गणेश नेपालीले देखाए नयाँ सत्ताको पुरानो अनुहार

२६ असार, काठमाडौं । २०७९ माघमा काठमाडौंको बानेश्वरमा एक उद्यमी प्रेमप्रसाद सापकोटा (३७) ले आफ्नो शरीरमा लगाएको आगो २०८३ असारमा त्रिपुरेश्वरसम्म पुगेको छ ।

माघको जाडोले दिने चिसोभन्दा पनि तातो परम्परागत राजनीतिक शक्तिहरूको सत्ताको रिले दौड सिर्जित विकृति, अव्यवस्था र असफलताको लप्काले एक उद्यमीको प्राण निलेको झण्डै साढे ३ वर्ष बितिसकेको छ ।

त्यसयता नेपालमा धेरै ठूला राजनीतिक उथलपुथल भइसकेका छन् । प्रेमप्रसादको जलेको शरीरको अस्तु देखाउँदै जनताको असन्तुष्टि र आक्रोशको भावनात्मक पुल तरेर नयाँ पुस्ता सत्ताको कुर्सीमा उक्लिएको पनि सय दिन बितिसकेको छ ।

तर, यावत राजनीतिक परिवर्तनका बावजुद पनि नागरिकले आफूलाई असहाय महसुस गर्दै आफ्नै शरीरमा आगो झोस्ने नियतिको दुश्चक्र दोहोरिन छोडेको छैन । काठमाडौंकै त्रिपुरेश्वरमा विहीबार अर्का युवा गणेश नेपाली (२५) ले आत्मदाह प्रयास गरे र शुक्रबार उनको मृत्यु भएको घोषणा गरियो ।

गणेश बारे सार्वजनिक भएका पारिवारिक विवरणले एउटा अत्यन्त परिचित नेपाली युवाको जीवनकथा बताउँछन् । उनले जेटीए पढे, रोजगारी पाएनन् । अवसर खोज्दै काठमाडौं आइपुगे ।

राइड-सेयरिङ गरेर जीविका चलाए । वृद्ध आमाबुवा र सानी छोरी हुर्काए । विदेश जाने तयारी पनि गरिरहे । लोकसेवाको तयारी त छँदै थियो ।

यी संघर्षका इन्द्रेणी उतारचढावमा राज्य सहजीकरण गर्ने भूमिकामा कहीँकतै भेटिँदैन ।

तर वास्तविकता के हो भने गणेश नेपालीहरू हाम्रो अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण पात्र हुन् । नेपालभर राइड-सेयरिङ, डेलिभरी एप जस्ता प्लाटफर्म अर्थतन्त्र मार्फत कामहरू तीव्र विस्तार भइरहेको छ । आईएलओको तथ्यांकले नेपालमा करिब ८५ प्रतिशत रोजगारी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको देखाउँछ ।

सडकमा मोटरसाइकल कुदाइरहेको राइडर, ठेलामा फलफूल बेचिरहेको मानिस, फुटपाथमा कपडा बेचिरहेकी महिला, निर्माणस्थलको मजदुर, घर-घर सामान पुर्‍याउने डेलिभरीकर्मीहरू त देशको अर्थतन्त्रका बलिया पिलर हुन् । उनीहरूले त बेरोजगारीको तथ्याङ्क घटाउन मद्दत गरिरहेका छन् ।

उनीहरू बैंकको किस्ता, कोठा भाडा, छोराछोरीको स्कुल फी, बाबुआमाको उपचार खर्च, नुनतेल जुटाउन संघर्ष गरिरहेका हुन्छन् । तर उनीहरूसँग न कुनै सामाजिक सुरक्षा छ, न राज्यको संरक्षण । सडकमा राइड-सेयरिङ गर्ने युवाहरूको भिड थुपारेको सरकारसँग उनीहरूलाई आत्मसम्मान दिने, व्यवस्थित गर्ने कुनै सोच वा कार्यक्रम छैन ।

