जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ? सिधै मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ?

२ चैत, काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनमा भदौ २३ मा भएको दमन र भोलिपल्टको विध्वंशबारे जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगले एक साताअघि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।

आइतबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने र कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदले अध्ययन गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

तर, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै आइतबारदेखि नै जेनजी आन्दोलनकारीहरू सडकमा छन् । सरकारले अध्ययनको निर्णय मात्रै गरेको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन कसरी हुने हो भन्ने अन्याल पनि छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन, त्यसको कार्यान्वयको प्रक्रिया र जटिलताबारे अनलाइनखबरकर्मी कृष्ण ज्ञवालीले तयार पारेको जिज्ञासा र जवाफ :

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कस्तो खालको हो ?

विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको एक सातापछि सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ । अब मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनमाथि अध्ययन गर्नेछ, अनि त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजानेछ ।

कतिपयले मन्त्रिपरिषद्बाट जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णय हुनासाथ जेनजी आन्दोलनका बेलामा सरकारमा भएका जिम्मेवार राजनीतिक पदाधिकारीहरू धमाधम पक्राउ पर्छन् भन्ने अनुमान गरेका छन् ।

जाँचबुझ आयोगका कामकारबाही तथ्य र विवरण संकलनमा सीमित हुन्छन् । आयोगले संकलन गरेका तथ्य एवं प्रमाणका आधारमा राज्यका अरू निकायहरूले अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगले दिएकै प्रतिवेदनका आधारमा कुनैपनि मुद्दा चल्ने कानुनी व्यवस्था छैन, अहिलेसम्मको अभ्यासमा त्यस्तो भएको पनि देखिँदैन ।

‘जाँचबुझ आयोगले फौजदारी अनुसन्धानलाई पुरा गरेर आफैंै मुद्दा चलाउने अधिकार राख्दैन । उसले सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र प्रमाण संकलनसम्म गर्ने हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा भनेका थिए, ‘आयोगले घटनाको विश्लेषण गरेर निष्कर्ष निकाल्छ । दोषीमाथि अभियोजन गर्न नियमित फौजदारी न्यायप्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ । थप अनुसन्धान आवश्यक छ भने त्यो पनि अघि बढाइनुपर्छ ।’

प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै दमनमा संलग्नहरूमाथि मुद्दा चल्छ ?

जेनजी आन्दोलन दमनमा भूमिका भएको आरोप खेपिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ एवं काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजाल लगायतहरू तत्काल छानबिनको दायरामा आउने कतिपयको अनुमान छ ।

यथार्थमा भने जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका आधारमा मात्रै कुनै पनि व्यक्तिमाथि धरपकड र फौजदारी कारबाही सुरु हँुदैन । तथ्यांक एवं विवरण संकलन, घटनाको विश्लेषण र कारण पहिचानका लागि यस्ता आयोगहरू बनाइन्छ ।

राज्यका नियमित निकायहरूलाई जिम्मेवारी दिएमा उनीहरूले विस्तृत र गहन रुपमा प्रमाण संकलन र विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्न नसकेको अवस्थामा मात्रै जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने अभ्यास छ ।

२०४६ सालको जनआन्दोलन दमनको जाँचबुझ गरेको मल्लिक आयोगदेखि २०६३/६३ को जनआन्दोलनको अध्ययन गरेको रायमाझी आयोगले पनि तथ्य एवं विवरणको संकलनमात्रै गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगहरूले कुनै पनि घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई दोषी किटान गर्न सक्दैनन, तर उनीहरूको भूमिका र कार्यशैलीको विश्लेषण गरेर जिम्मेवार ठहर्‍याउदै थप कारबाहीको सिफारिस गर्न सक्छन् ।

त्यस्तो अवस्थामा आयोगको सिफारिस अनुसार कारबाही गर्न नियमित कानुनी प्रक्रिया नै अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियारका पूर्वप्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको सन्दर्भमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अर्थहीन बन्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।

जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदन अनुशरण वा लागु गर्न सरकारलाई कानुनी बाध्यता नहुने तर  प्रतिवेदनमा आंैल्याइएका तथ्यहरूप्रति सरकार जवाफदेहीताबाट भाग्न नमिल्ने सर्वोच्चको व्याख्या थियो ।

सर्वोच्चले लोकमानको मुद्दामा भनेको थियो, ‘औपचारिक तवरबाट कानुन बमोजिम गठित आयोगले छानबिन गरी पहिचान गरेको तथ्य र प्रस्तुत गरेको सिफारिसबाट कम्तिमा पनि लक्षित व्यक्ति उपर वैधानिक रुपमा नैतिक प्रश्न खडा हुन पुग्दछ ।’

जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सोझै कार्यान्वयन गर्न नमिल्नुको कारण के हो ?

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, नियमित फौजदारी अनुसन्धान र जाँचबुझ आयोगले गर्ने तथ्य/विवरण संकलनको काम आधारभूत रुपमा फरक हुने बताउँछन् । उनी, कुनैपनि व्यक्तिलाई फौजदारी कसुर (व्यक्तिहत्याको आरोप)मा कारवाही सुरु गर्न सुरुदेखि नै फौजदारी प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

‘जाँचबुझ आयोगको काम सोधपुछ र तथ्यविवरण संकलनसम्म हो, त्यसका आधारमा उसले बुझाउने प्रतिवेदन तथ्यहरूको संकलनसम्म हो, आरोपपत्र होइन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसका आधारमा प्रहरीले फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउने हो, प्रतिवेदनकै भरमा मात्रै मुद्दा चल्न सक्दैन ।’

सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनले नै अनुसन्धानको काम प्रहरीको र मुद्दा चलाउने काम महान्यायाधिवक्ता वा उसले तोकेको सरकारी वकिलको हुने भनी जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यो प्रक्रिया छलेर अरु उपायले मुद्दा दायर हुन नसक्ने दाहाल बताउँछन् ।

‘अहिले बुझाइएको प्रतिवेदनका भरमा मात्रै मुद्दा चल्दैन । त्यसैले सरकारले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने हो’, उनी थप्छन्, ‘प्रतिवेदनमा संकलित तथ्य र विवरणका आधारमा प्रहरीले अरु अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।’

त्यसो भए, आयोगको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?

आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । र, प्रतिवेदनमा के कस्ता विवरण समावेश छन् भन्ने पनि खुलेको छैन । आयोगले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई पठाउने विगतको अभ्यास थियो ।

उदाहरणका लागि, आयोगको प्रतिवेदनमा व्यक्तिहत्याको विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिस भए सरकारले गृहमन्त्रालय मार्फत त्यसको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउन सक्छ । सार्वजनिक पदमा रहेका कुनै व्यक्तिको सम्पत्ति वा भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने देखेमा सरकारले प्रतिवेदनको त्यो अंश अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउन सक्छ ।

त्यो बाहेक शासकीय सुधार, संरचनात्मक परिवर्तन, सेवा प्रवाहमा चुस्तता जस्ता विषयहरू सरकारले सम्बन्धित निकायमा पठाइदिन सक्छ ।

प्रतिवेदनमा भएका कतिपय विषय तत्काल कार्यान्वयन हुनसक्ने प्रकृतिका हुन्छन् भने कतिपय नीतिगत सुधारपछि सम्बोधन हुनसक्छन् ।

रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा त्यतिबेलाका सरकारले प्रतिवेदनहरूलाई विभिन्न सरकारी निकायहरूमा पठाएको थियो ।

मानव अधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार जस्ता विषयमा प्रतिवेदनको सिफारिस कार्यान्वयन हुन सकेन ।

विगतका जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कसरी कार्यान्वयन भएको थियो ?

