१५ जेठ, काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगका कर्मचरीले कानुनविपरीत रकम खर्च गर्दा राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नियोगको घरभाडा, वैदेशिक भत्ता, हवाई टिकट र बीमा नगरिकनै स्वास्थ्य उपचारमा करोडौं खर्च भएको पाइएको हो ।
प्रतिवेदनले कर्मचारी आवासमा ९४ करोडभन्दा बढी र बीमा नगराई स्वास्थ्य उपचार गर्दा २७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ । कर्मचारी आवासका लागि लिइएको घरमा उपलब्ध सुविधा र भाडा रकमसम्बन्धी मापदण्डमा विविधता देखिएकाले स्पष्ट मापदण्डसहितको नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ मा निर्देशन दिएको थियो । तर कार्यान्वयन नभएपछि पुनः २०७७ मंसिर १४ मा तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि पनि कार्यान्वयन नहुनुलाई असल अभ्यास मान्न नसकिने महालेखापरीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाली राजदूतावास लण्डन, वाशिङ्टन, ओटावा, पेरिस, अबुधाबीलगायत ३८ नियोगले कार्यालय र कर्मचारी आवासका लागि घर भाडामा ९४ करोड ७९ हजार खर्च गरेका छन् । साथै, ४० वटा नियोगहरूले पानी तथा बिजुली महसुलमा ११ करोड ९१ लाख ९ हजार, सञ्चार महसुलमा ६ करोड ४१ लाख ४७ हजार र इन्धनमा ५ करोड ८१ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
गैरआवासीय भवन निर्माणका लागि विगतमा इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरालगायत स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । सार्वजनिक लेखासमितिले २०७७ मंसिर १४ गते निर्णयबाट खरिद गरिएका जग्गाहरूमा भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घरभाडा खर्च कटौती गर्दै जान निर्देशन दिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
यस्तै क्यानबेरामा २०७४ सालको फागुनमा जग्गा खरिद गरेर १८ महिनाभित्र भवन निर्माण सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्ने सम्झौता गरेको थियो । अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले भवन निर्माणका लागि २०७९ बैशाख २२ सम्म भवन निर्माण कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएको अवधि समाप्त भइसकेको छ । उक्त जग्गाको शुल्क बापत यो वर्ष मात्रै अष्ट्रेलियन डलर ४ हजार ५८१ र दूतावास तथा कर्मचारीको आवासका लागि २ करोड ४२ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ ।
जर्मनी एकीकरण अघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली राजदूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा स्थानान्तरणपश्चात बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका २ घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । त्यसको हेरचाह र बगैँचा सरसफाइका लागि मात्रै यो वर्ष ३ हजार ६५० यूरो खर्च भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसको समयमै व्यवस्थापन नगर्दा लिलाम हुँदाको आय घट्ने देखिएको छ ।
यस्तै नेपाली राजदूतावास नयाँदिल्लीले यो वर्ष दूतावास परिसर भित्रका विभिन्न संरचनाहरूको नियमित तथा स–साना आकस्मिक मर्मत सम्भारका लागि ४६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
बेइजिङमा रहेको नेपाली राजदूतावासले सन् १९८४ मा नै ९० वर्षका लागि नवीकरणीय लिजमा भवनसहितको जग्गा खरिद गरेको थियो । अहिले उक्त ठाउँमा चान्सरी र राजदूत निवास छ ।
त्यसको पुनः निर्माणका लागि ०७६ सालमा नै बजेट निनियोजन भए पनि अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन । जसले गर्दा विदेशस्थित नियोगमा आवास व्यवस्थापनमा नै चर्को खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महालेखाको निष्कर्ष छ ।
नेपाल सरकारको २०५१ जेठ २३ को निर्णयमा नियोग प्रमुखबाहेक अन्य कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले तोकेबमोजिम साधारण रूपमा सुसज्जित आवास भवन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
बीमा नगरी उपचार, मनपरी भत्ता
वैदेशिक भत्तासमेत पाउने कूटनीतिक कर्मचारीहरूले कार्यरत मुलुकको आन्तरिक भ्रमणमा काज खटिई दैनिक भत्ता प्राप्त गरेको अवधिमा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाली राजदूतावास लण्डन, वाशिङ्गटन, अबुधाबीलगायत २४ नियोगले २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक भत्ता भुक्तानी गरेका छन्
