प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०८२, बिहिबार
अमेरिकी डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटी (डिएचएस)का नवनियुक्त सेक्रेटरी मार्कवेन मल्लिनले देशभरका ठूला गोदामहरूलाई आप्रवासी थुन्ने हिरासत केन्द्रमा बदल्ने विवादास्पद योजनाको गम्भीर समीक्षा सुरु गरेका छन्। पूर्व सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएमको कार्यकालमा हस्ताक्षर गरिएका सम्झौताहरूमाथि छानबिन सुरु गर्दै मल्लिनले नयाँ गोदाम खरिद प्रक्रियामा तत्कालका लागि रोक लगाएका छन्।
अहिलेसम्म ११ वटा गोदाम खरिदका लागि मात्रै सरकारले १ दशमलव ०७४ अर्ब डलर खर्च गरिसकेको छ । तर, अधिकांश स्थानमा स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधिहरूको चर्को विरोध भइरहेको छ।
एरिजोनाको सरप्राइजमा ७० मिलियन डलरमा खरिद गरिएको गोदामबारे स्थानीय अधिकारीहरूलाई कुनै जानकारी दिइएको थिएन। हाल त्यहाँ ५४२ जनासम्म राख्ने गरी सानो स्तरको प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी छ। उता जर्जियाको सोसल सर्कलमा १२८ दशमलव ६ मिलियन डलरमा किनिएको विशाल गोदाममा ७,५०० देखि १०,००० सम्म मानिसलाई हिरासतमा राख्ने योजना सार्वजनिक भएपछि नगरपालिकाले पानीको मिटरमै ताल्चा लगाइदिएको छ। पानी र ढल निकासको समस्याका कारण सिनेटरहरूले पनि यो योजना असम्भव रहेको बताएका छन्।
मेरिल्याण्डमा १०२ दशमलव ४ मिलियन डलरको गोदाम खरिदपछि महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा दायर गरेसँगै काम रोकिएको छ। मिसिगनमा पनि राज्य सरकारले ढल निकास र बाढीको जोखिम देखाउँदै मुद्दा हालेको छ।
पेन्सिलभेनियाका गभर्नर जोस शापिरोले दुईवटा गोदामका लागि पानी र ढलको आपूर्ति रोक्का गरिदिएका छन् । यता, मिसौरी, न्यु ह्याम्पशायर र ओक्लाहोमा जस्ता राज्यहरूमा भने जनदबाब र गभर्नरहरूको हस्तक्षेपका कारण निजी कम्पनीहरूले आफ्ना गोदामहरू सरकारलाई बेच्ने वा भाडामा दिने सम्झौताबाट हात झिकेका छन्।
न्यु ह्याम्पशायरको मामिलामा त डिएचएसले पेस गरेको आर्थिक प्रभावको प्रतिवेदनमा ओक्लाहोमाको अर्थतन्त्र भन्दै गलत विवरण समावेश गरेको पाइएको छ, जसले सरकारी हतारो र लापरबाहीलाई उदांगो पारेको छ। न्यु जर्सी र टेक्सासमा पनि स्थानीय प्रशासनलाई गुमराहमा राखेर करोडौँ डलरका गोदाम किनिएका छन्। युटाको साल्ट लेक सिटीमा १४५ दशमलव ४ मिलियन डलरमा किनिएको गोदाममा १० हजार मानिस राख्ने भनिए पनि सहरले पानीको प्रयोगमा कडा सीमा तोकिदिएपछि आयोजना अन्योलमा परेको छ।
नोएमले आक्रामक रूपमा अघि बढाएको यो ‘वेयरहाउस डिटेन्सन’ मोडल अहिले मल्लिनको कार्यकालमा अग्निपरीक्षाको विषय बनेको छ। स्थानीय सरकारहरूसँगको समन्वय अभाव, वातावरणीय चुनौती र अर्बौँ डलरको खर्चका कारण अधिकांश परियोजनाहरू अहिले अलपत्र वा अदालती प्रक्रियामा छन्। मल्लिनले यी सबै सम्झौताको पुनरावलोकन गरी आगामी रणनीति तय गर्ने बताएका छन् ।