जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेसँगै कर्णालीका विभिन्न जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनेको भिडभाड छ। सुर्खेत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि पछिल्लो सातादेखि मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनेको भिड देखिन्छ। असोज १० गतेदेखि नयाँ मतदाताको नाम दर्ता गर्न थालिए पनि त्यसको एक महिनासम्म सेवाग्राहीहरु आएका थिएनन् तर कात्तिक पहिलो सातादेखि सेवाग्राहीको भिड लाग्न थालेको छ।
‘निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएर होला अहिले मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउन आउने संख्या उल्लेख्य बढ्न थालेको छ’, सूचना अधिकारी हीरानन्द पोखरेलले भने, ‘अहिले दैनिक दुईदेखि तीन सयको हाराहारीमा नाम दर्ता गराउन आउँछन्।’
पोखरेलका अनुसार सुर्खेत जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनेमध्ये आधाभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लाका मानिस छन्।
दलका नेता–कार्यकर्ताले आआफ्नो खेमाका मान्छेलाई निर्वाचन कार्यालयमा पुर्याएर मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन लगाएका छन्। पहिलो पटक मतदानका लागि उमेर पुगेका र यसअघि उमेर पुगेर पनि मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन छुटेकालाई अनलाइन फाराम भर्न लगाउने, निर्वाचन कार्यालयमा लगेर फोटो खिचाउने र औंठा छाप लगाउने कार्यमा दलका नेता–कार्यकर्ताले सहजीकरण गरिरहेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै रिट परेकाले निर्वाचनप्रति केही अन्योल भने देखिएको छ।
नेकपा एमाले सुर्खेतका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटा पार्टीको पहिलो बटमलाइन प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भए पनि जनतालाई मतदाता नामवलीमा सूचीकृत भएर मताधिकार सुनिश्चित गर्ने कार्यमा सहयोग गरिरहेको बताए। ‘मतदाता नामवालीमा नाम लेखाएर मताधिकार सुनिश्चित गर्न हामीले जनतालाई आग्रह गरेका छौं’, उनले भने, ‘उमेर पुगेका मानिस गएर मतदाता सूचीमा नाम लेखाउनु राम्रो हो।’
उनले सरकार निर्वाचन गराउनेतर्फ केन्द्रित नभएको आरोप पनि लगाए। ‘चुनाव घोषणा गरेर मात्रै हुँदैन्, त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ, मुख्य दलहरुलाई विश्वासमा नलिईकन चुनाव हुने सम्भावना देखिँदैन्’, उनले भने।
नेपाली कांग्रेस सुर्खेतले छुटेका र भर्खरै उमेर पुगेका मानिसलाई मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन सहजीकरण गरिरहेको छ। कांग्रेस जिल्ला सचिव देवकुमार सुवेदीका अनुसार कात्तिक १३ गते बसेको जिल्ला कार्यसमिति बैठकले निर्वाचनकेन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ।
सोहीअनुसार मतदाता नामावली दर्तामा सहजीकरणसँगै पालिकास्तरमा छलफल र बैठकहरु आयोजना गर्ने, समुदायसँग निर्वाचनकेन्द्रित छलफल र जेनजीका मुद्दाका विषयमा छलफल चलाउने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्देशनपछि थप कार्यक्रम तय गर्छौं।’
माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका दलहरु मिलेर बनेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पनि निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिहरु गरिरहेको छ। सो पार्टीको महाधिवेशन आयोजक समिति सदस्य कृष्ण जिसीले आफूहरु निर्वाचनकेन्द्रित गतिविधिमा सक्रिय भएको बताए।
‘पहिलो चरणमा कर्णालीभरि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताका लागि सहजीकरण गरिरहेका छौं’, उनले भने, ‘पार्टी एकीकरण भएकाले कमिटीहरु समायोजन गर्ने लगायतका कामहरु पनि भइरहेका छन्।’
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले सम्भावित उम्मेदवारको खोजी पनि गरिरहेको छ। ‘पार्टी समायोजन भएकाले आकांक्षी धेरै हुने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले सूक्ष्मरुपमा सम्भावित उम्मेदवार पहिचानको काम पनि भइरहेको छ’, उनले भने।
