गणतन्त्र दिवस नेपाली जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता र समानताको प्रतीक हो। गणतन्त्रले जनतालाई आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकार दिएको छ। यस व्यवस्थामा राष्ट्रको सर्वोच्च शक्ति जनतामा निहित हुन्छ। नागरिकले आफ्ना विचार स्वतन्त्र रूपमा व्यक्त गर्न पाउने, समान अवसर प्राप्त गर्ने तथा लोकतान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्ने अवसर पाएका छन्।
गणतन्त्रले सङ्घीयताको जग बसाल्दै प्रदेशहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ। देशको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि एकता, सहकार्य र इमान्दार प्रयास आवश्यक छ। त्यसैले गणतन्त्र दिवस केबल उत्सवमात्र नभई लोकतन्त्रको संरक्षण र राष्ट्र निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने महत्त्वपूर्ण दिन हो।
जनआन्दोलन, नागरिकको सङ्घर्ष र राजनीतिक दलहरूको प्रयासपछि संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो। जनआन्दोलन २०६२/६३ को जगमा मुलुकमा स्थापित गणतन्त्रले १८ वर्ष पूरा गरी १९औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस अवधिमा मुलुकमा धेरै आरोहअवरोह पार गर्दै लोकतान्त्रिक सरकार स्थापित छ। गणतन्त्र दिवसका अवसरमा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसँग भएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता कदम चालिनुपर्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्दछ ?
गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन कस्ता कदम चालिनुपर्छ भन्ने विषयचाहिँ आजको मूल विषय हो। नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान र गणतन्त्रमाथि प्रहार हुने संकेतहरू देखापरिरहेको परिवेशमा यसलाई बलियो बनाउने मुद्दा आजको विषय हो। नेपाली जनताहरूले एकात्मक सामन्ती शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए। आम नागरिकले सबै बराबर हुनुपर्छ र शासन व्यवस्थामा सबैको पहुँच स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मूल मान्यता हो।
शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारका विषयलाई स्थापित गर्नका लागि यो व्यवस्थाको आवश्यकता भएको हो। दलित आदिवासी, जनजाति, पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने र मुलुकलाई सबैको अपनत्व हुनेगरी अगाडि बढाउनका लागि गणतन्त्रको आवश्यकता भएको हो। जन्मको आधारमा होइन, जनताको रोजाइका आधारमा शासन व्यवस्था स्थापित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेर अघि बढेका हौँ।
राणा शासन र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध लामो सङ्घर्ष र बलिदानीबाट यो व्यवस्था आएको हो। यो व्यवस्थाले पछाडि पारिएका समुदाय जातजातिलाई राज्यको नीति निर्माण तहमा स्थापित गरेको छ। जनताको मागका आधारमा विकास र समृद्धिका आधार कोरिएका छन्। एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट सङ्घीय व्यवस्थामा मुलुक गएको छ।
लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र मानवअधिकारको रक्षाका यावत सवालहरू पूरा भएका छन्। विकास र समृद्धि गाउँसम्म पुगेको छ । शिक्षाको अवसर पनि गाउँगाउँसम्म पुगेको छ। यी यावत विषयहरू तथ्याङ्क र तथ्यमा हेर्दा गणतन्त्रमा कति विकास भयो भन्ने देख्न सकिन्छ। त्यसैले विश्वमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएको शासन व्यवस्था नै गणतन्त्र हो।
गत भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनको मुख्य माग मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण रहेको थियो । त्यसलाई आत्मसात् गरी प्रदेशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा के कस्ता काम भइरहेका छन् ?
सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले भर्खरै प्रदेशसभाबाट पास भएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ ।
विद्युतीय प्रणालीबाट मन्त्रालयका कामहरूलाई व्यवस्थित गर्नेदेखि गुनासो सुनवाइ र सम्बोधन गर्न हरेक कार्यालयहरूमा सूचना अधिकारीको व्यवस्थापन साथै लेखा प्रणालीलाई अनलाइन सिस्टम, डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम र योजनाहरूको अनुगमनलाई प्रदेश सरकारले व्यवस्थित गरेर अघि बढाएको छ । मन्त्रालयले गरेका काम सार्वजनिक गर्ने र योजनाहरूका लागत अनुमानका सूचनाहरू योजना कार्यस्थलमै टाँस्नेजस्ता सुशासनका मसिना–मसिना काम पनि सरकारले गरिरहेको छ।
गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोडबाट हाम्रा सुशासनका विद्युतीय कार्यहरू अवरुद्ध भएका छन्, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री ड्यासबोर्डमार्फत योजना अनुगमनका कामहरू पनि अगाडि बढाइएको छ । कतिपय काम त्यही २३ र २४ गतेको विध्वंशका कारण अवरुद्ध भएका छन् । हामी यी सबै कुराबाट पाठ सिकेर सुशासन र समृद्धिलाई स्थापित गर्न लगिरहेका छौँ । प्रदेश सरकारअन्तर्गतको अत्यधिक सेवाग्रहीको चाप हुने यातायात कार्यालयजस्ता कार्यालयमा सेवा सुधार पनि हामी गरिरहेका छौँ ।
नेपाली जनताको ठूलो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त मुलुकको गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई अझ सुदुढ र व्यवस्थित तुल्याउन सङ्घ र प्रदेश सरकारले के–कसरी सहकार्य गर्न सक्छन् रु तपाईँका सुझाव के छन् ?
नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको व्यवस्था र यसका अनुसूचीमा भएका अधिकार क्षेत्रलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घ सरकारले अहिलेसम्म बन्न नसकेका कानुनहरू बनाउने र प्रदेशका अधिकार क्षेत्रका विषयहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै लैजानु पर्दछ । त्यसको साटो अधिकारहरू केन्द्रमा नै केन्द्रीकृत गर्ने र प्रदेशमा नदिने परिपाटी छ । यसको अन्त्य गरी समन्वय, सहकार्य र छलफलका आधारमा काम गर्न सक्नु पर्दछ। मूल विषय संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन नै हो।
वर्तमान सरकारले संविधान संशोधनको बहसपत्र तयारीको कार्य अघि बढाएको छ। संविधान संशोधनबाट सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार बाँडफाँट र सम्बन्धलाई अझ सबल बनाउन सकिन्छ कि ?
आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बृहत् राष्ट्रिय एकतामा मात्रै संविधान संशोधन सम्भव छ। संसद्भित्र रहेका र संसद् बाहिर रहेका शक्तिहरूबीचको छलफलबाट मात्रै यो संशोधन सम्भव छ र सरकारले संविधान संशोधन गर्दा खेरी यसका मूल मर्ममाथि कस्तो दृष्टिकोण राख्छ भन्ने विषय आजको मूल मुद्दा हो ।
त्यसो भएको हुनाले जनआन्दोलनको जगमा बनेको संविधानको मूल स्प्रिरिटबाहेकका विषयमा मात्र संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ। देशको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, आधारभूत मानवअधिकार र प्रेस स्वतन्त्रतालगायतका यावत विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के हो भन्ने कुरा अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसैले संविधान संशोधनको बहस अझै जरुरी छ, त्यो बृहत् राजनीतिक समझदारीबाट मात्रै सम्भव हुन्छ न कि अङ्कगणितबाट।
गणतान्त्रिक शासन प्रणाली बोझिलो भयो, खर्च बढी भयो भनेर आलोचना पनि भइरहेके छ । के साँच्चै यो व्यवस्थामा समस्या छन् ? यसमा सुधार ल्याउन के गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?
यो संरचना बोझिलो भयो भन्ने कुरा हल्लामात्र हो । हिजोको शासन व्यवस्थामा भएका संरचनाका विषयमा कसैले पनि तथ्यका आधारमा कुरा गरेको देखिँदैन। हिजो गाविस, जिविस, इलाका सदस्य, क्षेत्रीय प्रशासन र त्यहाँ भएका खर्चका बारेमा कसैले अनुसन्धान गरेको छैन। खाली यो व्यवस्थालाई बदनाम गर्नका लागि मात्रै बोझिलो भयो भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। यहाँ आर्थिक दायित्वको कुरा गर्दा आर्थिक बोझ भएको होइन, हाम्रो नियत र दृष्टिकोण सफा भए पुग्छ तर केन्द्रमा बस्ने नेतृत्वको मानसिकता नै केन्द्रिकृत छ।
अहिले पछिल्लो सरकार आएपछि संविधानमा भएका प्रदेशका एकल अधिकारलाई पनि कसरी निर्देशित गरिएको छ भन्ने कुरा हेर्दा पुग्छ। जस्तो यातायातसम्बन्धी अधिकार प्रदेशमातहत छ तर केन्द्रले यसको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले दिएका अधिकार र बनाउनुपर्ने कानुनहरू केन्द्रीय सरकारले बनाएर पूरै कार्यान्वयन गर्न दिएको भएमात्र प्रदेश संरचना बोझिलो भयो कि भन्ने कुरा समीक्षा गर्न सकिन्थ्यो। अधिकार जति केन्द्रीकृत गरेर प्रदेश संरचनाको बदनाम गर्ने प्रवृत्तिमात्रै देखिएको छ।
गणतन्त्रकै जगमा उभिएर कोशी प्रदेशले आफ्नो पहिचानमात्रै बनाएन, शासन प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन महत्त्वपूर्ण कदम चालेर सफलता प्राप्त गरेको छ। पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ। नागरिक सेवाहरूमा सहज पहुँच, जनतामैत्री नीति निर्माण र समावेशी दृष्टिकोणले प्रदेशलाई अघि बढाएको छ। सेवामा विकेन्द्रीकरण भएको छ। गाउँघर तथा बस्तीको मुहार फेरिएको छ। १७ वर्षअघि र पछिको परिस्थितिलाई तुलना गरेर हेर्न जरुरी छ। हिजो के थियो ? आज के छ ? हेरौँ । यसैमा उपलब्धिहरू प्रष्ट देखिन्छ ।
अन्त्यमा गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भमा केही भन्न चाहनुहुन्छ कि ?
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको त्याग, सङ्घर्ष र बलिदानप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै यो ऐतिहासिक दिवसले हामी सबैलाई लोकतन्त्र, समावेशीता, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मार्गमा अझ दृढ भएर अघि बढ्न प्रेरणा प्रदान गरोस् भन्ने कामना गर्दछु। कोशी प्रदेशको विकास, सुशासन, शान्ति र समृद्धिका लागि सबै नागरिकबीच आपसी सद्भाव, एकता र सहकार्य अझ सुदृढ हुँदै जाओस्।
गणतन्त्रले स्थापित गरेका नागरिक अधिकार, समान अवसर र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा हामी सबै प्रतिबद्ध बनौँ। गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा पुनः हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३ १६:०४ शुक्रबार