स्वास्थ नागरिक देश विकास र समृद्धिको आधार हो । यहीँ कुरा आत्मसात् गरेर सरकारले आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्य उपचारका लागि अस्पताल, स्वास्थ्यचौकीलगायत स्थापना गरेको हुन्छ । स्वास्थ्यचौकी तथा अस्पतालमा हुने जनताको आर्थिक क्षति न्यून गर्ने अभिप्रायले २०७२ सालमा नेपाल सरकारले ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ सुरु गरेको हो ।
निर्वाचनका माध्यमबाट जनस्वास्थ्य सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउन नयाँ तथा ठूला राजनीतिक दलले जनताकेन्द्रित घोषणापत्र र विचार प्रस्तुत नगरी जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने रणनीति बुन्दै आएको देखिन्छ । यसप्रति जनता सचेत भई बहुमत जनस्वास्थ्य उपचार सेवाका माध्यमबाट प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता भएको राजनीतिक दललाई खबरदारी गर्नैपर्छ ।
देश निर्वाचनमय भइरहेको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलै संकट भइरहेको अवस्था छ । स्वास्थ्य उपचार सेवा क्षेत्रमा सर्वसाधारणले सहजरूपमा सामाजिक सुरक्षासहित सेवा पाउनका लागि स्वास्थ्य बिमा गरिरहेका छन् । जसमा देशको ७७ वटै जिल्लाका करोडौं जनताले आफ्नो आम्दानीको केही भाग स्वास्थ्य उपचार सहजै पाउन स्वास्थ बिमा गरेका हुन्छन् । तर, हिजोआज स्वास्थ्य बिमा निश्चित व्यक्तिको स्वार्थले असफल हुनेक्रममा छ । जनताले खाईनखाई जम्मा गरेको केही रकमबाट भविष्यमा हुने स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि एकातिर स्वास्थ्य बिमा गरेका हुन्छन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य बिमामा महँगो औषधि नपर्दा ठूलै आर्थिक भार ब्यहोर्नुपरेको अवस्था छ ।
स्वास्थ्य बिमा
स्वास्थ्य बिमा सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यो कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगक्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअनुरुप सरकारले जनताका लागि ल्याएको कार्यक्रम हो । समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बिमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यसको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसाथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा नेपाल सरकारले सुरु गरेको हो । यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्तितर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महŒवपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।
संविधानमा स्वास्थ्य सेवा
संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखी निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । वर्तमान संविधानको धारा ५१(ज)मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । सरकारले २५ चैत २०७२ मा सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचका लागि स्वास्थ्य बिमा अनिवार्य गरिरहेको छ ।
गुणस्तरीय निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बिमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बिमा ऐन २०७४ जारी भएको थियो । यस कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न २०७५ मा पारित स्वास्थ्य बिमा नियमावली ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’का लागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो । यस नियमावलीले हालको स्वास्थ्य सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गर्नुका साथै ज्येष्ठ नागरिकका लागि सरकारले नै बिमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइका रूपमा वार्षिक