२ जेठ काठमाडौं । ‘छानबिन समितिले निष्कर्ष पनि निकाल्यो जसमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नै दोषी रहेको कुरा । छानबिन आयोगले दोषी ठहर्याउँदा ठहर्याउँदै पनि चुइँक्क नबोलेर अन्य विषयमा भाषण गर्दै जाने नैतिकता कहाँबाट प्राप्त हुन्छ ?’
६ फागुनको प्रतिनिधि सभा बैठकमा रवि लामिछाने ।
‘बालकुमारी घटनाबारे सरकार गम्भीर छ । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कारबाही हुन्छ ।’
सोही दिनको प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जवाफ ।
यसअघि सामाजिक सञ्जालमा लामिछानेले देश छाड्छु भन्न लागेका युवाहरूलाई सरकारले हत्या गरेर संसार छाड्न बाध्य पारेको उल्लेख गरेका थिए ।
राज्यबाटै हत्या भएको बताउँदै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाहीको आवाज उठाएका लामिछाने यसको दुई सातापछि २३ फागुनमा आफैं कारबाही गर्ने ठाउँमा पुगेका थिए । गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको करिब ३ महिना पुग्न लाग्दा न लामिछानेले प्रतिपक्षमा रहँदा आफैंले बोलेको वचन पूरा गरेका छन् न त प्रयास नै गरेका छन् ।
अझ लामिछानेसँगै आयोगको प्रतिवेदनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने लोली मिलाएको एमाले अहिले सत्तापक्षमै छ । त्यसमाथि प्रतिवेदन अध्ययन गरेर बारबाही गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमै छन् ।
कारबाही गर्ने चर्को स्वर उठाएका उनीहरू सबै अहिले सत्तामै छन् । यो घटनाबारे न अहिले कसैले बोलेका छन् न त प्रतिवेदन नै कार्यान्वयनको चरणमा भएको छ । कारबाही गर्नुका साटो ३ महिनादेखि आयोगको प्रतिवेदन गृहकै घर्रामा थन्किएको छ ।
गृह स्रोत भने प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भर्खरै प्रतिवेदन आएको दाबी गर्छ । प्रतिवेदनअनुसार सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउने गृहले जनाएको छ । गृहका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई भन्छन्, ‘प्रतिवेदन अध्ययनकै क्रममा छ । अब कार्यान्वयनको चरणमा जाला ।’
आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई समेटेर विभागीय कारबाहीका लागि पठाउने तयारी गृहको छ । तर कस्तो कारबाही हुनेबारे अहिलेसम्म केही पनि बताइएको छ ।
अहिलेसम्म प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा नजानु नौलो विषय नरहेको पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको बुझाइ छ । ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भनेर आयोग/समितिहरू गठन भएकै देखिंदैन । विपक्षीको मुख टाल्न र चोख्याउने उद्देश्यले बनेको देखिन्छ । प्रतिवेदनहरू घर्रामै थन्किने पुरानै प्रवृति हो । अहिले पनि त्यही दोहोरिएको हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले अनलाइनखबरसँग भने ।
१३ पुसमा ललितपुरको बालकुमारी ईपीएस शाखा अघि पानी जहाज निर्माण क्षेत्रतर्फ भाषा परीक्षा दिएर असफल भएकाहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ पनि भाषा परीक्षा दिन पाउनुपर्ने माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा गोली चल्दा अछामको चौरपाटी गाउँपालिका–१ घर भएका २१ वर्षीय वीरेन्द्र शाह र दैलेखको महाबु गाउँपालिका–६ घर भएका २३ वर्षीय सुजन राउतको मृत्यु भएको थियो ।
घटनाबारे छानबिन गर्न भन्दै १६ पुसमा सरकारले आयोग गठनको निर्णय गरेको थियो । पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलको संयोजकत्वमा पूर्व एआईजी अरुण बीसी र गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई सदस्य रहेको आयोग बनाइएको थियो । ४ फागुनमा आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
तत्कालीन मन्त्री ज्वालासहित कारबाही सिफारिस गरिएपछि सरकारले १४ फागुनमा आयोगले बुझाएको प्रतिवदेन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न भन्दै तत्कालीन कानूनमन्त्री धनराज गुरुङ र उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतको समिति मन्त्रीपरिषद्ले बनाएको थियो । तर कार्यान्वयनका लागि सिफारिस गर्न नपाउँदै नयाँ सत्ता समीकरण बनेपछि त्यो विषय अलपत्र परेको थियो । अहिलेसम्म पनि कारबाहीको विषय अन्योलमै छ ।
घटना भएको दिन बालकुमारीकै एक पार्टी प्यालेसमा एकीकृत समाजवादीको बैठक चलिरहेको थियो । बिहानैबाट प्रदर्शन भइरहेको भए पनि मन्त्री ज्वाला बैठकस्थलबाट निस्किएका थिए । झण्डावाल गाडी देखेपछि प्रदर्शनकारीले रोके । गाडीबाट ओलिएका मन्त्रीलाई प्रदर्शनकारीले दुर्व्यवहारसमेत गरेका थिए । त्यसपछि उनी हिंडेर फेरि पार्टीको बैठकस्थलमा पुगेका थिए ।
