सांसारिकता जन्मनु र छुट्टिनुको निरन्तरता हो। तर, के यही नियम देशहरूमा लागू हुन्छ ? आजको पुस्तालाई बुझाउन जरूरी छ कि, हामीले जन्मँदा देखेको राज्य सधैं यति जीवित थिएन।
राज्यका दायित्व र अधिकारको बारेमा व्याख्या गर्ने अमेरिकी राष्ट्रहरू ७औं सभा १९३३ को मोन्ट भिडियो सन्धिले निश्चित भूभाग, जनसंख्या र प्रभावकारी सरकार राज्य हुनलाई पुग्ने अंग भनेर व्याख्या गरेको पाइन्छ।
यी कानूनी अंग आवश्यक भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पूर्णरूपमा अपर्याप्त बनाउँदो रहेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विभिन्न संकल्प, सन्धिले १९४५ यता १९६२ मा अल्जेरिया, १९९० को नामिबिया जस्ता लगभग ५० वटा राज्य प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। तर, यीमध्ये कति मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको कठघरामा छन् र कति अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक दाउपेचमा अल्झिएका छन्।
विश्व–राजनीतिको त्यस्तै क्षणमा आजको विश्वव्यापी भूराजनीति छ। भूराजनीतिको कारणले खल्बलिंदो आन्तरिक राजनीतिक अवस्था सबै साना-ठूला देशको यथार्थ बन्दैछन्।
नेपाल पनि यसबाट अछुतो भने पक्कै छैन। नेपालले इतिहासभर आफ्नो स्पष्ट परराष्ट्र नीति नभएका कारण निरन्तर चुनौतीको भागीदार बन्नुपरेको कुरा आजको यथार्थ हो। दुई ठूला शक्तिका बीचको भौगोलिक र आन्तरिक अस्थिर राजनैतिक स्थितिका कारण नेपाल भूराजनीतिको भुमरीमा फसेको देखिन्छ।
चुनौतीका बावजुद १९५० को भारत–नेपाल मैत्री सन्धि, १९६१ को नेपाल-चीन बीचको सीमा सन्धि र संयुक्त राष्ट्रसंघमा नेपालको सक्रिय सहभागिताले नेपाल आफ्नो सानो आकारका बाबजुद पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र वैधता स्थापित गर्न सक्षम भएको छ।
तर, समकालीन विश्व भूराजनीतिक शक्ति–प्रतिस्पर्धा, अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति र क्षेत्रीय आर्थिक ब्लकहरूको उभारले नेपाल जस्ता मुलुकहरूलाई सन्तुलन र स्वायत्तताको कठिन चुनौतीमा उभ्याएको छ।
कालो बादल मडारिएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिले पाश्चात्य दार्शनिक बारुच स्पिनोजाको कुख्यात भनाइ ‘शक्ति भएमा ठूलो माछाले सानो माछा खान्छ’ लाई झन्-झन् प्रासङ्गिक बनाउँदै छ। विश्व भूराजनीति सैन्य र आर्थिक शक्तिको बलमा कमजोर बन्दै, बनाउँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय संघ-संस्था र कानून आज साना देशको सार्वभौमिकताको संरक्षक बन्ने कुरा यकिन गर्न नसकिने ठाउँमा पुग्दैछ।
विश्व उदाहरण बनेको अमेरिका र क्यानाडाको सम्बन्ध आज ‘ट्यारिफ’ युद्धमा र अमेरिकाद्वारा क्यानाडाको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता ललकार्ने दुस्साहसमा परिणत भएको छ। तर, क्यानाडाले देखाएको धैर्य र कूटनीतिक कौशलका कारण यो सम्बन्ध थप जटिल बनेको छैन।
