३ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार गृह जिल्ला चितवन पुगेर स्पष्टीकरण दिए, ‘नेपाल प्रहरीमा आईजीपी परिवर्तन हुँदैन, त्यो हल्लामात्रै हो ।’
आफूले तीनवटै सुरक्षा निकाय (नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग) का प्रमुखलाई बोलाएर ‘ढुक्कले काम गर्नुस्’ भनेको पनि उनले सुनाए । भरतपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले भने, ‘मैले ३ वटै आईजीपीलाई बोलाएर केही परिवर्तन हुँदैन, ढुक्क हुनुस्, त्यही स्पिरिटमा काम गर्नुस् भनेको छु ।’
त्यसअघि आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि सूचना जारी गरेर प्रहरी संगठन र नागरिकस्तरमा निराशाजनक सन्देश प्रवाह गर्ने प्रचार भएको भन्दै खण्डन गरेको थियो । भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिएर आईजीपी परिवर्तनको प्रयास भएको, तर आफूले नमानेको सन्देश दिएका छन् ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवरसँग सन्तुष्ट छैनन् । आईजीपी कुँवर आफ्नो स्पिरिट अनुसार हिँड्न नसकेको गृहमन्त्री लामिछानेको बुझाइ छ ।
नेपाल प्रहरी स्रोतले पनि आईजीपी कुँवरसँग गृहमन्त्री लामिछाने असन्तुष्ट बनेको पुष्टि गरेको छ ।
एक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) का अनुसार, प्रहरी प्रमुख कुँवर १० वैशाखमा अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) को महासभामा सहभागी हुन गएका बेला पनि महानिरीक्षक हटाउने प्रयास भएको थियो । जानकारहरुका अनुसार, महानिरीक्षक कुँवरलाई राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्मा एउटा पद सिर्जना गरेर व्यवस्थापन गर्ने गृहकार्य भएको थियो ।
तर सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सहमति नदिँदा रोकिएको स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले स्पष्ट कुरा राख्नुभएको थिएन, एमाले अध्यक्षज्यूले रोक्नुभयो’, यसबारे जानकार स्रोतले भन्यो, ‘यसपटक प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंले सहमति जनाउनुभएन ।’
पछिल्लो पटक कान्तिपुर पब्लिकेसनसका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्ने विषयमा गृहमन्त्री र आईजीपी कुँवरबीच मतभिन्नता देखिएको स्रोतको दाबी छ । गृहमन्त्री लामिछाने सिरोहियालाई तत्कालै नियन्त्रणमा लिन ताकेता गरिरहेका थिए भने कुँवरले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्लन देखिएपछि नागरिकता विवादमा प्रहरीले ८ जेठमा सिरोहितलाई पक्राउ गरेको थियो । उनी ९ दिन प्रहरी हिरासतमा बसेर छुटिसके ।
यो प्रकरणले गृहमन्त्री लामिछाने र आईजीपी कुँवरको मतभिन्नतालाई थप बढाएको छ । यसैले उनले प्रहरी प्रमुख परिर्वतनका लागि प्रयास गरिरहे । ‘आमनागरिकमा सकारात्मक सन्देश दिने गरी कतिपय काम तत्कालै गर्नुपर्नेमा त्यो हुन सकेन’, गृहमन्त्रीसँग निकट रास्वपाका एक नेताले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तन गरेर भए पनि देखिने गरी काम गर्नुपर्छ भन्ने गृहमन्त्रीको बुझाइ हो ।’
जानकारहरुका अनुसार, गृहमन्त्री लामिछाने हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा नेतृत्वमा रहेका श्यामलाल ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्छन् ।
