प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठक सकिएको ६ महिनापछि साउन २३ गतेबाट सोही विषयमा छलफलमा जुटेको छ। फागुन १० गते ललितपुरको गोदावरीमा सम्पन्न महासमिति बैठकले सुझावसहित पारित गरेको प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिनेलगायत ११ अजेन्डा बैठकमा राखिएको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर कांग्रेसका नेताहरू महासमिति बैठकमा पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका थिए।
महासमिति बैठक सकिएको दुई साता पनि नबित्दै दाहालले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गरेपछि कांग्रेस सत्ताच्युत हुन पुग्यो। त्यसको दोष एकअर्कालाई करार गर्न लागिपरेका कांग्रेसका नेताहरूले ६ महिनासम्म महासमिति बैठकबाट सुझावसहित पारित प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन कुनै चासो र तत्परता देखाएनन्।
असार १७ गते भएको सहमतिको जगमा ३१ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भएको छ। नयाँ सरकार बनेसँगै महासमिति बैठकसहितका विषयमा कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा छलफल चलिरहेको छ।
फागुनमा सत्ताच्युत भएपछि सन्नाटा छाएको कांग्रेसमा अहिले सत्ता प्राप्तिपछि केही उत्साह त देखिएको छ तर पार्टी संगठन निर्माण, विधि र विधानको पालना प्राथमिकतामा परेको छैन। आफू र आफ्ना मान्छेलाई कसरी सत्ता र पार्टीमा स्थापित गर्ने भन्नेमा मात्र नेताहरूको ध्यान केन्द्रित हुँदा कांग्रेस संगठन कमजोर बन्दै गएको छ।
केन्द्रीय समिति बैठकमा नेतृत्वप्रति विगतमा जस्तो आक्रोश पनि छैन, संगठन निर्माण गर्ने ठोस कार्ययोजना पनि नेताहरूले ल्याएका छैनन्। युवा र पाको पुस्ता मात्र होइन, वयस्कको पनि साथ र समर्थन कांग्रेसले गुमाउँदै गएको छ।
लोकरिझ्याइँका लागि अघि सारिएका विषयबाहेक नेता तथा कार्यकर्ता जन्माउने नर्सरी नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनको महाधिवेशन गराउने विषयमा नेताहरू मौन छन्। नेपाल विद्यार्थी संघसहितका भ्रातृ संगठनहरूको एक दशकदेखि महाधिवेशन हुन सकेको छैन। तदर्थवादमा भ्रातृ संगठन चल्दै आएका छन्।
विधि र विधानलाई अस्वीकार गर्दा महाधिवेशन भएको ६ महिनाभित्र गठन हुनुपर्ने कुनै पनि निकाय र संरचनाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। बरु नेताहरूको ध्यान, चासो र चिन्ता आफू र आफ्नो गुटलाई आगामी महाधिवेशनमा कसरी स्थापित गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको छ। केन्द्रदेखि वडा तहका नेताहरूको ध्यान आफू र आफ्नो गुटमा केन्द्रित छ। गुटहरू सक्रिय भए पनि कांग्रेस संगठन शिथिल छ।
ापतिले केन्द्रीय कार्यसमितिका निर्वाचित सदस्यमध्येबाट कोषाध्यक्षको नाम प्रस्ताव गर्ने र निर्वाचित गर्ने उल्लेख छ। तर अहिलेसम्म कोषाध्यक्षको टुंगो लाग्न सकेको छैन । केही विभागका प्रमुखहरू तोकिए पनि तिनले पूर्णता पाउन नसकेको अवस्था छ।
केन्द्रीय समितिपछिको अर्को शक्तिशाली निकाय कार्यसम्पादन समितिले पनि अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन। महाधिवेशनपछि तीन तहको निर्वाचन भयो। सत्ता गठबन्धन पटकपटक फेरबदल भइसक्यो। तर निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्नेदेखि मन्त्रीको टुंगो लगाउनेसम्मको अधिकार पाएको संसदीय समिति गठनसहित विभिन्न निकायलाई पूर्णता दिने विषय कांग्रेसका कुनै पनि तहका नेताहरूको प्राथमिकतामा परेको छैन।
केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीका सबै निकायलाई पूर्णता दिँदै संगठन निर्माण गर्ने विषयमा नभइ २०८४ मा हुने ससदीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने र मन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा सांसद् कतिपटक बन्ने भन्नेमा केन्द्रित छ।