तर, सबै साना मुलुकसँग यस्तै धैर्य र कौशल सम्बन्ध होला भन्न सकिन्न। भूराजनीतिमा अमेरिकाले देखाएको ग्रीनल्याण्डमाथिको स्वामित्वको इच्छा र चीनको ताइवानसँगको खिचातानीले झन् अन्योल बढ्दै आएको छ।
भर्खरै सम्पन्न चीन र अमेरिकाको उच्चस्तरीय भेटले ग्रीनल्याण्ड तथा ताइवानको विषयमा पनि छलफल प्रवेश भएको आकलन छ। इजरायल र प्यालेस्टाइनको विवादले विश्वलाई झन् ध्रुवीकृत गर्दैछ। त्यसो हुने हो भने २०२६ कस्तो रहन्छ भन्ने विषय सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।
परोक्ष हस्तक्षेपको अस्थिरताले थिल्थिलिएका विश्वका विभिन्न मुलुक अब सैन्य र अन्य भूराजनीतिक अभ्यासमा जाने हो भने ९० को दशकको विश्व–राजनीतिको पुनर्जागरणको झिल्को देखिनेछ। राज्यहरू पुनर्संरचना हुनसक्छन्। तर, राज्यहरू पुनर्गठित किन हुन्छन् ? यो वैधानिक र यो विश्व भूराजनीतिक घटनाक्रमले नेपाललाई कसरी सजग बनाउँछ ? भन्नेमा यहाँ परिचर्चा गरिएको छ।
राज्यको नक्शा नियति होइन, यो वार्ताको रेखांकन हो। तर धेरै रेखांकित मसी अझै सुकेको छैन। ऐतिहासिक वास्तविकता राज्यको नक्शा कहिल्यै स्वतन्त्र रूपले अस्तित्वमा आएको हुँदैन। प्रत्येक सीमारेखा वार्ता, युद्ध, सम्झौता र शक्ति–सन्तुलनको परिणाम हो।
१९१९ को भर्सेल सन्धिले युरोपका नयाँ देशहरू जन्मायो, १९४५ पछि उपनिवेशवाद अन्त्यसँगै अफ्रिका र एशियाका राज्यहरूको नक्शा पुनः रेखांकित भयो। १९९१ पछि सोभियत संघ विघटन हुँदा १५ नयाँ राज्य बने। आज पनि प्यालेस्टाइन, कुर्दिस्तान, कोसोभो, ताइवान जस्ता क्षेत्रहरूको ‘मसी अझै सुकेको छैन’ अर्थात् तिनको राज्य–अवस्था अझै विवादित र संवेदनशील नै छ। अतः राज्यहरू नयाँ राज्य जन्मने र रेखांकित मसीहरू लत्पतिने क्रम निरन्तर देखापर्ने कर्म जारी छ।
प्राज्ञिक हिसाबमा अनुसन्धान गर्दा विशेषतः राज्य विभिन्न प्रकारबाट जन्मिन्छन्। तर, यसको मृत्यु भने केवल राजनीतिक अहंकारको घैंटो फुट्दा मात्र हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रथा र कानूनले राज्य हुन चार औपचारिक मार्गको अवधारणा राख्दछ :
पहिलो, संयुक्त्त राष्ट्रसंघको १९६० को महासभा बैठकको संकल्प र संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा वैधानिकता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको आधारभूत सिद्धान्त अनुरुप उपनिवेशबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नु नै सबैभन्दा वैधानिक मार्ग हो स्वतन्त्र र नयाँ राज्य बन्नु।
दोस्रो, राजी-खुशी सम्बन्ध विच्छेद मन्जुरीबाट विघटन भएको राज्य जस्तै चेक रिपब्लिक वा सिंगापुर जसरी बनेका राज्य, घोषणा वा कुनै परराष्ट्र सम्झौता वा अन्य करार निर्णयबाट बनेको छुट्टै विघटित नयाँ राज्य।
तेस्रो, राज्यद्वारा जातीय, लैंगिक वा अन्य कुनै लक्ष्य भेदन पश्चात्को उपचारात्मक विधि वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निर्णयबाट बनेका नयाँ राज्यहरू।
