पछिल्लो समय मुलुकका विभिन्न नियामक निकायहरूमा उच्च तहका पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया विवादमा आउने गरेको पाइएको छ । संवैधानिक अंग, आयोग, नियामक निकायदेखि महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदमा हुने नियुक्तिमा योग्यता मापदण्डभन्दा राजनीतिक आस्थालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण यस्तो समस्या आएको धेरैको बुझाइ छ । अहिले यो समस्या मुलुककै सर्वोच्च वित्तीय संस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले भोगिरहेको छ । पद रिक्त भएको लामो समयसम्म पनि राष्ट्र बैंकमा गभर्नर नियुक्ति हुन सकेको छैन । गत २४ चैतमा राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल समाप्त भएपछि यो पद अहिलेसम्म रिक्त छ । सरकारले कामु गभर्नरको जिम्मेवारी डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई दिएको छ । गभर्नर पद रिक्त हुनुअगावैदेखि विभिन्न व्यक्तिको नाम चर्चामा आए पनि अन्तिम टुंगो भने लाग्न सकेको छैन । यसैकारण मुलुकमा अहिलेसम्म गभर्नर नियुक्तिको गनगनले छोडेको छैन ।
निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिनुअगावै सरकारले नयाँ गभर्नर नियुक्तिका लागि प्रक्रिया थालिसकेको जनाएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत गभर्नर नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गर्न अर्थ मन्त्रालयकालाई स्वीकृति दिएको थियो । गभर्नर नियुक्ति गर्न अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति बन्ने व्यवस्थाअनुसार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको थियो । गत ११ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको सिफारिस समितिका अन्य सदस्यमा पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराई र राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष विश्व पौडेल रहेका थिए । समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यसैकारण समितिले योग्य उम्मेदवार छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने आशा गरिएको थियो । तथापि, समिति गठन भएको महिना दिनसम्म एकपटक पनि औपचारिक बैठक बस्न नसकेको बताइन्छ । यसैलाई कारण देखाउ“दै केही दिनअघि समिति सदस्यमध्ये एक विजयनाथ भट्टराईले सिफारिस समितिबाट राजीनामा दिए । यसपछि झन् नेपाल राष्ट्र बैंकका लागि गभर्नर छनोट प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको समितिको सिफारिसका आधारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकको गभर्नर नियुक्ति गर्ने प्रावधान छ । छनोट समितिले गभर्नर नियुक्ति सिफारिस गर्दा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिमध्येबाट दुई र डेपुटी गभर्नरमध्येबाट एक गरी तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (३) बमोजिम सिफारिस भएका नाममध्येबाट एक जनालाई गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने प्रचलन छ । गभर्नर पद रिक्त हुनेबित्तिकै विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति नयाँ गभर्नर बन्ने दौडमा लागेका छन् । राष्ट्र बैंकको १८औं गभर्नर बन्न पूर्वगभर्नर, बैंकका सीईओ, नेपाल राष्ट्र बैंकका सञ्चालक, डेपुटी गभर्नर र कर्मचारीदेखि पत्रकारिता क्षेत्रबाट पहिचान बनाएका व्यक्तिसम्म चर्चामा आउने गरेका छन् । राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नरद्वय नीलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्रबाहेक अन्य दर्जनौं व्यक्ति गभर्नरका आकांक्षी बनेर अगाडि देखिए पनि अन्तिम निर्णय नभएकाले उनीहरूसमेत अन्योलमा छन् ।
राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता स्पष्ट उल्लेख छ । जसमा गभर्नर हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
००००
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन– २०७३ लगायतका कानुनहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको भए पनि केन्द्रीय बैंकले पटकपटक सरकारी हस्तक्षेप बेहोर्दै आएको छ ।
अहिले नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको संयुक्त सरकार रहेकाले यिनै दलस“ग सम्बन्धित आकांक्षी गभर्नर बन्ने दौडधुपमा लागेको देखिन्छ । सुरुका दिन नबिल बैंकको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएर चर्चामा आएका ज्ञानेन्द्र ढुंगाना अहिले सेलाएका छन् । उनी कांग्रेस संस्थापन पक्षनजिक रहेको बताइन्छ । राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य रवीन्द्र पाण्डे र पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको चर्चासमेत एक समय चुलिएको थियो । उनीहरूलाई अनुकूल हुनेगरी अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड २०७३’ (दोस्रो संशोधन) गरेर ६५ वर्ष उमेर पार गरेका व्यक्तिलाई पनि पदाधिकारी र सदस्य नियुक्त हुने बाटो खोलेको थियो । तथापि, तत्कालका लागि ‘संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न’ भनेर सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि यो प्रक्रियासमेत अगाडि बढेको छैन । यसैगरी, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र प्रकाशकुमार श्रेष्ठसमेत चर्चामा छन् । उनीहरू आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर गभर्नरका लागि दौडधुप र लबिइङमा रहेको बताइन्छ ।