यस्तै बीमा नगराई स्वास्थ्य उपचार गर्दा २७ करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्वास्थ्य उपचार सुविधासम्बन्धी निर्देशिका, २०७१ मा नियोगमा कार्यरत कर्मचारी तथा निजका आश्रित परिवारको स्वास्थ्य बीमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
बीमा कम्पनीले उपचारको कुनै रकम नव्यहोरेको अवस्थामा एक पटकमा २० हजार रुपैयाँसम्मको नियोगले औचित्य हेरी शोधभर्ना दिन सक्ने व्यवस्था छ । २० हजारभन्दा बढी रकमको हकमा त्यस्तो उपचार गराउनुपर्नाको कारण र बीमा कम्पनीले नव्यहोरेको कारणसमेत खोली नियोग प्रमुखले सिफारिससहित शोधभर्नाका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी लेखेर पठाएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्णयबमोजिम गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, नेपाली राजदूतावास अबुधाबी, वाशिङ्गटन, लण्डन, ओटावालगायत ४० नियोगले उक्त आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य बीमा तथा उपचार खर्चका लागि २७ करोड ३ लाख ७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये बेइजिङ, ग्वान्जाओ, ल्हासा, छेन्दुलगायतका नियोगले स्वास्थ्य बीमा गराएका छैनन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले स्पष्ट नीति र मापदण्ड तर्जुमा गरी यस्तो खर्चलाई मितव्ययी बनाउनु पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगमा कार्यरत कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारलाई विदेश भ्रमणका लागि हवाई टिकटमा मात्रै ५ करोड ४५ लाख ४१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयले समय–समयमा हुने उच्चस्तरीय भ्रमणको लागि टिकट आपूर्ति गर्न यो रकम खर्च गरेको देखिएको हो ।
परराष्ट्रले हवाई टिकटका लागि ९ करोड ९६ लाख ९९ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट ५ करोड ४५ लाख ४१ हजारको खरिद सम्झौता गरेको थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सम्झौताअनुसार कुन–कुन रुटमा के हवाई टिकट जारी भई भुक्तानी भएको हो, सोको अभिलेख व्यवस्थित नगरेकाले सम्झौताअनुसार प्रयोग भएको रुट र ती रुटमा हवाई टिकट संख्या यकिन गर्न सकिएन ।’
सम्झौतामा नेपाली नियोग रहेका ३९ स्थानको एकतर्फी र ४४ स्थानको दुईतर्फी एवं उच्चस्तरीय भ्रमण हुनसक्ने स्थानको दुईतर्फी हवाई रुटको उल्लेख भएको छ । सोबाहेक सम्झौतामा उल्लेख नभएका रुटको पनि उच्चस्तरीय भ्रमणको हवाई टिकटको ४० लाख ९० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट गरिने सबै प्रकारका वैदेशिक भ्रमणलाई सम्झौतामा नसमेटेका कारण भ्रमणमा अतिरिक्त व्ययभार पर्न गएको छ । सबै प्रकारका वैदेशिक भ्रमणलाई सम्झौतामा समावेश गरी हवाई टिकट खरिदलाई प्रतिस्पर्धात्मक र मितव्ययी बनाउनुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केही उच्चस्तरीय भ्रमणको संख्या सम्झौतामा तोकिएभन्दा बढी भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयानुसार सम्झौतामा उल्लेख भएको अवधिभित्र टिकट जारी गर्न सूचना दिन नसकेको भन्दै बढी मूल्यमा खरिद गरेको छ । सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा बढी दरले टिकट खरिद गर्दा ४० लाख ७५ हजार रुपैयाँको बढी व्ययभार परेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै भ्रमण खर्च नियमावली २०६४ को नियम ७(११) मा सरकारी कामको सिलसिलामा दैनिक भ्रमण भत्ता उपभोग गर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीले दैनिक भत्ता उपभोग गरेको अवधिभर स्थानीय भत्ता वा अन्य कुनै किसिमको भत्ता नपाउने व्यवस्था छ ।
तर वैदेशिक भत्तासमेत पाउने कूटनीतिक कर्मचारीहरूले कार्यरत मुलुकको आन्तरिक भ्रमणमा काज खटिई दैनिक भत्ता प्राप्त गरेको अवधिमा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपाली राजदूतावास लण्डन, वाशिङ्गटन, अबुधाबीलगायत २४ नियोगले २९ लाख ७ हजार रुपैयाँ वैदेशिक भत्ता भुक्तानी गरेका छन् ।
महालेखाले वैदेशिक भत्ता प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई दैनिक भत्ता भुक्तानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बेहोरा गत वर्षका प्रतिवेदनमा औल्याए पनि सुधार नभएको उल्लेख गरेको छ ।
