१७ पुस, पोखरा । खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्दै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा करारका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रियाले गण्डकी विश्वविद्यालय फेरि विवादमा तानिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय ऐनको व्यवस्थाविपरीत नियमावली बनाएर सबै करारका कर्मचारीलाई फेरि स्थायी पदपूर्ति गर्न लागिएको हो ।
आन्तरिक प्रतियोगिताबारे परीक्षाको सूचनासमेत प्रकाशित नगरी हतारहतार सबै करारका शिक्षक–कर्मचारीको परीक्षा लिइएको छ । जबकि, नियमावलीमा परीक्षाको मिति र स्थानबारे कम्तीमा पनि १५ दिन अगाडि राष्ट्रिय पत्रपत्रिकामार्फत सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने र विश्वविद्यालयको वेबसाइडमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, विश्वविद्यालयले परीक्षाको मितिबारे सूचना प्रकाशित गरेको छैन भने वेबसाइडमा समेत राखिएको छैन ।
पुस २ गते जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले स्वीकृत गरी एकैपटक ७० जनालाई स्थायी गर्न उम्मेदवारहरूको नाम सिफारिस गरेको थियो । त्यसका निम्ति पुस १८ गते शुक्रबारका लागि अन्तरिक परीक्षा गर्ने तयारी थियो । तर उच्च अदालतमा रिट परेर सुनुवाइ हुने भएपछि रातारात परीक्षाको मिति अगाडि सारेर विश्वविद्यालयको पठनपाठन बन्द गरी बुधबार परीक्षा लिइएको हो ।
२१ जना प्रशासनिक, शैक्षिक पदमा २५ र २६ जना (श्रेणीविहीन) कार्यालय सहयोगी तथा चालक गरी एक पटकका लागि भन्दै स्थायी गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
उच्च अदालत पोखराले स्थायी प्रक्रिया रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरी २२ गते छलफलको लागि बोलाएको छ । विश्वविद्यालयका करारमा कार्यरत उपप्राध्यापक तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विकास मामिलाका पूर्वप्रमुख रवि भण्डारीको रिटमा उच्चले पुस २ को स्वीकृत नामावली प्रकाशनसम्बन्धी विषय बमोजिमको काम–कारबाही अगाडि नबढाउनू, नगर्नू र नगराउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा अल्मकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि ७८ जना शिक्षक–कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने २०८१ फागुन १ गते सूचना प्रकाशन गरेपछि अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिट भने उच्च अदालतले खारेज गरेको थियो ।
उच्चको आदेश र विश्वविद्यालयले करारका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आन्तरिक प्रक्रियाबाट स्थायी गर्ने काम अगाडि बढाउन नहुने भन्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता विमला खत्रीले रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् । सो मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामै रहँदा फेरि निमित्त उपकुलपतिको समेत जिम्मेवारी पाएका रजिस्ट्रार कैलाश तिमिल्सिनाकै जोडबलमा स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो ।
अघिल्लो पटक ७८ जनाको स्थायी गर्ने प्रक्रिया थालिएकोमा अहिले केहीले राजीनामा दिएका छन् भने केहीलाई यो प्रक्रियामै सहभागी हुनबाट रोक्दै ७० जनालाई स्थायी गर्न खोजिएपछि फेरि उच्च अदालतमा रिट परेको हो ।
सर्वोच्चमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै हुँदा र उच्च अदालत पोखरामा सो रिटको सुनुवाइको मिति तोकिएपछि हतारहतार विश्वविद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेर मिति अगाडि सार्दै बुधबार अन्तरिक परीक्षा लिइएको छ ।
निमित्त उपकुलपतिले जाँदाजाँदै बढाए स्थायी प्रक्रिया
विश्वविद्यालयले अन्तरिक परीक्षा लिइसकेपछि बुधबार नै उच्चले रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश गरेको छ । विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको अध्यक्षतामा जनशक्ति व्यवस्थापन समिति रहने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।
