प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन आउन अब मात्र ३३ दिन मात्र बाँकी छ। उम्मेदवारहरू घरदैलो कार्यक्रम लिएर गाउँगाउँ पुगेका छन्। अर्को दललाई उछिन्दै पहिलो दल बन्ने योजनासहित उम्मेदवारहरूले आफ्ना योजना सुनाइरहेका छन्। निर्वाचनको यो वातावरणबिच नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल भने जेन-जी आन्दोलनमा जलाइएको आफ्नो घरनजिकै भाडाको घरमा भेटिए। उनै पूर्वप्रधानमन्त्री खनालसँग नागरिककर्मी तेजेन्द्र काफ्लेले चुनावी सरगर्मी र पार्टीका विषयमा कुराकानी गरेका छन्।
मुलुक निर्वाचनमय बनिरहेको समय नेकपाका वरिष्ठ नेता, पूर्वप्रधानमन्त्री काठमाडौंस्थित निवासमै भेटिनुको कारण के हो?
यो निर्वाचन विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको छ, तर यो निर्वाचनले के निकास दिन्छ भन्ने प्रश्न मेरो दिमागमा छ। म त एउटा ठुलो आक्रमणमा परेको मान्छे। त्यसैले म यो निर्वाचनका लागि पारिवारिक, मानसिक र आर्थिक हिसाबले तयार छैन। यसकारण मैले यो निर्वाचन नलड्ने निर्णय गरेको हुँ। युवाहरूलाई अगाडि सार्न पनि म निर्वाचनमा नगएको हो।
यो निर्वाचनले निकास दिँदैन कि भन्ने किन लाग्यो तपाईंलाई?
हाम्रो देशमा २००७ सालको परिवर्तनपछि २०१५ सालमा एउटा निर्वाचन भयो, निकास दिन सकेन। पञ्चायती शासनभरि निर्वाचन भएन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पटक पटक निर्वाचन भए, ती निर्वाचनले पनि निकास दिन सकेनन्। २०६२/६३ मा परिवर्तन भयो। त्यो क्रान्तिपछि दुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भयो। दोस्रो संविधानसभाले संविधान दियो। यो ऐतिहासिक उपलब्धि हो। यसपछि पनि निर्वाचनहरू भए। जनताले पनि झन्डै दुईतिहाइ बहुमत दिए, दुई दललाई तर निकास भनेको त बहुमतको सरकार बनाउने मात्रै त होइन रहेछ। निकास भनेको त जनताका आर्थिक समस्या समाधान हुनुपर्छ। सामाजिक सांस्कृतिक समस्या समाधान हुनुपर्छ।
मुलुकको राष्ट्रियता बलियो हुनुपर्छ। देश समृद्धितर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ। यी कुरा पूरा भएनन्। त्यसैले देशले निकास पाएन। त्यसपछि २०७९ सालसम्मका चुनावले पनि निकास दिएनन्। अब फागुन २१ मा संविधानलाई चिथोरेर निर्वाचन हुन लागेको छ। संंविधानलाई कोट्याएर बनेको सरकार छ। त्यही सरकारले निर्वाचित संसद्लाई विघटन गरेर अर्को चुनाव गराउन लाग्दै छ। एक हिसाबले यो चुनाव आफैं घाइते छ। त्यसैले यो चुनावले एकदमै राम्रो निकास दिन्छ भन्ने आशा कसैले गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन।
चुनावमा जसरी पुरानासहितका दल र नेताहरू सहभागी भइरहेका छन्। यसले त फरक परिदृश्य देखाउँदै छ नि फेरि?
