परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा प्रकाशित गरेको छ । परीक्षामा ४ लाख ६४ हजार ७८५ सहभागी भएका थिए । प्रकाशित नतिजा अनुसार ५२.४२ प्रतिशत नन् ग्रेडेड अर्थात् ११ कक्षामा भर्नाको लागि अयोग्य ठहरिएका छन् । २०७९ को एसईई नतिजा अनुसार ३०.९१ प्रतिशत विद्यार्थीले २.८० भन्दा माथि जीपीए ल्याएका थिए भने २.८९ प्रतिशत विद्यार्थी नन् ग्रेडेड रहेका थिए ।
२०८० को एसईई नतिजा हेर्दा २.८ भन्दा माथिल्लो जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको अनुपात अघिल्लो वर्षहरूमा भन्दा बढी देखिएको छ । गत वर्ष ३.२ जीपीएभन्दा माथि ल्याउनेको संख्या १६ प्रतिशत रहेकोमा अहिले यो ग्रेडका विद्यार्थी संख्या ३८.३७ प्रतिशत पुगेको छ ।
सरसर्ती हेर्दा नतिजा सुधार भएको जस्तो देखिए पनि ६० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा अझै पनि सुधार हुनसकेको देखिंदैन । अझ जीपीए १.६ भन्दा कम ल्याउनेको संख्या त गत वर्षको नतिजाभन्दा ६ गुणा बढी देखिन्छ । यो नतिजा हेर्दा विद्यालय शिक्षामा सुधार हुन नसकेको प्रष्टै देखिन्छ ।
नेपालमा परीक्षा बोर्डको स्थापना भएपछिका साढे आठ दशकमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै नै प्रगति भएको छ । समुदायमा नपढे पछि परिन्छ भन्ने भावना विकास भएको छ भने स्थानीय बासिन्दाहरूको अग्रसरता, श्रमदान र लगानीमा विद्यालयहरू स्थापना र सञ्चालन भइरहेका छन् । सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले विद्यालय शिक्षामा गरेको लगानीले खासगरी अढाइ दशकयता विद्यालयहरूको भौतिक अवस्था धेरै सुध्रिएको छ ।
व्यवसायकै रूपमा भए पनि निजी क्षेत्रबाट विद्यालय शिक्षामा ठूलो लगानी भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार २०८० को अन्त्यसम्ममा समुदाय र निजी क्षेत्र गरी अहिले देशमा ३५ हजार ८७६ विद्यालयहरू सञ्चालित छन् । तीमध्ये करिब ६ हजार ७३१ (५९ वटा धार्मिक विद्यालय समेत) विद्यालयमा १० कक्षासम्मको र ४ हजार ८४४ वटा विद्यालयमा (२४ वटा धार्मिक विद्यालय समेत) कक्षा ११ र १२ सम्मको पढाइ हुनेगर्छ ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९-१०) को खुद भर्ना दर ७६ दशमलव ५ रहेको छ र यो तहमा १० लाख ४५ हजार ९२ विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
नेपालमा विद्यालयहरूको संख्या मात्र बढेको छैन, शैक्षिक पूर्वाधार सम्पन्न पनि भइरहेका छन् । शहरी र शहरोन्मुख क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर ल्याब, पुस्तकालय र विज्ञान प्रयोगशालाहरू प्रशस्तै देखिन थालेका छन् ।
दुई दशक पहिलेसम्म विषयगत शिक्षक पाउन गाह्रो थियो तर अहिले यो अवस्था छैन । हिमाली र दुर्गम पहाडी क्षेत्रमा बाहेक अन्य क्षेत्रका विद्यालयमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकको पेशागत दक्षता वृद्धिको लागि तालिममा राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयको माध्यमिक तहमा अध्यापन शिक्षकमध्ये ९६ प्रतिशत भन्दा बढी तालिमप्राप्त छन् । यी तथ्यहरूलाई हेर्दा नेपालका विद्यालयहरूको अवस्था सुध्रिंदै गएको देखिन्छ ।
एसईई नतिजाको तुलना
सबै पक्षको प्रयासले गर्दा विद्यालयहरू सम्पन्न हुँदै गए पनि विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर भने सुध्रन नसकेको गुनासो सबै क्षेत्रको छ । एसईई परीक्षालाई विद्यालय शिक्षाको गुणस्तरको मानक मान्ने हो भने यो गुनासोलाई सत्य मान्नै पर्छ । २०६०-६७ सालको अवधिमा औसत ५१ प्रतिशत परीक्षार्थीहरू उत्तीर्ण भएकोमा २०६८–७१ को अवधिमा आधाभन्दा पनि कम विद्यार्थी उत्तीर्ण भएको देखिन्छ । त्यसयताका वर्षहरूमा २९ प्रतिशत विद्यार्थीले जीपीए २.०० भन्दा कम ल्याएको देखिन्छ ।
