११ जेठ, काठमाडौं । संसद र संसदीय विषयगत समितिको मुख्य जिम्मेवारी आवश्यक कानुन निर्माण र सरकारमाथि निगरानी गर्ने हो । तर, यो जिम्मेवारीमा संसदीय समिति सक्रिय हुन सकिरहेको छैन ।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा सभामा जारी रहेको अवरोधको प्रभाव संसदीय समितिमा कुनै न कुनै रुपमा परेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘सभाको बैठक बिहान ११ बजेदेखि नै बस्छ । त्यहाँ नाराबाजी हुँदा त्यसको प्रभाव देखिँदो रहेछ ।’
२८ वैशाख २०८१ देखि शुरु भएको संघीय संसदको चालु अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस सहितका विपक्षी दलहरुले दुवै सभामा निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन् ।
सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न रहेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । यसमा संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म सदन चल्न नदिने उनीहरुको अडान छ ।
यो बेला संसदीय समितिका गतिविधि पनि ठप्प भएका छन् । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति खतिवडा आफू संसदमा अवरोध भएता पनि संसदीय समितिमा अवरोध नहुने र हुन नहुने विश्वासमा रहेको बताउँछन् । अब चाँडै नै बैठक राख्ने उनको प्रतिबद्धता छ । ‘संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक अन्तिम चरणमा छ । शीर्ष तहमा पनि कुरा भइराखेको छ । चाँडै समितिको बैठक राखेर त्यसलाई अगाडि बढाउने सोच बनाएको छु’ सभापति खतिवडाले अनलाइनखबरसँग भने ।
१२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ १५ वैशाख २०८० देखि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
६ सदस्यीय संवैधानिक परिषदको निर्णयमा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा दलहरुका बीचमा विवाद हुँदा यो विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएको हो ।
एमालेले प्रधानमन्त्री सहमत नभए परिषदका बाँकी सदस्यहरुले बहुमतका आधारमा निर्णय लिन सक्ने व्यवस्थाको वकालत गर्दै आएको छ । यसमा कांग्रेस र माओवादी सहितका दलहरु सहमत हुन सकिरहेका छैनन् ।
यसको अलावा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलमा छ । यी दुवै विधेयकमाथि समितिमा छलफल सुरु नै भएको छैन । समिति सचिवालयका अनुसार केही उजुरीहरु छन् । समितिको बैठक बस्न नसक्दा उजुरीमाथि समेत छलफल हुन पाएको छैन ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति सभापति अम्मर बहादुर थापा सभाको गतिरोधले कामै गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘महत्वपूर्ण विधेयकहरु हामीकहाँ छन् । छलफल चलाइराख्या थिएँ, संसदमा गतिरोध चर्किएपछि समितिको बैठक राख्न सकिएको छैन ।’
शिक्षा समितिमा तीन वटा विधेयक दफावार छलफलमा छन् । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयकमाथि दफावार छलफल गरिरहेको यो समिति पछिल्लो समय निष्कृय छ । नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा पुगेको विधेयक हो ।
राष्ट्रिय सभाबाटै आएको सुरक्षण मुद्रण सम्बन्धी विधेयक भने शिक्षा समितिबाट पारित भएर सभामा प्रतिवेदन पेश हुने क्रममा छ । शुक्रबारको बैठकमा यो विधेयकको प्रतिवेदन सभामा पेश गर्ने कार्यसूची छ ।
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसदीय समितिका गतिविधि अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको महसुस हुने बताउँछन् ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक करिब–करिब सहमतिमा पुगेर पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन । २५ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा बिचाराधीन छन् ।
