२६ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अर्को महिना चीन उड्नुअघि आफ्नो तयारी निर्वाध अघि बढेको हेर्न चाहन्छन् । उनलाई कांग्रेसकै भर अनि कांग्रेसकै डर छ ।
भर यसर्थ कि, ओलीले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र नै बनाएर बेइजिङ तयारी थाल्ने निर्णय पहिलो बैठकमै गराएका छन् । डर यसर्थ कि, चीनसँग बीआरआई सम्झौता भएको सात वर्षपछि पनि ऋणसम्बद्ध परियोजना नबढाउँ, अनुदानमा जोड गरुँ भन्न कांग्रेस नेताहरु किञ्चित धकाइरहेका छैनन् ।
यसअघि अर्थमन्त्री रहेका संस्थापनकै नेता प्रकाशशरण महत लगायतले खुलेआम चिनियाँ परियोजनाको कार्यान्वयन मोडालिटीप्रति प्रश्न र सन्देह उठाइरहेका छन् । महतले भनेका छन्, ‘चिनियाँ पक्षबाट यसअघि कबुल गरिएको एक अर्ब डलर अनुदान भए अहिले काफी हुन्छ, ऋण त हामीले यसअघि नै विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकसँग मागिसकेका छौं ।’
याद रहोस्, कांग्रेस र एमाले नेताहरु राखेर संयन्त्र बनेको एक सातासम्मै कांग्रेसवृत्तबाट यस्ता आवाज उठ्न छाडेका छैनन् ।
इतिहासको रोचक पृष्ठभूमि के छ भने पहिले तत्कालीन नेकपाका एक अध्यक्ष प्रचण्डले सरकार चलाउन संयन्त्र बनाउँ भन्दा नमान्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै यसपल्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मनाएर संयन्त्र बनाइछाडे । कांग्रेसका केही नेताले सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार हुने कि अमूक संयन्त्रप्रति भनी उठाएका प्रश्नलाई सहजै पन्छाउँदै सभापति देउवा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सहमत भइहाले ।
देउवाले अन्तिमसम्मै यही धारणा कायम राख्न आन्तरिक तथा भूराजनीतिक कारणले सक्लान् भनी कतिपयले आशंका व्यक्त गरेका छन् । तर एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेको चार महिनापछि उनी उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाउन तयार हुनुको मुख्य कारण चाहिं प्रधानमन्त्री ओलीको आसन्न चीन भ्रमण नै बनिदियो ।
ओली डिसेम्बर पहिलो साता चीनका समकक्षी ली छ्याङको निमन्त्रणामा बेइजिङ उड्नेछन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग ग्रेट हल अफ् द पिपलमा ओलीको भेट हुने पक्कापक्की रहेको बताइएको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ओलीको उत्तरयात्रामा यसपल्ट ती विषय मुख्य एजेन्डा बन्न सक्छन्, जसमाथि साझेदार कांग्रेसको प्रत्यक्ष चासो छ । केरुङ–गल्छी हुँदै काठमाडौं ल्याउने रेल बीचका वर्षहरुमा सुस्ताएको हल्ला थियो, यसपल्ट ओलीले बेइजिङमा त्यसलाई ब्युँताउने तयारी गरेको बुझिएको छ । यसअघि ओलीको रेल र पानीजहाज सपनालाई खुलेर आलोचना, कटाक्ष गर्नेमा कांग्रेस नेताहरु कम थिएनन् ।
त्यसबेला कांग्रेस लगायत प्रतिपक्षी र आलोचकहरुसँग सुरुमा प्रतिक्रियात्मक बनेको एमाले पक्ष पनि विस्तारै सेलाएको थियो । कारण, बीचमा चिनियाँ प्राविधिक पक्षले रसुवागढी हुँदै आउने भनिएको रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भौगोलिक कठिनाइ रहेको बताएपछि रेल चर्चा नै हुन छाडेको थियो । तर छेङ्दुबाट ल्हासा रेल सञ्चालनको अनुभव नै करिब नेपाली भूभागमा पनि कामयाब हुने नयाँ रिपोर्ट पाएपछि ओली फेरि रेल सपना ब्युँताउन उत्साहित भएको सरकारी पक्ष बताउँछ ।