लाखबराबरको स्वास्थ बिमा व्यवस्था गरिएको छ । साथै, सम्पूर्ण संगठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्ने गरी बिमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको संविधानमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार देशभर नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्ने र निःशुल्क औषधि व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । विपन्न वर्गका निम्ति स्वास्थ्य सेवालाई राहत रूपमा पुर्याउन नै सरकारले स्वास्थ्य सेवा बिमा सुरु गरेको हो ।
१ माघ २०८० बाट बिमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीले १० प्रतिशत थप उपचार खर्चलागत साझेदारी (को–पेमेन्ट)को रकम तिरिरहेको थियो । सोही साझेदारीमा सरकारी, सामुदायिक र निजी सबैखाले अस्पताल पर्ने र उच्चरक्तचाप, मधुमेह, कोलस्ट्रोल, दमजस्ता नियमित औषधि सेवन गर्ने बिरामीले एक महिनाको सट्टा तीन महिनाका लागि एकैपटक पाएको थियोे । विसं २०७२ मा ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा’का रूपमा सुरु कार्यक्रममा हाल १ करोडभन्दा बढी जनसंख्याका लागि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
१ माघ २०८० बाट बिमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट)को नाममा अतिरिक्त रकम सर्वसाधारणले तिरिरहँदा पनि बिमा सेवा दिएका अस्पताललाई महिनौं तथा वर्षदिनसम्म त्यसको भुक्तानी नदिँदा समस्या भएको छ ।
१ माघ २०८० बाट बिमाबाट उपचार गरिरहेका बिरामीले १० प्रतिशत थप उपचार खर्च लागत साझेदारी (को–पेमेन्ट)को नाममा अतिरिक्त रकम सर्वसाधारणले तिरिरहँदा पनि बिमा सेवा दिएका अस्पताललाई महिनौं तथा वर्षदिनसम्म त्यसको भुक्तानी नदिँदा समस्या भएको छ । राज्यलाई आर्थिक भार कम गराउन तथा बिमा रकम बाँकी रहँदा अनावश्यक रूपमा उपचार तथा परीक्षण गर्ने र चिकित्सकलाई दबाबमा पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सो १० प्रतिशत थप उपचार खर्च सर्वसाधारण बिरामीले तिर्नुपरेको हो ।
त्यस्तै, राज्यलाई आर्थिक भार कम गराउन तथा बिमा रकम बाँकी रहँदा अनावश्यक रूपमा उपचार तथा परीक्षण गर्ने र चिकित्सकलाई दबाबमा पार्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्न सो १० प्रतिशत थप उपचार खर्च सर्वसाधारण बिरामीले तिर्नुपरेको हो । हुन त, कतिपय मह“गो औषधि ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’मा नपर्दा न्यून आर्थिकस्तरका बहुमत परिवारलाई ‘स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम’ले सोचेअनुसारको राहत दिन सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य बिमामा ‘को–पेमेन्ट’ वा लागत साझेदारी कार्यक्रमले न्यून आर्थिकस्तरका बहुसंख्यक परिवारलाई थप पीडादायी बनाएको देखिन्छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा ७७ वटै जिल्लामा फैलिएको छ । देशका विभिन्न अस्पतालमा स्वास्थ्य बिमा सेवा सुरु भए तापनि स्वास्थ्य बिमा सेवा गरेबापतको रकम सरकारले व्यहोर्न सकिरहेको छैन । बिमा सेवा गरेबापतको रकम अस्पताल तथा स्वास्थ्य चौकीले नपाउँदा ती विभिन्न अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा बिमा बन्द गरिरहेका छन् । जसक्रममा काठमाडौं महाराजगन्जस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालले ४० करोडभन्दा बढी बिमा सेवाको रकम नपाएर गत १ माघदेखि स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गरिसकेको छ ।