कानुन समितिकी सभापति विमला सुवेदी सभाको गतिरोध अन्त्यकै विषयमा शीर्ष नेताहरुबीच संवाद चलिरहेको बताउँछिन् । सभाको गतिरोध अन्त्य भएसँगै संसदमा बिचाराधीन विधेयकहरु माथिको छलफलले गति लिने उनको विश्वास छ ।
कानुन समितिले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकको गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको परिभाषामा सहमति जुटाएको छ । दोहोरो भिडन्त बाहेकका घटना लेख्ने र ‘आर्बिटरी किलिङ’ लेख्ने बहसका बीच कांग्रेस, एमाले र माओवादीसहितका सांसदहरु ‘आर्बिटरी किलिङ’ लेखेर अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हुने सजायमा घटी सजायको विषयमा प्रतिशत तोक्ने कि न्यायाधीशको विवेकमा विश्वास गर्ने लगायतमा केही विषयमा दलहरुबीच कुरा मिलेको छैन ।
कानुन समितिमा केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पनि दफावार छलफलमा छ ।
संघीय निजामती सेवा विधयेक पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन । यो विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने विषय पटक–पटक (२७ चैत २०८०, २८ चैत २०८० र २ वैशाख २०८१) कार्यसूचीमा परेर पनि अगाडि बढ्न सकेन । शुक्रबार फेरि समितिमा पठाउने गरी सम्भावित कार्यसूची तयार भएको छ ।
२१ फागुन २०८० मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको यो विधेयकमाथि १ हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव परेको छ । अघिल्लो अधिवेशन अन्त्य नहुँदै सभाले विषयगत समितिमा दफावार छलफलका लागि पठाएको भए विधेयकमाथि छलफल हुन सक्थ्यो । २८ वैशाख २०८१ देखि शुरु भएको चालु अधिवेशनमा पनि यो विधेयकमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।
संसदीय समितिबाट भएन अपेक्षित काम
संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी संसदीय समितिका गतिविधि अपेक्षित रुपमा हुन नसकेको महसुस हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘समितिका बैठक चलाउन र बिचाराधीन विधेयक विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सभापतिहरुलाई भनिराख्नुभएको छ ।’
गत बिहीबार सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले संघीय संसदका विषयगत समितिका सभापतिहरुसहित अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसँग छलफल गरेका थिए ।
उक्त छलफलमा सभामुख घिमिरेले नै संसदीय समितिले अपेक्षित काम गर्न नसकेको बताएका थिए । समिति सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट र कर्मचारीलाई अतिरिक्त काम गरेबापत् दिइने सेवा सुविधाको विषयमा सरकार गम्भीर भइदिनुपर्ने उनको आग्रह थियो ।
सभामुख घिमिरेले यसअघि १८ वैशाख २०८० मा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिका कामकारबाहीको प्रगति विवरणबारे ब्रिफिङ लिएका थिए ।
त्यसदिन पनि उनले संसदीय विषयगत समितिमा रहेका विधेयकहरु अपेक्षित गतिमा अगाडि बढ्न नसकेको भनेर राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक, सचेतक र विषयगत समितिका सभापतिहरुको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
त्यसदिन प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादव र सभामुख घिमिरेबीच सवाल–जवाफ जस्तो भएको थियो । सभापति यादवले संसद क्रियाशील हुन नसेकेको र यस्तो हुनुमा सबै जिम्मेवार रहेको बताएका थिए ।
