनोट, र विद्यार्थी संरचनामा अवैध नियन्त्रण गर्न खोजेको बताए।
ह्वाइट हाउसकी उपप्रवक्ता एबिगेल ज्याक्सनले यदि हार्वर्डले आफ्ना क्याम्पसमा अमेरिकाविरोधी, यहुदीविरोधी र आतङ्कवादी समर्थक क्रियाकलाप अन्त्य गर्न चासो दिएको भए यो अवस्था आउने थिएन भनेकी छिन्।
ज्याक्सनले न्यायाधीश बरोजमाथि “उदारवादी एजेन्डा” भएको आरोप पनि लगाइन्। “निर्वाचित नभएका न्यायाधीशहरूले ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन तथा राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी अधिकार रोकेर गलत गरिरहेका छन्,” उनले भनिन्।
विद्यार्थीहरूमा अन्योल र डर
हार्वर्डमा हाल ६ हजार ८०० विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्, जुन कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको २७ प्रतिशत हो। यीमध्ये करिब २० प्रतिशत चिनियाँ छन्। क्यानडा, भारत, दक्षिण कोरिया, र बेलायतबाट पनि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी सो क्याम्पसमा पढिरहेका छन्। बेल्जियमकी भावी रानी एलिजाबेथ पनि हाल हार्वर्डमा अध्ययनरत छिन्।
विदेशी विद्यार्थीहरूबीच अदालतको आदेशपछि केही राहत देखिए पनि अन्योल भने कायमै छ। ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डमा मात्र होइन, अन्य शीर्ष अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूलाई पनि लक्षित गर्दै आएको छ। ह्वाइट हाउसले अप्रिलमा हार्वर्डको २.२ बिलियन डलरको संघीय अनुदान रोकिदिएको थियो।
राष्ट्रपति ट्रम्पले ओभल अफिसबाट बोल्दै हार्वर्डले आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्नुपर्ने बताउँदै थप विश्वविद्यालयहरूमाथि कारबाही गर्ने सङ्केत गरेका छन्।
हार्वर्डले यस मुद्दामा अनुभवी कानुनी टोली तयार गरेको छ, जसमा रिपब्लिकन वकिलहरू पनि छन्। तर, यो मुद्दा अन्ततः अमेरिकी सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्ने कानुनी विज्ञहरूको अनुमान छ।