२६ चैत, विराटनगर । लामो छलफल र कानुनी परामर्शपछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको कसरत थालेका छन् ।
दुवै दलले आ–आफ्ना प्रदेश सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएका छन् । साथै प्रदेश प्रमुखसमक्ष हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न आफूहरु सक्षम रहेको भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै लिखित निवदेन दिएका छन् । तर मुख्यमन्त्री केदार कार्की राजीनामा पनि नदिने, विश्वासको मत पनि नलिने अडानमा छन् ।
यससँगै कोशीमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की नयाँ मुख्यमन्त्री बन्छन् कि केदार कार्कीले मध्यावधि चुनाव गराउँछन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । ढिलो चाँडो विवाद सर्वोच्च अदालत आइपुग्ने र त्यहीबाट निरुपण हुने सम्भावना छ ।
एमाले–माओवादीको तयारी
वर्ष दिनमा चार वटा सरकार बनेको कोशीमा २७ असोजमा केदार कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार अल्पमतको सरकार बनाएका एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत नलिई राजीनामा दिएपछि १६८ (५) अनुसार सरकार गठनका आह्वान भएको थियो ।
तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोलाई मुख्यमन्त्रीमा अगाडि सार्यो । तर कांग्रेसका ८ सांसदले विद्रोह गरे, अनि ४० सांसद भएको एमालेले साथ दिएपछि कांग्रेस सांसद केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने ।
२१ फागुनमा केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बन्यो, माओवादीले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग नयाँ गठबन्धन बनायो । अनि कोशीको मुख्यमन्त्री एमालेको भागमा पर्यो । तर सरकार गठनमा संवैधानिकता जटिलता रह्यो । एमाले र माओवादीका नेताहरुले लामो छलफल र शीर्ष नेताहरुसँग परामर्शबाट चार बुँदे ‘रोडम्याप’ बनाएका छन् ।
- माओवादीले मन्त्री फिर्ता बोलाउने र समर्थन फिर्ता लिने
- एमालेले पनि समर्थन फिर्ता लिने
- प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि समावेदन दिने
- गठबन्धनमा भएको सहमतिअनुसार हिक्मत कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्षम छौं, त्यसअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भनेर प्रदेश प्रमुखलाई लिखित आग्रह गर्ने ।
सहमतिअनुसार माओवादीले संसदीय दलको बैठक राखेर मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाएको छ । साथै एमाले र माओवादीले सबै सांसदहरुको हस्ताक्षरसहित समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएका छन् ।
संविधानको धारा १८८ (२) मा मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने उल्लेख छ । तर मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत नलिने बताएकाले एमाले र माओवादीले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन बोलाउन प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष माग गरेका छन् ।
संविधानको धारा १८३ (३) मा अधिवेशन चालू नभएको अवस्थामा प्रदेश सभाको एक चौथाइ सदस्यले अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनेर लिखित अनुरोध गरेमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो बैठकको मिति र समय तोक्नसक्ने व्यवस्था छ ।
विशेष अधिवेशनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने एमाले र माओवादीको तयारी छ । एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘विशेष अधिवेशनमा उहाँ (मुख्यमन्त्री) कसरी पेश हुनुहुन्छ, हामी पनि त्यसरी नै पेश हुन्छौं ।’
माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो अल्मतमा परिसकेकाले मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा दिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । उनले अगाडि भने, ‘संसदीय परम्परा, मान्यता, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न आग्रह गर्छाैं, त्यस्तै पर्यो भने मार्ग प्रशस्त गराउन मार्ग प्रस्ताव नै पास हुनसक्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा नदिए ३० दिनपछि स्वतः पदमुक्त हुने र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने एमाले प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी बताउँछन् ।
