२० असार, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय यतिबेला कर्मचारीको सरुवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने काममा व्यस्त छ । सामान्य प्रशासन मन्त्री भानुभक्त जोशीका अनुसार अहिले मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ र मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले भनसुनका आधारमा नै कर्मचारीहरुको सरुवा भइरहेको स्वीकार्दै अब सच्याउने बताए । विधि, पद्धति र मापदण्ड नहुँदा भनसुनका आधारमा कर्मचारीको सरुवा भइरहेको भन्दै जोशीले कर्मचारी सरुवा गर्दा धेरै दबाब हुने झेल्नुपरिरहेको समेत उल्लेख गरे ।
‘स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने काममा त यति धेरै दबाब र अप्ठेरो छ,’, मन्त्री जोशीले भने, संघीय निजामती सेवा ऐन र विधि, पद्धति र निश्चित मापदण्ड नहुँदा भनसुन चल्ने समस्या छ ।’
कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा जानै नखोज्ने, संघमै बस्न खोज्ने र गएकालाई पनि हाजिर नगराउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै मन्त्री जोशीले भदौ र असोजमा मात्रै सरुवा गर्ने गरी मापदण्ड बनाउन लागेको बताए ।
‘जतिखेर पनि जुन बेला पनि कर्मचारी सरुवा हुने पद्धति अन्त्य गरौं, साउनमा सबै तयारी गरेर भदौ र असोजमा सरुवा गरौं, सामान्यतया २ वर्ष एकै ठाउँमा काम गर्न दिऔं,’ उनले भने ।
३–६महिनामै कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न मापदण्ड बन्ने उनको दाबी छ । उनले दूरदराजमा कम्तीमा एक वर्ष र सुगममा २ वर्ष बसोस् भन्ने गरी मापदण्ड तयार परिएको उनले बताए ।
यसअघि पनि सामान्य प्रशासनमन्त्रीहरु समयक्रममा सरुवा मापदण्ड बनाउन तम्सिने र पछि सुन्नै नचाहाने अवस्था पटक–पटक दोहोरिएको थियो । यसअघि २ जना मन्त्रीले सुरूमै मापदण्ड लागु गर्न रहर गरेपनि विदा हुँदासम्म जारी गर्न नै सकेका थिएनन् ।
मंसिर २०८० नै सहसचिव सुमन दाहालको नेतृत्वमा स्थानीय तहमा खटाउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको सरुवा मापदण्ड मस्यौदा तयार भएको थियो । तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवी अन्तिम समयसम्म पनि यसमा रुचि नदेखाई विदा भइन् । मन्त्रीका रूपमा मन्त्रालय भित्रिएपछि सुरुमा मापदण्डको मस्यौदा बनाउन लगाएकी उनले पछि मस्यौदालाई दराजमा थन्काएर राखेकी थिइन् ।
अनिता देवीभन्दा अघिका सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले पनि तत्कालीन सहसचिव बलराम रिजालको संयोजकत्वको एक कार्यदलमार्फत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा र व्यवस्थापन सम्बन्धमा अध्ययन गराएका थिए । तर, जारी गर्ने निर्णय लिन सकेनन् ।
मन्त्री जोशीले पनि सुरुमा मापदण्ड जारी गर्न चासो दिएपनि पछिल्लो समयमा मापदण्ड नबनाई जथाभावी सरुवा गर्ने क्रम तीव्र पारेका थिए ।
तर, गत ६ असारको सचिव बैठकले कर्मचारी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले छुट्टै मापदण्डको मस्यौदा बनाएर आगामी २५ असारभित्र सबै सचिवहरू÷प्रदेशका प्रमुख सचिवहरूलाई पठाउने निर्णय पनि गरेपछि फेरि मापदण्डलाई अन्तिम रुपमा दिने काम सुरु भएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कालिप्रसाद पराजुलीका अनुसार स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित कर्मचारीहरुको सरुवाबारे मापदण्ड तयार हुँदैछ । ‘२५ असारसम्म मस्यौदा सरोकारवालाहरुलाई रायका लागि पठाउँछौं,’ उनले भने,‘त्यसपछि आवश्यक व्यवस्था थपघट गरेर जारी गर्ने प्रक्रियामा लैजान्छौं ।’
सचिव बैठकले साउन ७ गते बस्ने सचिव बैठकमा सचिवहरूबाट प्राप्त सुझाव समेत समेटी मापदण्डलाई अन्तिम रुप दिने निर्णय समेत गरेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालको अध्यक्षतामा ६ असारमा बसेको सचिव बैठकले यस्तो निर्णय गरेपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मापदण्ड स्वीकृत नहुँदासम्मका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सरुवामा रोक लगाएको छ ।
कस्तो बन्दै छ मापदण्ड ?