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा भएको दमनमाथि जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।

उक्त आयोगले दिएको प्रतिवेदन न सार्वजनिक भयो, न दोषीमाथि कारवाही नै गरियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको सम्झनामा, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भइसकेको सन्दर्भमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन बिथोलिने आशंकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले उदारता देखाए, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनमा भएको दमन जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजंग रायमाझीको नेतृत्वमा आयोग गठन भएको थियो ।

उक्त आयोगले जनआन्दोलनमा दमन र मानव अधिकारको उल्लंघन भएको निष्कर्ष सहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यतिबेला संविधानसभा निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्व बोकेका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र लगायत अरु राजावादीहरूप्रति उदार भए । प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन गृहमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो ।

ओली नेतृत्वको समितिले दोषी देखाइएकाहरूलाई कारबाही गर्नु नपर्ने भनी निष्कर्ष निकालेको थियो । राज्यकोषको दुरुपयोग गरेको आरोपमा केहीमाथि कारबाहीका लागि अख्तियारमा समेत प्रतिवेदन पठाइएको थियो । तर अख्तियारले कुनै कारबाही गरेन ।

तर तत्कालीन मुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की उच्च नैतिक चरित्रयुक्त नदेखिनुका विभिन्न आधारमध्ये रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन पनि एक हो ।

सर्वोच्च अदालतले जाँचबुझ आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनमा दोषी देखाएको व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रयुक्त हुन नसक्ने व्याख्या गरेपछि अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भएका थिए ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनसम्बन्धी जाँचबुझ बाहेक अन्य कामका लागि पनि जाँचबुझ आयोगहरू बनेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको नेतृत्वमा गठन भएको सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग, २०५८ त्यस्तै अर्को आयोग हो । जसको प्रतिवेदनका आधारमा सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको अख्तियारले कयांैमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो ।

अब भदौ २३ को घटनामा संलग्नहरूमाथि कसरी कारबाही हुन्छ ?

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालको बुझाईमा, निर्वाचनको वातावरण बिथोलिन सक्ने आशंकामा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्व आयोगको पदावधि पटकपटक थपिएको हो ।

निर्वाचन सकिएपछि मात्रै सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको ठान्यो र प्रतिवेदन बुझ्यो । दाहाल भन्छन्, ‘अब प्रतिवेदन कार्यान्वयनको जिम्मा सरकारकै हो । यो सरकारको कि आउने सरकारको भन्नेमा अन्यौल नै छ ।’

तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढ्नासाथ सुरुमा पीडितहरूले जाहेरी दिनुपर्छ । भदौ २३ गते बानेश्वरको संसद् भवन अगाडी भएको घटनामा मारिएकाहरूका आफन्तले संलग्नहरूमाथि कारबाहीको माग गरी यसअघि नै प्रहरीमा दिएको जाहेरी अलपत्र छ ।

उनीहरूले फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूदेखि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने प्रहरी, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत तहगत रुपमा नाम किटानी गर्न सक्छन् । अब प्रहरीले त्यही जाहेरीबाट अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भदौ २३ मा मारिएकाहरूका आफन्तले जाहेरीमा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि पनि ज्यान मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गरेका छन् । ज्यानमुद्दाको त्यस्तो जाहेरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालमा अहिलेसम्म राज्यसंयन्त्रको बल प्रयोगबाट भएको हताहतीका यस्तै घटनामाथि फौजदारी अनुसन्धान गरेको अनुभव छैन ।

त्यसैले किटानी जाहेरीमाथि अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीहरूले त्यतिबेला फिल्डमा खटिने आफ्नै सहकर्मीहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ, जुन सजिलो काम होइन ।

त्यसबाहेक अनुसन्धानको दायरा फराकिलो भएर तत्कालीन प्रहरी परिसर प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनि प्रहरी महानिरीक्षकसम्म पुग्न सक्छ । राज्यका संवेदनशील निकायको सुरक्षा गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले जोसुकै शासनमा रहेको बेला पनि आफनो कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेकाले यसलाई एकोहोरो व्याख्यामात्रै गर्न नपाइने तर्क पनि उठ्ने गर्छ ।

संसद, सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन जस्ता संवेदनशील निकायमा जबर्जस्ती घुसपैठ गरेर आक्रमण गर्दा त्यसको प्रतिकार गर्ने कि टुलुटुलु हेरेर बस्ने भन्ने प्रश्न पनि यसबीचमा उनीहरुले उठाएका छन् ।

प्रहरीले संकलन गर्ने प्रमाण, जाँचबुझ आयोगको विवरण र निष्कर्ष लगायतले ज्यानमुद्दाको आरोप स्थापित गर्न कति सहज हुन्छ, आगामी दिनमा नै थाह हुनेछ ।

ओली र लेखकमाथि ज्यान मुद्दामा अनुसन्धान हुनसक्छ ?

