मुलुकमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युपश्चात राजेन्द्रलक्ष्मी शाहको नायबी कालदेखि नै राजनीति षड्यन्त्र र अवसरवादको चंगुलमा मुलुक फस्दै आएको छ । भीमसेन थापाको समय र यिनको अवसान प्रकरण होस् कि राणाहरूको सत्ताको लुछाचुँडी, राजनीतिक षड्यन्त्र, बदलाको भावना र सत्तालिप्साजस्ता कुराहरू व्याप्त देखिन्छन् । तानाशाही व्यवस्थामा मात्र होइन, २००७ सालदेखि २०१७ सालसम्मको इतिहासमा पनि राजनीतिक इमान देखिँदैन । राजनीतिक षड्यन्त्रकै कारण नेपालको राजनीतिका शीर्ष पुरुष बीपी कोइरालाको देश विकासको सपना पनि अधुरै रह्यो ।
राजा महेन्द्रको एक दशकको कार्यकाल विकासका दृष्टिकोणबाट हेर्दा सफल रहेको जानकारहरू बताउँछन् । महेन्द्रको स्वर्गारोहण पछाडि राजा वीरेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालको १८ वर्षमा सन्तोषजनक विकास हुन सकेन । राजाले चाहेमा मुलुक विकास हुन सक्छ भन्ने दृष्टान्त आजका खाडीमुलुकहरूको विकास जगजाहेर छ । राजाको शासनकालमा विकास हुन सकेन भनेर २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन भयो । तथापि, जनआकांक्षाअनुरूप विकास हुन सकेन । त्यसो त प्रजातन्त्र आएपछिको ३३ वर्षमा मुलुकमा केही पनि भएन भन्ने सही मूल्यांकन होइन । समाजमा केही प्रगति भएको छ । आज मुलुकमा विभिन्न लोकमार्गहरू बनेका छन् । विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरू स्थापना भएका छन् । महिलाहरूको अवस्थामा सुधार भएको छ । जनताले मौलिक अधिकार पाएका छन् । लगभग २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ । सञ्चार क्षेत्रमा व्यापक सुधार भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । परन्तु माथि उल्लिखित प्रगतिले नेपाली समाजको सामाजिक, आर्थिक र व्यावसायिक जीवनमा रूपान्तरण हुन सकेको छैन । यसमा जनगुनासो व्याप्त छ ।
हाम्रो मुलुकमा विकास निर्माण र सुशासनको विषय छायामा पर्ने गरेको छ । राजनीतिक दलका कामरेडहरूले सामाजिक सञ्जालको उपयोग गरी विकासका कुराहरू गर्ने तर काम नगर्ने कुरा घामजस्तै छर्लंग छ । राजनीति उथुलपुथल भइरहने र अनेक किसिमका प्रकरणहरू घटिरहने हुनाले समाजमा व्यापक रूपमा यस विषयमा चर्चा हुने गरेको पाइन्छ । गाउँ, घर, सहर बजार, छापा खबर, इलेक्ट्रोनिक्स मिडिया, रेडियो, टेलिभिजन, छलफल, बहस आदि इत्यादिमा राजनीतिकै विषयले ठाउँ लिने गरेको देखिन्छ । समाजका महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, विकास निर्माण, आर्थिक उपार्जन, विज्ञान, प्रविधि, खोज, अनुसन्धान आदि विषयहरू छायामा परेको अवस्था छ । मुलुकका राजमार्गहरू अस्तव्यस्त छन् । राज्यलाई चासो छैन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमै पूरा हुँदैनन् । सरकारले तदारुकता देखाउँदैन ।
अहिलेसम्म बनेका सरकारले विकास निर्माणमा कमी कमजोरीहरू कहाँ छन् ? भ्रष्टाचारलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने ? बेरोजगारहरूलाई कसरी रोजगारीको अवसर दिने ? शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी उकास्ने ? शिक्षण सिकाइलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने ? शिक्षकहरूलाई नीतिगत रूपमा कसरी जिम्मेवार बनाउने ? महँगी नियन्त्रण कसरी गर्ने ? लगायतका तमाम विषयहरूमा प्रधानमन्त्री तथा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूले राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ त ? छैन । अनि मुलुक विकास कसरी हुनसक्छ ?
