प्रकाशित मिति : २ असार २०८३, मंगलबार
नेपाल–भारत खुला सीमाको प्रमुख प्रवेशद्वार सुनौलीको बेलहिया नाकामा सुरक्षा निकायहरूले पर्यटक सुरक्षासँगै मानव बेचबिखन, लागूऔषध तस्करी, अवैध मुद्रा कारोबार तथा अन्य गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणका लागि निगरानी कडा बनाएका छन्। पर्यटन प्रवेशद्वारका रूपमा परिचित यो नाकामा आवागमनलाई सहज बनाउने र सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्ने दुवै जिम्मेवारी एकसाथ पूरा गर्न सम्बन्धित निकायहरू सक्रिय छन्।
नेपाल–भारत सम्बन्धको प्रमुख स्थलमार्ग
बेलहिया–सुनौली नाका रूपन्देही जिल्लाको बेलहिया र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सुनौलीलाई जोड्ने प्रमुख स्थलमार्ग हो। यो नाका नेपालका सबैभन्दा व्यस्त अन्तरदेशीय नाकामध्ये एक मानिन्छ। दैनिक हजारौं नेपाली, भारतीय तथा तेस्रो मुलुकका नागरिकहरू यस नाकाबाट आवतजावत गर्छन्।
व्यापार, पर्यटन, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सम्बन्धलाई जोड्ने यो नाकाले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई निरन्तर सुदृढ बनाउँदै आएको छ। तर, यही खुलापनका कारण विभिन्न अवैध गतिविधिका लागि पनि मार्ग खुला रहने जोखिम कायम छ।
सुरक्षा निगरानीमा वृद्धि
रूपन्देहीका प्रहरी प्रमुख जनकबहादुर शाहीका अनुसार सीमा क्षेत्रमा हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रहरीले निरन्तर सक्रियता बढाएको छ। उनले बेलहिया नाका हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको बताउँदै हालसम्म कुनै असुरक्षासम्बन्धी गुनासो नआएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार नाकामा वाकथ्रु गेट प्रणाली, स्निफर कुकुरको परिचालन, सादा पोसाकका प्रहरी, सीसीटीभी निगरानी तथा नेपाल–भारत सुरक्षा निकायबीचको नियमित समन्वयले सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, अध्यागमन कार्यालय र भन्सार कार्यालयबीचको सहकार्यका कारण चौबीसै घण्टा निगरानी सम्भव भएको उनले बताए।
तीन महिनामै ४५ हजारभन्दा बढी पर्यटक प्रवेश
अध्यागमन कार्यालय बेलहियाको तथ्यांकअनुसार सन् २०२६ को पहिलो तीन महिना अर्थात् जनवरीदेखि मार्चसम्म ४५ हजार ३०८ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। तीमध्ये श्रीलंकाका १८ हजार ३५ जना र म्यानमारका १४ हजार ६४८ जना पर्यटक सबैभन्दा बढी छन्।
सोही अवधिमा ४२ हजार ६३२ जना पर्यटक यही नाका हुँदै नेपालबाट बाहिरिएका छन्। यो तथ्यांकले बेलहियाको पर्यटन र सीमा व्यवस्थापन दुवै दृष्टिले रहेको महत्त्वलाई स्पष्ट पार्छ।
लुम्बिनीको प्रवेशद्वार
लुम्बिनी, पोखरा, काठमाडौं, चितवन, पाल्पा र मुक्तिनाथजस्ता प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यमा जाने विदेशी पर्यटकहरूले मुख्य रूपमा यही नाका प्रयोग गर्ने गरेका छन्। भगवान् बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पुग्ने बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख प्रवेशमार्ग भएकाले बेलहियालाई ‘पर्यटन प्रवेशद्वार’ पनि भनिन्छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार बेलहियाबाट प्रवेश गरेका पर्यटकहरू लुम्बिनी भ्रमणपछि पाल्पा, पोखरा, काठमाडौं र मुक्तिनाथसम्म पुग्ने क्रम बढ्दो छ। रूपन्देहीमा मात्रै करिब १ हजार ५०० होटल तथा रेष्टुरेन्ट सञ्चालनमा छन्, जसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा पर्यटनमार्फत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका छन्।
