९ साउन, काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेर कांग्रेस नेता रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेको चार दिनपछि ४ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले नेपाल प्रहरीका ९ प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) र ५ प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) को काज सरुवा गर्यो ।
जसअनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहापुरको इन्चार्ज रहेका डीएसपी गौरब महतको ४ महिनामै सरुवा भए, उनको ठाउँमा राजकुमार राई पठाइए । कास्कीको इलाका प्रहरी कार्यालय बैदामका इन्चार्ज राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि ९ महिनामै सरुवा भए ।
डीएसपी श्रेष्ठको प्रहरी प्रधान कार्यालयको राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन महाशाखा नक्सालमा काज सरुवा भयो भने उनको ठाउँमा बैदाममा डीएसपी सन्तोष निरौलालाई पठाइयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय तनहुँका प्रमुख एसपी अपिलराज बोहरालाई त्यहाँबाट हटाएर नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा काज सरुवा गरिएको छ ।
उनको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सचिवालय सिंहदरबारमा कार्यरत वीरेन्द्रबहादुर शाहीलाई पठाइएको छ । शाहीको ठाउँमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा भने ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा कार्यरत रामप्रकाश शाहलाई पठाइएको छ ।
तनहुँको इन्चार्जबाट हटाइएका बोहराले ज्म्मिेवारी सम्हालेको जम्मा पाँच महिनामात्रै भएको थियो । उनी गएको १ फागुनमा मात्रै तनहुँको इन्चार्ज भएर गएका थिए । कांग्रेस नेता लेखकले जिम्मेवारी सम्हालेको चौथो दिनमै बोहराको पनि जिम्मेवारी खोसियो ।
यदि कुनै विशेष कारणले एक वर्षअवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपरेमा त्यसको कारण समेत खुलाएर सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम छ । तर गृहमन्त्रीको स्वार्थमा प्रहरी इन्चार्जहरुको मनोमानी सरुवा हुने गरेको छ ।
अवधि नपुग्दै ९ महिनामा हटाइएका डीएसपी श्रेष्ठ र ५ महिनामै एसपी बोहरा दुबैलाई माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले जिम्मेवारी दिएका थिए । ४ महिनामै हटाइएका डीएसपी महतलाई भने तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पठाएका थिए । तर अहिले गृहमन्त्रीमा लेखक आएसँगै उनीहरुको अवधि नपुग्दै सरुवा गरिएको छ ।
डीएसपी श्रेष्ठको सरुवालाई प्रहरी हेडक्वार्टरदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म परेको उजुरीलाई आधार मानिएको छ ।
१५ असारमा पोखराको लेकसाइडस्थित क्लब सिक्सटिनका बाउन्सरले एक युवालाई कुटपिट गरेपछि प्रहरीले बाउन्सरहरु रिजन गौचन र विवेक गुरुङलाई पक्राउ गरेर अभद्र व्यवहारमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । बाउन्सर पक्राउ परेपछि व्यवसायीहरुले डीएसपी श्रेष्ठविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिएको हुन सक्ने यो घटनालाई नजिकबाट हेर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अर्का डीएसपी महतलाई कमाण्ड गर्न नसकेको आरोप लगाइएको छ ।
५ महिनामै सरुवा भएका एसपी बोहराले केही दिनअघि मात्रै तासजुवा खेल्ने समूहलाई पक्राउ गरेका थिए । त्यसपछि उनको सरुवा हुनुले सरुवाको साइनो उक्त प्रकरणमा जोडिएको हुन सक्ने आशंका छ ।