वैकल्पिक सरकार गठन सम्भव भएको जानकारी गराउन ५२ जना सांसदले हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सक्षम छौं भनेर लिखित निवेदन समेत प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेका छन् । प्रदेशको परिस्थिति विशेष भएका कारण अहिले नै राजनीतिक दाबी पेश गरिएको गठबन्धन दलका नेताहरु बताउँछन् ।
‘उपधारा २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिएन र राजीनामा दिएन भने ३१औं दिन नयाँ सरकार आह्वान हुन्छ, ३ मा पनि त्यहीँ हुन्छ’ आङ्बोले भने, ‘उपधारा ५ को मुख्मन्त्री पनि अल्पमतमा परेपछि विश्वासको मत लिनुपर्छ, नभए ३१औं दिनमा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
नयाँ सरकार न मध्यावधि
मुख्यमन्त्री कार्की भने विश्वासको मत लिने वा प्रदेश सभा विघटनका लागि सिफारिस गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् ।
एमाले र माओवादी नेताहरु फर्किएको केही समयपछि मुख्यमन्त्री केदार कार्की पनि प्रदेश प्रमुख खापुङकहाँ पुगेका छन् । उनले प्रदेश सभाको अधिवेशन ११ जेठमा बोलाउन सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे समेत जानकारी गराए । त्यसअनुसार नै अधिवेशन आह्वान हुने उनको विश्वास छ ।
तर प्रदेश प्रमुखले विशेष अधिवेशन बोलाए पनि आफूलाई अप्ठ्यारो नपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘विशेष अधिवेशनमा मेराविरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन म्याद पुगेको छैन’ कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विश्वासको मत मैले लिनुपर्ने छैन ।’
संविधानको धारा १८८(४) मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो २ वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने प्रष्ट व्यवस्था छ । आफू व्यक्ति–व्यक्ति (सांसद)को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेकाले दलले समर्थन फिर्ता लिन नसक्ने उनको तर्क छ ।
अहिलेको अवस्थामा आफूले विश्वासको मत लिन जाँदा नपाए प्रदेश सभा विघटन भएर मध्यावधि हुने उनको दाबी छ । ‘मैले अहिले मध्यावधि चाहेको छैन’ त्यसैले अहिले विश्वासको मत लिने कुनै योजना नरहेको उनले प्रष्ट पारे, ‘२ वर्षसम्म नयाँ सरकार पनि बन्दैन, मध्यावधि पनि हुँदैन ।’
एमाले र माओवादीले भने जस्तो ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिए प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाए अदालतमा जाने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘संविधानभन्दा बाहिर गएर प्रदेश प्रमुखलाई बर्खास्त गर्न मिल्दैन । लामो राजनीतिक अनुभव भएका प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँले त्यस्तो गर्नुहुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्दिनँ’ उनले भने, ‘यदि गर्नुभयो अदालत छ ।’
के छ विज्ञ मत ?
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले दाबी गरे जस्तो तत्काल नयाँ सरकार नबन्ने दाबी गर्छन् । संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका कार्कीको २ वर्ष पूरा भएपछि वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको प्रस्तावसहित अविश्वास प्रस्ताव ल्याएको भए नयाँ सरकार बन्न सक्थ्यो ।
तर एमाले र माओवादी त्यो बाटोमा नगएको भन्दै उनले भने, ‘१६८ (२) अनुसार सरकार बन्ने ठाउँ रहेन । बरु मुख्यमन्त्रीले विघटनको सिफारिस गर्न सक्छन् ।’
तर संवैधानिका कानुनका जानकार प्राध्यापक पूर्णमान शाक्य भने नयाँ सरकार बन्नसक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार उपधारा ५ अन्तर्गत बनेका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिएमा उपधारा २ कै हैसियतको जस्तो सरकार बन्छ ।
विश्वासको मत लिएर सरकार चलाउँदै जादा कथंकदाचित विश्वासको मत नपाउने अवस्था बनेमा फेरि उपधारा २ अनुसारकै प्रक्रिया अघि बढ्ने हो । उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकारले विश्वासको मत लिनै सकेन भने मात्र विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने भन्दै उनले भने, ‘विश्वासको मत लिएर फेरि पछि ढल्यो भने उपधारा ७ को प्रक्रियामा जाँदैन, उपधारा २ कै प्रक्रियाबाट अर्को सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ ।’