‘अन अराइभल’ भिसाले सहजता
अध्यागमन कार्यालय बेलहियाका प्रमुख बासुराम पौडेलका अनुसार तेस्रो मुलुकका नागरिकलाई यहाँ ‘अन अराइभल’ भिसा उपलब्ध छ। १५, ३० वा ९० दिन अवधिका भिसा अनलाइन वा प्रत्यक्ष आवेदनका आधारमा छिटो उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको उनले बताए।
भारत हुँदै आउने विदेशी यात्रुहरूले सर्वप्रथम सशस्त्र प्रहरीको जाँच प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल प्रहरीको सुरक्षा जाँच र अन्त्यमा अध्यागमन कार्यालयबाट भिसा प्रक्रिया सम्पन्न गरिन्छ। यो व्यवस्थाले पर्यटकहरूको यात्रा थप सहज बनाएको छ।
खुला सीमासँगै बढ्दो सुरक्षा चुनौती
खुला सीमाका कारण दुई देशबीच सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक आदानप्रदान सहज भए पनि यसले गम्भीर सुरक्षा चुनौतीहरू पनि निम्त्याएको छ। मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, अवैध मुद्रा कारोबार, चोरी–पैठारी तथा सम्भावित आतंकवादी गतिविधिसम्मका जोखिमलाई सुरक्षा निकायहरूले संवेदनशील रूपमा लिएका छन्।
दैनिक ठूलो संख्यामा यात्रु तथा सवारीसाधनको आवागमन हुने भएकाले सीमा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। त्यसैले यात्रुको परिचयपत्र जाँच, सवारीसाधनको निरीक्षण तथा शंकास्पद व्यक्तिको निगरानीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मानव बेचबिखनको जोखिम
हालै भारतको कुशीनगरबाट उद्धार गरिएका नेपालीहरूको घटनाले बेलहिया नाकासँग जोडिएको जोखिमलाई पुनः उजागर गरेको छ। दलालहरूले विभिन्न प्रलोभन देखाएर महिला तथा बालबालिकालाई बेलहिया हुँदै भारत पुर्याउने र त्यसपछि बेचबिखनको सञ्जालमा फसाउने गरेको तथ्यले सुरक्षा निकायलाई थप सतर्क बनाएको छ।
प्रहरीले शंकास्पद व्यक्तिहरूमाथि निगरानी राख्दै आवश्यक परे नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्ने गरेको जनाएको छ।
उद्धार र पुनर्स्थापनामा नागरिक संस्थाको भूमिका
मानव बेचबिखनविरुद्ध काम गर्ने संस्थाहरूले नाकामा सहायता केन्द्र स्थापना गरी जोखिममा परेका महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, परामर्श तथा आश्रय व्यवस्थापन गर्दै आएका छन्।
माइती नेपाल आवधिक गृह, रूपन्देहीकी प्रमुख माया क्षेत्रीका अनुसार अभिभावकको जिम्मा नलागेसम्म पीडितलाई सुरक्षित आश्रय प्रदान गरिन्छ। उनका अनुसार सीमा क्षेत्रमा यस्ता संस्थाहरूको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ, किनभने तिनले तत्काल उद्धारदेखि पुनर्स्थापनासम्म सेतुको काम गर्छन्।
पूर्वाधार सुधारको माग
पर्यटन व्यवसायीहरूले बेलहिया नाकालाई अझ व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्। होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायी संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष माधवकुमार खनालका अनुसार आधुनिक पूर्वाधार, पर्यटक सूचना केन्द्र, बहुभाषिक सूचना बोर्ड, डिजिटल भिसा प्रक्रिया तथा सहज अध्यागमन सेवाले पर्यटकको अनुभवलाई थप राम्रो बनाउनेछ।
उनका अनुसार बेलहियामा आउने पर्यटकलाई व्यवस्थित सेवा उपलब्ध गराउन सके पर्यटन क्षेत्रको लाभ अझ व्यापक बन्नुका साथै स्थानीय व्यवसाय पनि थप सुदृढ हुनेछ।
कोभिडकालले सिकाएको पाठ
कोभिड–१९ महामारीका बेला बेलहिया नाका पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन सकेनन्। व्यापार ठप्प भयो भने पर्यटन क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित बन्यो।