यसका अलावा विगतमा सम्झौता हुँदै अघि बढ्ने क्रममा रहेको काठमाडौं–टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, अरनिको राजमार्गको धुलिखेल–तातोपानी खण्डलाई बाह्रैमास चल्ने बनाउन ठोस प्रतिबद्धता, काठमाडौं चक्रपथको गुणस्तरीय निर्माणलाई तीव्रता, रातमाटे केरुङ ट्रान्समिसन लाइन, मदन भण्डारी साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय निर्माणमा ठोस सहायता आदि विषय ओलीको भ्रमण सूचीमा रहने छन् ।
सरकारी उच्च तहका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सात वर्षअघि एमओयु सम्झौता गरिसकिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतका यी कार्यक्रमको प्रगति देखिने खालका एजेन्डामा नेपाली पक्षको फलोअप बोकेर तयारीसाथ जाने छन् ।
तर यिनै परियोजनाहरुमध्ये खास–खास परियोजना अघि बढाउने कि नबढाउने भन्नेमा कांग्रेसले राख्नसक्ने ‘फरक मत’ले ओली दबाबमा पर्न सक्नेछन् ।
विगतमा ओलीले चीनसँग सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका उनीनिकट एमाले नेता राजन भट्टराई भन्छन्, ‘कांग्रेस किन अलमल र द्विविधामा परेको हो थाहा भएन, तर नेपालले एमसीसी जस्तै बीआरआईमा पनि सम्झौता गरिसकेको छ । कतिपय नेताहरुले त्यसको कार्यान्वयनबारे टिप्पणी गर्नुअघि यसको संवेदनशीलता विचार गर्नु उचित होला ।’
भट्टराईले चिनियाँ पक्षबाट जुनसुकै परियोजनालाई पनि बीआरआईअन्तर्गत भनिदिने प्रवृत्तिले नेपाली नेतृत्वमा अन्योल पैदा गरेकाले उसले पनि विचार गर्ने ठाउँ रहेको बताए ।
ओलीलाई व्यक्तिगत दबाब
कांग्रेस नेताहरुले देखाएको कतिपय अनिच्छाका बाबजुद ओलीलाई आफू यसअघि प्रधानमन्त्री छँदा अघि बढाएको बीआरआई अन्तर्गतका कार्यक्रम सफलतातर्फ अघि बढ्दैछन् भनी उदाहरण पेश गर्नुपर्ने नैतिक चुनौती छ ।
उनी यो काम एक्लै गर्न चाहन्नन्, किनभने साझेदार कांग्रेस चिनियाँ परियोजनाहरुप्रति आशा, आशंका र अनिच्छा एकैपल्ट दर्शाइरहेको छ । संयन्त्रमै कांग्रेसलाई राखेर चीनलाई ओली भन्न गइरहेका छन्, हाम्रा समझदारीमा कांग्रेस पनि साथै छ । कथं चीनसँग सम्झौतामा अघि बढ्न सकिएन भने ओलीलाई भन्न कठिन हुने छैन, संयन्त्रमा सबै कुरा मिलेन ।
‘देउवा र ओलीमा अनुदान प्रकृतिका सहायतामा जोड गर्ने, ऋण प्रकृतिका सहायतामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने मोटामोटी सहमति नै छ’ ती अधिकारीले भने, ‘तर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणमा परियोजना विशेषमा ठोस सहमति केही गर्ने कि सैद्धान्तिक कुरामै अड्किने भन्ने चाहिं अबका दिनहरुको खास परीक्षा हो ।’
पारवहन सम्झौताको कार्यान्वयन, नेपाल चीन सीमा क्षेत्रमा नेपालीको सहज पहुँच लगायत विषय भ्रमणमा प्राथमिकता साथ उठ्ने बताइएको छ । ओलीले परराष्ट्र, अर्थ र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरुलाई यसबारे मिहिन तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको सरकारी स्रोतले बतायो ।
उसो त परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भ्रमण तयारी गर्ने भनिए पनि चिनियाँ पक्षले बढ्ता कुराकानी र तयारी प्रधानमन्त्री स्वयं र उनको सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयतर्फ गरिरहेको बुझिएको छ । विभागीय मन्त्रालय र यसका मन्त्रीप्रति सुषुप्त झल्केको चिनियाँ अविश्वासका पछाडि विगतको मनोविज्ञानले पनि काम गरेको हुनसक्ने नेपाली पक्षको बुझाइ छ ।
कांग्रेसले के गर्ला ?