उता, सरकार भने गभर्नरजस्तो जिम्मेवार पदलाई भागबन्डाको तराजुमा राखेर जोडघटाउको दाउमा बसेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गभर्नर पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिको योग्यता स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । जसमा गभर्नर हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्यअनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत ऐनमा स्पष्ट छ । समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, बैंक सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, बैंकले गर्नुपर्ने कार्य व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने÷गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमयसम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउनेका साथै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, सर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोग’bout आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था विकास, विस्तार, सुपरिवेक्षण एवं इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यस पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । यसैकारण यस पदमा योग्य व्यक्ति अपरिहार्य देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन–२०७३ लगायत कानुन नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता सुनिश्चित गरेको भए पनि केन्द्रीय बैंकले पटकपटक सरकारी हस्तक्षेप बेहोर्दै आएको छ । राष्ट्र बैंक स्थापनाको लगभग ७ दशकको अवधिमा हस्तक्षेप पटकपटक देखापर्दै आएकामा यसपटक भने नेतृत्व वर्गले लाजमर्दो व्यवहार देखाएका छन् । राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ गभर्नर नियुक्त हुनुपर्छ । यसमा सरकार असफल भइसकेको छ ।
स्पष्ट प्रक्रिया र कारणबिना सरकारको आर्थिक सल्लाहकार र समग्र आर्थिक क्षेत्रको नियामक निकायको निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्ने गभर्नर पदमा समयमै नियुक्ति गर्न नसक्नुलाई लापरबाहीको पराकाष्ठा मान्न सकिन्छ । यो केवल नियुक्तिमा देखिएको ढिलाइ मात्र होइन, प्रणालीगत कमजोरीको प्रतिबिम्ब पनि हो ।
५ वर्षका लागि नियुक्ति हुने गभर्नर पदमा १ वर्षमै दुई–तीनपटक परिवर्तन हुने सरकारले आफ्नो स्वार्थ परिपूर्ति गर्न खोज्दा राज्यले ‘कति क्षति बेहोर्नुपर्छ ?’ भन्ने विगतका अनुभवले देखाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक देशको मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने, बैंकिङ प्रणालीलाई स्थायित्व प्रदान गर्ने, बजारमा अनुशासन कायम गर्ने र सरकारलाई आवश्यक वित्तीय राय, सल्लाह र सुझाव दिने महत्वपूर्ण निकाय हो । यस्तो निकायको नेतृत्व गर्ने गभर्नर पद नियुक्तिमा देखिएको अन्योलले देशको समग्र आर्थिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पार्नसक्ने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
वर्तमान समय मुलुकको अर्थतन्त्र प्रतिकूल रहेको र नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे–लिस्ट’मा परेका बेलासमेत गभर्नर छनोटमा सरकार गम्भीर बन्न सकेको देखि“दैन । पछिल्लो समय सरकारले गरेका विभिन्न नियुक्तिमा स्वार्थ समूह हावी भएको, विवादित मान्छे छानेको आरोप लाग्ने गरेको छ । धेरैजसो नियुक्ति असफल भएका छन् । कतिपयले ‘काम गर्न नसकिने’ भन्दै राजीनामा दिएका छन् भने कतिपयलाई सरकारले नै बर्खास्त गरेको छ । यस्तो अवस्थामा गभर्नर नियुक्तिसमेत पारदर्शी एवं नियमसंगत बन्नेछ भनेर विश्वस्त हुने कुनै आधार देखि“दैन । सीमित समूहको स्वार्थ एवं राजनीतिक आस्थाका आधारमा मात्र गभर्नर नियुक्ति गरिएको खण्डमा मुलुकले ठूलो दुर्घटना बेहोर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसैकारण सरकार यसमा गम्भीर हुन जरुरी छ ।
गभर्नर नियुक्तिमा योग्यता र क्षमतालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ । जोस“ग कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता हुनुका साथै अर्थतन्त्रका सबै पाटो विश्लेषण गर्नसक्ने र समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दक्षता छ, उसलाई नै गभर्नरको जिम्मेवारी दिनु उचित देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नर वित्तीय क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्र’bout जानकार हुनुपर्छ । जसले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिको गाम्भीर्यता बुझेर त्यसका अन्तरसम्बन्ध र स्वतन्त्र रूपमा कार्यान्वयन गर्नसक्ने क्षमता राख्छ । अहिले देशको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्र चलायमान भएको छैन । ब्याजदर घटे पनि कर्जाको माग बढेको छैन ।
लगानीको वातावरण पनि सन्तोषजनक छैन । तसर्थ, अहिलेको महत्वपूर्ण काम मुलुकको समग्र आर्थिक व्यवस्थापन हो । यसका लागि सरकारले अर्थतन्त्रलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने, समग्र आर्थिक स्थिरता कायम राख्न सक्ने र सही समय उचित निर्णय लिनसक्ने व्यक्तिलाई छिटोभन्दा छिटो गभर्नर पदमा नियुक्ति गर्दै अहिले चल्दै आएको नियुक्तिको गनगन टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
(लेखक अर्थशास्त्रका अध्यापक हुन्)
(Visited 19 times, 1 visits today)