सामान्य मानिस गाउँबाट सहरतर्फ बसाइँ सर्छन् । बसाइँसराइ प्रक्रियालाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तŒव छन् । ती अत्यन्त जटिल हुन्छन् । एउटा छनोट प्रक्रिया हो, जसले मानिसलाई विशेष केही तŒव आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक र जनसांख्यिकले प्रभाव पार्छ । यस्ता प्रभाव पार्ने तŒव एकबाट अर्को राष्ट्रमा र एउटै राष्ट्रभित्रका क्षेत्रमा पनि फरक पर्न सक्छन् । प्राप्त अध्ययनका आधारमा विकासशील राष्ट्रमा हुने बसाइँसराइ तीन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ । ती हुन्– जनसांख्यिक, शैक्षिक र आर्थिक । जनसांख्यिक दृष्टिले सहर भ्रमणशील वर्गमा मुख्यगरी युवावर्ग र एकल पुरुष (५ देखि २५ वर्ष उमेरसम्मका) पर्छन् ।
हालैका वर्ष सहर भ्रमण वर्गमा महिलाको अनुपात पनि बढ्दो देखिन्छ र यस प्रक्रियामा ठूला सहरका शिक्षित महिलामा बढी प्रभाव परेको छ । शैक्षिक दृष्टिमा गाउँसहर बसाइँसराइका अध्ययनका नतिजाले शैक्षिकस्तर र बसाइँसराइका स्वभावबीच सकारात्मक सम्बन्ध रहेको देखाएका छन् । अर्थात् निम्न शैक्षिकस्तरका व्यक्तिभन्दा उच्च शैक्षिकस्तर हासिल गरेकाको बसाइँसराइ स्वभाव बढी हुन्छ । बितेका धेरै वर्षसम्म गाउँसहरको बसाइँसराइ प्रतिशतमा गरिब, भूमिहीन अदक्ष श्रमिकको प्रभुत्व थियो । सहरमा बसाइँसराइ गर्ने व्यक्ति छोटो समयका र मौसमी प्रकृतिका थिए । तिनीहरू सहर जागिरको खोजीमा पस्ने गर्थे । हालका वर्ष आधुनिक सहरी औद्योगिक क्षेत्रमा ग्रामीण क्षेत्रका बसाइँसराइ गर्नेको वित्तीय सम्पत्ति तथा पुँजीको ठूलो महŒव छ । ठूलो मात्रामा वित्तीय स्रोत भएका व्यक्ति सहरी जागिरको खोजीमा लामो समयसम्म सहरमा बस्न सक्छन् । तसर्थ, घचेट्ने तŒवले गर्दा गरिब, भूमिहीन, अशिक्षित किसान जन्मक्षेत्रबाट अन्य बसाइँ सर्छन् । ठूला सहरका आर्थिक अवसर आकर्षण अर्थात् तान्ने तŒवले शिक्षित कामदार र धनी व्यक्ति बसाइँसराइको निर्णय गर्न उत्प्रेरित गर्छन् । गाउँसहर बसाइँसराइको अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणका लागि विभिन्न सैद्धान्तिक ढाँचा विकास भएको छ ।
मानवका लागि जीवननिर्वाह गर्न रोजगारीले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव पारेको हुन्छ । जीवन निर्वाहका लागि मानिसलाई केही वस्तु अत्यन्त आवश्यक छन्, जसलाई आधारभूत आवश्यकता भनिन्छ । वास्तवमा मानव हरेक स्थानमा समायोजन हुनसक्छ, किनकि हामी देख्छौं । सिरसिरे कम्प हुने हिमालको सिरेटोदेखि अत्यधिक उष्णभूमि (मरुभूमि) हरेक स्थानमा मानव बसोबास भएको छ भने कन्दमूल, वनस्पति र सिकारको भरदेखि आधुनिक विशिष्ट उत्पादनका वस्तु उपभोग गरेर मानवले जीवननिर्वाह गरेका छन् ।
जस्तोसुकै स्थान, हावापानी र खाद्यवस्तु जीवन निर्वाह गरे पनि हरेक चेतनशील मानिसले आफूले गरेको कामको तुलना अर्को कामस“ग गर्न पुग्छ अनि सुखसहेलसँग गर्न सकिने, चाँडै गर्न सकिने, बढी नाफा प्राप्त हुने कामलाई महŒव दिन्छ, जसले गर्दा जन्मस्थल, बसोबास क्षेत्र’round कम काम पाइने, काम पाए पनि सम्भवतः काम गर्न अप्ठेरो, बढी शारीरिक र मानसिक दुःख गर्नुपर्ने महसुस गर्छ र नयाँ सुविधा प्राप्त स्थानतर्फ फड्को मार्न पुग्छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०८१÷८२ का अनुसार नेपाल द्रुत गतिमा सहरीकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनले २१ सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या २७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत पुगेको छ । साथै, सहरोन्मुख क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ४० प्रतिशत छ । आधुनिक दिगो र व्यवस्थित सहरीकरण तथा बस्ती विकासका साथै सीमान्तकृत, घरबारविहीन, सामाजिक आर्थिक रूपले पछि परेका वर्गका लागि संरक्षित आवास उपलब्ध गराउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । सहरीकरण व्यवस्थित तथा गुणात्मक बनाई सन्तुलित विकासका लागि सहरी नीतिकेन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । गाउँबाट सहर रूपान्तरणक्रम बढेसँगै जनसंख्याको भौगोलिक संरचनामा पनि परिवर्तन भएको छ । करिब १७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराई मधेशमा ५३ दशमलव ७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६ दशमलव ३ प्रतिशत छ ।