बरु उनीहरू सडकमा नगर प्रहरीले गरेजस्तै ज्यादतीको सिकार भइरहेछन्, उनीहरूको आत्मसम्मानमाथि हमला भइरहेको छ । राज्य संयन्त्रको कठोर दमन र निरन्तर विभेद छ । चर्को घामपानीमा दिनभर सडकमा खट्ने यी युवाहरूले राज्यबाट पाउने भनेको जरिवानाको चिट, हप्कीदप्की, ह्वील-लक र अपमान मात्र हो । यस्तो लाग्छ- उनीहरूको आत्मसम्मानलाई राज्य संयन्त्रले दिनदिनै सडकमा कुल्चिरहेको छ ।

ऋण वा किस्तामा साधन किन, एपको एल्गोरिदम पछ्याऊ, ट्राफिकसँग जुध । नगरप्रहरीको गाली खाऊ । भाडाका लागि संघर्ष गर । महँगीसँग जुध ।

विदेश जानुअघि राइड शेयरिङलाई ट्रान्जिट बनाएका धेरै युवाहरू विस्तारै स्वदेशमै अडिने निर्णयमा पुगिरहेका कैयौं पात्रहरू सहरमा भेटिन्छन् । उनीहरूले चोरी गरेका छैनन्, राज्य लुटेका छैनन्, भ्रष्टाचार गरेर महल बनाएका छैनन्, उनीहरूले त पसिना बगाइरहेका छन् । राज्यको कानुन पालना गरेर परिवार पालिरहेका छन् ।

भुइँतहका मानिसले भोगिरहेको यो मनोवैज्ञानिक आघातको हिसाबकिताब राज्यले कतै राखेको छैन । बरु ऊ जरिबानाको कहर र सजायँको दण्डा बोकेर यत्रतत्र उपस्थित छ । निरीह नागरिकका साधनमा ह्वील लक लगाउन र चिट काट्न ट्राफिक र नगर प्रहरीको लिगलिगे दौड चल्छ ।

नियम तोडेको छ भने कानुनअनुसार कारबाही हुन सक्छ । तर लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनको उद्देश्य नागरिकलाई अपमानित गर्नु होइन; व्यवहार सुधार्नु, सार्वजनिक हित जोगाउनु र अधिकारबीच सन्तुलन गर्नु हो ।

स्थानीय सरकारको सैन्य उदण्डता

नेपालको शहरी शासकमा एउटा गम्भीर वैचारिक भ्रम देखिँदैछ ।

हो, सहर सफा हुनुपर्छ । फुटपाथ हिँड्न योग्य हुनुपर्छ । ट्राफिक व्यवस्थित हुनुपर्छ । पार्किङको नियम हुनुपर्छ । सार्वजनिक ठाउँ सबै नागरिकका लागि सुरक्षित हुनुपर्छ । यसमा कसैको विवाद छैन ।

तर, नेपालको अर्थतन्त्रको संरचना नबुझी काठमाडौंलाई सिंगापुरको दृश्यमा बदल्ने प्रशासनिक चाहना खतरनाक हुन्छ ।

देशको समग्र गरिबी नघटेसम्म सहरको गरिबी जादुमयी ढंगले हराउँदैन। तर, सत्ताको मनोविज्ञानले यो यथार्थलाई स्वीकार्न सकेको छैन।

आजको नेपाली समाजको प्रमुख विरोधभास हो– रबर्ट मुगाबे जस्ता शासकहरूले अनुशासन चाहिँ जापानी नागरिकहरुको जस्तो खोज्नु ।

देशलाई जिम्बावे वा सोमालिया बनाएर काठमाडौं र सीमित सहरलाई मात्रै स्वीट्जरल्याण्ड बनाउन खोज्ने नगरप्रहरीको रबैया र तिनीहरूलाई नेतृत्व गर्ने नवशासकहरूले बुझून्- स्वीट्जरल्याण्ड र जापानहरू एकैदिनमा बनेका थिएनन् ।