विश्वविद्यालयका उपकुलपति नवराज देवकोटाको कार्यकाल सकिएपछि रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले नै न्यायिक परिषद्को निर्णयबाट निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाको कार्यकाल पनि माघ ४ गते सकिँदै छ । रजिस्ट्रारको कार्यकाल सकिनुअघि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी पाएका तिमिल्सिनाले नै जाँदाजाँदै सबै कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको विश्वविद्यालय ऐनको व्यवस्थाविपरीत नियमावली बनाएर सबै करारका कर्मचारीलाई फेरि स्थायी पदपूर्ति गर्न लागिएको हो ।
नयाँ उपकुलपति नियुक्तिका लागि पुस १ गते दरखास्त आह्वान गर्दै सूचना प्रकाशित भइसकेको छ । तर निमित्तकै नेतृत्वमा नयाँ उपकुलपति आउनु अगावै सबैलाई स्थायी गराएर जान तिमिल्सिनाले प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाले स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले समेत असहमति जनाएको छ ।
निमित्तकै भरमा आन्तरिक परीक्षाको मिति तोकिएपछि पुस १२ गते सामाजिक विकास, युुवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पत्रसमेत काटेको छ । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र शिक्षा मन्त्रीसमेत रहेका विन्दुकुमार थापाले सरकारको रायबिना स्थायी नगर्न भनेका थिए । तर विश्वविद्यालय र सरकार अदालतमै आमने–सामने भएका थिए ।
उच्च अदालतले विश्वविद्यालयविरुद्ध परेको रिट नै खारेज गरेपछि यो विषय सर्वोच्चमै पुगेको छ भने खुला प्रतिस्पर्धालाई निषेध गरेर निमित्तको तजबिजका भरमा स्थायी गर्न लागिएको भन्दै चौतर्फी प्रश्नसमेत उठेको छ ।
अपूर्ण कार्यकारी परिषद् र निमित्तको भरमा जनशक्ति व्यवस्थापन
गण्डकी विश्वविद्यालयमा ७ सदस्यीय कार्यकारी परिषद् रहने व्यवस्था ऐनको दफा १० ले गरेको छ । परिषद्मा अहिले जम्मा ३ सदस्य छन् ।
कुलपति इन्द्रप्रसाद तिवारी, रजिस्ट्रर तथा निमित्त उपकुलपति तिमिल्सिना र कानुन तथा व्यवस्थापन संकायका डिन हिमाराज गिरी मात्र कार्यकारी परिषद्मा कार्यरत छन् । कुलपतिको अध्यक्षतामा उपकुलपति, डिनहरू मध्येबाट २ जना, कुलपतिले तोकेको विश्वविद्यालय अन्तर्गतका केन्द्र र प्रतिष्ठानका प्रमुखमध्ये २ जना र रजिस्ट्रार सदस्यसचिव हुने व्यवस्था ऐनमा छ ।
यही कार्यकारी परिषदको निर्णयअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले स्थायी पदपूर्ति प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो र अन्तिम निर्णय पनि परिषद्ले नै गर्ने छ । ७ सदस्यीय परिषद् नै अपूर्ण मात्रै होइन, बहुमतसमेत नभएको अवस्थामा यसको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ ।
विषेश आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका नाममा लिइएको परीक्षामा प्रदेश लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधिसमेत सहभागी छैनन् । लोकसेवा आयोगले बाहेक स्थायी गर्न नसक्ने भएकै कारण सरकारले प्रदेशमा पनि आयोग गठन गरेको छ । तर आयोगले परीक्षामा प्रतिनिधि माग नगरिएको जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयको स्वायत्त अधिकारका नाममा स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायत अन्य विश्वविद्यालयमा पनि हरेक स्थायी पदपूर्तिको परीक्षामा लोकसेवा प्रतिनिधि सहभागी हुने गरेका छन् ।
ऐनमै छैन स्थायी पदको व्यवस्था, नियमावलीमा घुसाएर हतारमा टुंग्याइँदै
गण्डकी विश्वविद्यालय ऐन २०७६ ले शिक्षक–कर्मचारी स्थायीबारे कतै बोलेकै छैन । ऐनको दफा ३९ ले भने विश्वविद्यालयले आवश्यक नियम, निर्देशिका, मापदण्ड वा कार्यविधि बनाउने अधिकार दिएको छ ।
सोही अधिकार प्रयोग गर्दै सरकारको स्वीकृति लिएर गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली २०७७ बनाइएको थियो । जसको नियम ४ को उपनियम २ मा विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक पर्ने शिक्षक तथा कर्मचारी करारमा लिइने र कार्यसम्पादनका आधारमा करार नवीकरण गर्न, माथिल्लो तहमा करार गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
