१ जेठ, काठमाडौं । ‘ललिता निवास भूमाफियाका कारण भएको घटना हो । शरणार्थी प्रकरण राज्यसंयन्त्रको संलग्नतामा भएको अपराध हो । सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो । गिरीबन्धु टि इस्टेटको कुरा पनि छ । विस्तारै यो अनुसन्धान त्यतै जान्छ ।’
३० साउन, २०८० मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, केही सम्पादकहरुसँग अन्तरक्रियामा ।
०००
‘अहिले चिया बगान निस्केको छ । बिना कानुन ०५३ सालमा १९ विघा जमिन बेच्न दिइएको थियो कमिसन खाएर, त्यसको छानबिन गर । बिना कानुन ५१ बिघा जमिन बेच्न दिइएको थियो, छानबिन गर, आफैं जेल जाऊ । हामीले कानुन बनाइदिएका हौं । अब उपरान्त कानुनसम्मत गर भनेर भनेका छौं ।’
११ भदौ, २०८० जनप्रतिनिधिसँग केपी ओली कार्यक्रममा ।
०००
गतवर्ष त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट ६१ किलो सुन तस्करी भएपछि संसदीय छानबिनको माग राखेर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले नेतृत्वलाई त्यतिबेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गिरीबन्धुको पनि अनुसन्धान बढ्नसक्ने भन्दै चेतावनी दिएका थिए ।
जवाफमा ओलीले अघिल्ला सरकारहरुले पनि पटकपटक गिरीबन्धुको जग्गा बाँड्ने र बिक्री गर्न दिने निर्णय गरेको भन्दै त्यो समेत छानबिन गर्न चुनौती दिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख विपक्षी दलका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबीच १० महिनाअघिको यो वाकयुद्ध अहिले गठजोड मिलेसँगै सामसुम भइसकेको छ ।
कांग्रेस छाडेर एमालेसँगको सहकार्यमा सरकारलाई निरन्तरता दिलाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अहिले झुक्किएर पनि गिरीबन्धु शब्द उच्चारण गर्ने पक्षमा छैनन् । ‘सुशासन सरकारको प्राथमिकता हो । गिरीबन्धु टि इइस्टेटको पनि विस्तारै अनुसन्धान हुन्छ’ भन्ने प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्तिमाथि कसैले प्रश्न उठाएको छैन ।
२४ माघ २०८० मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ गत शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृती दिने तत्कालीन ओली सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘जग्गा सट्टापट्टा वा स्थानान्तरण गर्नु परेको उचित र पर्याप्त कारण खुलाइएको र पुष्टि गर्ने आधार विद्यमान रहेको देखिएन ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्दा आधारभूत रुपमा गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत पूरा नभएको भनी प्रश्न उठाएको हो । पहिलो, अर्को ठाँउको जग्गा निश्चित नहुँदा साविकको उत्पादन घट्ने अवस्था छैन भन्ने सुनिश्चितता नभएको भनेको छ ।
दोस्रो, हाल गिरीबन्धुले उपयोग गरिरहेको जग्गा बराबर क्षेत्रफलको जग्गा खरिद गरिने निश्चित नभएको भनेको छ । तेस्रो, हालको रोजगारीको संख्या समेत नघट्ने सुनिश्चितता नभएकोमा समेत सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।
कहाँको कुन जग्गासँग सट्टापट्टा गरिने हो भन्ने निश्चित नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले नयाँ ठाँउको वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन नभएकोमा निर्णयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको हो ।
‘१३ वैशाख, २०७८ को निर्णयका शर्तहरुलाई हेर्दा क्रमशः पूरा गर्नुपर्ने गरी ‘केही उधारो र केही अमूर्त प्रकृतिका शर्तहरु’ रहेको भनी मान्नुपर्ने अवस्था देखिन आयो’ संवैधानिक इजलासले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ, ‘सट्टापट्टा गर्ने सम्बन्धमा दिइएको अनुमति वा स्वीकृति सर्वथा अनुचित र भूमिसम्बन्धी कानुनले गरेको हदबन्दी सम्बन्धी अवधारणा प्रतिकूल रहेको देखिन्छ ।’