यो विरोधाभासको मूल्य नागरिकले नै चुक्ता गर्नु परिरहेको छ । खासगरी स्थानीय सरकारले गठन गरेका अर्धसैन्य संरचनाको उन्माद डरलाग्दो छ । गरिब, दुःखी र असहायमाथि उनीहरूको अमानवीय दमनले स्थानीय तहमा मौलाइरहेको सैन्य उन्मादलाई राम्ररी चित्रित गर्छ ।

नगरप्रहरीहरू छनोटको कुनकुन प्रक्रिया पूरा गरेर आएका हुन्छन् ? उनीहरूलाई नागरिकलाई गर्नुपर्ने व्यवहार र अनुशासन बारे के सिकाइएको हुन्छ ? कति तालिम पाएका हुन्छन् ? कि त्यसै हातमा हतियार थमाएर कार्यक्षेत्रमा पठाइएको हुन्छ ? यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने बेला भएको छ ।

उनीहरू अत्यावश्यक काममा बजार निस्किएका नागरिकलाई पार्किङको सुविधा दिन नसकेको अक्षमताको बदलामा लाजै नमानी नागरिकका सवारी साधनमा ह्वील लक गरिदिन्छन् । सरकार प्रतिव्यक्ति आम्दानीको हिसाब नगरी जरिबानाको सगरमाथा उभ्याइदिन्छ ।

यो बेला सम्झना गर्नैपर्छ– नवशासकहरूको सैन्य उद्दण्डतालाई प्रवर्द्धन गर्ने काम तत्कालीन काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले गरे । नगरप्रहरीलाई आफ्नो महत्वाकांक्षाको घोडा बनाए । भलै यसको पृष्ठभूमिमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहने संघीयता विरोधी शासकीय मनोवृत्ति र व्यवहार पनि केही जिम्मेवार होला ।

उनीहरू जनतालाई गल्ती कसरी नगर्ने भनेर सचेतनामा सुको खर्च गर्दैनन् तर नागरिकका गल्तीहरू खोज्दै राजस्व उठाउन सबै शक्ति र संरचना परिचालित गर्छन् । कतैकतै त राज्यशक्तिको आडमा लुटपाट नै मच्चाएका उदाहरण पनि छन् ।

१० किलो स्याउ बेचेर घर चलाउने एकल महिलाहरू लुटिन्छन् । कहिलेकाँही त उनीहरू भावनाविहीन लुटेराजस्ता लाग्छन्, नागरिकको अभिभावक होइन ।

सडकमा यस्तो छ । सरकारी अड्डाको दृश्य फरक छैन । शक्तिसँग पहुँच भएका मानिसहरूको फास्ट ट्र्याकबाट काम हुन्छ । सर्वसाधारणको हुँदैन । शक्ति र सत्तासँग पहुँच नभएका नागरिक थाक्रोबाट खुस्किएका काँक्रोजस्तो निरीह भएर जमिनमा घिस्रिनुपर्ने अवस्था छ ।

संवादहीन सरकार

आफ्नै पुस्ताको सरकारबाट युवाहरू यसरी असुरक्षित महसुस गर्दैछन् कि आजको दिन अप्ठ्यारो भए पनि भोलि यो सरकारले केही गर्छ भन्ने सामान्य आशासमेत उनीहरूमा बाँकी छैन ।

नयाँ र युवा नेतृत्वले न सुरुङको अन्तिममा उज्यालो देखाउन सक्छ न एक दिन उज्यालो हुनेछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्छ । यसले राज्य असफलताको डरलाग्दो सुरुवाती पाइलालाई संकेत गर्छ ।

लामो समय हामीले राजनीतिक दल मार्फत मात्रै राज्य र समाज सम्मको शक्तिको आसपास पुगिने एउटा व्यवस्थाको अभ्यास गर्‍यौं, जसलाई हामीले दलतन्त्र भन्यौं। आम नागरिकले त्यस प्रति प्रश्न गर्दै जाँदाको नतिजा थियो भदौ २०८२। त्यस पश्चात देशले अर्कै राजनीतिक यात्रा तय गरिसकेको छ।