यसपटक ५२.४२ प्रतिशत विद्यार्थीहरू नन् ग्रेडेड अर्थात् फेल भएका छन् । सधैं जस्तै यसपालि पनि नतिजा कमजोर हुनुमा अभिभावक, शिक्षक, विद्यार्थी र सरकारी सरोकारवालाहरूले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् । खोज्दै जाँदा सबै पक्ष नै दोषी देखिन्छन् ।
राम्रो नतिजा ल्याउन अनावश्यक दबाब दिने अभिभावक, एसईईलाई प्रतिष्ठा ठान्ने विद्यालय, घोकेको र चिट चोरेको भरमा पास हुन खोज्ने विद्यार्थी, एसईईलाई हाउगुजी बनाएर पढाउने अनि लापरबाही ढंगले परीक्षा सञ्चालन र उत्तरपुस्तिका जाँच्ने शिक्षक तथा एसईईलाई आइरन गेट भनेर व्याख्या गरिदिने समाज र शिक्षाविद्हरू सबैजना कुनै न कुनै रूपमा दोषी नै छन् ।
शिक्षकले राम्रोसँग कर्तव्य पूरा नगरेको कारणले विद्यार्थीले राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेको गुनासो धेरैले गर्छन् । केही हदसम्म यो गुनासोमा सत्यता पनि छ । केही शिक्षकहरू स्कुलमा नपढाएर राजनैतिक दलका नेता बनेर स्कुल बाहिर घुमिरहने, बाहिर काम गरेर थाकेर स्कुलमा आराम गर्न मात्र जाने, स्कुलमा पढाउन अल्छी गर्ने र विद्यार्थीलाई ट्युसन पढ्न प्रेरित गर्ने जस्ता कार्यहरू गरेकोले स्कुलमा राम्रो पठनपाठन हुनसकेको छैन । केही ठाउँमा त नक्कली सर्टिफिकेटधारी शिक्षकहरूले समेत पढाउने गरेको बारम्बार सुन्ने गरिन्छ । यस्तै शिक्षकहरूको कारणले पनि स्कुले शिक्षा खस्केको हो ।
पछिल्ला चार वर्ष यता परीक्षामा उदार ग्रेडिङ प्रणाली लागू भएको छ । अंक प्रणालीमा सबै विषयमा न्यूनतम ३२ प्रतिशत अंक ल्याउनै पर्नेमा ग्रेडिङ प्रणालीमा त्यो बाध्यता थिएन । प्रयोगात्मक नम्बरसहित मुख्य केही विषयमा मात्र डी प्लस ग्रेड ल्याएमा पनि कक्षा ११ र १२ पढ्न पाइने भएकोले विद्यार्थीको मिहिनेत गर्ने बानीमा ह्रास आएको शिक्षक र अभिभावकहरूको गुनासो आइरहेको थियो ।
राम्ररी नपढ्ने तर जसरी भए पनि परीक्षा पास हुने सोच धेरै विद्यार्थीमा विकसित भइरहेको छ । चिटिङको समस्या त सबैजसो ठाउँमा छ, तर नेपालका केही जिल्लाहरूमा त मास चिटिङ जस्तो रोग नराम्ररी झ्याँगिंदै गएको देखिन्छ । परीक्षा सुरु नहुँदै प्रश्नपत्रहरू बाहिरिने, केन्द्राध्यक्ष र शिक्षकहरू नै विद्यार्थीलाई चिट चोराउन सक्रिय हुने, हुलहुज्जत गरेर खुल्लमखुला परीक्षा दिलाउने जस्ता समस्याले केही जिल्लाहरूको परीक्षा बद्नाम बन्दै गइरहेको छ ।
शिक्षकहरूले नपढाएर र विद्यार्र्थीले नपढेर वा नलेखेर मात्र विद्यार्थीको नतिजा बिग्रँदैन । राम्रोसँग उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएन भने विद्यार्र्थीको नतिजा कदापि राम्रो हुन सक्दैन । हरेक वर्षजसो देशका विभिन्न ठाउँमा परीक्षणमा चरम लापरबाही भएको समाचारहरू बाहिर आएका हुन्छन् । जिम्मेवार व्यक्तिहरूले राम्रोसँग ध्यान नदिएको कारणले गर्दा एउटै शिक्षकले ४-५ दिनमा ८-९ सय कापीहरू जाँचेका दृश्यहरू धेरै केन्द्रहरूमा वर्षेनि दोहोरिएको स्वयम् शिक्षकहरू नै बताउँछन् ।
आर्थिक लाभलाई मात्र हेरेर छोटो समयमा त्यति धेरै कापी जाँच्दा विद्यार्र्थीको प्रस्तुतिको सही मापन कसरी हुनसक्छ ? कापी जाँच्ने परीक्षकहरूले गल्ती गरेमा त्यसलाई सच्याउन भनेर प्रधानपरीक्षकको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर प्रत्यक्ष रूपमा हेर्ने हो भने धेरै प्रधानपरीक्षकहरूले कापी जाँच्ने कष्ट गरेको देखिंदैन, धेरै प्रधानपरीक्षकहरूले कापी फर्काउने त कुरै छोडौं, कापी बाहिर उतारिएको अंकसम्म नजोडी खुरुखुरु हरियो मसीले दस्तखत गर्दछन् । यस्तो चालले कसरी मूल्याङ्कन प्रणाली भरपर्दो हुन्छ ?
