गणतन्त्रको १९ वर्ष: ‘अधिकार पाइयो, समृद्धि पाइएन’


२०६२/६३ को जनआन्दोलन जगमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले १९ वर्ष पूरा गरेको छ।

विसं २०६५ जेठ १५ गते निर्वाचित संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य गर्दै नेपाललाई गणतन्त्र घोषणा गरेसँगै नयाँ नेपालको खाका कोर्ने ऐतिहासिक कार्य भएको थियो।

यस अवधिमा देशले आफ्नै जनप्रतिनिधिद्वारा निर्मित नयाँ संविधान प्राप्त गर्‍यो भने तीन तहको सरकार स्थापना भई शक्ति विकेन्द्रीकरणको अभ्यास सुरु भयो।

संविधानले सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनको प्रत्याभूति दिलायो। तर, व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकको अवस्था बदलिन नसक्दा गणतन्त्रको १९ वर्ष पुग्दै गर्दा वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्वमाथिका प्रश्नहरू भने यथावत् छन्।

देशमा विद्यमान चरम बेरोजगारी, संस्थागत भ्रष्टाचार, निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता र सुशासनको अभावले आम नागरिकमा चरम निराशा छाएको छ। व्यवस्था परिवर्तनलाई आर्थिक समृद्धिसँग जोड्न नसक्दा जनताको असन्तुष्टि सडकदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म पोखिन थालेको छ।

गणतन्त्र स्थापनापछि मुलुकको शासनसत्ता मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आलोपालो सम्हाल्दै आएका थिए। तर, जनमुखी काम गर्नुको साटो यी दलहरू पटकपटक सरकार गठन र विघटनको अस्वस्थ खेलमा मात्र केन्द्रित हुँदा नागरिकमा राजनीतिक दलहरूप्रति नै अविश्वास र आक्रोश बढेको हो।

र यहि जनआक्रोशको जगमा रास्वपा जस्तो नयाँ शक्तिको उदय भयो। मुलुकले १९ औं गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा परिवर्तनका मुख्य संवाहक मानिएका पुराना दलका शीर्ष नेताहरूले नै गणतन्त्रले जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको यथार्थ स्वीकार गर्न थालेका छन्।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता अग्नि सापकोटाले गणतन्त्रले अपेक्षित सामाजिक रूपान्तरणको लक्ष्य पूरा गर्न नसकेको स्वीकार गरे।

उनले गरिब, भूमिहीन, दलित र श्रमिक वर्गको वास्तविक मुक्तिका लागि र एउटा समानतामूलक समाज निर्माण गर्ने उच्च उद्देश्यसहित गणतन्त्र स्थापना गरिएको भए पनि वर्तमान समयमा सो अनुरूपको उपलब्धि हासिल नभएको सुनाए।

नेता सापकोटाका अनुसार सर्वोच्च राजव्यवस्था भनेकै न्याय, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र रोजगारी सिर्जनासहितको समाजवाद हो।

विगतमा माओवादी आन्दोलनप्रति जनतामा ठुलो आशा र भरोसा भए पनि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि त्यस अनुरूप काम गर्न नसकिएको उनले स्वीकार गरे।

यसमा पार्टी पङ्क्तिले आत्मालोचना गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै उनले सुनाए, ‘नेपाली जनताको हामी माओवादीहरूप्रति धेरै आशा थियो, तर शान्ति सम्झौतामा आएपछि हाम्रो वर्ग दृष्टिकोण र जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर रह्यो, जनताको विश्वास जोगाउन पार्टीहरूले आत्मसमीक्षा गर्दै नयाँ पुस्तालाई सङ्गठित र प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।’

नेतृत्वमा विचारको विकास हुन नसक्दा राष्ट्रिय दृष्टिकोणको अभाव खड्किएको र मुलुकमा वैचारिक शून्यता तथा संकटापन्न स्थिति सिर्जना भएको नेता सापकोटाको विश्लेषण छ।

‘राजनीतिक र सामाजिक मनोविज्ञान घाइते भएको छ,’ उनले थपे।

विगतमा आफूहरूबाट भएका गल्तीप्रति आत्मालोचना गर्दै, विचार, विधि र प्रविधिमा आम परिवर्तन गरी नयाँ पुस्तालाई सङ्गठित नगरेसम्म गणतन्त्रको रक्षा र विकास सम्भव नभएको उनको निष्कर्ष छ।

यसैगरी, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादीका पूर्वनेता डा. बाबुराम भट्टराईले गणतन्त्र दिवसलाई नेपाली इतिहासको एक युगान्तकारी परिघटनाका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

नेपाली इतिहासका दुई ठुला परिघटनामध्ये पहिलो पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा भएको भौगोलिक एकीकरण रहेको र दोस्रो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको उनले बताए।

