ज्ञान-विज्ञानका अन्य विधा जस्तै कूटनीतिका पनि दुई आयाम हुन्छ्न्- काल र जगत। कौटिल्यले यी दुईमध्ये काल अर्थात् समयलाई प्रधान मान्दै भनेका थिए– ‘कूटनीतिमा समय नै सबै थोक हो। गलत समयमा गरेका सही कुरा पनि अन्य कुनै पनि समयमा गरेका गलत कुरा जस्तै घातक हुनसक्छन्।’
आधुनिक कूटनीतिमा पनि यी दुवै आयामको त्यति नै महत्व छ तर विज्ञान तथा प्रविधिको विकासले यिनको दायरा र सान्दर्भिकतामा व्यापक परिवर्तन ल्याएको छ। राष्ट्रहरूको सम्बन्ध अल्पकाल र छेउछाउका राज्यलाई हेरेर होइन समग्र इतिहास र भूगोल हेरेर निर्धारण हुन्छ जसको लागि कूटनीतिक अंगहरूसँग धुलाम्मे फाइलका पुराना चाङ होइन समयको प्राधान्यलाई ख्याल गरिएको अद्यावधिक तथ्य-तथ्याङ्क उपलब्ध हुनुपर्छ।
प्रविधिले सूचनाको उत्पादन र वितरणलाई धेरै सरल बनाइदिएकोले नेपाल जस्ता कमजोर संरचना भएका देशले आफ्नै क्षमताले संकलन र भण्डारण गर्न नसके कमसेकम अन्तर्राष्ट्रिय सूचना तथा तथ्याङ्क केन्द्रहरूमा पहुँच कायम गरेर देशको कूटनीतिक क्षेत्रको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छन्। मूल कुरा राज्यका अन्य क्रियाकलापमा जस्तै कूटनीतिमा पनि नीतिनिर्माण र कार्यान्वयन हचुवा र कोरा राजनीतिक आदेशको भरमा होइन वस्तुगत सूचनाको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने धारणालाई सम्बन्धित अंगहरूले आत्मसात् गर्नु जरूरी छ।
बाहिर भन्ने गरिए जस्तै मुलुकको वैदेशिक सम्बन्धको प्राथमिकतामा आर्थिक विकास पनि परेकै हो भने तथ्याङ्कको उपादेयता अझ बढी टड्कारो हुन जान्छ। यस लेखमा प्रभावकारी वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्न कूटनीतिक अंगहरूसँग हुनुपर्ने तथ्याङ्क, प्रयोग गर्ने ज्ञान र क्षमताको खाँचोबारे चर्चा गरिनेछ।
भियना महासन्धि र कूटनीतिक नियोग
राष्ट्रहरूबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको तत्वावधानमा सन् १९६१ मा भियनामा एक महासन्धिको प्रारूप तयार गरिएको थियो जुन २४ अप्रिल १९६४ देखि लागू भयो र यसलाई नेपाल लगायत विश्वका १९३ मुलुकहरूले अनुमोदन गरिसकेका छ्न्।
सो महासन्धिको धारा ३ मा उल्लेख भए अनुसार कुनै पनि देशको कूटनीतिक नियोगको प्राथमिक कार्य सम्बन्धित देशमा रहेका आफ्ना नागरिकहरूको हितको संरक्षण गर्नु हो। यस कार्यको लागि कूटनीतिक नियोगमा अनिवार्य उपलब्ध हुनुपर्ने तथ्याङ्क भनेको मातहतका मुलुकहरूमा बसोबास गरेका नेपालीहरूको विस्तृत लगत हो।
कुन देशमा कति नेपाली छन् भन्ने मोटामोटी संख्या त तिनलाई सेवा दिने उद्देश्यले दूतावासहरूमा खटिने कर्मचारीको दरबन्दी तोक्न पनि आवश्यक पर्नुपर्ने हो। दुर्घटना र विपद् पूर्वसूचना दिएर आउँदैन। विदेशमा बसेका नेपालीहरू समस्यामा पर्दा दूतावासले तत्काल सेवा प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ तर आवश्यक विवरणको अभावले त्यस्तो सेवा प्रदान हुन नसकेको या ढिलो भएका घटनाहरू पर्याप्त छन्।
आर्थिक कूटनीतिको प्रसंगमा छुटाउनै नहुने विषय विदेशमा बसेका नेपालीहरूको सीप र दक्षतालाई स्वदेशमा प्रयोग गर्नु हो। आजको मानव सम्पर्क शून्य वातावरणमा विदेशमा रहेका दक्ष नेपालीहरूले देशलाई आफ्नै स्थानबाट अनलाइन माध्यम या छोटो भ्रमणबाट हुनसक्ने सेवा पुर्याउन सक्छन्
