प्रकाशित मिति : ९ असार २०८३, मंगलबार
भर्जिनियाको डलेस अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सीबीपीका अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुहरूको जाँच गर्दै। तस्बिर: ग्लेन फसेट
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले एक महत्वपूर्ण र दूरगामी फैसला सुनाउँदै ग्रीनकार्डवाहकहरू विदेश भ्रमणबाट फर्किँदा उनीहरूविरुद्ध कुनै अपराधको आशंका भएमा देश निकाला गर्न सक्ने अधिकार सीमा सुरक्षा अधिकारीहरूलाई दिएको छ। ६–३ को बहुमतबाट भएको यो फैसलाले अध्यागमन अधिकारीहरूलाई एकप्रकारको ‘ब्ल्यांक चेक’ दिएको भन्दै आप्रवासी अधिकारवादी संस्थाहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
अदालतको यो फैसला अनुसार कुनै ग्रीनकार्डवाहकले ‘नैतिक पतन’ देखिने खालको अपराध गरेको छ वा छैन भनेर प्रमाणित गर्न सीमा अधिकारीहरूसँग ‘स्पष्ट र अकाट्य प्रमाण’ हुनैपर्छ भन्ने छैन। अधिकारीहरूले शंकाकै आधारमा उनीहरूको पुनः प्रवेशको अधिकार खोस्न सक्छन् र उनीहरूलाई नयाँ आवेदक सरह व्यवहार गर्न सक्छन्।
यो मामला ब्लान्चे विरुद्ध लाउ को हो। एक वैध स्थायी बासिन्दाविरुद्ध अमेरिकामा एउटा आपराधिक मुद्दा विचाराधीन भएकै अवस्थामा उनी विदेश भ्रमणमा गएका थिए। उनी फर्किँदा उनलाई देशमा प्रवेश त दिइयो, तर पछि उनले ‘ट्रेडमार्क जालसाजी’ को मुद्दामा आफ्नो गल्ती स्वीकार गरे। अदालतले यसलाई नैतिक पतनको अपराध मान्दै उनलाई देश निकालाको प्रक्रियामा पठायो।
लाउले यस विरुद्ध कानुनी चुनौती दिँदै तर्क गरेका थिए कि उनी अमेरिका फर्किने समयमा उनीमाथिका आरोपहरू प्रमाणित भइसकेका थिएनन्, त्यसैले सीमा एजेन्टहरूले उनलाई नयाँ आप्रवासी सरह व्यवहार गर्न मिल्दैनथ्यो। दोस्रो सर्किटको अमेरिकी अपिल अदालतले लाउको पक्षमा फैसला सुनाएको थियो, तर अहिले सर्वोच्च अदालतले अपिल अदालतको उक्त फैसला उल्ट्याउँदै मुद्दालाई तल्लो अदालतमा फिर्ता पठाइदिएको छ।
यो मुद्दामा ल्याटिनोजस्टिस , एशियन अमेरिकन्स एड्भान्सिङ जस्टिस , एशियन अमेरिकन लीगल डिफेन्स एण्ड एजुकेशन फण्ड र इमिग्रेन्ट डिफेन्स प्रोजेक्ट जस्ता संस्थाहरूले अदालतमा एउटा ‘अमिकस क्युरी’ दर्ता गरेका थिए। उनीहरूका अनुसार ग्रीनकार्ड धारकको स्टेटसलाई ‘अस्थायी’ बनाइदिँदा वैध बासिन्दाहरूलाई काम गर्न, विद्यालय जान, बैंक खाता खोल्न वा आवास सुरक्षित गर्न निकै गाह्रो हुन्छ।
ल्याटिनोजस्टिसकी अध्यक्ष एवं जनरल काउन्सेल लुर्डेस एम. रोसाडोले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनिन्: “सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ज्याक्सनले आफ्नो असहमति पत्रमा लेख्नुभए झैं, यो गलत निर्णयले सीमा अधिकारीहरूलाई एउटा ब्ल्यांक चेक सुम्पिएको छ। अब उनीहरूले अपराधको आरोप लागेका जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि पहिले नै दोषी करार गर्न सक्नेछन्, जुन हाम्रो देशको ‘प्रमाणित नभएसम्म निर्दोष मानिने’ कानुनी सिद्धान्तको ठीक विपरीत हो।”
“यो निर्णयले अमेरिकामा रहेका १ करोड २८ लाख वैध स्थायी बासिन्दाहरूलाई सीमा अधिकारीहरूको तजबिजमा छोडिदिएको छ। विदेश यात्रा गर्दा अब उनीहरूको ग्रीनकार्डले कुनै सुरक्षा दिने छैन र उनीहरूलाई मनोमानी ढंगले आफ्ना परिवार, जागिर र घरबाट अलग्याएर अमानवीय हिरासतमा राखिने खतरा बढेको छ। यसले यो प्रशासनले लाखौं मानिसहरूलाई आफ्नै देशको नागरिक नमानेको सन्देश दिन्छ,” रोसाडोको भनाई छ।
यो फैसलासँगै अमेरिकामा रहेका लाखौं ग्रीनकार्डवाहक नेपालीहरू सहितका आप्रवासीहरूमाझ विदेश यात्रा गर्दा आउन सक्ने सम्भावित कानुनी झमेलालाई लिएर चिन्ता बढेको छ।