प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भने गृहमन्त्रीबाट आएको कानुन बमोजिमका आदेश पालना आईजीपीले नगर्ने भन्ने हुनै नसक्ने बताउँछन् । ‘तालुक मन्त्रालयको नेतृत्वको आदेश आईजीपीले नमान्ने भन्ने हुँदैन, तर कार्यान्वयन गर्न विधि र प्रक्रिया पूरा गर्नैपर्छ’, ती अधिकृत भन्छन्, ‘मन्त्रीज्यूबाट आएको कुरा अहिलेको अहिल्यै कार्यान्वयन भएन भन्नेले गृह नेतृत्व नकरात्मक बनेको हुनुपर्छ ।’
उनका अनुसार, गृहमन्त्री लामिछानेले प्रहरीका काम कारबाहीबारे सूचना संकलन गर्न र निर्णयबारे सहयोग गर्न पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुको अनौपचारिक समूह बनाएका छन् ।
‘त्यो टोलीको सिफारिसमा धेरै कामहरु भएका छन्, पछिल्लो विवाद पनि सल्लाहकार समूह र संगठनभित्रकै गुटबन्दीको परिणाम हो’, नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकृत भन्छन्, ‘संगठनभित्रबाटै आईजीपीलाई कमजोर बनाउने खेल विगतमा पनि भएका हुन्, अहिले पनि नेतृत्वमा आउन चाहनेले गर्ने भइहाले ।’
ज्ञवालीलाई ल्याउने चाहना
जानकारहरुका अनुसार, गृहमन्त्री लामिछाने हाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा नेतृत्वमा रहेका श्यामलाल ज्ञवालीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन चाहन्छन् ।
६० किलो सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान विवादमा तत्कालीन सीआईबी प्रमुख किरण बज्राचार्य सहितको टोली बाहिरिएपछि गृहमन्त्री लामिछानेले सीआईबी नेतृत्वमा ज्ञवालीलाई रोजेका थिए । त्यसयता लामिछानेले आईजीपीभन्दा बढी ज्ञवालीलाई नै विश्वासमा लिएर काम गरेको प्रहरी स्रोतको दाबी छ ।
तर ५६ वर्षे उमेर हदका कारण एआईजी ज्ञवाली २६ भदौमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । तर त्यसअगाडि नै आईजीपी बनाउने हो भने कम्तीमा चैतसम्म प्रहरीको नेतृत्व गर्न पाउनेछन् ।
प्रहरी नियमावली अनुसार आईजीपीको उमेर हद ५८ वर्ष हुन्छ । साथै ३० वर्षे सेवा अवधि पनि छ । दुईमध्ये जुन पहिला पूरा हुन्छ, त्यही लागू हुने व्यवस्थाअनुसार प्रहरी प्रमुख भइहाले पनि ज्ञवाली लामो समय नेतृत्वमा रहिरहन सक्दैनन् ।
तर प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने क्रममा प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तयारी छ । त्यसो भएमा भने उनको कार्यकाल लम्बिने छ ।
त्यसैले गृहमन्त्री लामिछाने आफ्नो विश्वास जितेका ज्ञवालीलाई प्रहरीको नेतृत्वमा ल्याउन चाहन्छन् । तर शुक्रबार बिहान तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग भएको भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले तत्काल नेतृत्व नफेरिने बताएका छन् ।
आईजीपी हटाउन खोजेको खबर आइरहेपछि प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भेट्न शुक्रबार बिहान बालुवाटार पुगेका थिए ।
‘नियमित ब्रिफिङ नगरेको पनि धेरै भएको थियो, त्यसैले तीनै जना गएका थियौं’, एक सुरक्षा निकायका प्रमुख भन्छन्,‘त्यसक्रममा यो विषय पनि स्वभाविक रुपमा उठेको थियो, उहाँले आईजीपी हटाउने पक्षमा आफू नरहेको बताउनुभयो ।’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘(गृहमन्त्री) रविजीसँगै कुरा गर्छु’ भनेका थिए ।
नेतृत्वमा बस्नेहरु निरन्तर विवादमा