विज्ञान र प्रविधिले ल्याएका परिवर्तनले कूटनीतिक सम्बन्धका परम्परागत मान्यतालाई पनि प्रभावित गरेको छ। नेपालले कुन देशसँग घनिष्ठ र कामयाबी सम्बन्ध कायम राख्न र विकास गर्नुपर्छ भन्ने बहसमा भौगोलिक निकटतालाई तथ्याङ्कले चुनौती दिएको छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूको संख्या चीनमा भन्दा अष्ट्रेलियामा बढी छ भने भियना महासन्धि अनुसार कुन देशलाई कूटनीतिक प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ।
उच्च आय र दक्ष पेशाको लागि काम गर्न विदेश गएका नेपालीहरूको संख्या सीमावर्ती मुलुकभन्दा सात समुद्रपारका मुलुकमा निकै बढी छ। नेपालको विकासमा विदेशमा बसेका नेपाली विशेषज्ञहरूलाई उनको ज्ञान र सीपको उपयोग गर्न अवसर दिने र यस प्रयोजनको लागि उनीहरूलाई आकर्षित गर्ने सरकारी नीति हो भने त्यस्ता नेपालीको संख्या बढी भएको मुलुकमा हाम्रो बलियो कूटनीतिक उपस्थिति हुनुपर्दछ र त्यस विषयमा निर्णय गर्नुअघि पनि तथ्याङ्क नै केलाउनुपर्दछ।
तत्काल उल्लेखनीय मात्रामा नदेखिए पनि विदेशमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीहरूको संख्या पनि बढिरहेको छ र उनीहरूको व्यावसायिक हितको संरक्षण गर्ने दायित्व पनि नेपाली दूतावासकै हो। अवश्य नै कूटनीतिको लागि समग्र राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न पनि महत्वपूर्ण होला जुन यो लेखको विषय होइन, तर विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको हितको संरक्षण पनि उच्च प्राथमिकताको विषय नै हो।
नेपाली राजनीतिक वृत्तमा र कहिलेकाहीं संसद्कै बहसमा पनि ‘विदेश गएका नेपालीहरूलाई स्वदेश फर्काउने’ भनी फगत राजनीतिक उपभोगको लागि दिइएका सस्ता नारा सुन्न पाइन्छ, तर अहिलेसम्म कति फर्के भन्ने तथ्याङ्क भने कतै उल्लेख हुँदैन। राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको देन गत दश वर्षदेखि लगातार घटेर अहिले ५.० प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।
रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने आर्थिक गतिविधिले नै गति लिन नसकेको अवस्थामा विदेशतर्फ लाग्ने युवाहरूको संख्या भविष्यमा अझ बढ्दै जानेछ। सरकार आफैं वैदेशिक रोजगारीका नयाँ–नयाँ गन्तव्यको पहिचान गर्दैछ र श्रम सम्झौता गरिएका र खुला श्रम स्वीकृति जारी भएका देशहरूको संख्याले सय नाघिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विदेश गएका नेपाली फर्काउने निरर्थक कुराको तुलनामा विदेशमा बसेका नेपालीलाई दूतावासहरू मार्फत सम्बन्धित देशमा नै मताधिकार लगायत संविधान तथा कानुनप्रदत्त सबै सेवा सुलभताका साथ पुर्याइयोस् भन्ने माग गरेको भए त्यो अधिक सार्थक हुनेथियो।
नेपाल फर्क भन्ने ‘गाउँफर्के’ पाराको नाराले भन्दा विदेशबाटै आमनिर्वाचन जस्ता राष्ट्रिय महत्वका घटनामा सहभागी हुन पाए नागरिकले मातृभूमिले उसप्रति निजत्व देखाएको महसुस गर्ने थिए। यस प्रयोजनको लागि पनि सेवाग्राही समूहको आकारको अनुपातमा सेवाको गुण तथा परिमाणको वृद्धि गर्न कूटनीतिक अंगहरूलाई नेपाली आप्रवासीहरूको संख्या, वृद्धिदर र प्रमुख गन्तव्य सम्बन्धी तथ्याङ्कको जरुरत पर्नेछ।
