११ कात्तिक, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारको मागपत्र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमै प्रमाणीकरण गर्न फेरि चलखेल सुरु भएको छ ।
यसअघि श्रम मन्त्री हुँदा गरेको प्रयास असफल भए पनि शरतसिंह भण्डारीले फेरि मागपत्रको प्रमाणीकरण काठमाडौंबाटै गर्न सकिने गरी मन्त्रिपरिषदमा अर्को प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेका छन् ।
भण्डारी श्रममन्त्री हुँदा पुस २०८० मा जारी भएको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृत गर्ने कार्यविधि, २०८०’ यसअघिका श्रममन्त्री डिपी अर्यालले गत ६ वैशाखमा खारेज गरेका थिए । खारेज भएको विवादास्पद व्यवस्था मन्त्री भण्डारीले फेरि ब्यूँताउन लागेका छन् ।
दूतावासहरुले कम्पनीको वित्तीय अवस्था, श्रमिक ठगिने सम्भावनादेखि भविष्यको जोखिमसम्मलाई ध्यानमा राखेर प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र काठमाडौंमा श्रम वा परराष्ट्र मन्त्रालयबाटै प्रमाणीकरण गराउने गरी निर्देशिका संशोधनको गृहकार्य भएको हो ।
विशेषगरी कोरियाबाट ई–७ भिसाका नाममा मागपत्र ल्याउने र सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण गराउने योजनाका साथ यसअघि खारेज भएको व्यवस्था ब्यूँताउन खोजिएको हो ।
यसअघि दूतावासको मात्रै अधिकार रहेको विषयलाई श्रम मन्त्रालयमै ल्याउन खोज्दा परराष्ट्र मन्त्रालय तयार भएको थिएन । वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका, २०७५ मा संशोधन गर्ने श्रमको प्रस्तावमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आपत्ति थियो ।
२७ चैत २०७९मा श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरण सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्ने प्रक्रियाका क्रममा पठाइएको रायमा परराष्ट्र मन्त्रालयले झण्डै ६ महिनापछि १८ असोज २०८० मा जवाफ फर्काएको थियो ।
१५ दिनभित्र सम्बन्धित दूतावास/नियोगले प्रमाणीकरण नगरेमा देशभित्रैबाट त्यस्तो मागपत्रको प्रमाणीकरण गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएकोमा परराष्ट्र मन्त्रालयले फरक राय दिएको थियो ।
युरोपेली मुलुकमा जाने नेपालीको कामदार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने र गन्तव्य मुलुकसँग विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त हुने राय दिएको थियो ।
सरकारी टोलीले विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्रै प्रतिवेदनका आधारमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ती मुलुकमा पठाउने वा नपठाउने सम्बन्धमा निर्णय लिन उपयुक्त हुने रायपत्रमा उल्लेख थियो ।
‘कुन कुन देशबाट कति संख्यामा नेपाली कामदारको माग भई आएको छ, त्यसको विवरण र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुपूर्व कम्पनी भ्रमण गर्न लाग्ने आर्थिक र मानव साधनको खर्चको जानकारी सम्बन्धित नेपाली नियोगबाट माग गर्ने र मागबमोजिमको स्रोतसाधन नियोगलाई उपलब्ध गराएपछि जाँचबुझ निर्देशिकामा व्यवस्था भएबमोजिम कम्पनी भ्रमण गर्न लगाएर रोजगारदाता कम्पनीले कामदारलाई सम्झौताअनुसार काम दिने र करार अवधि सकिएपछि कामदार स्वदेश फर्किने ग्यारेन्टीसमेत माग गर्न लगाउने । नियोगले भ्रमणको प्रतिवेदनका आधारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने नगर्ने निर्णय लिने गरी निर्देशन दिने व्यवस्था गर्न उचित हुने यस मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राय छ ।’
तर, परराष्ट्रको रायविपरीत तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारको मागपत्र जाँचबुझ र स्वीकृतसम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेका थिए । उनले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने गरी कार्यविधि बनाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालय रुष्ट बनेको थियो । त्यसैले कार्यविधि लागु गर्न पनि परराष्ट्रले सहयोग गरेन ।
