एच-१ बी भिसामा राष्ट्रपति ट्रम्पले तोकेको १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क रोक्न माग गर्दै मुद्दा दायर

न्यूयोर्क, क्यालिफोर्नियासहित १९ अन्य अमेरिकी राज्यहरूले उच्च दक्ष विदेशी कामदारका लागि नयाँ एच-१ बी भिसामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले तोकेको १ लाख अमेरिकी डलर शुल्क रोक्न माग गर्दै संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

बोस्टनस्थित संघीय अदालतमा दायर गरिएको उक्त मुद्दा सेप्टेम्बरमा घोषणा गरिएको शुल्कविरुद्ध परेको तेस्रो कानुनी चुनौती हो। हालसम्म नियोक्ताहरूले एच-१ बी भिसाका लागि साधारणतया २ हजारदेखि ५ हजार डलरसम्म शुल्क तिर्दै आएका थिए । तर, नयाँ निर्णयले लागत अत्यधिक बढाएको राज्यहरूको दाबी छ।

क्यालिफोर्नियाका महान्यायाधिवक्ता रोब बोन्टाले ट्रम्पसँग यस्तो शुल्क एकतर्फी रूपमा लगाउने अधिकार नरहेको र यो संघीय कानुनको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। संघीय कानुनअनुसार भिसा कार्यक्रम सञ्चालन खर्च बराबरको शुल्क मात्र असुल गर्न पाइने व्यवस्था छ।

एच-१ बी कार्यक्रममार्फत अमेरिकी कम्पनीहरूले सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विशेष क्षेत्रमा विदेशी दक्ष कामदार नियुक्त गर्ने गर्छन्। विशेषगरी क्यालिफोर्नियामा मुख्यालय भएका प्रविधि कम्पनीहरू यस भिसामा अत्यधिक निर्भर छन्।

डेमोक्रेट नेता बोन्टाले १ लाख डलरको शुल्कले शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने संस्थामाथि आर्थिक बोझ बढाउने, श्रमिक अभाव गहिर्याउने र सेवा कटौतीको जोखिम बढाउने बताएका छन् ।

यो मुद्दामा क्यालिफोर्नियासँगै न्यूयोर्क, म्यासाचुसेट्स, इलिनोइस, न्यू जर्सी र वासिङ्टन राज्य पनि सहभागी छन्। उता ह्वाइट हाउसले भने नयाँ शुल्क ट्रम्पको कानुनी अधिकारअन्तर्गत रहेको र एच-१ बी कार्यक्रमको दुरुपयोग रोक्न सहयोगी हुने प्रतिक्रिया दिएको छ।