प्रभावशाली मुलुक र आर्थिक कूटनीति
‘के नेपाल सानो छ ?’ शीर्षकको चर्चित निबन्धमा ‘नेपालभन्दा चीन ठूलो कसैले मलाई भन्यो भने त मलाई मान्छेभन्दा हात्ती ठूलो भनेको सुन्दा हाँस्न मन लागे जस्तो लाग्छ’ भनेर व्यंग्य गर्दै महाकवि देवकोटाले लेखेका थिए, ‘माटोको परिमाणले खेत ठूलो म गन्दिनँ, त्यसको गुण, अवस्था, उब्जनी र भावुक प्रभावको कसीले मात्र।’
देशहरूको प्रभावशालिता तिनको परिमाणात्मक सूचकले भन्दा गुणात्मक श्रेष्ठताले निर्धारण गर्छ भन्ने देवकोटाको कथनको सान्दर्भिकता वर्तमान विश्वमा अझ व्यापक भएको छ र यसलाई हाम्रो कूटनीतिले देशको वैदेशिक नीतिको प्राथमिकताको मापदण्ड बनाउनुपर्दछ।
विदेशीभन्दा दक्ष, नेपाली बोल्ने, नेपालको वस्तुस्थिति बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेका र काम गर्न इच्छुक नेपाली विशेषज्ञ उपलब्ध छन्। नेपालकै केही गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्र तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूले विशेषज्ञहरूको सूची बनाएर केही काम गरिसकेका पनि छन्। तर यस विषयमा सरकारी तह र गैरआवासीय नेपाली संघ दुवैको अग्रसरता फितलो छ
जम्मा ६० लाख जनसंख्या भएको सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव १८ करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशको भन्दा बढी छ भन्दा कुनै अतिशयोक्ति हुने छैन। नेपालभन्दा सानो स्विट्जरल्याण्डको स्विस फ्रान्कको स्थान विश्व मुद्राबजारमा चीनको युआन भन्दा माथि छ। विश्वलाई पारमाणविक खरानी बनाउने युद्धको हाँक दिइरहेको पुटिनको रूसमा जनताको सरदर आयु हाम्रो सानो छिमेकी भुटानको भन्दा छोटो छ।
विश्व भोकमरी सूचकांकमा नेपालको स्थिति भारतको भन्दा धेरै राम्रो देखेर या प्रेस स्वतन्त्रता सूचकांकमा नेपाल ७४औं स्थानमा तर भारत पुछारमा १५९औं स्थानमा भएको तथ्यलाई पचाउन नसकेर हरेक वर्ष ती प्रतिवेदन प्रकाशित हुँदा भारतीय सञ्चार जगत कामज्वरो आएको रोगी जसरी छट्पटाएको हुन्छ।
यी बाहेक अन्य धेरै यस्ता उदाहरण छन् जसमा कुन देश कति बलियो र प्रभावशाली छ भन्नेबारे सर्वसाधारणले पालेर बसेको पूर्वाग्रहलाई तथ्याङ्कले गलत साबित गरिदिन्छ। कूटनीतिक अंगमा कार्यरत अधिकारीहरू यस्ता तथ्यबारे जानकार हुन र सकेसम्म ती सूचकांकको विधि र अन्तरनिहित परिसूचकको ज्ञान राख्न समर्थ हुनुपर्दछ।
आर्थिक कूटनीति भनेको परराष्ट्र सेवामा संलग्न अधिकारीहरू र आक्कलझुक्कल राजदूत पनि बन्न भ्याएका राजनीतिककर्मीहरूले कुरा गर्दा प्रयोग गर्ने थेगो मात्र हुनुहुँदैन। त्यसको कार्यसूची र प्रगति अनुगमन प्रक्रिया हुनुपर्छ। हाल त्यो कति परिणाममुखी छ र के–कस्ता उपलब्धि हासिल भए भन्ने प्रश्नको भने ठोस उत्तर पाइँदैन। आर्थिक कूटनीति विषयक केही नीतिगत प्रकाशन हेर्दा यस अन्तर्गत मूलत: वैदेशिक लगानी, नेपालमा उत्पादित वस्तुको निर्यात र पर्यटन प्रवर्धनलाई जोड दिइएको छ।