राज्यका संयन्त्रहरूमा हिजो केही मानिसहरूको बर्चस्व थियो । आज त अवरुद्ध नै भयो । जबकि नयाँ सरकारले ती संयन्त्रहरूमा सहजीकरण गर्छ भन्ने विश्वास थियो ।

राज्यका संयन्त्रहरूले काम नगरेपछि नागरिकको आक्रोश सडकमा पोखिन्छ । उनीहरू संगठित भए भने विद्रोह हुन्छ । व्यक्तिगत विद्रोहहरू कुनै आत्मदाह बन्छन् कुनै आत्महत्या वा अरू केही ।

तर, के हिजोको सीमित प्रतिनिधित्व छ भन्ने आम मनोविज्ञानमा आमूल सुधार सुरु भयो? के अब कसैको लवेदाको फेर नसमाती पनि राज्य र नागरिकबीच व्यावसायिक सम्बन्ध र संवाद सुरु गर्ने दिशामा हामी छौं ?

त्यसो त, युवालाई सरकारसँग प्रत्यक्ष संवाद र गुनासो गर्ने सुविधा पनि छैन । सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग संवाद गर्न नपाइरहेको अवस्थामा नागरिकले आफूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै असहाय महसुस गर्ने भइहाले ।

मेरो केही छैन, कोही छैन भन्ने अनुभूतिले युवालाई साँच्चै निरुपाय बनाउँछ । यस्तोमा सुकुमवासीप्रति सरकारको दुर्व्यवहारले धेरै युवाहरूको विश्वास टुट्यो । सडकमा रोएका महिलाहरूमा उनीहरूले आफ्नै आमा-दिदीहरूको वेदना भेटे ।

यस्तो व्यवहार त्यही सरकारबाट भयो जसलाई उनीहरूले अगाध विश्वास गर्थे । पटक-पटक धोका पाएका युवाहरूले फेरि पनि धोकाको महसुस गर्न थालेका छन् र यसबाट नागरिकको राज्यसँगको विश्वास टुट्न थालेको छ ।

केपी-प्रचण्ड-शेरबहादुरहरू रिबन काट्न दौडधुप गर्थे । केही बोल्थे । उनीहरू कसरी सोचिरहेका छन् भन्ने मोटामोटी थाहा हुन्थ्यो । अहिले प्रधानमन्त्री बालेनको २४ घण्टा कसरी बित्छ, नागरिकलाई थाहा छैन ।

हिजोका शीर्ष नेताहरू जस्तै बालुवाटार नजिक कुनै व्यापारीको घरमा बसेर अनेकानेक गतिविधि गरिरहेका छन् कि बालुवाटारभित्रै मेहनत गरिरहेका छन् ? पब्जीका निर्जीव पात्रहरूसँग समय बिताइरहेका छन् कि विदेसिइरहेका आधुनिक मुनामदनहरूको धड्कन छामिरहेका छन् ?

पब्जीमा भर्चुअल पात्रहरू मारिन्छन् । गोली लाग्छ, रगत बग्छ । त्यो दृश्यमा रमाउने बानीले गणेशहरु जलेको, एकल महिलाहरू नगर प्रहरीबाट लुटिएको, नवयुवाको शव विदेशबाट बाकसमा फर्काइएका दृश्यहरूप्रति प्रधानमन्त्रीको कतै कुनै संवदेना नै छैन कि ?

छ भने उनी गणेश जस्ता असहाय महसुस गरिरहेका नागरिकहरूसँग संवाद किन गर्दैनन् ? आशा किन देखाउँदैनन् ? मरिसकेपछि पनि एउटा समवेदनाको शब्द किन खर्चिन्नन् ?

ट्राफिक जरिवाना बढाएर पार्किङ पूर्वाधारमा लगानी गर्दै हो कि मन्त्रीहरूलाई तलब खुवाउन ? नागरिकले कसरी थाहा पाउने ?

