नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘भए सय शोक, नभए एकै शोक ।’ जागिर खाएकालाई ‘५८ वर्ष छिट्टै नआए हुन्थ्यो, अवकाशपछि कहाँ जाने ?’ भन्ने अनेकौं पीर । जागिर नपाएकालाई ‘जागिर पाइएन’ भन्ने एउटै पीर । अथात्, दोस्रो थरीलाई ‘शोक न सुर्ता भोक न भकारी ।’
यतिबेला निजामतीका विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीको निद हराएको छ । दिनमा भोक छैन, रातमा निद्रा । एकपछि अर्को बढुवा खाँदै ती श्रेणीमा पुुगेकाहरू विभिन्न शक्तिकेन्द्र धाउँदै निवृत्तोपरान्त पनि कुनै न कुनै जागिरे भूमिकामै बस्ने रहर देखाइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति उच्चपदस्थ अधिकारी र खासगरी विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीमा यसअघि पनि देखिँदै नै आएको हो । अझ कति त विशिष्ट श्रेणी पदमा पदावधि छँदै राजीनामा दिएर सहसचिव (राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी)सरह नियुक्ति लिएका उदाहरण पनि छन् । विभिन्न देशका राजदूत, एसियाली विकास बैंकको निर्देशकजस्ता पदमा विगतमा विशिष्ट श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएर पूर्वसचिवहरू गएकै हुन् । आज पनि कति त यस्तै मौकाको खोजीमा छन् ।
विधेयक बाधक
यसपटक सरकारले निजामती विधेयक जारी गर्ने अठोट गरेको छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभामा सो समितिको सिफारिससहित पेस विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर यतिबेला प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलेका छन् । जुनसुकै कारण निवृत्त भए पनि सेवानिवृत्त भएपछिको दुइवर्षे अवधि उनीहरूले विश्राम लिनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।
मुख्यसचिव र सचिवले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र राजनीतिक दलका प्रमुखसँग साँठगाँठ गरेर जागिरबाट अवकाशमा जानुअगावै संवैधानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक नियुक्ति सुनिश्चित गर्ने गलत परम्परा बसेको छ । यसलाई ‘निरुत्साहित गर्न’ भन्दै राज्य व्यवस्था समितिले दुईवर्षे ‘कुलिङ अफ पिरियड’ राखेको थियो । समितिबाट पारित विधेयकको दफा ८२ मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भनिएको छ ।
मुख्यसचिव–सचिवले निजामतीलाई मात्रै ‘कुलिङ–अफ पिरियड राख्न नहुने’ भन्दै ‘लबिइङ’ गरेपछि सबै सरकारी सेवाबाट राजीनामा वा अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई लागू हुनेगरी सो प्रावधान राखिएको हो । प्रस्तुत विधेयक यही रूपमा पारित हुनसकेको खण्डमा ‘पदमा हुँदा भविष्यको लोभमा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन गई निजामतीमा स्वार्थ बाझिने परम्परा’समेत अन्त्य हुनेछ । यसकारण यसको अधिक महŒव र आवश्यकता छ ।
यसबीच, सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई अर्को जिम्मेवारी प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्थाविरुद्ध नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, संसद्् सचिवालयका महासचिवलगायत अन्य सचिव खुलेरै लागेको पाइएको छ । उनीहरू सेवा निवृत्तपछि तुरुन्त अर्को नियुक्तिका लागि दुुइवर्षे बन्देज लगाउन नहुने पक्षमा छन् । तर, सो प्रावधान विषयगत समितिबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पेस भइसकेको छ । केही सचिव प्रधानमन्त्री, सत्तारूढ दलका नेता, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्षसमेतलाई भेटेर सो प्रावधान हटाएर मात्र विधेयक पेस गर्न ‘लबिइङ’ गर्दै आएका थिए । यसअघि पनि उनीहरूले समिति सभापतिलाई सो प्रावधान पारित नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । तर, राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले समितिले सर्वसम्मत पारित गरेको प्रस्ताव ‘तलमाथि नहुने’ अभिव्यक्ति दिएपछि सचिवहरू थप दबाबका लागि पुनः प्रधानमन्त्री गुहार्न पुुगेका हुन् ।