सीमा पुनः खुल्दा पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको थियो। उक्त अनुभवले खुला सीमाको व्यवस्थापन कति संवेदनशील विषय हो भन्ने स्पष्ट पारेको थियो।
खुला सीमा र अन्तर्राष्ट्रिय चिन्ता
मधेस अधिकारकर्मी रवीन्द्रनाथ ठाकुरका अनुसार बेलहिया नाका केवल सीमा नाका मात्र होइन, नेपाल र भारतबीचको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पुल पनि हो। उनले खुला सीमाको व्यवस्थापनमा सुरक्षा, सेवा प्रवाह र मानव अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको आतंकवाद सम्बन्धी प्रतिवेदन २०२१ ले पनि नेपाल–भारत खुला सीमालाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “नेपालले भारतसँग खुला सीमा साझा गर्दछ। करिब १,००० माइल लामो यस सीमामा केही जाँचचौकीहरू त छन्, तर तिनमा पर्याप्त सुरक्षा नियन्त्रणको अभाव छ र कतिपय अवस्थामा त्यहाँ केवल एक जना मात्र अध्यागमन अधिकारी खटिएका हुन्छन्। सीमा पार गर्ने अधिकांश मानिसहरूलाई न त रोकिन्छ, न त कुनै जाँच नै गरिन्छ। कडा निगरानी वा जाँचबुझबाट बच्नका लागि यी नाकाहरूलाई सजिलै छलेर आवतजावत गर्न सकिन्छ।”
प्रतिवेदनले स्रोतसाधनको अभाव, सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानको कमजोरी, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव, तालिमको कमी र भ्रष्टाचारलाई सीमा व्यवस्थापनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा औंल्याएको थियो। प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, “सीमा नियन्त्रण क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन बाधक बनेका मुख्य समस्याहरूमा स्रोतसाधनको अभाव, सुरक्षा निकाय र निजामती एजेन्सीहरूबीच सूचना आदानप्रदानको कमी तथा थप सुदृढ कदम चाल्न आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव रहेका छन्। प्रभावकारी सीमा नियन्त्रण कायम गर्न सुरक्षा निकायहरूसँग पर्याप्त जनशक्ति, प्रविधि, डाटाबेस, आधारभूत उपकरण र कतिपय अवस्थामा विद्युत् आपूर्तिसमेत अभाव रहेको छ। यसका अतिरिक्त तालिमको कमी र व्यापक भ्रष्टाचार पनि थप चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।”
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको मानव बेचबिखन सम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि खुला सीमालाई मानव बेचबिखनको प्रमुख माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको थियो। प्रतिवेदनका अनुसार, “तस्करहरूले भारत-नेपाल सीमापार लागूपदार्थ ओसारपसार गर्न बालबालिकाको प्रयोग गर्छन्।”
“सरकारले मानव बेचबिखनका सम्बन्धमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई तालिम दियो र सीमापार बेचबिखनबारे भारतीय समकक्षीहरूसँग संयुक्त प्रशिक्षण सत्र सञ्चालन गर्यो। यद्यपि, लगातार १०औँ वर्षसम्म पनि सरकारले सबै प्रकारका श्रम र यौन बेचबिखनलाई अपराधीकरण गर्ने गरी कानुनका मस्यौदा संशोधनहरूलाई पारित गरेन,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीसँग सीमा गस्तीका लागि पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन र तालिमको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको थियो। सीमा क्षेत्रमा निगरानी तथा जाँच निकै न्यून रहेको तथा अनियमित आप्रवासन र सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने ठगीका घटनाहरू