स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउनुपर्छ, दलहरूले स्वार्थको बजान गर्दै मुलुक बर्बाद पार्नुहुँदैन
खड्गप्रसाद ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यी कामरेडका कुरा र कार्यशैली नेपाली समाजले नदेखेको होइन । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति जनतालाई सुनाउने यिनै प्रधानमन्त्री हुन् । अघिल्लो कार्यकालमा नेपालमा पानीजहाज, रेल, घरघरमा ग्यास पाइपलगायत विकासको मूल फटाउने भनेका कामरेडले पानीजहाजको अफिससमेत स्थापना गरेर दुनियाँ हँसाएका थिए । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको रटान गरेका कामरेडको पालामा अनेक प्रकारमा आर्थिक अनियमितताको रेकर्ड बनाउन सफल भएका थिए । विकास र सुशासनका कामरेडका कुरा अघिल्लो कार्यकालमा पूरा भएनन्, अधुरा रहे । अबको कार्यकाल कस्तो रहला ? पूरा गर्न सकून् ।
नेपालका राजनीति गर्ने नेतृत्वमा आधारभूत रूपमा विकासको भिजन, गरीछाड्छु भन्ने दृढता र आपूmले भ्रष्टाचार नगर्ने भ्रष्टाचार गर्नेलाई नछाड्ने काम अनिवार्य सर्त हुन् । कार्यकारी प्रमुखमा उल्लिखित विशेषता भएमा उनी मातहतका कुनै पनि विभागीय मन्त्रीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन । कर्मचारीतन्त्र अनुशासित हुन्छ । विधिको शासन सुरु हुन थाल्छ । गरी छाड्ने भीष्म प्रतीज्ञा भएमा मुलुकका समस्याहरू समाधान गर्न नसकिने होइन । नीतिगत तथा कार्यगत सुधार गरी राष्ट्रिय आयोजनाहरू समयमा नै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री सुशासित भएमा दलाली बिचौलियाहरू पाखा लाग्छन् । अब जनताले ओली कामरेडको कथनीलाई करणीमा परिणत गरून् भन्ने चाहान्छन् ।
अहिलेसम्मको अनुभवले यस मुलुकमा विकास गर्नसक्ने नेतृत्व छैन भन्ने लोकमतलाई भूmठो साबित गर्नका लागि अबको सरकारले जनताले महसुस गर्नसक्ने काम गर्न आवश्यक छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्छ । पुष्पकमल दाहालले मुख्य सचिवजस्तो गरिमामय पदमा रहेको व्यक्तिले करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेपछि कारबाही गर्नुको सट्टा समान स्तरको पद सिर्जना गरेर काम दिए । यस्तो कुबुद्धि भएको प्रधानमन्त्रीले विधिको शासनको कुरा गर्दा लोक हाँस्छ । अब यसो नहोस् ।
गफ गर्नेले काम गर्दैन भन्ने सामाजिक बुझाइ छ । समाजमा काम गर्नेले स्टन्ट गर्दैन भन्ने कुरा काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुखको कामलाई दृष्टान्तका रूपमा लिने गर्छन् । सरकार परिवर्तन र सत्तालिप्साका व्यावसायिक राजनीतिक कर्मीहरूको सोच देश बनाउने होइन, आपूm र आफन्तहरू बनाउने काममा व्यस्त छन् भन्ने भाष्यलाई अबको सरकारले बदल्नुपर्छ । अहिले मुलुकका पुराना ठूला दलहरूले सरकार चलाउँदै छन् । अब पुरानै तौरतरिकाले मुलुक चलाउने कुरा भूपि शेरचनको ‘घुम्ने मेचमाथि अन्धोमान्छे’को अवस्था हुनेछ । जनताले कामरेडका कुराहरू विश्वास गर्ने अवस्था छैन । पटकपटक राज्य र राजनीतिक दलबाट धोखा खाएका जनतालाई कुरा होइन, नतिजा चाहिएको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले कुरा होइन, काम गरून् ।
राजनीति स्वार्थको चंगुलमा फसेको हुनाले समाजमा मुलुकको भाग्य र भविष्यप्रति चिन्ता र चासो बढेको छ । एकातिर सर्वसाधारण जनताले चिया गफदेखि खेत, खला, घाँस, दाउरा, मेला पात, छलफल, बहस, अन्तरक्रियालगायत सामाजिक सञ्चालहरूमा नेताहरूले मुलुक बर्बाद पारे भन्ने गरेको सुनिन्छ भने अर्कोतिर निर्वाचनमा तिनै आलोचना गरेका नेताहरूलाई मतदान गर्छन् । यस कोणबाट हेर्दा नेपाली समाज राजनीतिक सिद्धान्त, अध्ययनको कमी देखिन्छ । मतदाताहरूले भ्रष्ट र स्टन्टबाज गर्ने नेताहरूलाई भोट दिनु हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास गर्न आवश्यक देखिन्छ । र, समाजले भुस र चामल छुट्याउन सक्नुपर्छ । कुनै पनि राजनीतिक दल वा नेता विशेषले गरेका नराम्रा कुराहरूको विरुद्धमा नागरिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।