यी संकटको चुरोमा सत्ताको ’संवादहीनता’ छ। उसले नागरिकलाई साथ दिन अपिल गर्दैन। ‘आज दुःख भए पनि म भोलि यी काम गज्जब गर्दैछु, केही दिन आशा र विश्वासका साथ बाँच’ भनेर ढाडस दिने अभिभावकत्व सत्ताले गुमाएको छ।

भुइँतहका मानिसले भोगिरहेको यो मनोवैज्ञानिक ट्रमाको हिसाबकिताब राज्यले कतै राखेको छैन ।

जब संवाद हुँदैन, तब भ्रम, निराशा र अविश्वासले जरा गाड्छ। जब आश गर्ने ठाउँ नै बाँकी रहँदैन, तब मानिसले आफ्नै शरीरमा आगो लगाउँछ।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्री वा कार्यकारी प्रमुखले नागरिकसँग निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ। संवादविहीनताले नागरिक र सत्ताबीचको विश्वासको धागो चुँडिन थालेको छ।

प्रधानमन्त्री म यस्तो देश बनाउने तयारीमा छु भनेर आफ्नै पुस्तासँग संवाद गर्दैनन् । अनि गणेशहरूले म पनि सुनिन्छु, मेरो सरकार छ भनेर कसरी अनुभूति गर्न सक्छन् ?

युवाहरूले नेतृत्व गरेको आजको सत्ता पनि यहीँनेर चिप्लिइरहेको छ जसरी पुराना शासकहरू चिप्लिने गरेका थिए ।

कस्तो विकास, कस्तो समृद्धि ?

बालेन सरकारले खोजेको विकास कस्तो हो ? आय, भवन, सडक वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अंकगणित मात्रै हो कि अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक अमर्त्य सेनले भनेजस्तै, मानिससँग आफूले मूल्यवान ठानेको जीवन बाँच्न कति स्वतन्त्रता र क्षमता छ, यसको सांगोपांगो अध्ययन हो ?

यो चश्माले हेर्दा हाम्रो राजधानी सहर कस्तो देखिन्छ ?

फुटपाथमा व्यापार गरेर बच्चा पढाउने महिलाको आम्दानी बन्द हुँदा होस् वा सडकमा राइड गरेर परिवार पाल्ने युवाको काम असुरक्षित बन्दाको असर नागरिकमा कस्तो हुन्छ ? गरीब नागरिकले देशको राजधानीमा आफूलाई अनावश्यक महसुस गर्न थाल्यो भने त्यो आफ्नै नागरिकमाथि राज्यले थोपरेको सामाजिक बहिष्कार होइन र ?

सरकारले त गरिबीको संरचनासँग लड्ने हो, गरिबसँग होइन ।

के हाम्रा राज्यका निकायहरूले राइडरका लागि सुरक्षित, वैधानिक र व्यवहारिक पार्किङ संरचना बनाउन कुनै मेहनत गरेको छ ? किन नियम तोडिस् भन्नेले नियम पालना गर्न सकिने शहर हामीले बनाएका छौँ कि छैनौँ? युवालाई देश बस भनेर नारा लगाउने हामीले उनीहरूलाई कस्तो देश दिइरहेका छौं ?

बेरोजगार जन्माउने यही व्यवस्था, पार्किङको पूर्वाधार कमजोर बनाउने यही सत्ता, सार्वजनिक यातायात दुरुह अवस्थामा राख्ने पनि सरकार अनि जरिवानाको डण्डा चलाएर युवालाई मर्न बाध्य बनाउने दमनकारी प्रवृत्ति प्रदर्शन गर्ने ? राज्यले नागरिकलाई असम्भव संरचनामा राखेर आदर्श आचरणको माग गर्न मिल्दैन ।

ठेला हटाउने, सडक व्यापारी हटाउने, राइडर धपाउने, अनौपचारिक मजदुरलाई ‘अव्यवस्था’ को संज्ञा दिने, फुटपाथ खाली गराउने, अनि तस्वीर खिचेर त्यसलाई आधुनिक, भव्य र सुन्दर सहर घोषणा गर्ने ? संसारलाई चम्किलो सहर देखाउने परियोजनाको मूल्य कमजोर नागरिकले तिर्नुपर्ने राज्य कसरी लोककल्याणकारी राज्य हुनसक्छ ?