आर्थिक कूटनीतिलाई प्रसंगमा ल्याइनु र निर्यात प्रवर्धनलाई प्राथमिकतामा राखिनु सिद्धान्तत: प्रशंसनीय छ। भियनास्थित राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) ले कुनै पनि देशको आर्थिक प्रभावलाई विश्व वस्तु बजारमा त्यसको निर्यातको हिस्साले निर्धारण गर्ने गरी परिभाषित गरेको छ। औद्योगिक क्रान्तिको हालको चौथो चरणलाई ध्यान दिंदै उच्च प्रविधियुक्त औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यातमा बढी हिस्सा हुने देशहरूले सूचकांकमा माथिल्लो स्थान लिएका हुन्छन्।
पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक विकास सूचकांकमा प्रथम स्थानमा जर्मनी र दोस्रोमा चीन छ भने नेपाल १३२औं स्थानमा छ। यस तथ्याङ्कले औद्योगिक उत्पादन र निर्यातको क्षेत्रमा नेपालसँग समानस्तरमा रहेका देशहरूको पहिचान गरी र उनीहरूसँग सहयोग विस्तारका ढाँचा तथा कार्यक्रम तयार गर्नको लागि उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न मद्दत गर्छ।
नेपालसँग पर्याप्त निर्यातजन्य वस्तु र व्यवसायीहरूको आकांक्षा निर्यातको अत्यावश्यक शर्त हो, तर पर्याप्त आधार होइन। आयात गर्ने इच्छुक देशको बजार संरचना, प्राथमिकता, शर्त र नियम कानुनको ज्ञान पनि त्यति नै जरूरी छ। एकपटक मलाई नेपालबाट आएको साना-उद्यमी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधि मण्डलको अष्ट्रियाको चेम्बर अफ कमर्ससँग भेटको आयोजना गरिदिने अवसर मिलेको थियो। सो भेटमा नेपाली पक्षले उनीहरूले पठाएको तयारी पोशाक ठूलो मात्रामा अस्वीकृत भएर फिर्ता आएको शिकायत गरेका थिए।
व्यक्तिगत योग्यताभन्दा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्त राजदूतबाट यस्तो व्यावसायिक र दिनप्रतिदिन प्राविधिक बन्दै गएको कूटनीतिक कार्यको व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ।
त्यसको कारण बुझ्दा नेपालमा सिइएको पोशाकमा मेसिनमा धुने कि हातले धुने र कति तापक्रममा इस्त्री गर्न हुने जस्ता सूचना भएका ट्यागहरू छुटेका रहेछन्। ट्याग नभए पोशाक बेच्ने पसलहरूले आपूर्तिकर्तालाई सामान फिर्ता दिंदा रहेछन्। विकसित मुलुकहरूमा उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी नियम कडा छ। उपभोक्ताले छिटो सड्ने खाद्यवस्तु बाहेक अन्य कुनै पनि सामानको गुणस्तर मन नपरेको खण्डमा प्रयोग गरिसकेको भए पनि निश्चित समय सीमाभित्र फिर्ता गर्न पाउँछ।
आफ्नो सामानको गुणस्तरको साथसाथै निर्यात गरिएको देशले सोही सामान अन्य कुन देशबाट आयात गर्दछ अर्थात् प्रतिस्पर्धी देशको सामानको गुणस्तरबारे पनि सूचना हुनु आवश्यक छ। कुन देशले के सामान आयात र के निर्यात गर्छ भन्नेबारे सम्बन्धित देशका भन्सार कार्यालयहरूबाट संकलन गरिएको विस्तृत लगतको आधारमा राष्ट्रसंघले खुला पहुँच दिइएको वस्तु व्यापार तथ्याङ्क भण्डार (युएन कमट्रेड डाटाबेस) कायम राखेको छ।
आर्थिक कूटनीतिमा चासो राखेका नेपाली दूतावासका अधिकारीहरूले मातहतका देशहरूले के सामान कुन देशबाट कुन मूल्यमा आयात गर्दा रहेछन् भन्नेबारे प्रतिवेदन तयार गर्न सक्छन्। यस्तै खाकामा पर्यटन सम्बन्धी रिपोर्ट पनि तयार गर्न सकिन्छ।