चलखेलको श्रृंखला
गिरीबन्धु समूहले राणा कालदेखि चियाको बोट रोपेर चिया उद्योग सुरु गरेको उसले अदालतमा पेश गरेको कागजातबाट देखिन्छ । २०२१ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन जारी भएपछि जग्गामा हदबन्दी कायम भयो, तोकिएकोभन्दा बढी जग्गाजमिन राख्न सरकारले निषेध गरेको थियो । त्यतिबेलाको नियम अनुसार, तराईमा २८ बिगाहाभन्दा बढी जग्गा राख्न पाइँदैनथ्यो, जफत हुन्थ्यो ।
बगानको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी भएपछि चिया उद्योगका सञ्चालकहरु अप्ठेरोमा परे । ११ पुस, २०२९ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर सरकारले गिरीबन्धुलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दियो । तर चिया बगा बाहेक अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा उपभोग गर्न नमिल्ने शर्त थियो । बगानको उपादेयता सकिनासाथ जग्गा सरकारीकरण हुन्थ्यो ।
चियाखेतीमै केन्द्रित बगानका सञ्चालकहरु पछि भने चिया उत्पादनभन्दा बढी जग्गा सट्टापट्टा र बेचबिखनको ध्यानमा लागेको कागजातबाट देखिन्छ । दुई दशक अघिदेखि फाट्टफुट्ट रुपमा अघि बढेको यो प्रयास पछिल्लो समय भने नीतिगत तहमै प्रभावित पार्ने खालको थियो ।
२०५८ सालमा १९ बिगाहा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति भएको थियो । २०६० सालमा ६१ बिगाहा त्यसैगरी निर्णय भएको थियो । गिरीबन्धुले चिया बगान २०६३/६४ सालदेखि घाटामा जान थालेको भन्दै सट्टापट्टामा बगान अन्यत्र सार्न नीतिगत चलखेलका लागि दौडधुप गरेका थिए ।
त्यसैको नतिजा स्वरुप, १६ माघ २०६८ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित आदेशमा ‘हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्न स्वीकृति पाएको वा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा बेचबिखन गरी सोको सट्टा अन्य ठाँउमा जग्गा लिनु परेमा’ निवेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको थियो ।
उक्त आदेशमा ‘सामाजिक, आर्थिक, वातावरणिय लगायतका कारणले तोकिएको स्थामा उद्योग/प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्न नसके हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बिक्री गरी अन्यत्र लिनका लागि निवेदन दिनसक्ने’ व्यवस्था थपिएको थियो ।
त्यही आदेशको भरमा गिरीबन्धु समूहले संस्थागत रुपमा २०७१ सालमा नै भूमिसुधार कार्यालय झापामा जग्गा सट्टाभर्नाका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ । २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट अर्को आदेश आयो, जसले जग्गा सट्टापट्टा गर्न पाइने व्यवस्था हटायो ।
सरकारी स्तरबाट अनुमति नदिएपछि गिरीबन्धुका सञ्चालकहरुले चिया बगानका लागि हदबन्दी छुटमा पाएको जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न थालिसकेको थिए । उनीहरुले गिरीबन्धु टि इस्टेटका सञ्चालकहरुले कतै अन्य कम्पनी सञ्चालन गरेको, कतै फर्म खडा गरी पेट्रोल पम्पदेखि राइस मिल स्थापना गरेको उजुरी दिएका थिए ।
२० भदौ २०७५ मा झापा बिर्तामोडका केही व्यक्तिले जग्गाको सट्टापट्टा गर्ने निर्णयविरुद्ध निवेदन दिएका थिए । मन्त्रालयमा दिएको उजुरीमाथि सम्बोधन नभएको भन्दै यिनीहरु सर्वोच्च अदालत गए । ६ फागुन, २०७५ मा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दियो, जुन आदेश गत माघमा फैसला नआउँदासम्म यथावत थियो ।
आदेशले रोकियो, संशोधनले खुल्यो
सर्वोच्चको आदेशका कारण जग्गा बेच्न नपाएका गिरीबन्धुका सञ्चालकहरुले कानुन नै संशोधन गराउने प्रयास थालेको देखिन्छ । २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक संघीय संसदमा प्रस्तुत भई डेढ साताभित्रै प्रतिनिधिसभाको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट पारित भयो ।