प्रहरीमा पछिल्ला वर्षहरुमा आईजीपी र आईजीपीका प्रतिस्पर्धीबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइरहने गर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले आईजीपीलाई विश्वासमा लिनेभन्दा पनि शंका गरेर प्रहरीभित्र समानान्तर सत्ता चलाउन खोजेपछि चलखेल समेत हुने गरेको छ ।
प्रहरीका एक पूर्वएआईजीका अनुसार राजनीतिक नेतृत्वमा महानिरीक्षकलाई त्रास र प्रतिस्पर्धीलाई आश देखाएर आफू अनुकुल काम गराउने मोह बढ्दो छ । भन्छन्, ‘आईजीपी आफूलाई हटाइहाल्छ कि भनेर लोयल हुने भए, अर्को व्यक्ति पद पाइहालिन्छ कि भनेर बफदार रहने भए ।’
विगतमा धिरजप्रताप सिंह आईजीपी हुँदा प्रतिस्पर्धी विश्वराज पोखरेलले रिट लिएर अदालत पुगे । आदेश नआउञ्जेल सिंह त्रासमै रहे, विपक्षमा फैसला भएपछि पोखरेलले राजीनामाको बाटो रोजे । उनै पोखरेलले सिंह भन्दाअघि शैलेश थापा क्षेत्री प्रहरी प्रमुख हुने बेला पनि नेतृत्वमा आउने प्रयास गरेका थिए ।
सर्वेन्द्र खनाल प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त भएलगत्तै प्रतिस्पर्धी रमेश खरेलले राजीनामा नै दिए । तर खरेलपछिको वरियतामा रहेका पुष्कर कार्की र खनालबीचको सम्बन्ध पनि कार्यकालभरि सुखद् रहेन । प्रकाश अर्यालले प्रहरी प्रमुखको नेतृत्व भएका बेला पनि प्रहरी प्रमुखको विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो ।
चार महिनासम्म प्रहरी नेतृत्वविहीन बनेको थियो । सरकारले आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिएको सुरक्षा फौजको निमित्त नेतृत्व नेपाल प्रहरी अस्पतालका चिकित्सक डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई दिएको थियो ।
उपेन्द्रकान्त अर्याल नेतृत्वमा भएको बेला राजेन्द्रसिंह भण्डारीसँग राम्रो सम्बन्ध थिएन । त्यसअघि पनि अधिकांश आईजीपीलाई प्रतिस्पर्धीबाट सहयोग भएको देखिँदैन ।
यस्तो अवस्था आउनुमा संगठनभित्रको असन्तुष्टिमा खेलेर लाभ लिन खोज्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार भएको पूर्वप्रहरी प्रमुख धिरजप्रताप सिंह बताउँछन् । ‘नेतृत्वमा भएकालाई हटाउन चलखेल हुुँदा व्यक्तिगत स्वार्थबाहेक अरु केही देखिँदैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यसले संगठनलाई हित गरेको छैन, बरु गुटबन्दीले झन् संस्था कमजोर पारेको छ ।’
पूर्वसांसद् समेत रहेका सुरक्षा मामलाका जानकार दीपकप्रकाश भट्ट भने प्रहरी अधिकृतहरुले पनि नेतृत्वमा पुग्न कुनै न कुनै हत्कडा अपनाउने गरेको बताउँछन् ।
‘प्रमुखहरु आफैंपनि जुन बाटोबाट आएका छन्, त्यसले समस्या गराएको छ’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्वले त झन् कसरी चलखेल गरेर लाभ लिने भन्ने मात्र सोचेको देख्छु ।’
संगठनभित्रको असन्तुष्टि र राजनीतिक नेतृत्वको अस्वभाविक हस्तक्षेपका कारण प्रहरी संगठन निरन्तर कमजोर हुँदै गएकोमा जानकारहरु एकमत छन् ।
‘जहिलेसम्म प्रहरीमा कार्यदक्षता मूल्यांकन र करिअर विकासको स्पष्ट खाका बन्दैन, त्यो दिनसम्म प्रहरी नेतृत्वमा पुग्नेलाई च्यांखे थाप्ने प्रवृत्ति रही रहन्छ’, पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘यसको समाधान भनेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर महानिरीक्षकलाई निश्चित अवधिसम्म काम गर्न दिने वातावरण बनाउनु नै हो ।’