आर्थिक कूटनीतिको प्रसंगमा छुटाउनै नहुने विषय विदेशमा बसेका नेपालीहरूको सीप र दक्षतालाई स्वदेशमा प्रयोग गर्नु हो। आजको मानव सम्पर्क शून्य वातावरणमा विदेशमा रहेका दक्ष नेपालीहरूले देशलाई आफ्नै स्थानबाट अनलाइन माध्यम या छोटो भ्रमणबाट हुनसक्ने सेवा पुर्याउन सक्छन्। यो विकल्प ‘नेपाल फर्क’ भन्ने नाराभन्दा फरक छ। देशमा कतिपय विकास आयोजनाहरूको लागि विदेशी परामर्शदातृहरू प्रयोग भइरहेकै छन्।
तिनै विषयमा विदेशीभन्दा दक्ष, नेपाली बोल्ने, नेपालको वस्तुस्थिति बुझेका, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेका र काम गर्न इच्छुक नेपाली विशेषज्ञ उपलब्ध छन्। नेपालकै केही गैरसरकारी अनुसन्धान केन्द्र तथा प्राज्ञिक संस्थाहरूले विशेषज्ञहरूको सूची बनाएर केही काम गरिसकेका पनि छन्। तर यस विषयमा सरकारी तह र गैरआवासीय नेपाली संघ दुवैको अग्रसरता फितलो छ।
बृहत् तथ्याङ्क – सूचनाको नवीन स्रोत
कूटनीतिक अंगहरूलाई चाहिने सूचना तथा तथ्याङ्कको सूची लामो छ तर उनीहरूको प्राविधिक तथा वित्तीय अवस्था कमजोर छ। यो समस्याको समाधान पनि प्रविधिले नै दिन्छ। तथ्याङ्कका धेरै क्षेत्रमा परम्परागत गणना पद्धतिलाई बृहत् तथ्याङ्कले विस्थापित गर्दै गएको छ।
बृहत् तथ्याङ्क (बिग डाटा) भनेको इन्टरनेट, मोबाइल र स्थिर उपकरणहरूको माध्यमबाट प्राप्त तथ्याङ्क हो जसको संकलनमा भिन्दै लगानी चाहिंदैन। तर यसमा संख्या मात्र नभई लिखत, ध्वनि, चित्र पनि हुने हुनाले यसको आयतन अजङ्गको हुन्छ र त्यसको प्रशोधन गरी आवश्यक सूचना मात्र निकाल्न विशेषज्ञले तयार गरेको सफ्टवेयर चाहिन्छ।
सामान्य उदाहरणको लागि हरेक दूतावासले प्रवेशद्वारमा राखेको सर्भेलेन्स क्यामेरा, सोधपुछको लागि गरिएका फोन, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूको लगतबाट सो देशमा कति नेपाली रहेछन् भन्ने अनुमानित संख्या निकाल्न सक्छ। यो कार्य सबै दूतावासमा जडान गर्न मिल्ने एउटै सफ्टवेयरद्वारा सम्पन्न हुन सक्छ।
कतिपय विकसित देशहरूमा प्रशासनिक अभिलेख नै तथ्याङ्कको मूल स्रोत बनिसकेकोले त्यस्ता देशहरूमा बस्ने नेपालीहरूको संख्या त्यहाँको सरकारी आँकडाबाट नै लिन सकिन्छ। अमेरिकामा बस्ने नेपालीहरूको विवरण त्यहाँको जनगणना (तथ्याङ्कको प्राथमिक स्रोत) बाट नै उपलब्ध छ। जहाँ सजिलै उपलब्ध छैन त्यहाँ बृहत् तथ्याङ्क स्रोतबाट संकलन गर्न सकिन्छ। उल्लिखित सफ्टवेयरमा तथ्याङ्कको स्रोतको साइटको ठेगाना दिए कम्प्युटर प्रणालीबाट नै बाह्य स्रोतका आँकडा आयात गर्न सकिन्छ।
यी त भए सूचनाका कुरा। तर दूतावासको जनशक्तिको दक्षता नभई तथ्याङ्कबाट मात्र काम हुन सक्दैन। व्यक्तिगत योग्यताभन्दा दलीय भागबन्डाको आधारमा नियुक्त राजदूतबाट यस्तो व्यावसायिक र दिनप्रतिदिन प्राविधिक बन्दै गएको कूटनीतिक कार्यको व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ। राजदूत छनोटको लागि गरिएको सुनुवाइ प्रक्रिया हेर्दा उम्मेदवारहरूलाई प्रश्न गर्ने सांसदहरूसँग आफ्नै प्रश्नबारे कति ज्ञान होला भन्ने संशय उत्पन्न हुन्छ। माथि नै उल्लेख भए जस्तै कूटनीतिमा समय नै सबै थोक हो र समयकै माग बमोजिम हुनुपर्ने सुधार गरी वैदेशिक सम्बन्धलाई विकासको दिशामा निर्देशित गर्नुपर्ने अमूल्य समय नेपालले निरन्तर गुमाइरहेको छ।