नियम ६ मा पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिता गर्ने र नियम ९ मा त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई ४ वर्षका लागि करारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । तर त्यो नियमावली सार्वजनिक नै नगरी खारेज गरियो भने २०८१ मा अर्को नियमावली बनाएर अघिल्लो नियमावलीअनुसार नियुक्त भएका सबै करारका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लागिएको हो ।
ऐनको दफा १३ मा शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति तथा सिफारिस गर्न ३ सदस्यीय समिति रहने उल्लेख छ । तर २०७७ को नियमावलीको नियम ३४ मा ऐनविपरीत ५ सदस्यीय समिति बनाएर शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति गरिएको थियो । २०८१ मा बनाइएको अर्को नियमावलीबाट भने ३ सदस्यीय समिति बनाएर स्थायी गर्न लागिएको हो ।
पछिल्लो नियमावलीले उपकुलपतिको अध्यक्षतामा ३ सदस्यीय समिति बनाइएको भए पनि नोटमा कार्यकारी परिषद्ले आवश्यक ठानेको खण्डमा स्थायी आमन्त्रित सदस्य व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ । जुन नियम ऐनसँग पनि बाझिएको छ ।
अघिल्लो नियमावलीअनुसार नियुक्त शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गर्न ल्याइएको पछिल्लो नियमावलीमा विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको विषय उल्लेख गरिएको छ । ऐनमै दीर्घकालीन भार पर्ने निर्णय गर्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने र अघिल्लो नियमावलीमा खुला प्रतिस्पर्धाको मात्रै परिकल्पना गरिएपछि अर्को नियमावली बनाएर स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
जुन नियमालीको नियम १२ मा विश्वविद्यालय स्थापनाको समयमा करार सेवामा नियुक्त भई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिई सहयोग गरेका, कम्तीमा १ वर्षसम्म करारमा रही अटुट सेवा गरेका शिक्षक–कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धामा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन समितिले एक पटकका लागि विशेष आन्तरिक प्रतियोगिताको माध्यमबाट स्थायी सेवाको निम्ति पदपूर्ति गर्नसक्ने नियम राखेको छ ।
स्वीकृति नै नलिई नियमावली बनाइएको र नियमावलीले सबै कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लागिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयलाई २०८१ चैत १४ गते र त्यसपछि पनि पटक-पटक निर्देशन तथा पत्राचार समेत गरेको छ ।
कर्मचारीलाई स्थायी गर्नकै लागि निवर्तमान कुलपति गणेशमान गुरुङ, रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाकै अगुवाइमा बनाइएको नियमावलीप्रति सरकारले नै आपत्ति जनाइरहेको छ भने कम्तीमा १ वर्ष सेवा गरेका व्यक्तिलाई स्थायी गर्न पाउने बनाएर कैफियत गर्न खोजिएको त्यहींका प्राध्यापकहरूले आरोप लगाइरहेका छन् ।
दीर्घकालीन भार पर्ने निर्णय गर्दा विश्वविद्यालयलयले सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने २०७६ मा बनेको ऐनको दफा ४१ ले व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ४१ को उपदफा १ मा कुनै पनि पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गर्नुअघि वा त्यस्ता पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधा थप गर्नुअघि प्रदेश सरकारको स्वीकृत लिनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसैको उपदफा २ मा प्रदेश सरकारलाई थप आर्थिक व्यवभार पर्ने नियम बनाउँदा वा कुनै पनि कार्य गर्दा प्रदेश सरकारको स्वीकृती लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा भएको व्यवस्थाबिपरीत बनाइएको गण्डकी विश्वविद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली खारेज नै गरेर गण्डकी विश्वविद्याल शिक्षक, कर्मचारीको सेवा सर्त, नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्ड र पदस्थापन सम्बन्धी नियमावली २०८१ बनाइएको छ ।