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बन्ने समझदारीमा रहेका देउवासँग एकातिर गठबन्धनको स्पिरिट, अर्कातिर अविच्छिन्न सरकारको प्रमुखका रुपमा यिनै सम्झौतालाई लिएर अघि बढ्ने चुनौती हुनेछ । उनले विगतमा ओली सरकार ढलेपछि चीनसँगका सम्झौता बारेमा दिएका अभिव्यक्ति यसपल्ट दोहोर्याउने सम्भावना कम देखिन्छ ।
तीन वर्षअघि देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै काठमाडौं आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी विदेश विभाग प्रमुख ल्यु च्यानछाओलाई देउवाले विगतमा जेसुकै सम्झौता भएको भए पनि नेपाल ऋण लिने अवस्थामा नरहेको अडान राखेका थिए । देउवाले २६ असार, २०७९ मा उच्च तहका ती चिनियाँ नेता ल्युलाई भनेको उद्धृत गर्दै उनको सचिवालयले भनेको थियो, ‘पहिले सम्झौता जुन पृष्ठभूमिमा भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र साह्रै कमजोर भयो । हामी ऋण लिने अवस्थामा छैनौं । अनुदान पाइए स्वीकार गर्छौं ।’
ख्याल गर्नुपर्ने के छ भने आफूभन्दा ठिक अघि प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले गरेका सम्झौताकै प्रतिक्रियामा देउवाको यस्तो प्रतिवाद आएको थियो । यसपल्ट तिनै देउवा ओलीको सहकार्य मधुमास सकेर नियमित दिनतर्फ अघि बढ्दैछ ।
उसो त कांग्रेसभित्र देउवाको चीन सम्बन्धलाई लिएर नयाँ धारणा पनि बन्ने क्रममा छन् । विगतमा चीनसँग भावनात्मक रुपमा नजिक नरहेका देउवाले तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाका उच्च प्रतिनिधि लोब्साङ साङ्गेलाई भारतमा एउटै मञ्च सेयर गरेको, त्यसको केही समयपछि काठमाडौं आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले देउवासँग केहीबेर मात्रै, त्यो पनि उभिई–उभिई भेटेको प्रसंग कूटनीतिक वृत्त गर्माउन पर्याप्त थियो ।
बीचका वर्षहरुमा भने देउवा चिनियाँ पक्षसँग उत्तिकै सघन सम्बन्धमा रहेको कांग्रेस वृत्त बताउँछ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेलका भनाइमा आफूले समर्थन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण तुलनात्मक रुपमा कमजोर वा असफल देखिएको हेर्न कांग्रेस पनि चाहँदैन ।
‘कतिपय विषयमा आफ्नो दलका विषयहरु हुन सक्छन्, तर चीनसँग कसरी जाने भन्नेमा अहिले दुई सत्ता साझेदारको धेरै विवाद नहोला’ पोखरेल भन्छन्, ‘बेइजिङमा नयाँ सम्झौताहरु हुने सम्भावना चाहिं निकै कम छ, त्यसमा थुप्रै कारण र पक्षहरु हुन सक्छन् ।’
पोखरेलले भने जस्तै विचार राख्छन् अर्थशास्त्री प्रा.डा. अच्युत वाग्ले । कुनै बेला देउवाकै टिममा रहेर कार्यसम्पादन गरेका अर्थशास्त्री वाग्लेको विचारमा बीआरआई फ्रेमवर्कको देखादेखी विरोध यसपल्ट नहुन सक्छ, तर प्राथमिकता फेरिन सक्छन् ।
‘धेरै चर्चामा आएका केही योजनामा पक्कै कुरा होला, तर रेलको योजना अघि बढेन भने पनि रोडको त बढ्छ नै । त्यसपछि अरु पूर्वाधारभन्दा कृषि र प्रविधितर्फका प्रोजेक्टमा सम्झौता हुने देखिन्छ,’ वाग्ले भन्छन्, ‘भ्रमण सफल रहेको भनेर मोमेन्टम् सिर्जना गर्न काफी हुने एजेन्डामा केन्द्रित भएर बाँकी विषयलाई सैद्धान्तिक रूपमा छाडिने सम्भावना म देख्छु ।’