सन् २०१० मा कोसोभोको आत्मनिर्णयको अधिकारलाई मान्यता दिएको उदाहरण वा दक्षिण सुडान जसरी अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत, अन्य संयुक्त राष्ट्रसंघको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी विधिबाट उपचारात्मक विघटनको निर्णय वा मान्यताद्वारा स्वतन्त्रता प्राप्त विधिलाई उपचारात्मक विघटन भनिन्छ।
भारतको मद्दतले १९७१ सम्म पाकिस्तानी सरकारबाट जातीयता, लैंगिक भेदभाव र हिंसा भएको तथा सोही कारण आत्मनिर्णयबाट छुट्टिएको बंगलादेशलाई संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि उपचारात्मक विघटन विधिद्वारा राज्य मान्यता दिएको इतिहास छ।
चौथो, युद्धद्वारा भएको उपनिवेश र सोको विरामपश्चात्को राज्यहरणबाट जोडिएको नयाँ भूभाग र विलय भएको राज्य वा कुनै राज्यका भूभागहरू वा छुट्टै बनेका नयाँ राज्यहरू।
२०१४ मा रूसद्वारा क्रिमिया र १९८१ मा दक्षिणी सिरियाको भूभाग गोलान हाइट इजरायलद्वारा राज्यहरण गरे झैं शक्तिद्वारा राज्यहरण गर्ने अन्तिम उपाय हो राज्य जन्म, मृत्यु र पुनर्जन्म। तर, १९९० मा इराकले कुवेतमाथि गरेको राज्यहरणको प्रयासलाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को निर्णयद्वारा कुवेतलाई पुनः स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र यस्तो राज्यहरणलाई मान्यता प्राप्त गरेको तथा कतिलाई गैरकानूनी घोषणा गरी स्वतन्त्र बनाएका धेरै उदाहरण छन्।
साम्राज्यवादी घोषणा अहिलेको युगमा पनि हुन्छ र ? यस्ता प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्न सक्छन्। तर, हामीले केही महिना अगाडि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डेनमार्कको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ग्रीनल्याण्डलाई अमेरिकी उपनिवेश गर्ने घोषणा गरेको देखेका छौं। ताइवान जस्ता राज्यहरू १९४९ देखि स्वतन्त्र भएर पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको बन्द ढोका ढक-ढक्याएको पाइन्छ।
त्यसैले बुझ्नुपर्ने कुरा शक्तिशाली राज्यको भिटो कमजोर मुलुकको राहदानीभन्दा बलियो हुन्छ। प्यालेस्टाइन राज्य मान्यताको रोदन अझै न्यूयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभासम्म पुगेको छैन। अन्तत: राज्य बन्नु जति जरूरी छ, त्यसको तीन चौथाइ महत्त्व राज्य मान्यता पनि हो। हुनत इतिहासले नेपाल हजारौं वर्ष पुरानो राज्य भएको प्रमाण पेश गर्छ।
तर, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको बेलायतसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई नै मानिन्छ। र, त्यसपछि सन् १९२३ मा नेपाल र बेलायत बीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि नै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता पाएको हो।