खुम्चि“दो ग्रामीण जनसंख्या र बढ्दै गएको सहरी जनसंख्याका कारण पहाड तथा हिमालमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुविधामा प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दै गएको छ । जनघनŒव अधिक रहेका तराई मधेशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्नेछ । जलविद्युत्् क्षेत्रमा लिइएको नीतिगत व्यवस्थाका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर उन्मुख हुँदै गएको छ । विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि भई विद्युत् पहुँच पुगेको जनसंख्या पनि बढेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या ६६ दशमलव शून्य २ प्रतिशत भए पनि नेपालमा ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रको श्रेणीगत वर्गीकरण प्रतिवेदनकाअनुसार सहरी जनसंख्या २७ दशमलव शून्य ७ प्रतिशत मात्रै छ । करिब ४९ प्रतिशत जनसंख्या अर्धसहरी रहेको तथ्यबाट नेपालमा सहरीकरणको आकांक्षा बढेको देखिन्छ । तथापि, सहरीकरणका अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त नभएको वर्तमान अवस्थामा यसलाई थप व्यवस्थित र गुणात्मक बनाउनेतर्फ अबको लक्ष्य केन्द्रित हुनु आवश्यक छ ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार तीन नगरपालिकाको जनसंख्या वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी छ भने ७७ मध्ये ३४ जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । करिब १७ प्रतिशत भूभाग ओगटेको तराई मधेशमा ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या छ भने पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ४६ दशमलव ३४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको देखिन्छ । यसबाट पहाड तथा हिमालमा पूर्वाधार निर्माण तथा सेवा सुविधामा प्रतिव्यक्ति लागत बढ्दै जाने देखिन्छ भने तराई मधेशमा ठूला पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रका बस्तीमा अहिले पनि राज्यको पहुँच कठिन हुँदा राज्यले प्रदान गर्ने सेवा प्रभावकारी देखि“दैन ।
विद्यमान नगरपालिकामा समेत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, सेवा, सुविधा र अवसरमा ठूलो असमानता छ । राष्ट्रिय सहरी रणनीति २०७३ का अनुसार सहरी पूर्वाधार अवस्था सूचकमा (काठमाडौं महानगरपालिका शून्य दशमलव ९१ र गुलरिया नगरपालिका शून्य दशमलव १६ सहित) नगरपालिकाबीच ठूलो अन्तर छ । पुराना ५८ नगरपालिकाको औसत सहरी सडक घनत्व ३ दशमलव २६ किमि प्रतिवर्ग किमि रहेको देखिन्छ भने सबै नगरपालिकाको औसत सडक घनत्व यसभन्दा निकै कम छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकामा कुल क्षेत्रफलको शून्य दशमलव ४८ प्रतिशत र ललितपुर महानगरपालिकामा शून्य दशमलव शून्य ६ प्रतिशत मात्र खुला क्षेत्र रहेकाबाट पनि सहरी क्षेत्रमा अत्यावश्यक सामाजिक पूर्वाधार अभाव रहेको स्पष्ट हुन्छ । सहरमा जग्गा विकास कार्यक्रमलगायत योजनाबद्ध र संस्थागत प्रयासबाट करिब ६ प्रतिशत मात्रै विकसित घडेरी आपूर्ति हुन सकेको छ । निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका सामूहिक आवास र संयुक्त आवासमा न्यून आय वर्गको पहुँच छैन । सहरी क्षेत्र भनेर परिभाषित गरेका ठूला सहरमा पनि आधुनिक मापदण्डअनुसारको गुणस्तरीय खानेपानी, व्यवस्थित ढल प्रणाली, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन, खुला क्षेत्र, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार समुचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यकामा सवारीसाधनको उच्चचापका कारण हुने ट्राफिक जाम र वायु प्रदूषणले गर्दा सहरी वातावरणमा प्रतिकूल असर बढेको छ । सहरीकरणको विश्वव्यापी मान्यता तथा सहरको मौलिक, सांस्कृतिक विशेषताबीच तादात्म्यता कायम हुन नसक्दा प्राचीन सहरको विशिष्ट पहिचान ओझेलमा पर्दै आएको मात्रै नभई नेपाली मौलिकतासहितको सहरी तथा बस्ती विकासको मोडेल विकास गर्न चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
दिगो तथा उत्थानशील सहर हुनका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड, जस्तै ः सहरी सुरक्षा प्रत्याभूति, दिगो पूर्वाधार निर्माण तथा प्रयोगमा समावेशी पहुँच, सार्वजनिक शौचालय व्यवस्थापन, एकीकृत सहरी योजना, हरित ऊर्जाका स्रोत उपलब्धता, उत्थानशील सहरी अर्थतन्त्र, स्वच्छ सहरी वातावरण, समतामूलक सहरी सुविधाजस्ता विषयमा बहुनिकायको संलग्नतालाई एकीकृत तथा अन्तरआबद्ध बनाउने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत संयन्त्र अभावमा योजनाबद्ध विकासका प्रयास प्रभावित बन्दै गएका छन् । सहरी विकास तथा यससम्बन्धी प्रयासबाट आर्थिक सूचकमा सकारात्मक परिणाम देखिए पनि ती प्रयासको दिगोपना, पर्यावरणीय तथा गुणात्मक पक्षमा थप सुधार आवश्यक छ ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागबाट हालै प्रकाशित राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार प्रदेशगत रूपमा जनसंख्याको वितरण सबैभन्दा धेरै जनसंख्या मधेश प्रदेशमा र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको छ, जुन क्रमशः २० दशमलव ९९ र ५ दशमलव ८१ प्रतिशत छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
(Visited 12 times, 1 visits today)