हाम्रो मुलुकमा राजनीतिक दलहरू अत्यन्तै अपरिपक्व भएको घटना क्रमहरूले देखाउँछन् । नेताहरूले माक्र्सवाद, लेलिनवाद, माओवाद, जनताको बहुदलीय जनवाद, समाजवाद, पुँजीवाद, बीपीवाद आदि इत्यादिका भाषण गरेर समय बिताउने गरेका छन् । मुलुकको वर्तमान अवस्था हेर्दा मुलुकलाई भद्रगोल बनाउनेबाहेक जनताले अनुभूति गर्नसक्ने कुनै पनि काम भएको देखिँदैन । उल्लिखित कुरा कुनै अमूक राजनीतिक दल वा नेता विशेषमा मात्र लागू हुँदैन । हरेक राजनीतिक दल र तिनीहरूका नेतागणहरू जुन जोगी आए पनि कानै चिरेकाजस्ता छन् । परन्तु नेतृत्वमा पुग्नेहरूले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दैनन् ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले हरेक क्षेत्रमा सकारात्मक वा नकारात्मक प्रभाव पर्छ
हाम्रा मुलुकका राजनीतिक दलहरूका शीर्ष वा उच्च तहका नेताहरूले मुलुक विकास गर्न सकेनन् भन्ने सामाजिक बुझाइ छ । नेतृत्वमा मुलुक विकास गर्ने कुनै भिजन छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरूको धारणा रहेको पाइन्छ । हरेक दलका नेताहरू मुलुकलाई मुलुकको ढुकुटीमा ऐश आरामको जीवन बिताएको देखिन्छ । काठामाडौंमा घर, गाडी, बंैक ब्यालेन्स, छोराछोरीलाई विदेशको पढाइ, उपचार गर्न विदेश, सरकारी ढुकुटीबाट सुविधा आदि इत्यादि नेताहरूले राजनीति गरिरहेका छन् । मुलुकका विज्ञ, विशेषज्ञ वा क्षमतावान् व्यक्तिहरूलाई यिनीहरूले चिन्दैनन् । आप्mना दलका भएमा लाटा मुलुकका गाँडा तन्नेरीहरूले पनि अवसर पाइरहेका छन् । निर्वाचनको समयमा विकासका अनेक कुराहरू सुनाउने कामरेडहरू सत्तामा पुगेपछि विकासका मोडेल र कार्यशैलीका अभावका कारण विकासका कुराहरू अधुरा रहेका छन् ।
इतिहासको असफलतालाई सफलतामा परिणत गर्ने अवसर केपी शर्मा ओलीलाई जुरेको छ । मुलुकका ठूला दलहरू एकैठाउँ आएका छन् । यो अवसर पनि उपयोग गर्न नसक्ने हो भने असक्षमताको पराकाष्ठा हुनेछ । कांग्रेस र एमालेको अहिलेको सहकार्यमा संविधान संशोधनको एउटा सकारात्मक सन्देश आएको छ । संविधान संशोधन गर्दा प्रदेश सरकार खारेज गर्नुपर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने मोडेलमा लग्नुपर्छ । यति सानो मुलुकमा प्रान्तीय संरचना खडा गरेर ५ सय ५० जना सांसदहरू किन आवश्यक प¥यो ? खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर यो संरचना किन राख्नुप¥यो ? अब दलहरूले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्छ ।
अन्त्यमा नेपालजस्तो गरिब मुलुकले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउन जरुरी हुन्छ । राजनीतिक दलहरूले विचारभन्दा मुलुक माथि हुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ । मुलुकमा अनावश्यक रूपमा रहेका संरचनाहरू हटाउनुपर्छ । स्थानीय सरकारलाई अझै अधिकार सम्पन्न र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । दलहरूले स्वार्थको बजान (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)मा मुलुकलाई बर्बाद पार्नुहुँदैन । यसर्थ, नेताहरूले निर्वाचनमा दलको घोषणापत्रमा लेखिएका आयोजना र पयिोजनाहरू पूरा गर्नुपर्छ ।
(Visited 31 times, 1 visits today)