स्वीकृति नै नलिई नियमावली बनाइएको र नियमावलीले सबै कर्मचारीलाई स्थायी गर्न लागिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयलाई २०८१ चैत १४ गते र त्यसपछि पनि पटक-पटक निर्देशन तथा पत्राचार समेत गरेको छ ।
२०७६ सालमा ऐन बनाएर सरकारले गठन गरेको विश्वविद्यालय राजनीतिक भर्ती केन्द्र बनेको भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डे सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वमा खुलेको विश्वविद्यालयमा अहिले करार सम्झौतामा रहेका ७० जना शिक्षक–कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया बढाइएपछि सरकार र विश्वविद्यालयबीच द्वन्द्व बढेको छ ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङको कार्यकाल सकिनुभन्दा २ दिनअघि फागुन १ गते करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्न सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । खुला प्रतिस्पर्धाबिनै विभिन्न करार सम्झौतामा रहेका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी गराउने रणनीति पदाधिकारीको थियो । अहिले फेरि निमित्त उपकुलपतिले जनशक्ति व्यवस्थापन समितिमार्फत एक पटकका लागि भन्दै सबै करारका शिक्षक कर्मचारीलाई जाँदाजाँदै स्थायी गर्न खोजेका हुन् ।
बाहिरी व्यक्ति प्रक्रियामा सहभागी हुनै नपाउने गरी स्थायी गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा पछिल्लो पटक सूचना प्रकाशितसमेत गरिएको छैन । अघिल्लो पटक ७८ जनालाई स्थायी गर्न लागिएको भए पनि अहिले ७० जनालाई स्थायी गर्न समितिले सिफारिस गरेर आन्तरिक परीक्षासमेत लिइसकेको छ । तर उच्चले प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्नै स्वायत्त विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्दै २०७६ सालमा ऐन ल्याएको थियो । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त र सरकारको प्रभाव नपार्ने हेतुले नै गण्डकीमा ऐनमै पूर्णकालीन शैक्षिक क्षेत्रको कुलपतिको व्यवस्था गरिएको छ ।
कुलपतिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अनुभव हासिल गरेका प्रा.डा. गणेशमानलाई २०७६ फागुन ४ गते नियुक्त गरिएको थियो । कुलपतिमा नियुक्त हुँदै गणेशमानले विश्वविद्यालयलाई पूर्ण राजनीतिमुक्त बनाउने उद्घोष गरेका थिए । अहिले कुलपतिमा प्राडा इन्द्रप्रसाद तिवारी मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे सरकारबाट नियुक्त भइसकेका छन् । तर उपकुलपतिलगायत अधिकांश पदाधिकारी रिक्त छ ।
विश्वविद्यालयमा राजनीतिक आस्थामात्रै होइन, आफन्त र नजिकका मान्छेहरूलाई भर्ती गरिएको भन्दै आलोचना र मुद्दा–मामिला चलिरहेको छ । कतिपय मुद्दा अहिले पनि सर्वोच्चमा विचाराधीन छन् । रजिस्ट्रार तिमिल्सिनाविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी छ भने उनको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिटसमेत विचाराधीन छ ।
मुद्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै करार सम्झौतमा रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई सरकारको जानकारी, राय–सुझावबिनै सबैलाई स्थायी नियुक्त गर्ने प्रक्रिया बढाइएपछि पदाधिकारीको नियतमाथि प्रश्न उठेको हो ।
विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. कैलाश तिमिल्सिना भने २०७७ को नियमावली खारेज गरिएको र २०८१ मा अर्को नियमावलीअनुसार स्थायी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै आएका छन् ।
‘नियममै टेकेर एक पटकका लागि स्थायी गर्न लागिएको हो । अदालतले यसअघि विश्वविद्यालयको विपक्षमा परेको रिटसमेत खारेज गरेको थियो,’ तिमिल्सिनाले भने, ‘स्थायी गर्न कर्मचारीकै दबाबले फेरि प्रक्रिया अगाडि बढाएका हौं । अदालतले रोक्यो भने प्रक्रिया रोकिन्छ ।’