यदि साच्चै निकासका लागि निर्वाचन हुँदै थियो भने सो अघि संविधान बनेको दश वर्ष पूरा भएको थियो। अब यसमा सीमावलोकन गरौं भन्ने परिष्कृत र परिमार्जित बहस हुनुपर्ने थियो। संशोधन गरौं भन्ने पक्षमा भने म छैन। त्यसको आधार तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने हो।
नेपाली समाजलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकिएन। व्यवस्था बदलियो, अवस्था बदलिएन भन्ने नारालाई चिर्न अवस्था बदलिनलाई सामाजिक र आर्थिक संरचना बदल्ने, भूमिसुधार गर्ने, राष्ट्रिय औद्योगिकरण गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापक परिवर्तन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई परिमार्जन गर्ने, बदलिँदो परिस्थितिअनुसार हाम्रा विदेश नीतिलाई सिर्जनशील ढंगले विकास गरेर लैजाने। यस्ता कुराको प्याकेजका आधारमा निर्वाचन गराउन सकिएको थियो भने यसले निकास दिन्थ्यो तर यी सबै काँचै छन्। यो निर्वाचनमा ६३ वटा राजनीतिक दल मैदानमा छन्। मेरो आफ्नो दलसहित यी सबै दलका नेताले बोलेका कुरा म सुनिरहेको छु। ठोस भिजन कसैसँग पनि छैन।
अलि हतारोमा भएको निर्वाचनका कारण पनि दललाई तयार हुन समय लागेको हो कि?
निर्वाचन गराउन अब एक महिना र एकदुई दिन बाँकी छ। यो सीमित अवधिमा पनि दलहरूले घोषणापत्र लेखेका छैनन्। घोषणापत्र तयार भएर जनताबिच कहिले पुग्छ? कहिले अध्ययन गर्छन्? अनि यो कुरा ठिक छ है भनेर पार्टी र उम्मेदवार कसरी छान्छन्? यो त अहिले सम्भावना नै छैन। अहिले त उम्मेदवारहरू नै एकले अर्काको भण्डाफोर गर्नेगरी मात्र अगाडि आइरहेका छन्। त्यसैले यो अवस्थामा छानिएर आएका प्रतिनिधिहरू राम्रा र भिजन भएका हुन्छन् भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन र आशा गर्न सकिँदैन। तर पनि यो देशको राष्ट्रियता र स्वाधीनता रक्षा गर्न र जोगाउन कसले सक्छ ? यो कुरामा भने ध्यान दिन आवश्यक छ। देशभित्रका यावत समस्याहरू परिवर्तन गर्दै जनताको जीवनस्तर बदल्न सक्ने उम्मेदवार छान्न आवश्यक छ। यसबारे जनताले उम्मेदवारबारे नै सोच्नुपर्ने अवस्था छ।
यहाँले भने फागुन २१ गतेको निर्वाचन बहिष्कार गरेको अवस्था हो?
बहिष्कार त होइन। यो चुनाव हुनुपर्ने नै चुनाव हो। सबै राजनीतिक शक्तिलाई परिचालित गरेर प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा मानिसलाई ल्याएर क्रमशः समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर यो निर्वाचनले भने समाधान दिइहाल्छ भन्ने कुरामा भने म विश्वस्त छैन फेरि पनि।
राष्ट्रपतिबाट फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन तोकिएका समय स्वागत गर्ने दलहरूमध्ये नेकपा अगाडि नै थियो हैन र?
हो, हाम्रा दुई नेताहरू (पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल) ले हामीले नै चुनाव गराएको हो, वातावरण बनाएको हो भनेर हिँड्नु भएको छ। त्यसबारे इतिहास र समयले परीक्षा गर्नेछ। जोसुकै अगुवापछुवा भएको भए पनि यो एउटा विशेष परिस्थितिमा आयोजना भइरहेको निर्वाचन छ। मात्र डिरेल भइरहेको मुलुकलाई रेलमा ल्याउन सकिन्छ कि भन्ने अपेक्षासाथ भइरहेको निर्वाचन पनि हो। यस अर्थमा यसको सकारात्मक भूमिका हुन्छ। त्यसैले यसमा मेरो पनि समर्थन छ। देशलाई एक कदम मात्र भए पनि अगाडि लगेर ट्रयाकमा ल्याउने काम गर्यो भने राम्रो कुरा हुन्छ।
लोकतन्त्र त जनताले भनेजसरी कार्यान्वयनमा आएकै छैन। संविधान बचाउन मात्र निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि पर्याप्त छैन। यति बचाउँदा हुन्छ भनेर जसले भन्छ भने त्यो नितान्त गलत कुरा हुनेछ। जनताको अवस्था बदल्न चाहिने कुरा के के हुन्, त्यसमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।
फागुन २१ का लागि निर्वाचन हुने वातावरण बनेको हो?