त्यसपछि नेपालले लिग अफ नेशन्सको सदस्यता पाउनुदेखि संसारका अन्य मुलुकहरूले मान्यता दिए। १९४७ को अमेरिकासँगको मान्यताप्राप्त पराष्ट्र सम्बन्धले र १९५५ देखि संयुक्त राष्ट्रसंघको मान्यताले स्थापित गर्छ। हुनत कुनै देश कुनै संस्थाको वा कसैको मान्यतामा निर्भर हुँदैन। तर १९४५ पछि बदलिएको आधुनिक विश्व कूटनीति र संयुक्त राष्ट्रसंघ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाको प्रभावकारिता तथा उपयोगितालाई नकार्न सकिंदैन।
उक्त कुरा केही प्रत्यक्ष प्रभावित पार्ने विषय भए तर केही परोक्ष विषय आधुनिक भूराजनीतिको अन्तरामा लुकेका छन्। भूराजनीतिक सिकारको विभिन्न उपकरण हुन्छन्। जस्तै ‘कासस् बेली’ जसको अर्थ कुनै राज्यले युद्धमा जानुपर्ने कारण हो।
यस्तो बेलामा कुनै सन्धि, पुराना भूमि वा अन्य राष्ट्रवादी विषय उठान गरी आफ्नो भूमिमाथिको आक्रमणलाई वैधानिक प्रमाणित गर्न खोज्छ वा कारक उत्पादन गर्छ।
ऐतिहासिक रूप यो कहिले सीमा विवाद, सन्धि वा सम्झौताको पालना नगरेको नाममा, कहिले युद्धरत विदेशी भूमिबाट आफ्नो नागरिक बचाउन वा उद्धारको नाममा प्रत्यक्ष हस्तक्षेपसम्म भएको पाइन्छ। कहिले कुनै युद्धरत देश बचाउने निहुँमा संयुक्त सैन्य हस्तक्षेप पनि भएको पाइन्छ।
परोक्ष प्रतिनिधि वा प्रविधिद्वारा हस्तक्षेप सूक्ष्म प्रकारको हुने गर्दछ। वित्तीय, आर्थिक वा इन्टरनेटको प्रयोगबाट वा परोक्ष राजनीतिक परिवर्तनको माध्यमबाट यस्तो हस्तक्षेप हुने गरेको पाइन्छ। यसलाई प्राज्ञिक वृत्तमा ‘हाइब्रिड इन्सर्शन’ पनि भनिन्छ।
राज्यको जन्म, मृत्यु र पुनर्जन्म अब केवल इतिहासको विषय मात्र होइन आधुनिक प्रविधियुक्त भू‑राजनीतिको सूक्ष्म नाडी पनि हो।
यसको बारेमा ‘फ्रयाङ्क जी हफ्म्यान’ को ‘हाइब्रिड वार्फेर’ नामक प्राज्ञिक लेख ‘तिमोथी स्नैडर’को किताब ‘द रोड टु उन्फ्रिडम्’ मा रूस र क्रिमियाको परोक्ष हस्तक्षेपबारे गहिरो बुझाइ पाइन्छ। यस्ता किताब अनुसार यस्तो परोक्ष हस्तक्षेपमा प्रतिनिधि पात्रबाट जस्तै कुनै राजनीतिक पात्र, राज्यको उच्चपदस्थ कर्मचारी, राजदूत वा समाजका प्रभावशाली र ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले राजनीति वा कुनै नीतिगत वा रणनीति विषय लिएर समाजमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको/गराइएको पाइन्छ।
उदाहरणहरू हाल समसामयिक घटनामा पनि भएको प्राज्ञिक वृत्त आकलन लगाउँछन्। यसलाई दीर्घकालीन उपकरणको रूपमा प्रयोग हुन्छ। त्यसैले यस्तो हस्तक्षेप बारेको सत्य-तथ्य लामो समयको अनुसन्धानपछि प्राप्त हुनेगर्छ।
कहिलेकाहीं विवादित विषयलाई प्रयोग गरेर जनतालाई आकस्मिक जनमतसंग्रह गराउने यसो झट्ट हेर्दा लोकतान्त्रिक अभ्यास जस्तो देखिने तर खासमा यसलाई भूराजनीतिक स्वार्थ प्रेरित एउटा अस्वाभाविक तरिकाले बल्झाइएको विषयलाई वैधानिकता दिने उपकरण स्वरूप प्रयोग गरिन्छ।