यसले गर्दा विधेयक जारी हुनेमा थप आशंका उत्पन्न भएको छ । जारी नै भइहालेछ भने ‘कतै यो प्रावधान हटाएर जारी गरिने त होइन ?’ भन्ने भय पैदा भएको छ । सचिवहरूकै दबाब हो वा अन्य कारण, अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने कार्यसूची रहेको सो विधेयक प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा केही समय पेस नगर्नेगरी निष्क्रिय राखिएको छ । यसै विषयलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्दका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले सो विधेयक कार्यसूचीबाट किन हटाउन लगायो ? ‘तुरुन्त कार्यसूचीमा राखियोस्’ भन्ने माग गरेका छन् । ‘भिजिट भिसा प्रकरण’मा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग गर्दै आएको नेकपा माओवादी केन्द्रले निजामती विधेयक र शिक्षा विधेयक सदनबाट पारित गर्ने संवेदनशीलता मनन गर्दै संसद्् अवरोध खुलाएको बताउँदै आएको थियो ।
यसपटक सरकारले निजामती विधेयक जारी गर्ने अठोट गरेको छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भई अघिल्लो साता प्रतिनिधिसभामा सो समितिको सिफारिससहित पेस विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधानलाई लिएर यतिबेला प्रशासनिक वृत्तमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चलेका छन्
माओवादीसँगै संसद् अवरुद्ध गरेको रास्वपा र राप्रपाले भने ‘अवरोध कायम’ नै राखेका छन् । उनीहरूका अवरोधका बाबजुद पनि सदनका अन्य गतिविधि जारी छन् । तर, सदनमा पेस निजामती विधेयक छलफलका लागि गत मंगलबारका लागि कार्यसूचीमा राखिएकामा ‘किन हटाइयो ?’ यो भने शंकाको घेरामा रहेको छ । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सो विधेयक सदनको ‘कार्यसूूचीमा छिट्टै समावेश हुुने’ भन्दै ‘यस विषयमा नेकपा माओवादीले अनावश्यक राजनीति गरेको’ आरोप लगाएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता माओवादी अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सञ्चारमाध्यमलाई हालै दिएको अन्तर्वार्तामार्फत ‘सभामुखबाट निजामती विधेयकलाई संसद्को एजेन्डाबाट हटाइयो, त्यसो गर्न मिल्दैन, सचिवहरूको लबिइङले कुलिङ अफ पिरियड २ वर्षभन्दा बढी आवश्यक रहेछ भन्ने संकेत ग¥यो’ भनेका छन् ।
तर, सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले भने यस विषयमा थप प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । सचिवहरू भने सो विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ हटाउनका लागि कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै नेकपा समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले ‘विधेयक पारित भएमा सबै सचिवले राजीनामा दिने’ कुरा गरेका छन् । उनले ‘विधेयक पारित गर्नैपर्छ, उनीहरूले राजीनामा दिए भने सहसचिवहरूलाई सचिव हुने अवसर प्राप्त हुन्छ’ भन्नेमा जोड दिएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको चासो
अघिल्लो साता मंगलबारका लागि कार्यसूचीमा राखिएको विधेयक प्रधानमन्त्रीको चासोका कारण कार्यसूचीबाट हटाइएको अनौपचारिक चर्चा छ । यद्यपि, कार्यसूचीमा राखिसकिएको विषय सरकारको नभएर संसद्को विषय हुन्छ । मुख्य सचिवलगायत अन्य सचिवले सो प्रावधान हटाउनका लागि प्रधानमन्त्रीलाई चर्को दबाब दिएकै कारण विधेयक अघि नबढेको हुनसक्ने अनुमान सर्वत्र गरिएको छ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निजामती विधेयकका सम्बन्धमा छलफल हुँदा ‘कुलिङ अफ पिरियड’’bout बुझेर लानुपर्ने प्रधानमन्त्रीकोे आशय रहेको बताएका छन् । खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओलीले ‘कुन–कुन देशमा कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था छ र के कति अध्ययन भयो ? भनेर चासो राख्नुभयो, मैले विभिन्न देशको उदाहरण दिएँ, विज्ञसँग सल्लाह गरेको जानकारी गराएँ, त्यसपछि उहाँले अब मिलाएर अगाडि लानुपर्छ भन्नुभयो’ भनेका छन् । उनको यस भनाइले प्रधानमन्त्रीकै कारण विधेयक अघि नबढेको प्रस्ट हुन्छ । समितिबाट सर्वसम्मत पारित भएकाले निजामती विधेयकमा अब प्रतिनिधिसभाले ‘कुनै संशोधन नगर्ने विश्वास आफूमा रहेको’ खतिवडाले बताएका छन् । ‘थप राम्रो व्यवस्था राख्नुपर्ने भए राष्ट्रिय सभाले गर्नसक्ने’ उनको भनाइ छ ।
गलत परम्परा
निजामती कर्मचारीमा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पदबाट अनिवार्य अवकाश हुनुभन्दा केही समयअघि राजीनामा गरेर पेन्सन बढाउने र अर्को नियुक्ति खाने प्रचलन छ । उच्चपदस्थ कर्मचारीले बहाल रहेकै अवस्थामा ‘राजनीतिक नेतृत्वसँग मिलेमतो गरेर संवैधानिक आयोग पदाधिकारी, राजदूत र अन्य राजनीतिक पदमा नियुक्ति लिने गरेको’ भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । त्यसरी नियुक्ति लिएर संवैधानिक आयोग वा कूटनीतिक पदाधिकारी बनेपछि काम प्रभावकारी नभएको र पद मात्रै ओगटेर बसेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । यसैकारण निवृत्तलगत्तै अर्को पदमा नियुक्ति दिइनु जायज थिएन । यो तरिका सुशासनका लागि पनि बाधक थियो । वर्तमान निजामती विधेयकले यस परम्परा अन्त्य गर्ने प्रस्ताव निकै सकारात्मक छ । तर, यसैका कारण ‘कतै निजामती विधेयकले सदन नै देख्न नपाउने हो कि ?’ भन्ने आशंका पनि उत्तिकै प्रबल बनेर आएको छ । यसले गर्दा निजामतीमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ अझै कसिलो गाँठो बनेर त देखिँदै छैन ? सोच्नुपर्ने भएको छ ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा अघि सारेको छ । यसका लागि सुशासन अपरिहार्य मानिन्छ । सुशासनका लागि स्वार्थ बाझिनेगरी जिम्मेवारी दिनु हुुँदैन । अहिलेसम्मको प्रचलनले के देखाउँछ भने विशिष्ट श्रेणीमा कार्यरत उच्चपदस्थ पदाधिकारी कतिपयले सेवा अवधि बाँकी छँदै त कतिपयले सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक अंग, कूटनीतिक क्षेत्र वा अन्य विभिन्न निकायमा पुनर्नियुक्ति लिने प्रचलन छ । यसले गर्दा भोलिको सम्भाव्य नियुक्तिका लागि आज निष्पक्ष भई कार्य सम्पादन नगर्ने प्रवृत्ति बढ्न जान्छ ।
भोलिको स्वार्थका लागि सत्ता, राजनीतिक दलको निर्देशनमा गैरकानुनी काम गर्ने धृष्टता कर्मचारीले राख्न सक्छन् । यस आधारमा निवृत्तपछि २ वर्ष उनीहरूलाई पुनर्नियुक्ति नगर्ने विधेयक प्रावधान सामयिक छ, समयानुकूल छ । यसलाई कुनै पनि अर्थमा रोक्न वा संशोधन गर्न हुँदैन । कर्मचारीतन्त्रको विरोधका बाबजुद पनि यस प्रावधानलाई हुुबहुु पारित गर्न सकेको खण्डमा आगामी दिन स्वार्थ बाझिनेगरी कार्यसम्पादन गरिने कुनै पनि कार्य हुनेछैनन् । ‘कुलिङ पिरियड’ २ वर्ष राख्ने हो भने अवकाशमा जान लागेका बहालावाला सचिवहरूले तत्कालै अर्को नियुक्ति पाउन सम्भव छैन । यसबाट तत्काल संवैधानिक पद पाउने लोभमा जे काम पनि गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य भई सुशासन कायम गर्न सरकारलाई सहज हुनेछ । भोलिको आशामा आज अधिकार दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा समेत कमी आउनेछ । यसकारण निजामती विधेयकका लागि यो प्रावधान थप कसिलो होइन, सरल बनेर आएको छ । यसलाई अनावश्यक बोझ नभएर आवश्यक प्रक्रियाका रूपमा लिन जरुरी छ । तत्काल केही व्यक्तिलाई लाभको पदमा जानबाट वञ्चित गरे पनि सुशासन कायम गर्ने मामिलामा यसले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निश्चित छ । एकाध अपवाद छाडेर भन्नुपर्दा आमकर्मचारी यसैका पक्षमा छन् ।
[email protected]
(Visited 25 times, 1 visits today)