प्रकाशित मिति : बैशाख १२, २०८२ शुक्रबार
अमेरिकाका १९ राज्यहरूले ट्रम्प प्रशासनको निर्देशनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।
सार्वजनिक विद्यालयहरूमा विविधता, समानता र समावेशिता (डीईआई) कार्यक्रमहरू समाप्त गर्न दबाब दिएको आरोप लगाउदै उनीहरुले मुद्दा दायर गरेका हुन । यो मुद्दा म्यासाचुसेट्स राज्यको अदालतमा दायर गरिएको हो ।
अप्रिल ३ मा अमेरिकी शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशन जारी गर्दै राज्यहरूलाई नागरिक अधिकार कानूनी प्रावधानहरूको पालना प्रमाणित गर्न भनेको थियो ।
जसमा अवैध (डीईआई) अभ्यासहरू अन्तर्गत केहि कार्यक्रमहरूको खारेजी गर्नुपर्ने पनि समावेश थियो । राज्यहरूलाई २४ अप्रिल भित्र स्थानीय विद्यालय प्रणालीबाट प्रमाणपत्र सङ्कलन गर्न भनिएको थियो ।
म्यासाचुसेट्सका अटर्नी जनरल एन्ड्रिया जोय क्याम्पबेलले यो निर्देशनलाई गैरकानूनी र हानिकारक भनेका थिए । उनले (डीईआई) पहलहरूले विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित, समर्थित र सम्मानित महसुस गराउँछन् भनेका छन ।
उनले ट्रम्प प्रशासनको धम्कीहरूले बालबालिका, परिवार र विद्यालयहरूलाई मात्र होइन, शिक्षा प्रणालीलाई पनि हानि पुर्याउने बताएका छन ।
म्यारिल्याण्ड, वासिङ्गटन डी सी र न्यू ह्याम्पशायरका अदालतहरूले यसअघि नै ट्रम्प प्रशासनको निर्देशनलाई अस्थायी रूपमा रोकेपछि यो मुद्धा आएको हो ।
यी अदालतहरूले निर्देशनलाई अस्पष्ट र शैक्षिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने भन्दै अस्वीकार गरेका छन् । यस मुद्दामा म्यासाचुसेट्सका साथै क्यालिफोर्निया, न्यूयोर्क, इलिनोइस र अन्य राज्यका अटर्नी जनरलहरूको समर्थन रहेको छ ।
उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालयलाई १३.८ बिलियन डलर भन्दा बढीको महत्त्वपूर्ण शैक्षिक कोष रोक्नबाट रोक लगाउन अदालतको आदेश मागेका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले यस मुद्दामा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । शिक्षा मन्त्री लिण्डा म्याकमाहोनले राज्यहरूले प्रमाणपत्र नदिए तिनीहरूले आफ्नो जिल्लामा केही वित्तीय कटौतीको जोखिम लिनुपर्ने अबस्था आउने वताएकी छन ।