आरोप लागेपछि छानबिन गरेर कारबाही गर्नुपर्नेमा बिना स्पष्टीकरण, बिना छानबिन सरुवा गरिएको प्रहरी कर्मचारीहरुको भनाइ छ । ‘गल्ती नै गरेको भए छानबिन गरेर विभागीयदेखि फौजदारीसम्मको कारबाही गरे भइहाल्यो । तर बिना कारण कसैले केही कुरा लगाएकै भरमा तुरुन्तै जिम्मेवारी खोस्ने परिपाटी देखियो । संगठनले यस्ता कुरामा स्ट्याण्ड लिनुपर्नेमा राजनीतिक नेतृत्वले भनेकै आधारमा सरुवा गर्ने प्रवृत्ति देखियो’, एक प्रहरी अधिकारीले भने ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ५० मा प्रहरी कर्मचारीलाई साधारणतयाः पदस्थापन गरिएको मितिले एक वर्ष नपुग्दै सरुवा नगरिने उल्लेख छ । अझ विशेषगरी इन्चार्जको हकमा यो नियम लागु हुँदै आएको छ । यदि कुनै विशेष कारणले एक वर्षअवधि नपुग्दै सरुवा गर्नुपरेमा त्यसको कारण समेत खुलाएर सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीलाई जानकारी गराउनुपर्ने नियम छ । तर गृहमन्त्रीको स्वार्थमा प्रहरी इन्चार्जहरुको मनोमानी सरुवा हुने गरेको छ ।
सत्ता परिवर्तनसँगै राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थमा प्रहरी अधिकारीहरु अझ विशेष गरी इन्चार्जहरु निशानामा पर्दै आएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी रवीन्द्रनाथ रेग्मी बताउँछन् । नेपाल प्रहरीको कर्मचारी शाखाबारे जानकार मानिएका पूर्वएसपी रेग्मी गृहमन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रहरीका इन्चार्जहरु सरुवा हुने परिपाटी पुरानै भएको बताउँछन् ।
रेग्मीले भनेजस्तै यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै २ चैतमा अवधि नपुग्दै प्रहरीका जिल्ला इन्चार्जहरु हटाएका थिए ।
जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना नपुग्दै बाँकेका एसपी सुवासचन्द्र बोहराको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । जिम्मेवारी सम्हालेको डेढ महिनामै महोत्तरीका एसपी श्यामकुमार राई, सर्लाहीका एसपी दयानिधि ज्ञवालीको सरुवा गरिएको थियो । बाराका एसपी सुरेशराज काफ्ले, धनुषाका एसपी मित्रबन्धु शर्माको पनि जिम्मेवारी खोसिएको थियो । उनीहरु सबैलाई तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको पालामा इन्चार्ज गएका थिए ।
तर श्रेष्ठपछि गृहमन्त्रीमा लामिछाने आएलगत्तै उनीहरुको जिम्मेवारी खोसिएको थियो । गृहको नेतृत्व परिवर्तन हुनेबित्तिकै प्रहरीका इन्चार्जहरुको जिम्मेवारी हेरफेर हुँदा प्रहरीले वार्षिक क्यालेण्डर बनाएर गर्ने कामदेखि स्वयं प्रहरी कर्मचारीको दिनचर्यामा समेत असर पर्ने पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल बताउँछन् ।
‘एक वर्षसम्म अवधि हुन्छ भनेपछि केही प्रहरीले परिवारसमेत आफ्नो कार्यक्षेत्रमा लगेका हुन्छन् । छोराछोरी समेत अध्ययन गरिरहेका पनि हुन सक्छन् । तर अवधि नपुग्दै बीचमै सरुवा हुँदा उनीहरुको पारिवारिक जीवनमा समेत असर परेको हुन्छ । तर यसतर्फ गृह नेतृत्व र प्रहरी मुख्यालले खासै ध्यान दिएको देखिँदैन’ पूर्वआईजी पोखरेलले भने ।
गृहमन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २१ साउन २०८० मा सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड २०७९ जारी नै भएको थियो । उक्त मापदण्डमा प्रहरीको सरुवा व्यवस्थित, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाइने उल्लेख थियो । आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत गृहको मनपरीमा प्रहरी हेडक्वार्टरले अडान लिन नसक्दा सरुवामा बेथिती बढेको पोखरेलको बुझाइ छ ।
विगतमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले अडान लिँदा बेथिति रोकिएका उदाहरण पनि छन् । उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक र शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री भएका बेला डीएसपीमा बढुवा गर्न बस्नेतको सिफारिसमा ५ जनाको नाम आएको थियो । तीमध्ये बढुवाको मापदण्डमा परेका एक जनामात्रैको बढुवा भएको त्यतिबेला प्रहरी हेडक्वार्टरको कर्मचारी प्रशासनमा बसेका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘मन्त्रीज्यू समेत त्यतिबेला कन्भिस हुनुभएको थियो । तर अहिले गृहमन्त्री तथा गृहमन्त्रालयबाट केही निर्देशन आएपछि यस कारण हुँदैन भन्ने गरेको देखिँदैन ।’
काज सरुवा संगठनको आवश्यकता, व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार गरिनुपर्नेमा अहिले कसैलाई कारबाही गर्न वा आफू निकटका व्यक्तिलाई सुटुक्क इन्चार्ज बनाएर पठाउन काजको दुरुपयोग भएको छ
त्यसबेला एक पटक इन्चार्ज भइसकेका प्रहरी अधिकारीले दुई वर्षपछि मात्रै दोस्रो पटक इन्चार्ज पाउने मापदण्ड बनाइएको थियो । तर २२ महिना पुगेका एक डीएसपीलाई इन्चार्ज बनाउन गृह मन्त्रालयका सचिव नारायणगोपाल मलेगोबाट सिफारिस आएको थियो । तर मापदण्डभित्र नपर्ने भन्दै दुई महिना रोकेर मात्रै ती डीएसपीलाई इन्चार्ज दिइएको उदाहरण पनि ती पूर्व प्रहरी अधिकारीले दिए । तर अहिले प्रहरी महानिरीक्षकले अडान नलिँदा सत्ता परिवर्तनसँगै प्रहरीका इन्चार्जहरु फेरबदल हुने गलत परिपाटी बस्न थालेको तर्क उनको छ ।
काजको दुरुपयोग
४ साउनमा गरिएको ५ एसपी र ९ डीएसपीको काज सरुवामा केहीको हकमा स्वाभाविक मितिमा नै सरुवा भएको छ । प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा ५२ (१) मा प्रहरी कर्मचारीलाई सामान्यतया काजमा खटाइने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
उपनियम (२) मा विशेष परिस्थितिमा काजमा खटाउन सकिने उल्लेख छ । त्यसका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले काजसम्बन्धी छुट्टै मापदण्ड बनाई लागु गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।
१८ पुस २०६९ मा कुवेर सिंह राना महानिरीक्षक भएका बेला प्रहरीको काज सम्बन्धी निर्देशिका जारी भएको थियो । उक्त निर्देशिकामा प्रहरी कर्मचारीको आवश्यकतामा नभई संगठनको आवश्यकता एवं सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीको हितमा असर नपर्ने गरी जनशक्तिको आकस्मिक तथा अस्थायी व्यवस्थापन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
तर अहिले आफ्ना मान्छेलाई इन्चार्ज बनाएर पठाउन काजको दुरुपयोग हुने गरेको छ । प्रहरीलाई आपतकालीन जनशक्ति चाहिने हुँदा त्यससम्बन्धी विज्ञ पठाउनुपरेमा वा संगठनको आवश्यकता अनुसार काज खटाइनुपर्नेमा अहिले त्यस्तो नभएको पूर्वएसपी रेग्मी बताउँछन् ।
उनका अनुसार विशेषगरी काज सरुवा संगठनको आवश्यकता, व्यक्तिको आवश्यकता अनुसार गरिनुपर्नेमा अहिले कसैलाई कारबाही गर्न वा आफू निकटका व्यक्तिलाई सुटुक्क इन्चार्ज पठाउन काजको दुरुपयोग भएको उनको बुझाइ छ ।
बसन्तबहादुर कुँवर प्रहरी महानिरीक्षक भएपछि सबै प्रहरी कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै काजमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमा पठाउन निर्देशनसमेत दिएका थिए ।
आईजीको निर्देशनअनुसार तल्लो दर्जाका केही प्रहरी कर्मचारीलाई दरबन्दीमै फर्काइएको थियो । गत चैतसम्ममा काजमा खटिएका ८७७ जना प्रहरी सम्बन्धित दरबन्दीमै फिर्ता भएका थिए । तर काजको दुरुपयोग भने अहिले पनि रोकिन सकेको छैन ।