अब फेरि दूतावासबाट १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नभएका मागपत्रहरु सिंहदरबारबाटै प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था गर्न लागिएको श्रममन्त्री भण्डारीले बताएका छन् । ‘जर्मनीको दूतावासमा सीमित संख्यामा कर्मचारीहरु छन्, सो नियोगले धेरै वटा देशहरुको मामिला हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यहाँ कर्मचारी अभावमा मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन, त्यसैले अब यसअघिकै व्यवस्थाअनुसार यताबाट पनि प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।’
मन्त्री भण्डारीले यो सूचना प्रविधिको युग भएकाले अब दूतावासबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नभएको बताए । नेपालबाटै दुनियाँको अवस्था देख्न र बुझ्न सकिने बताए । दूतावासहरुले पनि माग आएका कम्पनीमै पुगेर अवस्था अध्ययन गर्न नसक्ने भएकाले तोकिएको अवधिमा मागपत्र प्रमाणीकरण नभए काठमाडौंबाटै प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने उनको मत छ ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने पररराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरुले सयममै काम नगरेको र नभ्याएको दुबै कारणले निर्णय नभएका मागपत्र काठमाडौंमा आफूहरुले हेर्न पाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।
विदेशबाट श्रमिक माग गर्दा कामदारको संख्या, किसिम, योग्यता, कामदारले पाउने पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरु उल्लेख गरी रोजगारदाता संस्थाले म्यानपावर एजेन्सीलाई पठाएको पत्र नै ‘मागपत्र’ (डिमान्ड लेटर) हो । यो मागपत्र हालसम्म सम्बन्धित देश हेर्ने नेपाली दूतावास वा नियोगले प्रमाणीकरण गर्दै आएका छन् ।
३१ वैशाख २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको ‘वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५’ मा मागपत्रको प्रमाणीकरण विदेशस्थित नेपाली दूतावासबाट मात्रै हुने उल्लेख छ । वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ५२ (ख) ले ऐन, नियमावली तथा निर्देशिकाको प्रतिकूल हुने गरी कार्यविधि बनाउन रोक लगाएको छ । स्रोतका अनुसार अहिले श्रममन्त्री भण्डारीले मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मनाएका छन् ।
यसअघि खारेज भएको कार्यविधिले श्रम मन्त्रालयका रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव, श्रम मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन शाखाका उपसचिव र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिवसहितको उच्चस्तरीय समिति बन्ने व्यवस्था गरेको थियो । अब पनि यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने योजना छ ।
२२ पुस २०८० मा श्रम मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै १५ दिनसम्म दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरेका मागपत्र समितिसमक्ष पेश गर्न आह्वान गरेको थियो ।
त्यसपछि व्यवसायीहरुले धमाधम काठमाडौंमा मागपत्र पेश गरेका थिए । तर, सिंहदरबारमा बसेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न कार्यविधिमार्फत बनाइएको उच्चस्तरीय समितिले एउटा पनि मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न सकेन ।
मागपत्र हेर्न बनाइएको उच्चस्तरीय समितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिनिधि नपठाउँदा मन्त्री भण्डारीको प्रयास असफल भएको थियो ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु कोरिया, जापान, अष्ट्रिया, जर्मनी लगायतका देश हेर्ने नेपाली नियोगहरुले विभिन्न कारण देखाएर मागपत्र रोकेपछि काठमाडौंबाटै प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने व्यवस्था अत्यावयक रहेको बताउँछन् ।
विशेषगरी कोरियास्थित नेपाली दूतावासले कोरियाको ई–७ भिसा र जर्मनी र अष्ट्रियाका दूतावासले रोमानिया र क्रोयसियाका विभिन्न मागपत्र रोकेपछि म्यानपावर व्यवसायीले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गराउने व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका छन् । नेपाली श्रमिकले पाउने राम्रो रोजगारीको अवसर गुम्न नदिन मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन खोजेको उनीहरुको दाबी छ ।