निर्वाचनका लागि आवश्यक पूर्वाधार पहिलो कुरा हो। त्यो भनेको मतदाताले मेरो मत सुरक्षित ढंगले मतपेटिकामा खसाल्न पाउछु भन्ने विश्वास हुनुपर्छ मतदातालाई। गत जेनजी आन्दोलनमा ९० हजार बुलेट कब्जा भएका हुन्। एसएलआरसहित हजारौं बन्दुकहरू कब्जा भएका छन्। यी सबै पुनप्राप्ति भएका छैनन्। संगीन अपराधीसहित जेलबाट भागेकामध्ये अझै ६ हजार हाराहारीमा कैदीहरू बाहिरै छन्।
अर्को कुरा पाँच सयभन्दा बढी प्रहरी चौकीहरू जलाइएका छन्। कतिपय चौकी अहिले पनि बनेका छैनन्। प्रहरीको मनोबल उठाउन सकिएकै छैन। सरकारले यसमा ध्यान पु¥याएकै छैन। सेना परिचालन गर्ने भन्ने कुरा त व्यावहारिक भएन। निर्वाचन प्रहरीको भर्ना लिइए पनि सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबै पर्याप्त छ भन्ने लाग्दैन। कुनै पनि बेलामा झडप हुन सक्छ। उम्मेदवार मनोनयनकै क्रममा केही स्थानमा झडपको स्थिति आएको थियो। अब निर्वाचनकै समयमा झडप भएर परिस्थिति भड्किँदै नयाँ मोड दिने हो कि भन्ने भयावह अवस्था अहिले पनि छ।
सरकार, निर्वाचन आयोग र कर्मचारी बलियो बन्यो भने त भयरहित वातावरणमा चुनाव हुन्छ नि होइन?
यो सरकार त भुइँबुट्टा सरकार हो, कसैले टिपेर ल्याइदिएको हो, बिचरा सरकार हो। तर कर्मचारी पर्याप्त र बलियो हुन सक्नुका साथसाथै बलियो धरातलमा उभिएको सरकार हुने हो भने स्वच्छ निर्वाचन सम्भव छ। हिजोअस्तिसम्म मन्त्रीहरू हामी निर्दल छौं। कुनै दलभन्दा माथि छौं भनिरहेका थिए। हामी चुनाव गराउँछौं भनिरहेका थिए तर भकाभक राजीनामा दिएर चुनावमा हिँडेका छन्। यसले महत्त्वाकांक्षा बोकेर आएका मानिसहरू यो सरकारमा रहेछन् भन्नेकुरा प्रस्ट देखिन्छ। त्यसैले यो सरकार अत्यन्तै कमजोर सरकार हो। त्यसैले यो सरकारले निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन गराउँछ भनेर मतदाता विश्वस्त हुन सकिरहेको अवस्था छैन।
तर दलहरूले पूर्ण साथसहयोग गरेकै छन् नि निर्वाचनलाई, होइन र?
यो भन्नलाई मात्र हो, वास्तविकता अर्कै छ। कुनै पनि पार्टीले विश्वास गरेको अवस्था छैन सरकारलाई। कांग्रेस, एमालेसहितका धेरै पार्टीका भनाइहरू छन्, यसलाई पुष्टि गर्ने। सबैले शंका गरेका छन्। सरकारले हृदयदेखि नै विश्वासमा लिन सकेको छैन। तर सबैलाई चुनाव चाहिएको छ। संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया लयमा छैन। जनतालाई दिनुपर्ने सेवा र विकास प्रक्रिया ठप्प छ। यो सबै कुरालाई ट्य्राकमा ल्याउन यो चुनाव बाध्यकारी छ। म पनि बाध्य छु, यसकारण म समर्थन गरिरहेको छु।
एकअर्कालाई विश्वासमा लिएर चुनावमा जान के गर्नुपर्थ्याे?