विद्यार्थीको दुई तिहाइभन्दा बढी समय अभिभावकहरूसँग बित्ने हुँदा उनीहरूको सफलतामा अभिभावकहरूको सहयोग, चासोले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । नढाँटी भन्ने हो भने सरकारी स्कूलमा शैक्षिक गुणस्तरको बारेमा चासो राख्ने अभिभावकहरू औंलामा गन्न पुग्ने संख्यामा मात्र हुन्छ, जबकि बोर्डिङ्ग स्कूलका अभिभावकहरूले पलपल विद्यार्थीको निगरानी र स्कूलको खबरदारी गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी स्कूलका अभिभावकहरू आफ्नो बच्चा फेल भएमा ‘मेरो बच्चा किन फेल गरियो’ भन्न बाहेक स्कूलमा पाइला टेक्दैनन् भनियो भने अन्याय हुँदैन ।
अभिभावकहरूले विद्यालयमा हुने गैर शैक्षिक गतिविधि र लापरबाहीकोे विरोध गर्ने, आफ्ना बच्चालाई पढाइप्रति निरन्तर प्रेरित गर्ने, उनीहरूको आवश्यकता पूरा गर्ने साथै आफ्ना बच्चाहरूको शैक्षिक, चारित्रिक र सामाजिक गतिविधिको निरन्तर निगरानी गर्ने हो भने सानैदेखि विद्यार्थीको शैक्षिक जग बलियो हुँदै जान्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीले एसईईमा मात्र नभई हरेक परीक्षामा सफलता हासिल गर्न सक्छन् ।
शिक्षकहरू बिग्रनु र उनीहरूको कारणले विद्यार्थी बिग्रनुमा मुख्य दोषी भनेको नेपालको शिक्षा मन्त्रालय र सरकार हो । दलीय स्वार्थ अनुसार शिक्षा प्रशासन चलाउने, दातृ निकायले गर्ने ट्रायल अनुसार नीति कार्यक्रमहरू बनाउने, कर्मचारीको अनुकूल हुने गरी कार्यक्रम लागू गर्ने गरेकोले शिक्षक तालिम लगायतका अन्य कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुनसकेका छैनन् । एसईई परीक्षाको आधारमा माध्यमिक तहमा पढाउने शिक्षकको मूल्यांकन हुने गरे पनि त्यो मूल्यांकनको आधारमा शिक्षकलाई दण्ड र पुरस्कार दिने व्यवस्था गरिएको छैन ।
सुरुवाती कक्षामा पढाउने शिक्षकको त मूल्यांकन गर्ने आधार नै छैन । शिक्षकको आन्तरिक बढुवा पारदर्शी हुनसकेको छैन । एसईई परीक्षामा लगातार शतप्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण गर्ने सफल शिक्षकहरू पुरस्कृत हुने, बढुवा हुने त कुरै छोडौं देशमा हजारौंले पाउने शिक्षा पुरस्कारको लिस्टमा समेत पर्दैनन् ।
शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, तालिम, निरीक्षण जस्ता कुराहरू दलीय भागबन्डामा हुन्छ । कर्मचारीको मिलेमतोमा विद्यालयमा भ्रष्टाचार हुन्छ र भ्रष्टाचारीलाई दलीय आड प्राप्त हुन्छ । यस्ता गतिविधिले गर्दा इमानदार र लगनशील शिक्षकहरूलाई काम गर्ने वातावरण हुँदैन, जसको प्रत्यक्ष असर शैक्षिक उपलब्धिमा परिरहेको छ ।
समाज र सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरे पनि एसईई नतिजा लाजमर्दो हुनु शिक्षा क्षेत्रको लागि राम्रो संकेत होइन । विगतमा विद्यालयको भौतिक अवस्था कमजोर भएको र योग्य शिक्षकको व्यवस्था नभएकोले नतिजा राम्रो नभएको गुनासो गरिन्थ्यो तर अहिले त्यो अवस्थामा सुधार आएको छ ।
विद्यालयहरू समुदायकै प्रतिनिधित्व रहने स्थानीय सरकार मातहतमा आएका छन् । त्यसैले अब विद्यालय राम्रो भएन वा शिक्षकहरू भएनन् भनेर उम्कन पाइँदैन । एसईई नतिजालाई प्रभावकारी बनाउने हो भने समुदाय र सरकार शिक्षामैत्री हुनैपर्छ । यी पक्षहरूको सहयोग र खबरदारी भएमा एसईई परीक्षा मात्र नभएर देशकै शिक्षा क्षेत्रले काँचुली फेर्न सक्नेछ ।
