प्रकाशित मिति : १५ असार २०८३, सोमबार
Photo: Arnaud Jaegers/ Unsplash
रिपब्लिकन राष्ट्रिय समितिको चुनौतीलाई खारेज गर्दै अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले सोमबार एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाएको छ। अदालतको निर्णयअनुसार, चुनावको दिनभन्दा अगाडि नै हुलाक गरिएका तर चुनाव सकिएपछि प्राप्त भएका ‘मेल-इन’मतपत्रहरूलाई निर्वाचन अधिकारीहरूले गणना गर्न पाउनेछन्।
सर्वोच्च अदालतमा ५-४ को बहुमतबाट भएको यो फैसलाले मिसिसिपी राज्यको कानुनलाई सदर गरेको हो। अदालतले उक्त कानुन नोभेम्बरको सुरुमा चुनावको दिन तोक्ने संघीय कानुनसँग बाझिएको ठहर गरेन।
न्यायाधीश एमी कोनी ब्यारेटद्वारा लिखित यो फैसला पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका लागि एउटा ठूलो धक्का मानिएको छ। ट्रम्पले कुनै प्रमाण बिना नै हुलाकबाट गरिने मतदानमा व्यापक धाँधली हुने दाबी गर्दै यसको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका थिए। यस फैसलामा अदालतका दुई अनुदारवादी न्यायाधीशहरूले तीन उदारवादी न्यायाधीशहरूलाई साथ दिएका थिए।
यो निर्णयसँगै चुनावी वर्षमा राज्यका निर्वाचन कानुनहरूमा आउन सक्ने ठूलो उथलपुथल टरेको छ। आगामी नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचन अगाडि मिसिसिपी र अन्य १३ राज्यहरूमा लागू रहेका यस्तै किसिमका कानुनहरू यथावत् रहनेछन्।
विवादमा रहेका यी कानुनहरूले चुनावको अन्तिम समयसीमा भित्र पठाइएका तर ढिलो गरी आइपुगेका मतपत्रहरूलाई गणना गर्ने अनुमति दिन्छन्। क्यालिफोर्निया, न्युयोर्क र टेक्सास जस्ता ठूला राज्यहरूमा पनि यस्तै व्यवस्था छ। सन् २०२४ को निर्वाचनमा लाखौँ मानिसहरूले यसरी ढिलो आइपुग्ने मतपत्रमार्फत मतदान गरेका थिए, जुन कुल मतदानको सानो तर उल्लेख्य हिस्सा हो।
यदि यो मुद्दामा रिपब्लिकन राष्ट्रिय समितिले जितेको भए विदेशमा बस्ने मतदाता र सेनामा कार्यरत अमेरिकी नागरिकहरूलाई असर गर्ने कानुनहरूमाथि प्रश्न उठ्ने थियो। भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा अधिकारीहरूले अदालतमा दर्ता गराएको विवरण अनुसार, हाल २९ वटा राज्यहरूले त्यस्ता मतदाताहरूका लागि म्याद थप गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेका छन्।
मिसिसिपीको मौजुदा कानुनले चुनावको दिनभन्दा अगाडि पठाइएका हुलाक मतपत्रहरूलाई निर्वाचन सकिएको पाँच दिनपछिसम्म पनि गणना गर्न अनुमति दिन्छ। आरएनसी, राज्यको रिपब्लिकन पार्टी र मिसिसिपीको लिबर्टेरियन पार्टीले यो व्यवस्थालाई चुनौती दिएका थिए भने राज्यकी रिपब्लिकन अटोर्नी जनरल लिन फिचले अदालतमा यो कानुनको बचाउ गरेकी थिइन्।
यसअघि अक्टोबर २०२४ मा न्युअर्लिन्सस्थित ‘फिफ्थ युएस सर्किट कोर्ट अफ अपिल्स’ ले संघीय कानुनअनुसार मतपत्रहरू मतदान मात्र नभई चुनावकै दिनसम्म राज्यका अधिकारीहरूसँग पुगिसक्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। त्यसपछि मिसिसिपी राज्यले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। संघीय कानुनले “नोभेम्बरको पहिलो सोमबारपछिको मंगलबार” लाई चुनावको दिन तोकेको भए तापनि प्रत्येक राज्यले आफ्नो चुनाव आफैँ सञ्चालन गर्ने गर्दछन्।