मजबुत संगठन र जनताको विश्वास जित्न सक्ने पार्टी संगठन भए/बनाए चुनावी तालमेल गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहसमा समय बिताउनु पर्दैन। जनतामा लोकप्रिय पार्टीले निर्वाचनमा अरूको सहारा खोज्नु पर्दैन। तर जनहित र संगठन निर्माणका काममा नलागेका कांग्रेस नेताहरू अहिलेदेखि नै निर्वाचनमा तालमेलको विषयमा अल्झिएका छन्।
विधि, विधान मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार २०८४ को निर्वाचनअघि कांग्रेस महाधिवेशन हुनुपर्छ। महाधिवेशनबाट छानिने नेतृत्वले अहिलेको कार्यसमितिले गरेका निर्णय मान्छ र मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता नभएको नेताहरू नै बताउँछन्।
पार्टी महाधिवेशन २०८२ सालभित्रै गर्ने प्रस्ताव र गर्नुपर्ने मत बैठकमा आइरहेको जानकारी दिँदै एक पूर्वपदाधिकारीले भने, ‘२०८२ सालमा पार्टीमा नयाँ नेतृत्व आउँछ, नभए २०८४ को निर्वाचन अघि त आउँछ, आउँछ। त्यही समितिले कोसँग गठबन्धन गर्नेनगर्ने निर्णय लिन्छ। अहिले नै तालमेलको बहसमा उत्रिनु समय बर्वाद गर्नुबाहेक केही होइन।’
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यतालाई खुकुलो पार्नुपर्ने विषयमा पनि बहस चलेको छ । क्रियाशील सदस्यता वितरण खुकुलो नबनाइएका कारण पार्टीमा युवा पुस्ताको आकर्षण घटेको दाबी कतिपय नेताहरूले गर्दै आएका छन्।
नेतृत्वमा पुग्ने र टिक्ने औजारका रूपमा क्रियाशील सदस्यतालाई कांग्रेस नेता–कार्यकर्ताले उपयोग गर्दै आएका छन्। क्रियाशील सदस्य संख्या कांग्रेसमा बढ्दै गए पनि मत भने निरन्तर ओरालो लागेको निर्वाचन परिणामले देखाएको छ।
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले २२ लाख ६९ हजार ८ सय ८३ अर्थात् २१.१४ प्रतिशत मत पाएको थियो। २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलाको तुलनामा कांग्रेसले केही प्रतिशत मत बढायो।
कांग्रेसले २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा २४ लाख १८ हजार ३ सय ७० मत अर्थात् २५.५५ मत पायो। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा ३२.७७ प्रतिशत मत पाएको कांग्रेसले २०७९ सालमा त्यसलाई जोगाउन सकेन । उसले २६ लाख ५९ हजार ८७८ मत (२५.७१ प्रतिशत) मा चित्त बुझाउनुपर्यो।
कांग्रेस बैठकमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद् कतिपटकसम्म बन्न पाउने भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ। महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले राष्ट्रपति एक, प्रधानमन्त्री दुई, मन्त्री तीन र सांसद् चार पटकभन्दा बढी बन्न नपाउने प्रस्ताव महासमिति बैठकमै राखेका थिए।
उनको प्रस्तावमाथि कतिपय नेताले संसदीय शासन व्यवस्था नै नबुझेको भन्दै ठट्टाका रूपमा टिप्पणी गरेका छन्। केहीले सभापति शेरबहादुर देउवासहितका केही नेतालाई रोक्नका लागि यस्तो प्रस्ताव ल्याइएको टिप्पणी गरेका छन्।
कांग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले विविध पक्षबाट छलफल र बहस भए पनि संविधानभन्दा बाहिर गएर केन्द्रीय समितिले निर्णय लिन नसक्ने र नगर्ने संस्थापन पक्षका नेताहरू बताउँछन्।
महाधिवेशनको वातावरण बनाउन ‘कन्टेक्स र कन्टेन’ विपरीतका विषयहरू उठाउने काम भइरहेको बताउँदै सभापति देउवा निकट एक नेताले भने, ‘शान्त केन्द्रीय समितिमा क्रान्तिकारी देखाउन ल्याइएका केही प्रस्तावमा मतदानमा जान पनि सकिन्छ।’
साउन २३ देखि सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा केही पदाधिकारीबाहेकका नेताले बोल्ने क्रम सकिएको छ। भदौ १२ गते बस्ने अर्को बैठक महासमिति बैठकबाट सुझावसहित आएका प्रतिवेदन संशोधन गर्नुका साथै केही निर्णय लिएर सकिने छ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०८१ ०६:४९ आइतबार