मन्त्रीको गाडीमा तोडफोड भएको र आगलागी भएको सूचना पुगेको थियो । त्यही सूचनाका आधारमा फिल्ड कमाण्डर डीएसपी उमेश लम्साललाई मन्त्री पनि हुनसक्छन्, त्यहाँ पुग्नू भनेर निर्देशन भएको थियो । त्यसक्रममा उनले गोली चलाए । अरु फायर हावामा गरेको भए पनि एउटा भुँइतिर थियो ।
त्यही गोली लागेर अछामका शाहको मृत्यु भएको जाँचबुझ समितिको निष्कर्ष छ । अर्का मृतक दैलेखका रावतलाई भने प्रहरीले हानेको अश्रुग्यासको सेल जमिनमा लागेर बाउन्स भई छातिमा लाग्न पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
डीएसपी लम्साल र मन्त्रीका पीएसओ अधिकारीलाई घटना भएकै दिन निलम्बन गरिएको थियो भने ललितपुरका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डित र प्रहरी प्रमुख शिद्धिविक्रम शाहको सरुवा गरिएको थियो ।
कारबाही न क्लिन चिट
बालकुमारी घटनामा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै तत्कालै दुई प्रहरी र एक कर्मचारी गरी तीन जनालाई निलम्बन गरिएको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका तत्कालीन प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) तथा फिल्ड कमाण्डर उमेश लम्साल, तत्कालीन भौतिक योजना तथा यातायत मन्त्री प्रकाश ज्वालाका पर्सनल सेक्युरिटी अफिसर (पीएसओ) प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) बोधराज अधिकारी र ईपीएस शाखा कार्यालयका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदी निलम्बनमा परेका थिए ।
अहिले पनि उनीहरू निलम्बनमै छन् । उनीहरूलाई न जिम्मेवारी दिइएको छ न कारबाही नै गरिएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई ६ महिनाभन्दा निलम्बन गर्न नमिल्ने उल्लेख छ । डीएसपी लम्साल र असई अधिकारीलाई निलम्बन गरिएको ६ महिना पुग्नै लागेकाले अब निलम्बन फुकुवा बाध्यकारी बनेको छ ।
प्रहरी महानिरीक्षक (आईजी) वसन्तबहादुुर कुँवरले समेत यसबारे गृहमन्त्री लामिछानेलाई जानकारी गराउँदै छिटो मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने बताएका थिए । आईजी कुँवरको ताकेतापछि गृह मन्त्रालयले छिट्टै प्रतिवेदनसहित कारबाहीका लागि लेखी पठाउने बताएको आईजी सचिवालयले जनाएको छ । तर अहिलेसम्म गृहबाटै केही पनि आएको छैन ।
आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा फिल्ड कमाण्डर लम्सालले संयमित भएर जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो । डीएसपी लम्सालले परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसकेको, त्यही कारण अश्रुग्यास पहिला नै सकिएको निष्कर्ष आयोगको छ ।
पीएसओले भने घटनाबारे समयमै सूचना नगरेको र आन्दोलन भएको ठाउँमा जान मन्त्रीलाई रोक्न नसकेको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भीआईपीको सुरक्षामा खटिएका उनले लापरवाही गरेको र माथिल्लो निकायबाट अनुमति नलिई गएको समितिको निष्कर्ष छ
ईपीएस शाखामा भएको आन्दोलन तथा विरोधका बारेमा सम्बन्धित निकायलाई बेलैमा जानकारी नराएको आरोप सुवेदीमाथि लगाइएको छ
मुख्य दोषी मन्त्रीलाई के कारबाही ?
दुई जनाको युवाको ज्यान गएको घटनाको मुख्य दोषी तत्कालीन मन्त्री ज्वाला रहेको निष्कर्ष पूर्वन्यायाधीश पौडेल संयोजक रहेको आयोगले उल्लेख गरेको थियो । मन्त्री ज्वालाले गलत बाटो प्रयोग गरेको, भीडभाड छ भन्ने जानकारी हुँदैहुँदै गएको र सुरक्षा संवेदनशीलता ख्याल नगरेकोले उनकै कारण घटना भएको निष्कर्ष आयोगले निकालेको थियो ।
आयोगले ज्वालालाई मुख्य दोषी देखाएपछि उनले राजीनामा दिनुपर्नेसम्मको माग उठेको थियो । ८ फागुनमा बालुवाटारमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्री ज्वालालाई आजै कारबाही गरिने समेत बताएका थिए । तर उनीमाथि कुनै कारबाही भएन ।
बरू २१ फागुनमा नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै नयाँ गठनबन्धन बनेपछि ज्वालाको मन्त्री पद पनि गुमेको थियो । मन्त्रीमा रहँदा नैतिकताको आधारमा आफैंले राजीनामा दिनुपर्ने वा बर्खास्तसम्म गर्नुपर्ने विषय उठे पनि मन्त्री पद गुमेसँगै ज्वालामाथिको कारबाही सकिएको पूर्वन्यायाधीश केसीको बुझाइ छ ।
‘मन्त्रीलाई सचेत गराउने, विभागीय कारबाही गर्ने भन्ने भएन । अहिले त मन्त्री पद नै नरहेपछि कारबाही विषय नै सकियो’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने ।