२०१४ को क्रिमियाको ‘सन्याप रेफरेन्डम’ जसले जनमतबाट रूससँग युक्रेनी त्यो भूभाग विलय भयो। त्यसैगरी १९९० को दशकमा जोरजियास्थित दक्षिण ओसेटिया र अबखाजियालाई रूसी स्वामित्वमा विलय भएको इतिहास छ।
यस उपकरणमा छोटो समय नै उथलपुथलको उपकरण हो। अपर्झट भए पनि आएको जनमत फेरि पहिलाको स्वरूपमा लग्न गाह्रो हुन्छ। र, हेर्दा अलोकतान्त्रिक पनि देखिन्छ। अन्तत: जनमतसंग्रह आफैंमा खराब होइन तर यति जटिल उपकरण हल्का रूपमा प्रयोग हुनुहुँदैन, यो अन्तिम उपाय स्वरूप प्रयोग हुने लोकतान्त्रिक औजार हो। त्यसैले देशका सूचनाको संयन्त्र कमजोर हुनु भनेको देशको सार्वभौमिकता कमजोर हुनु हो।
त्यसैले राज्यको जन्म, मृत्यु र पुनर्जन्म अब केवल इतिहासको विषय मात्र होइन आधुनिक प्रविधियुक्त भू‑राजनीतिको सूक्ष्म नाडी पनि हो। शक्तिसन्तुलन तथा परोक्ष हस्तक्षेपले साना र मध्यम शक्तिका देशका सार्वभौमिकता र स्थायित्वमा प्रत्यक्ष चुनौती पर्ने चुनौती छ।
नेपाल जस्तो मध्यम आकारका र संवेदनशील भौगोलिक तथा राजनीतिक स्थानमा रहेका देशले सशक्त संस्थागत प्रतिरक्षात्मक, सूचनामा आधारित स्वतन्त्र र बहुपक्षीय कूटनीतिक संयोजन गर्न अति आवश्यक छ। अत: नेपालमा उक्त विश्व–राजनीतिक उदाहरणसँग मिल्दोजुल्दो हस्तक्षेप प्रयोग नभएको पक्कै हैन, तर यस्तो भूराजनीतिक रणभूमि हुन नदिनलाई प्रतिस्पर्धात्मक समावेशी, समुन्नत र सम्मानित समाज निर्माण गर्नु जरूरी छ। राजनीति राज्यसत्ता दोहनको माध्यम नहुने गरी राज्यको दीर्घायुको लागि उन्नत लोकतन्त्र नारामा सीमित मात्र नभइकन अभ्यासमा उतार्न त्यति नै जरूरी छ।
आवधिक निष्पक्ष निर्वाचन, स्थिर, सन्तुलित र राष्ट्रिय सहमतिको बृहत् लक्ष्य सहित विदेश नीति तय नगर्दासम्म देशमा शान्ति र स्थिरताका नारामा मात्र सीमित हुने देखिन्छ। जनताको राज्य व्यवस्थापनमा समावेशी सहभागिता, राज्यका स्रोत–साधनमाथि समान पहुँच हुन अपरिहार्य छ। देशको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ता भूराजनीतिक उपज होइन।
तर, यसको जगेर्ना गर्नलाई देशको विविधतालाई आत्मसात् गर्दै समावेशी लोकतन्त्रको मलजल गर्नुपर्छ। देशको विविधता साथै छर-छिमेकसँगको सहिष्णुता, ठूला व्यापारी राष्ट्रहरूसँगको कुशल वाणिज्य सम्बन्ध, सुदृढ लोकतन्त्रमा उपयोग हुने संवेदनशील कानून अवलम्बन गर्न जरूरी छ।
देशको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने जनधनमा पुग्न सक्ने भौतिक आधारभूत संरचना र देश जीवन्त राख्न यसको धर्म–संस्कृतिको तथा मौलिकताको संरक्षणसँगै सम्बर्धन नगरेसम्म स्थिरता कसरी आउला ?
जीके चेस्टरटनको भनाइ छ– ‘हामी स्वेच्छाले मित्र र दुश्मन बनाउँछौं तर देवताको इच्छाले छिमेकी पाउँछौं।’ त्यसैले देश केवल भूगोल, जनता र सरकार मात्र होइन, यो अदृश्य जनताको विवेकको सिर्जना पनि हो। यो तर्क, भावना र विज्ञानको संयोजनमा अडिएको एउटा संरचना हो। यो सरकारको बुद्धिबाट सेवा दिने माध्यम हो वा अहंकारबाट सर्वविनाशकारी हतियार पनि बन्न सक्छ।