स्रोतका अनुसार प्रस्तावित मापदण्डमा दुर्गममा बसेकाहरुलाई सुगममा मौका दिने, सुगममा धेरै बसेकालाई दुर्गममा पठाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
अहिलेसम्म स्थानीय तहमा काम नगरेका र ५० वर्ष उमेर ननाघेकालाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउन प्राथमिकता दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ ।
प्रस्तावित मापदण्डको मस्यौदामा जथाभावी स्थानीय तहमा निमित्तको जिम्मेवारी नदिने र दिनुपर्दा पाँच वर्ष अनुभव अनिवार्य गर्दै वरिष्ठताका आधार बनाउने उल्लेख छ ।
मस्यौदामा मन्त्रालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराएमा आधिकारिक कारण खुलाउनुपर्ने र त्यहाँ पर्ने प्रभावको सबै जिम्मा सम्बन्धित पालिका वा कार्यालय प्रमुख नै हुने लगायतका विषय पनि छन् ।
तीन वर्षसम्म संघका निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहको सेवामा अनिवार्य रुपमा पठाउने, नयाँ भर्ना र बढुवा भएर आउने उपसचिव र सहसचिवलाई पनि आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहमा खटाउने, सेवामा ३ वर्ष काम गरेका अधिकृतलाई मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाउने लगायतका प्रस्ताव गरिएका छन् ।
कर्मचारीको स्थायी ठेगाना र रुचि हेर्ने, विभिन्न सेवा समूहका कर्मचारीलाई प्राथमिकता दिने, अवकाश हुनुभन्दा ५ वर्षअघिका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा नपठाउने लगायतका व्यवस्था पनि गर्न पनि प्रस्ताव छन् ।
यस्तै विशेष अवस्थाबाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम ३ महिनाहरु वैशाख, जेठ र असारमा सरुवा नगर्ने, जिम्मेवारी लिएपछि कम्तीमा २ वर्ष काम गर्नैपर्ने, विशेष परिस्थितिले सरुवा गर्नुपर्दा जायज कारणसहित एक वर्षको अवधिपछि मात्रै सरुवा गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
विगतमा प्रस्ताव गरिएको मापदण्डमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २ वर्षसम्म सरुवा नहुने अवस्था बनाउन निर्देशन दिएका थिए । सरुवा हुने विशेष परिस्थितिबारे स्पष्ट व्याख्या पनि गर्नुपर्ने पनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशन थियो ।
अहिले उपसचिव पदसम्मका निजामती कर्मचारीलाई एक मन्त्रालय वा अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयबाट अर्को मन्त्रालय र अन्तर्गतको विभाग वा कार्यालयमा सरुवा गर्ने अधिकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छ ।
पछिल्ला वर्षहरुमा बमौसमी सरुवाले स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारका निकायहरु ग्रस्त छन् । सरुवा प्रणाली अनुमानयोग्य नहुँदा सरुवामा विकृत अभ्यास चलिरहेको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९मा निजामती कर्मचारीको सरुवा गर्दा सरुवा पत्रमा अवधि तोकेर कम्तीमा दुई वर्षका लागि सरुवा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजामती सेवा नियमावली, २०५०ले सरुवाको समय तालिका र सरुवाका आधारहरू नै निर्धारण गरेको छ । त्यसअनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ महिनामा सरुवा गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर, मन्त्रालय वर्षभरि नै सरुवा गर्ने र काजमा खटाउने काममा व्यस्त भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६१ औं प्रतिवेदनले उल्लेख उल्लेख गरेको छ । वर्षभरि भएको सरुवामध्ये ८७ प्रतिशत निर्णय नियम विपरीतको सयममा भएको महालेखाको ठहर छ ।
निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा कर्मचारी सरुवाबारे स्पष्ट व्यवस्था छन् । तर, मन्त्रालयले विभिन्न कारण देखाएर बमौसममा मनमौजी सरुवाहरु गरिरहेको छ । निजामती सेवा ऐनमा विशेषज्ञ पद, सचिव तथा सहसचिवस्तरका बाहेकका कर्मचारीहरु तोकिएको समय तालिकाअनुसार कम्तीमा दुई वर्षपछि सरुवा गर्ने उल्लेख छ ।
निजामती सेवा ऐनले कुनै स्थानमा कार्यरत निजामती कर्मचारी अशक्त भई सो स्थानमा निजको उपचार हुन नसक्ने देखिएको कुरा नेपाल सरकारद्वारा तोकिएको मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेमा, विशेष जिम्मेवारी दिनु परेमा, विभागीय कारबाही गर्नुपरेमा, निज कार्यरत कार्यालयमा राखी राख्न उपयुक्त नभएमा, निजामती सेवाको कुनै दरबन्दी कटौती भई सो दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारी फाजिलमा परेको र निजलाई सोही जिल्लास्थित अन्य कार्यालयमा समेत समायोजन गर्न सक्ने अवस्था नरहेमा र राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीहरूलाई घर पायक सरुवा गर्नुपरेमा मात्रै तोकिएको अवधिअघि नै अगावै सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको भदौ एक गतेदेखि भदौ मसान्तभित्रमा आफूले गर्ने नियमित सरुवा गर्नुपर्ने गरिसक्नुपर्छ । मन्त्रालय वा मन्त्रालय स्तरको केन्द्रीय निकाय वा विभागले प्रत्येक वर्षको असोज एक गतेदेखि असोज १५ गते भित्रमा, क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तरका निकायहरूले प्रत्येक वर्षको असोज १६ गतेदेखि असोज मसान्तभित्र गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कुनै कार्यालयमा रिक्त हुन गएको पदमा तोकिएको समय तालिकाबाहेकको समयमा सरुवा गर्नु परेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति लिई सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसहित सबै मन्त्रालयहरुले मनपरी गरिरहेका छन् ।
बमौसमी सरुवाका कारण अन्य मन्त्रालय र निकायहरु पनि वर्षमा बीच–बीचमा सरुवा भएर आउने नयाँ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न बाध्य छन् । कतिपय अवस्थामा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति नलिई समेत कर्मचारी सरुवा हुने क्रम बढेको छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सहज हुने गरी कर्मचारी सुरुवा गराउन खोज्ने परिपाटीका कारण बिथोलिएको सरुवा तालिका ट्रेड युनियनका नेता तथा विचौलियाहरुको ‘सेटिङ’ले थप बिग्रिएको छ । राजनीतिक खिचातानी र कर्मचारीहरुको आ–आफ्नो स्वार्थ अनुकुलको वकालतका कारण सधैंजसो सरुवामा झमेला पर्ने गरेको छ । प्रदेश गएकाहरु तुरुन्तै काठमाडौं फर्किन खोज्ने र सिंहदरबारमै लामो समय बिताएकाहरु काठमाडौंमै रजगज गरिरहने अवस्थासमेत छ । कर्मचारीहरुले पनि राजनीतिक तथा उच्च प्रशासनिक पहुँचको प्रयोग गरेर आफूअनुकुलको निर्णय गराउन खोज्दा पनि समस्या हुने गरेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
अब मापदण्ड बनाएर यसलाई व्यवस्थित गर्ने भनिएपनि मापदण्ड समेत पालना हुनेमा सरकारी अधिकारीहरु विश्वस्त छैनन् । ‘ प्रायः सुशासन ऐनको मातहत रहेर बनाइने सरकारी मापदण्ड पालना नगर्दा पनि अदालतमा चुनौती दिन गाह्रो छ,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी भने,‘मापदण्ड बनेपनि अत्यावश्यक अवस्थाका लागि तोकिएका शर्तहरुको छिद्र प्रयोग गरेर मनपरी सरुवा गरिनेछ, अहिले ऐन र नियमाली मिच्दा पनि त सरकारले छुट पाइरहेकै छ ।’