जेनजी आन्दोलनकर्मीहरू र मृतकका परिवारले आन्दोलन दमनमा भूमिका खेलेको आरोपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत ज्यान मुद्दामा फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

तर, गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उनीहरूका बारेमा के छ ? भन्नेबारे केही उल्लेख छैन ।

संसद् भवन अगाडी १९ जनाको ज्यान जानुमा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक जिम्मेवार रहेको भनी प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेमा समेत उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन पर्याप्त हुँदैन ।

फौजदारी कारबाहीको बारेमा दुईथरी दृष्टिकोणहरू बहसमा छन् । मानवअधिकारकर्मीहरूको भनाईमा, औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने बल प्रयोगको घटना कानुनसम्मत हुन सक्दैन । त्यस्तोमा संलग्नहरूमाथि फौजदारी अनुसन्धान अघि बढ्नसक्छ ।

‘अनावश्यक रुपमा बल प्रयोग भएको छ र लक्षित गरेर हत्या गरिएको पनि देखिन सक्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता चापागाईंले अनलाइनखबरसँग भनेका थिए, ‘अस्वभाविक बल प्रयोग भएको देखिने घटनालाई गैरन्यायिक हत्याको रुपमा लिन सकिन्छ ।’

तर, पूर्वसुरक्षाकर्मी र अधिकारीहरू राज्यसंयन्त्रमा बसेर शान्ति सुरक्षाका लागि बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिएकै भरमा फौजदारी मुद्दा चल्न नसक्ने जिकिर गर्छन् ।

उनीहरूको भनाइमा राज्यसञ्चालनका क्रममा हुने कारबाहीमा कसैको ज्यान जाँदा मुलुकको गृहमन्त्री र कार्यकारी प्रमुखलाई ज्यान मुद्दा चलाउने हो भने आगामी दिनमा कोही पनि जिम्मेवारी लिन तयार हँुदैनन् ।

उनीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकमाथिको कारबाहीको मागलाई त्यही कोणबाट हेरिनुपर्ने जिकिर गर्छन् ।

प्रहरीले मुद्दा चलाउन ओली र लेखकको प्रत्यक्ष संलग्नता सिलसिलेवार रुपमा प्रमाणसहित पुष्टि गर्नुपर्छ । आयोगमा बयान दिने क्रममा ओली र लेखक दुवैले गोली चलाउन आफूहरूले आदेश दिएको आरोप अस्विकार गरेका थिए ।

त्यस्तो अवस्थामा प्रहरीले अन्य प्रमाण जुटाई मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वकर्ता र गृहमन्त्री कलेजको युनिफर्ममा प्रदर्शनमा उत्रिएका किशोरकिशोरीहरूमाथि प्रत्यक्ष दमनमा संलग्न रहेको पुष्टि गर्नुपर्छ । त्यसरी पुष्टि हुदा भने ज्यानमुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा पर्दैन ।

नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदार कोइराला भदौ २३ को घटनाका बारेमा कसैले प्रहरीमा जाहेरी दिए मुलुकको फौजदारी कानुन अनुसार अनुसन्धान अघि बढ्ने बताउँछन् । त्यसो हुँदा जाहेरीमा नाम जोडिएका जो कोहीमाथि अनुसन्धान गर्न बाधा नहुने उनको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि व्यक्तिलाई पदीय हैसियतका दृष्टिकोणले अनुसन्धान गर्न नमिल्ने हुँदैन, सबैमाथि अनुसन्धान हुनसक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर मुद्दा चलाउन प्रमाण चाहिन्छ । नागरिकको ज्यान जाने घटनामा संलग्न भएको प्रमाण भेटिएमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिंदैन ।’ तर प्रमाणलाई भने प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।