वाग्लेले माथि भने जस्तै ओलीलाई आफूले सहमति जनाएको बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा प्रगति भएको देखाउनुपर्ने चुनौती एकातिर छ । अर्कातिर उनी यस अन्तर्गतका ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क, अनि अरु आर्थिक परियोजनामा खुरुखुरु समर्थन गरेर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समीकरणलाई बिगार्ने पक्षमा देखिंदैनन् ।
ओलीलाई यही विन्दुमा देउवाको ‘थप समर्थन’ आवश्यक परेको छ । उच्चस्तरीय संयन्त्र त्यसैको उपज हो, जहाँ देउवा र ओली दुवै नेता बसेर प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको आवश्यक तयारी गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई ‘निर्देशन दिने’ निर्णय गरियो ।
पोखरा विमानस्थल र अरू
उसो त पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सन् २०१४ मै एमओयु गरी अघि बढेको योजना हो । यो बीआरआईभन्दा तीन वर्ष पुरानो परियोजना सम्झौता हो । चिनियाँ राजदूत चेन सोङले भने एउटा कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा विमानस्थल पनि बीआरआई फ्रेमवर्ककै अंग हो भनिदिए । त्यसपछि विमानस्थल निर्माणका क्रममा नेपाल ऋणको पासोमा पर्ने विश्लेषण सर्वत्र हुन थाल्यो ।
उच्च सूत्रका अनुसार ओली यसपल्टको बेइजिङ भ्रमणमा सकभर पोखरा एयरपोर्टलाई ऋण नभई अनुदानमा रूपान्तरण गर्न चाहन्छन्, नत्र कम्तीमा निर्ब्याजी ऋणमा बदल्ने उनको प्राथमिकता हुनेछ । कांग्रेसको दबाब, अनि ओली स्वयंको ‘आर्थिक तथा भूराजनीतिक स्वीकारोक्ति’ ले यसमा काम गर्न सक्ने जानकार बताउँछन् ।
‘विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंककै जस्तो शर्तनामा राखेर थोरै ब्याज गराउने कोसिस पनि हुन सक्ला, तर नेपाल जस्तो सानो देशको एउटा सानो परियोजनाका लागि चीनले आफ्नो नीति नै बदल्ला भन्ने लाग्दैन’ एक विज्ञले भने, ‘त्यसैले ओली आफैंले अन्तिम समयमा पुनर्विचार गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ ।’
एमाले नेता राजन भट्टराई भने बीआरआईमा एमसीसी जसरी निर्माण मोडालिटी, प्रोजेक्ट डिजाइन लगायत कडिकडाउ शर्त राख्नु साटो खुला राखिएकाले धेरै आशंका गर्नुपर्ने अवस्था हुनेछैन । ‘एमसीसीमा अमेरिकी पक्षले ७० प्रतिशत, नेपाली पक्षले ३० प्रतिशत खर्च गर्ने गरी शर्तहरु छन्, जबकि बीआरआईका प्रोजेक्टमा यस्तो भनिएको छैन’ उनी भन्छन्, ‘बरु सफ्ट लोन वा अन्तर्राष्ट्रिय बजार दर अनि मापदण्ड अनुसारका कमर्सियल लोनहरुमा जाने विकल्पमा सोच्न सकिन्छ । राजनीतिक समझदारी बनाएर अघि बढ्दा नेपालको हित हुने विन्दुहरु खोज्न कठिन हुँदैन ।’
कांग्रेसले पोखरा विमानस्थल लगायत अरु परियोजनाबारे उठाउन सक्ने आवाजबारे जानकार रहेका भट्टराई थप्छन्, ‘संयन्त्रले विकल्पहरुमा कुरा गर्ला । यसले सरकारका नियमित काममा हस्तक्षेप गर्ने होइन, सघाउने हो । तर संयुक्त सरकार भएकाले नेतृत्व तहमा उच्च समझदारी बनिराख्नु आवश्यक छ । यो वा त्यो कारण देखाएर प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई प्रभावित पार्ने अवस्था कतैबाट पनि आउनु उचित होइन ।’