बालेन र स्वर्णिमहरू विकासको यही सबैभन्दा खतरनाक भ्रमबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । नागरिकको जीवन बिगारेर सहरको दृश्य सुन्दर बन्दैन ।

प्रेमप्रसाद हुँदै सरकारले छाप्रोमा डोजर लगाउन थालेपछि प्राण त्याग गरेका सुकुमवासी होऊन् वा नगर प्रहरीसँग विवादपछि प्राण त्यागेका गणेश, राज्य प्रणालीले निलेका जीवनहरूको हिसाबकिताब हरेक सत्ताधारीहरूसँग समयले माग्नेछ ।

अहंकारको आगो

जनताले दुई तिहाई नजिक बहुमत दिएर राज्य चलाउने जिम्मेवारी दिएका नेताहरूको अहंकार अचम्म लाग्दो छ । पहिलो संविधानसभामा बहुमत पाएको प्रचण्डले माधव नेपाललाई हरुवा भनेजस्तै र हिजो शक्तिशाली हुँदा ओलीमा देखिने अहंकार आज बालेन र स्वर्णिमहरूमा देखिन्छ ।

रास्वपा महाधिवेशनमा अतिथिहरूलाई मञ्चमा कुराएर बालेनले दिएको जवाफ होस् वा संसदमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले देखाइरहेको अहंकार र एटिच्युड । उनीहरूले हिजोका प्रचण्ड र ओलीका अहंकारहरू बिर्साइरहेका छन् ।

किनकि प्रश्न फेरिपनि राज्यको चरित्रको हो ।

हाम्रो बिडम्बना भन्नुपर्छ– हरेक राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि सत्ताको चरित्र बदलिएन ।

सरकारसँग जरिबाना उठाउने र नागरिकलाई आतंक मच्चाउने संयन्त्र छन् । तर जलेको नागरिकलाई बचाउने संयन्त्र र ढंग छैन । प्रेम आचार्य र गणेश नेपाली प्रकरणले यही देखाइरहेको छ ।

पुरानो पुस्तासँग केही धैर्य थियो । नयाँ पुस्ता धेरै धैर्य गर्नेवाला छैन । डिजिटल जादुबाट जसरी हठात् आगमन भयो, त्यसरी नै बलात् बहिर्गमन नहोला भन्न सकिन्न । किनकि नयाँ पुस्ताको निराशाको आँधीले गतिलै गरी जमिन बढार्छ । यो कुरा इतिहासले पटकपटक पुष्टि गरिसकेका छन् ।

हिजो प्रेमप्रसादको जलेको शरीरले पनि राज्यलाई प्रश्न गरेको थियो । प्रश्न गर्नेको लाइनमा आजका प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरू सबै उभिएका थिए । अहिले गणेश नेपालीको जलेको शरीरले पनि राज्यतिरै प्रश्न गरिरहेको छ ।

तर, आज जवाफ दिने ठाउँमा हिजो प्रश्न गर्नेहरू पुगेका छन् । यो इतिहासको एउटा निर्मम बिडम्बना हो ।

घटना फरक हुन् । उनीहरूका निजी परिस्थिति, मनोवैज्ञानिक अवस्था र तत्कालीन कारणहरू फरक हुनसक्छन् । गणेशलाई यो अवस्थासम्म केले पुर्‍यायो भनेर स्वतन्त्र र पूर्ण अनुसन्धान भइसकेको छैन ।

उनका परिवारजनले महानगर प्रहरीसँगको विवाद र मोटरसाइकलमा ह्वील–लक लगाइएको प्रसंग सुनाएका छन्; परिवारले उनी विदेश जाने तयारीमा रहेको, करिब साढे दुई वर्षदेखि राइड–सेयरिङ गरेर जीविका चलाइरहेको र आफूहरूले कुनै असामान्य व्यवहार नदेखेको बताएको छ ।