बिमा सेवा गरेबापतको रकम विभिन्न अस्पतालले नपाएपछि अस्पतालले नै स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द गर्नेक्रम बढिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा सेवा बन्द भएपछि पहिलो भार निम्न आयस्रोत भएका विपन्न वर्गका जनतालाई नै बढी असर पर्छ । स्वास्थ्य बिमाबाट बिरामीले धेरै राहत पनि पाएका छन् । छोटो समयमै देशभर फैलिएर बिरामीले राहत पाउँदै गरेको सो कार्यक्रम अहिले गम्भीर संकटमा परेको छ । जसले गर्दा कतिपय अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा बन्द गरिसकेका छन् भने कतिले बन्द गर्नेक्रमको सूची थप्नेबाहेक घट्ने स्थिति देखिँदैन । बिमा सेवाबापतको रकम समयमै भुक्तानी नगर्दा देशभरका अस्पताल संकटमा परेका हुन् । स्वास्थ्य बिमामा सेवा गरेका अस्पतालले गरेको खर्च सरकारले पूर्ति गर्नुपर्ने हो । त्यो पूर्ति नहुँदा अस्पतालमा थप समस्या बढेको हो । अस्पतालले स्वास्थ्य बिमा सेवा नदिने निर्णय गरेपछि निम्न आयस्रोत भएका बहुमत जनताको स्वास्थ्य सेवामा स्वाभाविक रूपमा असर पर्छ ।
सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई राहतका रूपमा अगाडि बढाउन आस्था र विश्वास जगाउनुपर्ने हो । तर, त्यो बिमा कार्यक्रम विश्वासको संकटमा परेको छ । विभिन्न संख्या बढेसँगै सेवा नपाउँदा, औषधि नपाउँदा, अस्पतालले भुक्तानी नपाउँदा, बिमितलाई अस्पताल बाहिरका औषधि किन्न बाध्य पार्नेजस्ता समस्या हरेक अस्पतालमा देखिएपछि राहतका रूपमा ल्याइएको स्वास्थ्य बिमा अहिले आहतझैं भएको छ । सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने भुक्तानी नदिएपछि स्वास्थ्य बिमा सेवाले अस्पतालमा कसरी निरन्तरता पाउँछ ?
एक जानकारीअनुसार भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित ख्वप अस्पताललाई बिमाबापत सरकारले २५ देखि २६ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ भने शिक्षण अस्पतालको ४० करोड पुगेको छ । यसरी भुक्तानी दिने रकम बढ्दै गएपछि या सरकारले बेलाबखत नदिएपछि अस्पताल कसरी सञ्चालन हुन्छ ? प्रश्न जटिल बन्दै गएको छ ।
सरकारको द्वैध चरित्र
एकातिर सरकारले स्थास्थ्य बिमामा सदस्य बनेर स्वास्थ्य सेवा सुविधा लिन प्रचार गर्ने अर्कोतिर सो बापतको भुक्तानी नदिने सरकारको द्वैधचरित्रले सर्वसाधारण उपभोक्ता अन्योलमा परेका छन् । सरकारले अस्पताललाई भुक्तानी नदिने र बिरामीले औषधि सहजरूपमा नपाएपछि कति बिरामीहरू अस्पतालको विरोध गर्छन् । अस्पतालले स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत सस्तोमा स्वास्थ्य उपचार पाए पनि औषधि नपाउँदा अस्पतालका बिरामीहरू विरोध गर्छन् या आक्रोश पोख्छन् । यसले अस्पताललाई मात्र होइन बिरामीलाई पनि आर्थिक भार बढेको छ ।
स्वास्थ्य बिमा सफल नहुनु भनेको सरकारको नीति र प्रयास असफल हुनु हो । देशका करोडौं नागरिक स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइसकेका छन् । सर्वसुलभ र सहज स्वास्थ्य सेवा पाउने आशले सदस्य बनेका नागरिकले बिमामा राखेको रकम अनुसार सेवा प्रयोग गर्न नपाएपछि सरकारको विरोध गर्नु अस्वाभाविक होइन । सरकारले बिमाबापतको रकम नदिएपछि तीन दर्जनभन्दा बढी अस्पतालले बिमा सेवा बन्द गरिसकेको छ ।
औषधि आपूर्तिकर्ताले पनि बिमा सेवाबापतको रकम नपाएपछि आवश्यक सामग्री दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । तर नागरिकले नियमित रूपमा बिमा सेवा शुल्क तिरेका हुन्छन् । शुल्क तिरेर पनि स्वास्थ्य सेवा नपाउनु त्यो एक प्रकारको विश्वासघात हो । यसर्थ, हरेक सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार स्वास्थ्य बिमा सेवालाई निरन्तरतासहित अस्पतालमा रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पालना गरी दायित्वबाट कदापि पछि हट्नु हुँदैन ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
(Visited 9 times, 1 visits today)