जेनजी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते ठुलो महाविध्वंस भयो। देशको इतिहास हेर्नुहोस्। एक सय चार वर्षको राणा शासन हटाउन २००७ सालमा आन्दोलन भयो, कसैले राणाहरूका ठुलाठुला दरबारमा एउटा ढुंगा हानेनन्। २०४६ सालमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गर्नेगरी अर्को ठुलो आन्दोलन भयो। पञ्चहरूलाई कसैले केही गरेनन्।
२०६२/६३ मा राजतन्त्र नै फाल्नेगरी आन्दोलन भयो। राजावादी भन्नेहरूका कुनै घरमा ढुंगासम्म हानिएन। नेपाली जनता कति संयमित र परिवर्तनप्रति कति जिम्मेवार छन् भन्ने प्रमाण हो यो तर भदौ २३ गते शान्तिक्षेत्र मानिएका बालकसहितलाई आन्दोलनमा उतारियो।
उक्त आन्दोलनमा ४२ लाख बालबालिकालाई सडकमा उतारिएको थियो। यसरी अमानवीय ढंगबाट बालबालिका आन्दोलनमा उतारिनुलाई कुन अर्थमा न्यायपूर्ण हुन्छ? तर मैले २३ गतेको आन्दोलनलाई समर्थन गरें र उनीहरूमाथि भएको दमनको विरोध गरेँ। २४ गते भने हेर्दाहेर्दै भयावह अवस्था आयो। विध्वंस भयो देशमा। सिंहदरबार, संसद्, सर्वोच्च अदालत जल्यो। देशै जल्यो। देशैभरका सरकारी भवनमा आगजनी भयो। पाँच सय बढी प्रहरी चौकी र केही व्यापारीका घरहरू जलाइयो। यो नेपालको इतिहासको सबैभन्दा कालो दिन हो। यी जलाउनेहरूलाई अपराधी करार गर्नुपर्छ कि पर्दैन? यो देशमाथिको अन्याय हो कि होइन? सरकारले बनाएको जाँचबुँझ समितिले सबैभन्दा पहिला जाँचबुँझ गरेर अपराधीलाई कारबाही नगरी गरिने चुनाव कसरी अर्थपूर्ण होला? उनीहरू अहिले पनि बाहिरै छन्। उनीहरूले नै भोट हाल्नुपर्नेछ। यो अपराधको बिगबिगी भएको समय अपराधीहरूको जंगलभित्र हुने निर्वाचनले देशलाई राम्रो निकास देला भनेर कसरी विश्वास गर्ने?
तपाईंको दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी पनि अहिले निर्वाचनमा छ। कुन दललाई प्रतिस्पर्धी मानेको छ?
यो पार्टीको घोषणापत्र पनि तयार भएको छैन। केन्द्रीय कमिटी भनेर शपथ गर्यौं तर त्यो कमिटीको एउटा पनि बैठक बसेको छैन। त्यो कमिटीभित्र एउटा संरचना पनि बनेको छैन। एक जना संयोजक र अर्का सहसंयोजक छन्। उहाँहरूकै अहिले हालीमुहाली चलिरहेको छ। योभित्र अहिले उम्मेदवार चयन गर्नेदेखि धेरै नै निर्णय भएका छन्। अब ती निर्णयहरू कमिटीगत रूपले संस्थागत रूपले हुन सकिरहेको अवस्था छैन। यो पार्टी, पार्टीका रूपमा बनिसकेकै छैन। भर्खर बन्दै छ। त्यसैले कसका विरुद्ध हामी चुनाव लड्दै छौं भन्ने कुरा नै कहींकतै छलफल नै हुन पाएको छैन।
पार्टीमा पछिल्लो समय तपाईंको फरक धार र धारणा रहेको हो? बैठकहरूमा पनि देखिनुभएको छैन?