त्यसैले एउटा जरिबाना, एउटा ह्वील–लक वा एउटा विवादलाई वैज्ञानिक रूपमा आत्महानीको एकमात्र कारण घोषणा गर्नु गैरजिम्मेवार हुन्छ ।

तर यो तर्कले राज्यलाई प्रश्नबाट उन्मुक्ति दिँदैन । बरु प्रश्न अझ गम्भीर बनाउँछ ।

किनभने जब आर्थिक असुरक्षा, रोजगारीको अनिश्चितता, निरन्तर प्रशासनिक अपमान, भविष्यप्रतिको डर, सामाजिक सुरक्षाको अभाव र राज्यसँगको संवादहीनता एउटै मानिसको जीवनमा थुप्रिँदै जान्छन्, तब कुनै एउटा सानो देखिने घटना पनि अन्तिम धक्का बनिदिनसक्छ ।

टुटिरहेको नयाँ पुस्ता

आफ्नै सपना सत्तामा पुगेर अपरिचित हुँदा मानिस भित्रैदेखि टुट्छ । नयाँ पुस्ता विस्तारै यसरी टुटिरहेको छ ।

उक्त प्रकरणमा काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुखका रूपमा बालेनले त्यसलाई ‘राज्यको चरम असफलताको संकेत’ भनेका थिए । आज उनी स्वयं देशको कार्यकारी नेतृत्वमा छन्।

यसको अर्थ गणेशको घटनाको व्यक्तिगत दोष प्रधानमन्त्रीमाथि थोपर्नु होइन । तर राजनीतिक अर्थ अवश्य छ ।

हिजो सडकमा उभिएर ‘राज्य असफल भयो’ भन्न सजिलो थियो; आज राज्यको शीर्षस्थानमा बसेर त्यो असफलताको संरचना बदल्नु पर्ने जिम्मेवारी छ ।

हिजो आक्रोशका शब्दहरूका बारुद सामाजिक सञ्जालमा बिछ्याएर आक्रोश फैलाउन सजिलो थियो । आज निर्णय गर्न र उत्तर दिन सजिलो छैन ।

हिजो पुरानो राज्यको निर्ममताविरुद्ध उभिएको पुस्ता आज प्रहरी, प्रशासन, जरिवाना, नियमन, कर, बजेट र दण्डको शक्ति बोकेर बसेको छ ।

राज्यको दण्डात्मक मनोविज्ञान बलियो हुँदै जानु शुभ संकेत होइनन् । तर, नागरिकसँगको संवादको ठाउँ आदेशहरूले लिइरहेका छन् । प्रशासनको भाषा सेवाभन्दा दण्ड बनिरहेको छ । तर, हप्काउने होइन, सुन्ने राज्य चाहेका छन् युवाले ।

गरिबीले मस्तिष्कको ब्यान्डविथ पनि खाइदिन्छ । अनुसन्धानहरूले गरिबी तथा आर्थिक अभावको चिन्ताले मानिसको संज्ञानात्मक क्षमतामाथि भार पार्न सक्ने देखाएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा सस्ता प्रतिक्रिया पनि देखिएका छन् । जाबो हजार रुपैयाँका लागि आफ्नै ज्यान लिने ?

ज्यान लिनु सही होइन । यस्ता घटनालाई प्रोत्साहन कसैले पनि गर्नुहुँदैन । तर हामीले अन्तिम घटना देख्छौँ; मानिसले बोकेको सम्पूर्ण अदृश्य भार देख्दैनौँ ।

राज्यका लागि सानो नियम नागरिकका लागि सानो नहुन सक्छ। प्रशासनको दृष्टिमा हुने सानो जरिबानाले नागरिकमाथि कति मनोवैज्ञानिक लागत थोपरिदियो ? यसको हिसाबकिताब सरकारले गर्न सकेको देखिंदैन ।

सत्ता र समाजले दिएको ट्रमाका थोपाहरूले गिलास भरिइरहेको हुन्छ । त्यस्तोमा एउटा अन्तिम थोपा निर्णायक हुन्छ जसले पानी पोखिन्छ ।

अब सरकारले के गर्ने ?