उनले तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको र सोहीअनुसार सरकारले वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक दुर्गाप्रसाद सापकोटा संक्रमणकालको निकास निर्वाचन भएकाले तोकिएकै मितिमा गराउन दल र नागरिक समाजले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘जेनजी आन्दोलनको म्यान्डेट २०८४ सालको निर्वाचनलाई २०८२ मा गराउनु थिएन्’, उनले भने, ‘परिस्थितिले प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, संविधानको रक्षा र देशलाई सही गति दिन निर्वाचन घोषणा भयो। अब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ, यसका लागि रचनात्मक दबाब आवश्यक छ।’
उनले दलहरुले निर्वाचनको तयारी थाल्दा सरकारलाई तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन दबाब बढ्ने बताए। उनले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना अहिलेको परिस्थितिमा सम्भव नदेखिएकाले निकासको उत्तम विकल्प चुनाव नै भएको बताए।
जेनजी आन्दोलनको ठुलो प्रभाव कर्णालीमा देखिँदैन्। प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा भदौ २३ गते केही युवाले र्याली निकालेका थिए तर २४ गतेको आन्दोलन आगजनी र लुटपाटकेन्द्रित भयो। सरकारी कर्मचारी, दलका नेताका घर मात्रै होइन्, उनीहरुका नातेदारसम्मका घर जलाइए। कर्णालीका अन्य जिल्लामा जेनजी आन्दोलनको प्रभाव देखिएन।
जेनजी अगुवा विनीता बोगटीले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन हुने बताउँछिन्। जेनजी फ्रन्ट कर्णाली संयोजक बोगटीले फागुनमा हुने निर्वाचनका लागि मतदाता सूचीमा नाम लेखाउन सबैर्ला अपिल गरेकी छन्। ‘मन परेको उम्मेदवारलाई भोट दिन पनि मतदाता परिचयपत्र आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘परिवर्तनका लागि युवाले मताधिकार प्रयोग गर्न जरुरी छ।’
नागरिक समाज कर्णालीका संयोजक पिताम्बर ढकालले पहिलापहिला निर्वाचन मिति घोषणासँगै सक्रिय हुने प्रमुख दलहरुले यसपटक सक्रियता नदेखाएको बताए। संयोजक ढकालले यसपटक पनि कर्णालीमा मुख्यतयाः पुराना दुई दलबिच प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरे। ‘सशस्त्र द्वन्द्वबाट आएको माओवादी विघद्धन भइसकेको छ। कर्णालीमा प्रभाव पार्ने जनार्दन शर्मा छुट्टै अभियानमा लागेका छन्’, उनले भने, ‘यस हिसाबले कर्णालीमा आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेबिच मुख्य प्रतिपर्धा हुने देखिन्छ।’
अर्को विद्रोह हुन सक्छ
विक्रम विक, युवा
पुरानै अवस्थामा झै चुनाव मात्रै गराएर जेनजी विद्रोहको औचित्य पुष्टि हुँदैन्। सरकारले चुनावलाई मात्रै मुख्य कार्यभार बनाउने होइन्, जेनजी आन्दोलनले उठाएका मुद्दाहरूको पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि केही काम नगरीकन चुनाव गराइयो भने अर्को विद्रोह हुन सक्छ। सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र नागरिकप्रति उत्तरदायी सरकार जेनजी विद्रोहको माग हो।
निर्वाचनको विकल्प छैन
नयन शाही, युवा
अहिलेको संक्रमणकालको अन्त्यका लागि निर्वाचन एक मात्रै विकल्प हो। ताजा जनादेशबाट आउने सरकारले जेनजीले उठाएका माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। जनता जनप्रतिनिधि उत्तरदायी बनुन, सेवासुविधा सहज रुपमा प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छन् तर गाउँगाउँका सिंहदरबारमा बस्नेले आफूलाई शासक र जनतालाई दास ठान्दा जेनजी विद्रोह भयो। यसतर्फ हेक्का राखौं।
जेनजीलाई सुन्नुपर्छ
आदर्शविक्रम शाही, मतदाता
जेनजी आन्दोलनको लक्ष्य न्याय, समानता, पारदर्शिता, विनम्रता, जवाफदेहिता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। जेनजी आन्दोलनको बलमा नागरिक सरकार बनेको छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, संस्थागत सुधार गर्दै सरकारले निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन गराउनुपर्छ। अहिलेको सरकार मात्रै होइन्, नयाँ बन्ने सरकार पनि जेनजी आन्दोलनको भावना आत्मसात् गरी अघि बढ्नुपर्छ।
दलहरू नखुल्दा अन्योल
प्रकाशबाबु ऐडी, अधिवक्ता
वर्तमान सरकार चुनाव गराउने प्रयोजनका लागि मात्रै हो। निर्वाचनकेन्द्रित गतिनिधिहरु बढ्दै गएका छन्। निर्वाचन आयोग र सरकारले मतदाता नामावली दर्ता, निर्वाचन केन्द्रहरु हेरफेर, सुरक्षा प्रबन्धलगायत काम अघि बढाएका छन् तर ठुला दलहरु चुनावी गतिविधिमा खुलेर लागेको अवस्था छैन। यसले अन्योल बढाएको छ। त्यसै कारण मतदातामा पनि उत्साह देखिएको छैन।
प्रकाशित: ५ मंसिर २०८२ ०६:४५ शुक्रबार