पहिलो कुरा त पार्टी गठन भइसकेपछि एकापसमा कुरा गरेर, बसेर, छलफल गरेर सबैको एकरूपता हुन्छ कि हुँदैन, त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्ने थियो नि। यसको घोषणा पत्रमा चारवटा सिद्धान्त छन्। पहिलो, हामी अब माक्र्सवाद लेनिनवाद मार्गदर्शक सिद्धान्तलाई मान्छौं। दोस्रो, हामी अब समाजवादी क्रान्ति गर्छौं। तेस्रो, अब नेपाली विशेषताको समाजवाद बनाउने। चौथो, त्यो समाजवाद प्राप्त गर्न क्रान्तिकारी बाटोमा हिँड्छौं। यसमा मेरो पूर्ण समर्थन छ तर अब यसको संगठनात्मक कुरामा यसको कार्यशैली कस्तो हुन्छ? संगठनात्मक संरचना कस्ता हुन्छन्? कसरी हामी आमजनतासम्म जान्छौं? पार्टीको कार्यनीतिक कार्यदिशा जुन हुन्छ, त्यो कुरा हामीले निर्माण गर्नै बाँकी छ। यसका लागि बैठकहरू नै बसेका छैनन्।
अलि छिटो भएछ नि पार्टी एकीकरण गर्न?
छिटो त भएको होइन, ढिला भएको हो। निर्वाचन छिटो आयो कि जस्तो छ।
त्यसो भए निर्वाचनलाई लक्षित गरेर एकीकरण भएको हो?
यसलाई तपाईंले भनेको कोणबाट पनि अर्थ्याउन सकिन्छ। निर्वाचन अगाडि आइहाल्यो, अब हामीले यी सबै काम गर्न पाएका छैनौं भनेर नेताहरूले भन्ने राम्रो आधार छ यो। यी कुरा त दुई हप्ताभित्र बनाउनुपर्ने कुरा हो। यो ठुलो कुरै होइन। संस्थागत रूपले हाँकौं भनेर भन्दा नसकिने कुरा पनि होइन। नेताहरूमा ढिलापन त छ नै। त्यो कारण पनि यो ढिला भएको हुन सक्छ। जेसुकै होस्, तर पार्टीलाई संगठित गर्दै त्यसलाई संस्थागत गरेर सुरुबाटै अगाडि लग्यौं भने बल्ल त्यो पार्टी सशक्त ढंगले अगाडि बढ्छ।
अपेक्षा कति सिटको हो? राष्ट्रिय दल त बन्छ नि नेकपा?
मैले अहिले नै यति सिट भनेर अपेक्षा भने गरेको छैन। तर अवश्य पनि राष्ट्रिय दल भने बन्छ। कत्रो आकारको दल बन्छ भन्ने कुरामा भने सबै तथ्यांकहरूको विश्लेषण नगरी भन्न सकिने अवस्था हुँदैन नि। कुनै पनि बैठक नै नबसेको अवस्थामा यहाँका एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रहरूको अवस्था के छ? त्यहाँको समीकरण कस्तो छ ? अवस्था के छ ? भन्ने कुराको आँकलन नगरीकन यत्तिकै बोल्न मिल्दैन।
निर्वाचनमा पार्टी एकढिक्का छ भनेर त भन्न सक्नुहुन्छ?