संशोधित विधेयकमा गिरीबन्धु टि इस्टेटका लागि अनुकूल हुने प्रावधान थपिएको थियो । ऐनको दफा १२(ग)मा उचित र पर्याप्त कारण देखाई दिएको निवेदन मनासिब देखिएमा सरकारले तोकेको शर्तको अधिनमा रही अर्को ठाउँमा सट्टा पट्टा वा स्थानान्तरणको लागि स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था थियो ।
२०७६ सालको पुस–माघताका सत्तारुढ नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्ड–माधव समूहबीचको द्वन्द्व बढ्दो थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने भनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो । उनी प्रतिनिधिसभा विघटनको दोस्रो प्रयासमा थिए ।
त्यही पृष्ठभूमिमा १३ वैशाखमा, २०७८ मा मन्त्रिपरिषदबाट गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टा गर्नदिने निर्णय पारित भयो । गिरीबन्धुको जग्गासम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुग्नुअघि भूमिसुधार मन्त्रालयमा जग्गा सट्टापट्टाको प्रस्ताव अघि बढाउन पटकपटक प्रयास भएको थियो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गिरीबन्धुको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि कैयौं व्यक्तिहरुले बिचौलियाहरुलाई बैना दिएकाले पीडितहरुले सक्रियता देखाएमा अनुसन्धान हुनसक्ने बताउँछन् ।
पूर्वसचिव केदार न्यौपाने त्यतिबेला मन्त्रालयको कार्यकक्षमै आएर केही व्यक्तिहरुले आफूलाई प्रलोभन र दवाब दिएको सम्झन्छन् । सचिव न्यौपानेले ‘कानुन विपरित एक इञ्चपनि तलमाथि नगर्ने’ भनेर उनीहरुलाई फर्काइदिए । कानुन संशोधन प्रक्रियादेखि सुरु भएको बिचौलियाहरुको चलखेल र दौडधुप सट्टापट्टाको निर्णय अघि नबढ्दासम्म कायम थियो ।
‘हुँदाहुँदा मन्त्रिपरिषदको समितिको बैठकमा नै यसरी कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्यो भन्ने प्रस्ताव आएपछि ‘मैले यो काम गर्न सक्दिनँ भनेँ, सबैले मुखामुख गर्न थाले’, उनी भन्छन्, ‘यसले काम अघि बढाउन दिँदैन भनेपछि मेरै सरुवा भयो, त्यसपछि उनीहरुलाई कसले रोक्ने र ?’
सचिव न्यौपानेको सरुवा भएपछि उनको ठाउँमा कर्णाली प्रदेशबाट टेकनारायण पाण्डे भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा आए र गिरीबन्धुको प्रस्ताव अघि बढाए । कानुन संशोधनका प्रक्रिया सुरु हुँदा पद्मा अर्याल मन्त्री थिइन् भनेपछि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय हुँदा शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री थिइन् ।
संघीय संसदबाट भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन पारित भएपछि गिरीबन्धुको जग्गा सट्टापट्टाको निर्णय समेत भयो । संशोधित ऐन र निर्णय दुवै खारेज हुनुपर्ने माग राखी अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरे ।
सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश समेत जारी भयो, जसका कारण जग्गाको सट्टापट्टा र बेचबिखन रोकिएको थियो । गत माघमा भने सर्वोच्च अदालतले निर्णय नै खारेज गरिदियो ।
‘सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब त्यो जग्गा सट्टापट्टाका नाममा बिक्रीवितरण गर्ने प्रयास अब समाप्त भएको छ’, रिट निवेदक एवं अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘चिया उत्पादनका लागि प्राविधिक रुपमा समेत सम्भावना भएको त्यति ठूलो परिमाणको जग्गा अर्को ठाँउमा भेटिन र सट्टापट्टा गर्न अब करिबकरिब असम्भव हो ।’
‘तैं चुप, मै चुप’