एउटै नियोगले १० वटासम्म देशको मागपत्र हेर्नुपर्ने भएकाले पनि दूतावासहरुलाई समस्या परिरहेको श्रम मन्त्रालयको तर्क छ । दूतावासहरुले मागपत्रबारे बुझ्नका लागि हिँड्न पर्याप्त जनशक्ति, स्रोतसाधन, गाडी, आतेजाते सुविधा नभएको बताउने गरेका छन् । त्यसैले रिक्रुटमेन्ट कम्पनीसँग सरकारले सोझै बुझ्न सक्ने अवस्था भएकाले काठमाडौंबाटै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न उपयुक्त हुने एक अधिकारीले बताए ।
खाडी र मलेसिया जाने श्रमिकलाई राम्रो आय हुने युरोपको गन्तव्यमा जान पाउने सहज वातावरण बनाउन यो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।
अहिले दूतावासहरुले मागको आधिकारिकता, सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीको पृष्ठभूमि र अवस्था, श्रमिक हितको ग्यारेन्टीसहितका अवस्था अध्ययन गरेपछि मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने गरेका छन् । यस्तो प्रमाणीकरण काठमाडौंमा गर्दा श्रमिक ठगिने सम्भावना बढी हुने श्रम मामिलाका जानकारहरुले बताउँदै आएका छन् ।
छिटो गर्ने नाममा प्रमाणीकरणको अधिकार श्रम मन्त्रालयमा ल्याउन चलखेल भएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयकै अधिकारीहरु अहिले पनि असन्तुष्ट छन् । स्थापित विधि विपरीत आफ्ना नियोगहरुलाई कमजोर बनाउने खेल भएकाले साथ दिन नसकिने उनीहरुको भनाइ छ ।
निर्देशिका विपरीत बनेको कार्यविधिले विदेशस्थित नेपाली दूतावासलाई हतारमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न बाध्य पार्ने र कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप पनि हुने भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालय असन्तुष्ट छ । दूतावासहरुको भूमिका नै खुम्च्याउने र व्यवसायीहरुको स्वार्थमा सिंहदरबारमै बसेर निर्णय गर्न खोजिएको परराष्ट्र अधिकारीहरुको बुझाइ छ ।
दूतावासहरुले १५ दिनसम्म प्रमाणीकरण नगरेको मागपत्रमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएकै हुने र सम्बन्धित देशको दूतावासले निर्णय गर्न नसकेका मागपत्र श्रम मन्त्रालयको एउटा कोठाभित्र बसेर जोखिम बोकेर प्रमाणीकरण गर्न नहुने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको तर्क छ ।
दूतावासहरुको कार्य क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरिए विदेशमा दूतावास हुनु/नहुनुको औचित्य नै नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । दूतावासहरुले प्रमाणीकरण नगरेका र विचाराधीन अवस्थामा राखेका शंकास्पद मागपत्र प्रमाणीकरण गराउन मानव तस्करहरुले आर्थिक चलखेल गरिरहेको सुनिएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरु आफूहरु त्यसको साक्षी नबन्ने बताउँदै आएका छन् ।
श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने पररराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नेपाली दूतावासका पदाधिकारीहरुले सयममै काम नगरेको र नभ्याएको दुबै कारणले निर्णय नभएका मागपत्र काठमाडौंमा आफूहरुले हेर्न पाउनुपर्ने मत राखिरहेका छन् ।
पछिल्लो समयमा नेपाली श्रमिक बढी माग भइरहेका श्रम गन्तब्य मुलुक हेर्ने दूतावास र नियोगमा अहिले कर्मचारीको र बजेटको अभाव छ । धेरै नेपाली श्रमिक कार्यरत ८ देशका नेपाली दूतावासमा ११ जना श्रम सहचारी र कन्सुलर छन् ।
वैदेशिक रोजगार ऐनअनुसार ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक भएका देशका दूतावासमा श्रम सहचारी राख्नुपर्ने हो । परराष्ट्र सेवाका कर्मचारीले श्रम र श्रमिकका मामिला हेर्न नभ्याउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर यस्तो व्यवस्था गरिए पनि कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको छैन । श्रम सहचारी राख्दा खर्च बढ्ने भन्दै सरकारले ५ हजारभन्दा बढी श्रमिक मुलुक कति छन् भनेर अहिलेसम्म पहिचानसमेत गरेको छैन ।