यो कुनै मेयर, प्रहरी, प्रधानमन्त्री वा एउटा पार्टीको मात्र प्रश्न होइन । यसलाई हामी बाँचिरहेको समयको प्रश्नको रूपमा छलफल गरिनुपर्छ ।

नागरिक अधिकार भएको मान्छे हो । नेपालको संविधानले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक अधिकारको केन्द्रमा राखेको छ । हाम्रा सहरहरू मानिसलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने बनाउनुपर्छ । सरकारले सत्तालाई मानवीय बनाओस्, क्रूर होइन ।

सरकारले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ- घटना भइसकेपछि उपचार खर्च बेहोर्नु करुणा हो; नागरिकलाई त्यो किनारासम्म पुग्न नदिनु न्याय हो ।

आज नेपाली नागरिकले सरकारसँग मागिरहेको यस्तो करुणा जीवन रहँदै हो, मरेपछि देखाइने यस्ता करुणा गोही आँसुजस्तै मूल्यहीन र प्राविधिक मात्र बनिदिन्छ । अब गणेश हामीसँग छैनन् र अरु नेपाली नागरिक यस्तो निर्णयमा नपुगून् भनेर काम गर्नुपर्छ ।

त्यसैले सरकारले गणेश नेपालीको घटनामा स्वतन्त्र, पारदर्शी र समयबद्ध अनुसन्धान गर्नुपर्छ । सरकारले छानबिन समिति बनाएर एउटा सन्देश दिइसकेको छ ।

त्यस्तै, राइड-सेयरिङ र प्लेटफर्म श्रमिकका लागि स्पष्ट कानुनी हैसियत, दुर्घटना बीमा, गुनासो संयन्त्र, सामाजिक सुरक्षा र श्रम अधिकारको ढाँचा चाहिन्छ । आईएलओले डिजिटल प्लेटफर्म अर्थतन्त्रका लागि न्यायपूर्ण श्रम मापदण्ड र सामाजिक संवादको आवश्यकता औंल्याइसकेको छ ।

अर्को काम, नागरिकमाथि प्रत्यक्ष शक्ति प्रयोग गर्ने नगर प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी र अग्रपंक्तिका कर्मचारीलाई मानसिक संकट पहिचान, सम्मानजनक संवाद र संकट–निवारण तालिम दिनुपर्छ ।

सँगै, नयाँ सरकारले नागरिकसँग नियमित राजनीतिक संवाद पुनःस्थापित गर्नुपर्छ । उपलब्धि सुनाउने प्रचार मात्र होइन–असफलता स्वीकार्ने, कठिनाइ बुझाउने, प्रश्न सुन्ने र नीतिमा नागरिकको आवाज प्रवेश गराउने संरचना चाहिन्छ । नागरिकमा भरोसा भर्ने र विश्वास बढाउने यसरी नै हो ।

प्रेमप्रसादले चेतावनी तत्कालीन सत्ताले सुनेन । परिणाम भोग्यो । गणेशले ढोका ढक्ढकाएर गएका छन् । सन्देश के लिने, सरकारकै मर्जी ।

अन्तिममा, वर्तमान सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले तीन सालअघि प्रेमप्रसादले आत्मदाह गर्दा फेसबुकमा लेखेको यो कवितांशः

उनको शरीरमा फैलिएको आगोको एक लप्का

तिम्रो दिमागमा पनि लगाऊ

र निभाऊ सम्भावित आगोमा लप्काहरू !

नत्र तिमी पनि एक दिन

यस्तै आगोको लप्काले जल्नु पर्नेछ

जसरी जलेका थिए प्रेम आचार्य

जसरी जलेका थिए उहिले

जनताका मन जलाउनेहरू शासकहरू !