गणतन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्षलाई स्मरण गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले समयअनुसार रूपान्तरण हुन आफ्ना सहयोद्धाहरूलाई दिएको सुझाव उनीहरूले अस्वीकार गरेको गुनासो गरे।

‘हामीले अधिकार त प्राप्त गर्यौँ, अधिकार पाएपछि नै विकास र समृद्धि आउने हो। तर मेरो पुस्ताका साथीहरू नयाँ युगअनुसार सुशासन र समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्न चुक्नुभयो,’ उनले भने।

समकालीन नेतृत्वको असफलतालाई इङ्गित गर्दै उनले थपे, ‘कि त रूपान्तरण हुनुस् कि बाटो छोडिदिनुस् भनेर मैले भन्दै आएको कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ।’

यद्यपि, नेतृत्वको असफलताको रिसमा व्यवस्था नै मास्ने कुरा लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने उनको तर्क छ। जनतामा रिस उठ्दैमा व्यवस्थाको भाँडो नै फुटाउने बालहठ गर्न नहुने भन्दै उनले वर्तमान बेथितिको सम्पूर्ण दोष गणतन्त्रलाई दिनु गलत भएको बताए।

‘अबको बाटो सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, युवालाई देशभित्रै रोजगारी, किसानको आधुनिकीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास हुनुपर्नेमा हो,’ उनले सुनाए।

अबको प्रमुख आवश्यकता सुशासन, समृद्धि र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको विकास भएको बताउँदै उनले गणतन्त्र जोगाउनु भनेको यसको पूजा गर्नु नभई संविधानले दिएका अधिकार कार्यान्वयन गर्दै जनतालाई सुशासन र विकासको प्रत्याभूति गराउनु रहेको धारणा राखे।

अर्कोतर्फ, गणतन्त्र स्थापनापछि नागरिकमा खुलापन र अधिकारप्रतिको चेतना व्यापक रूपमा विस्तार भए पनि राज्यको सेवा प्रवाहमा देखिएको चरम कमजोरीले निराशा बढाएको विश्लेषकहरूको ठम्याइ छ।

राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर खतिवडाले गणतन्त्र स्थापनापछि विभिन्न राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास हुन नसक्दा नागरिकमा असन्तुष्टि चुलिएको बताए।

‘गणतन्त्रप्रति नागरिकको अपेक्षा अत्यधिक भए पनि राज्य संयन्त्रले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, संविधान संशोधनको बहसले समेत कतिपयमा गणतन्त्र नै कमजोर हुने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ,’ राजनीतिक विश्लेषक खतिवडाले भने।

राज्यको उपल्लो तहमा बस्नेहरूले गणतन्त्रको खुलापनलाई आम जनताको हितमा भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व टिकाउन र स्वार्थ पूरा गर्न बढी प्रयोग गरेको उनको निष्कर्ष छ।

राज्यका सर्वोच्च संस्थाहरूको चरम राजनीतिकरणप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सुनाए, ‘विगतमा संसद् विघटन, सेनापति प्रकरण जस्ता घटनाले गर्दा राष्ट्रपति जस्तो निष्पक्ष संस्था पनि जबर्जस्त राजनीतिक संयन्त्रका रूपमा विकसित हुन पुग्यो।’

अहिले राजनीतिक वृत्तमा संविधान संशोधनको बहस चल्दा कतिपयले यसकै आडमा सङ्घीय गणतन्त्रात्मक प्रणाली नै हट्ने त होइन भन्ने आशङ्का गरिरहेका छन्। यस अवस्थामा दलहरूले संविधानका अपरिवर्तनीय धाराहरूबारे जनतालाई स्पष्ट बुझाउन आवश्यक रहेको खतिवडाले बताए।

गणतन्त्र स्थापनायता नेपाली कांग्रेस, एमाले र तत्कालीन माओवादीले आलोपालो सरकार चलाए पनि देशमा सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने मुद्दाले कहिल्यै किनारा पाउन सकेन। पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति चरम अविश्वास बढ्न थालेसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदय भएको छ।

परम्परागत दलहरूको असफलताकै कारण जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता नयाँ शक्तिलाई राज्यसत्ता सञ्चालनका लागि बहुमत नै दिन बाध्य हुने अवस्था सिर्जना भएको छ।

अन्ततः, १९ वर्षको यो अभ्यासले के प्रमाणित गरेको छ भने केवल व्यवस्था परिवर्तनले मात्रै आम नागरिकको जीवनस्तर उकास्न सक्दैन। गणतन्त्रलाई जोगाउन, जनआस्था फर्काउन र यसलाई साँचो अर्थमा संस्थागत गर्न अब राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दल दुवैको गहिरो शुद्धीकरण हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता देखिएको छ।

प्रकाशित: १५ जेष्ठ २०८३ १९:११ शुक्रबार





Source link

Leave a Comment