निर्वाचनमा सबैजना सहभागी भएका छौं। तर यहीबिच केही साथीमाथि कारबाही भएको भन्ने कुरा पनि समाचारबाट थाहा भयो। किन कारबाही भयो भन्ने थाहा छैन। एकीकृत भर्खर हुँदै छौं, त्यसमा पनि कारबाही सुरु भइसक्यो। म पनि एउटा नेता हुँ जस्तो लाग्थ्यो तर अहिले भने म पनि सुन्ने मान्छे मात्र बनेको छु। त्यो पनि सञ्चारमाध्यमबाट।
टिकट वितरणमा जित्ने सम्भावना बोकेका तत्कालीन नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताहरूलाई संयोजक दाहालले अवमूल्यन गरेको भन्ने गुनासो छ पार्टीमा। तपाईं मान्नुहुन्छ?
के गरियो गरियो, थाहा नै छैन। किनभने विशेष गरेर टिकट वितरण गर्दा सम्बन्धित जिल्लाबाट सम्भावित नामहरू मागिन्छन्। त्यसमा नेतृत्वले विचार गर्छ। सबै तथ्य र तथ्यांकका आधारमा नेतृत्वले विश्लेषण गरेर जित्ने, योग्य, क्षमतावान् र भोलि भूमिका पनि खेल्न सक्ने हुन्छ भन्ने आधारमा उम्मेदवार तोकिन्छ। अनि बल्ल टिकट बाडिन्छन् तर यसपटक यो कुनै प्रक्रिया अपनाइएन। संयोजक र सहसंयोजकले टिकट दिनुभयो रे र पाउनेले पनि टिकट लगेर जानुभयो रे भन्ने मात्र सुनिन्छ। योग्यलाई दिइयो कि अयोग्यलाई भन्ने सबैलाई थाहा छैन। तर मेरो शुभेच्छा भने सबै मेरो दलका उम्मेदवारहरूलाई जितेर आउनुहोस् भन्ने नै छ।
स्थानीय तहको नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिलाई राजीनामा गर्न लगाएर उम्मेदवार बनाउनु कत्तिको न्यायसंगत छ?
हुन त यो अनौठो कुरा होइन। स्थानीय तहबाट संघीय संसद्मा जान्छु भनेर भन्नु सम्बन्धित व्यक्तिको हकको कुरा पनि हो। निर्वाचन लड्ने मापदण्डले पूर्ण रहेका स्वतन्त्र रहेका साथीहरूलाई अगाडि बढाउन पाएको भए धेरै नै राम्रो हुने थियो। उदाहरणमा मेरै निर्वाचन क्षेत्र इलाम एकमा म आफू जान नसक्ने अवस्था भएकाले मैले नै सूर्योदय नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर राईलाई उठ्नुहोस् भनेकै हो। तर अन्य क्षेत्रमा पनि नयाँ ढंगले आउने सम्भावना भएकाहरूलाई अगाडि सारेको भए हुने नै थियो। नभएकै परिस्थिति हुँदा फरक कुरा हुने थियो।
तपाईंको दलका संयोजकले जेनजी आन्दोलनपछि नै युवाहरूलाई अगाडि बढाउने भनेर बारम्बार भन्नुभएको थियो, तर अहिलेका उम्मेदवारमा ३० वर्षमुनिका त एकजना मात्रै उम्मेदवार छन्। किन यस्तो फरक अवस्था देखियो?
कथनी र करणीमा फरक हुन्छ भनेको यही हो। माक्र्सवादीहरूको व्यवहार र सिद्धान्तमा एकरूपता भएन भने त्यो नेतृत्व असफल हुन्छ। कुनै पनि नेतृत्वले जे बोल्छ, त्यो कुरा व्यवहारमा लागु गर्न सक्दैन भने त्यो असफल हुन्छ। हाम्रा नेताहरूले यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ। बाहिर बोल्दा पनि सकिने कुरा मात्र बोल्नुपर्छ। नसकिने कुरामा धेरै बोल्ने होइन। जुन कुरा सकिन्छ, त्यही मात्र बोल्ने। युवाहरू दिन्छौं भनेर हामीले बोल्यौं तर एकजना मात्र दिनु अस्वाभाविक भयो।
प्रकाशित: १७ माघ २०८२ ०७:०२ शनिबार