प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच गतवर्ष साउन–भदौमा गिरीबन्धुको विषयलाई लिएर वाकयुद्ध चलेको बेला पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडालले अनलाइनखबरसँगको प्रतिक्रियामा २०५८ सालदेखि नै गिरीबन्धुको जग्गाबारे विवादास्पद निर्णय भएको दाबी गरेका थिए ।
उनका अनुसार, २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवाको पालामा १९ बिगाहा जग्गा बिक्रीका लागि अनुमति भएको कागजात भेटिएको थियो भने राजाको प्रत्यक्ष शासनकाल हुदा सूर्यबहादुर थापाको कार्यकालमा ५१ विगाहा त्यसैगरी निर्णय भएको थियो ।
भूमिसम्बन्धी कानून संशोधनको प्रक्रिया अघि बढ्दा भूमीव्यवस्था मन्त्रालयमा रहेका एक सहसचिवका अनुसार, प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको ‘मेलमिलाप र जानकारी’मा प्रक्रिया अघि बढेकाले सर्वसम्मत रुपमा संसदबाट प्रस्ताव पारित भएको थियो ।
रिट निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल गिरीबन्धुको जग्गा खरिदबिक्रीका लागि कैयौं व्यक्तिहरुले बिचौलियाहरुलाई बैना दिएकाले पीडितहरुले सक्रियता देखाएमा अनुसन्धान हुनसक्ने बताउँछन् । नीतिगत निर्णयका नाममा गैरकानूनी र कसुरजन्य काम क्षम्य नहुने उनी बताउँछन् ।
‘आफ्नो हक नै नलाग्ने सरकारी जग्गा बेच्छु भन्दै बैना उठाउनु ठगीजन्य काम हो, जाहेरी परेमा अनुसन्धान हुनसक्छ’, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, ‘उठेको रकम कतै खपत भएको हुनसक्छ । त्यो रकम सार्वजनिक पदमा रहेकाहरुलाई रिसवत वापत दिएको भए भ्रष्टाचारमा पनि अनुसन्धान हुनसक्छ ।’
सरकारले संसदमा विधेयक पेश गर्दा जग्गा सट्टापट्टाको व्यवस्था थिएन भने पछि संशोधनका क्रममा संसदबाट त्यसलाई थपेर पारित गरिएको थियो । राष्ट्रिय सभामा सांसद राधेश्याम अधिकारीले मात्रै त्यसको विरोध गरेका थिए । पूर्वसांसद अधिकारी भूमिसम्बन्धी कानुन संशोधन र गिरीबन्धुको निर्णयलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुना’ भनी टिप्पणी गर्छन ।
‘मैले त्यतिबेला राष्ट्रिय सभामा नै विरोध गरेको थिएँ, संसदबाट गलत ढंगले ऐन पारित भएर यस्तो काम गरिएको हो’, उनले भने, ‘अनुकूलको कानुन बनाएर गरिएको त्यो काम नीतिगत भ्रष्टाचार भएकाले संलग्नहरुलाई जनताले निर्वाचनमार्फत दण्डित गर्ने हो । सर्वोच्च अदालतले यो जग्गा सरकारीकरण हुन्छ भनेर बोलिदिएको छ । अहिलेका लागि यो ठूलो उपलब्धी हो ।’
प्रधानमन्त्रीले गतवर्ष राजनीतिक खपतका लागि गिरीबन्धु छानबिनको प्रसंग उठाएपनि अहिले सत्ता साझेदार एमालेको नेतृत्वमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले उनी मौन छन् । गिरीबन्धुवारे ओली सरकारले नै विवादास्पद निर्णय गरेकाले एमालेले यसबारे कहिल्यै प्रश्न उठाएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले पनि गिरीबन्धुको जग्गाबारे संसद र अन्यत्र प्रश्न उठाएको छैन । ‘भ्रष्टाचारका फाइल खोज्ने’ उद्घोष गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले पनि गिरीबन्धुवारे कुनै सार्वजनिक टिकाटिप्पणी गरेका छैनन् ।
पूर्व उपमहालेखा परिक्षक सुकदेव भट्टराई खत्री गिरीबन्धुववारे नीतिगत निर्णय हुनुअघि नै जग्गाका लागि बैना दिनेहरुको झापामा लर्को लागेको र विचौलियाहरुले रकम संकलन गरेको उनी बताउँछन् । उनीहरुमाथि कुनै न कुनै रुपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको पर्दापछाडीको घटनाक्रम बाहिर आउने खत्री बताउछन् ।
‘जग्गाको बैनापट्टा गर्ने र उनीहरुले संकलन गरेको रकम कहाँ कहाँ गयो भन्ने खोज्ने हो भने केही न केही यथार्थ बाहिर आउँछ’, पूर्वमहालेखापरिक्षक खत्री भन्छन्, ‘ललिता निवासको जग्गामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि प्रश्न उठाएझै गिरीबन्धु प्रकरणमा पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफदेहिता खोजिनुपर्छ ।’