प्रतिउत्तरमा सभामुख घिमिरेले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक दफावार छलफलमा एक वर्षदेखि रहेको स्मरण गराएका थिए । एक वर्षदेखि समितिमा रहेको विधेयकमाथि तीन पटक छलफल गरेको प्रगति विवरण सुनाएर दोष अरुमाथि थोपर्न नहुने सभामुखको जवाफ थियो ।
अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक १) असार २)७७ सालमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो । २३ माघ २०८० मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो । हाल यो विधेयक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।
क्यालेन्डर कार्यान्वयन भएन
‘एउटा विधेयक समितिमा एक वर्षदेखि रहेको र एक वर्षको अवधिमा जम्मा तीन पटक छलफल गरेको प्रगति विवरण आफैंमा सन्तोषजनक नरहेको’ भन्दै सभामुखले सबै समितिका सभापतिहरुलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए ।
तथापि, संसदीय समितिका गतिविधि अपेक्षित रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । संसद सचिवालयका प्रवक्ता गिरी थप्छन्, ‘अपेक्षित रुपमा समितिका बैठकहरु बस्न नसकेको महसुस हुन्छ ।’
समितिका काम अपेक्षित हुन नसक्नुमा सभाको गतिरोध एउटा प्रमुख कारण रहेको उनलाई पनि लाग्छ । ‘गत वैशाख २८ गतेदेखि अधिवेशन शुरु भयो । तर, प्रारम्भदेखि नै सभाका बैठकहरु सहज रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको सबैले अनुभव गरेकै छन् । यसको असर समितिमा पर्न गएको देखिन्छ,’ गिरीले भने । सभाको बैठक निरन्तर बस्दा समेत समितिको बैठक प्रभावित हुने उनी बताउँछन् । थप्छन्, ‘सभा चलेको दिन सभाको बैठक नै प्राथमिकतामा परेको हुन्छ ।’
यस्तो समस्या समाधानका लागि एक दिन सभाको बैठक र एक दिन संसदीय समितिको बैठक राख्ने अभ्यास समेत संसद सचिवालयले गर्न खोजेको थियो । तर, सभाको गतिरोध अन्त्य नभएका कारण संसदीय क्यालेन्डर नै कार्यान्वयन हुन सकेन ।
सभाका बैठक बिहान ११ बजे राख्ने अभ्यासले समेत संसदीय समिति प्रभावित भएको उनलाई लाग्छ । ‘सभाको बैठक बिहान ११ बजे राख्ने गरिएको छ । त्यस अगाडि समितिको बैठक राख्न बिहानै कर्मचारी आउनुपर्ने हुन्छ । तर, अतिरिक्त काम गर्ने कर्मचारीले थप सेवा सुविधा पाउँदैनन ।’
कानुनमन्त्री भन्छन्– नयाँ विधेयक पेश हुने चरणमा छन्
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संघीय संसदमा २४ वटा विधेयक बिचारधीन छ । थप विधेयहरु ल्याउने तयारी रहेको बताउँछन् कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरी । उनी थप्छन्, ‘१९ वटा नयाँ विधेयक संसदमा पेश हुने चरणमा छन् । सदन सहज रुपमा सुचारु हुने हो भने संसदमा विचाराधीन २४ वटा विधेयकमध्ये अधिकांश विधेयक पास गर्न सक्छौं ।’
दुई दर्जन विधेयक बजेट अधिवेशनमै पास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको गिरी बताउँछन् । यसका लागि विपक्षी दलहरु समेतको साथ चाहिने र त्यसका लागि सरकार प्रयत्नशील रहेको उनको भनाइ छ ।
संघीय संसदको अघिल्लो अधिवेशनले जम्मा तीन वटा विधेयक पास गरेको थियो ।
कानुनमन्त्री गिरीका अनुसार बजेट अधिवेशनका रुपमा लिइने अधिवेशनले जम्मा तीन वटा विधेयक पास गरेको भनी भएको आलोचनालाई समेत ख्याल गरेर बजेट अधिवेशनमा समेत बढीभन्दा बढी विधेयक पास गर्ने सरकारको चाहना छ ।
कानुन मन्त्रालयले अन्य विधेयकहरुमा समेत काम गरिरहेको छ । विभिन्न मन्त्रालयसँग समयन्वय गरेर ११६ वटा विधेयकको विषयसूची तयार पारेको छ । त्यसलाई प्राथमिकीकरण गरेर संसदमा पेश गर्ने गरी काम भइरहेको कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कानुन मन्त्रालयका अनुसार पहिलो प्राथमिकतामा ६३ विधेयकलाई राखिएको छ । दोस्रो प्राथमिकतामा ३८ र तेस्रोमा १५ वटा विधेयकलाई राखिएको छ ।