पनि बढिरहेको जनाइएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुमानअनुसार करिब १५ लाख नेपाली बेचबिखनको जोखिममा रहेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकाय यूएनओडीसीले भारत, नेपाल र बंगलादेशबीच हुने सीमापार मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि ‘मानक सञ्चालन कार्यविधि’ जारी गरेको थियो। विभिन्न प्रतिवेदनहरूले खुला सीमाका कारण मानव बेचबिखन, लागूऔषध ओसारपसार, नक्कली मुद्रा तथा अवैध हातहतियार तस्करीको जोखिम बढेको उल्लेख गरेका छन्। यूएनओडीसीले सीमा सुरक्षा बल, प्रहरी र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउन जोड दिएको छ।
“मानव बेचबिखन तथा आप्रवासीहरूको सङ्गठित तस्करी अत्यन्तै जटिल प्रकारका सङ्गठित अपराध हुन्, जसमा प्रायः सीमापार सञ्जाल र जोखिममा रहेका समुदायहरू संलग्न हुन्छन्। सुरक्षा निकाय (कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय) का लागि, अनुसन्धान र अभियोजनको सफलता स्पष्ट र सुसंगत अनुसन्धान पद्धतिमा निर्भर गर्दछ। स्पष्ट रूपमा परिभाषित प्रक्रियाहरूले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई पीडितहरूको प्रभावकारी पहिचान गर्न, प्रमाणहरू सुरक्षित गर्न, र विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गर्न मद्दत पुर्याउँछन्। राष्ट्रिय मानव बेचबिखन विरुद्धका नीतिहरूलाई व्यवहारमा पीडित-केन्द्रित कार्यमा रूपान्तरण गर्न यस्ता संयन्त्रहरू आवश्यक हुन्छन्,” यूएनओडीसीले हालै भनेको छ।
अन्य अध्ययनहरूले पनि खुला सीमाका कारण आतङ्ककारी घुसपैठ, नक्कली मुद्रा, हातहतियार तस्करी तथा आपराधिक गतिविधिहरू बढेको औंल्याएका छन्। त्यस्ता प्रतिवेदनहरूमा नेपाललाई ट्रान्जिट रुट बनाएर भारतविरुद्ध विभिन्न गतिविधिहरू हुन सक्ने चिन्तासमेत व्यक्त गरिएको छ।
सुरक्षा र पर्यटनबीच सन्तुलनको चुनौती
बेलहियामा हाल देखिएको सुरक्षा कडाइ यही पृष्ठभूमिमा आएको हो। तर, सुरक्षा व्यवस्थाले पर्यटनलाई असर नपार्ने गरी सन्तुलन कायम गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण चुनौती बनेको छ।
यात्रु सहजता, सुरक्षाको प्रत्याभूति र अवैध गतिविधि नियन्त्रणलाई एउटै ढाँचाभित्र सन्तुलित रूपमा अघि बढाउन नसकिएसम्म बेलहिया नाका अवसर र जोखिम दुवैको केन्द्र बनिरहनेछ।
आधुनिक सीमा व्यवस्थापनतर्फ
बेलहिया नाकालाई आर्थिक अवसर र सुरक्षा चुनौती दुवैको केन्द्र बन्न नदिन बहुआयामिक प्रयास आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। आधुनिक पूर्वाधार, डिजिटल जाँच प्रणाली, पर्याप्त पार्किङ, आरामदायी यात्री सुविधा, बायोमेट्रिक जाँच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित निगरानी, साझा डाटाबेस, नियमित द्विपक्षीय बैठक, संयुक्त गस्ती, सूचना आदानप्रदान तथा बहुभाषिक सूचना केन्द्रजस्ता उपाय प्रभावकारी हुन सक्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
त्यसैगरी मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि स्थानीय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, प्रहरी, अध्यागमन कार्यालय तथा स्थानीय सरकारबीचको सहकार्य थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनीहरूको भनाइ छ। महिला तथा बालबालिकामुखी सुरक्षा अभियान, जोखिम पहिचान प्रणाली र परामर्श सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सके अवैध गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ।