४ चैत, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको स्तरोन्नति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बनेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाएको छ । प्रा.डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय टोलीले आइतबार कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रदेश अस्पताललाई कहिले प्रतिष्ठान त कहिले शिक्षण अस्पताल बनाउने चर्चा/परिचर्चा हुन थालेपछि प्रदेश सरकारले गत भदौ २७ गते प्रा.डा. कोइरालाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उच्चस्तरीय समितिलाई प्रदेश अस्पतालको संस्थागत एवं संरचनात्मक सुधारका विकल्पका लागि अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।
तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय पाएको उच्चस्तरीय समितिले पाँच महिना लगाएर अन्तिम प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य स्थितिको समेत अध्ययन गरेको उक्त समितिले प्रदेश सरकारलाई गहन र महत्त्वपूर्ण सुझावहरू दिएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश अस्पतालको विषयमा प्रदेश सरकारलाई ५ वटा विकल्पसहितको सुझाव दिएको छ । प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । तर प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार भने थोपर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसका लागि समितिले प्रदेश र संघ सरकारको समन्वयनमा सञ्चालित देशकै उदाहरणीय परियोजना चलाउन सकिने समेत विकल्प दिएको छ ।
प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गरिए अहिले सञ्चालन हुन नसकेका विशिष्टीकृत सेवाहरू प्रवाह गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘सामाजिक तथा आर्थिक रूपले पछाडि परेको यस प्रदेशमा माटो सुहाउँदो अनुसन्धानमा केन्द्रित हुन र प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न यो स्तरोन्नतिले कोसेढुंगा साबित हुन सक्नेछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
प्रदेशमा गुणस्तरीय र विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न, खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न, प्रदेशभित्रै आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्तिको उत्पादन गर्न र गुणस्तरीय सेवा एवं अनुसन्धानलाई एकीकृत गर्न पनि प्रदेशमा स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्र आवश्यक पर्ने समितिको ठहर छ । तर कस्तो स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्र बनाउने र त्यसलाई कसरी चलाउने भन्ने पाँच वटा विकल्प समेत समितिले सरकारलाई दिएको छ ।
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान
उच्चस्तरीय समितिले बुझाएको पाँच वटा सुझावमध्ये पहिलोमा कर्णाली प्रदेश सरकारअन्तर्गत नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा सञ्चालन हुने ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान’को स्थापना गर्न सकिने बताइएको छ । यसरी सञ्चालनमा ल्याइने प्रतिष्ठानलाई कानुनी रूप दिँदा विभिन्न चरणमा शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा, प्रेषण र अनुसन्धानको विकास गर्दा उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिष्ठान बनाउँदा वर्तमान र भविष्यका स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्नसक्ने गरी नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइएको छ । प्रदेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा कर्णालीको जनस्वास्थ्य आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसारको स्वायत्त संस्था हुनेछ । तर कानुन पर्याप्त नहुँदा कार्यान्वयनमा भने अन्योला रहन सक्ने समितिको ठहर छ ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रमात्र हेर्ने बेग्लै मन्त्रालय नहुँदा पनि प्रतिष्ठानको प्राथमिकतामा कमी हुने प्रतिवेदनले नै औँल्याएको छ । कर्णाली प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय छैन । हालको सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, महिला, बालबालिका, लगायत विभिन्न क्षेत्रहरू समेट्ने हुँदा प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा आर्थिक भार थपिन सक्ने कुरा पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नयाँ संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सुरुवाती खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने, संस्थागत संरचना नहुँदा आयस्रोत सुनिश्चित गर्न कठिन हुने र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा समेत जटिलता हुनसक्ने सम्भावित चुनौती पनि प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘कुनै पनि संरचना खडा गर्दा सुरुमा आर्थिक भार अलि बढी नै हुन्छ,’ उच्चस्तरीय समितिका सदस्य समेत रहेका डा. नवराज केसी भन्छन्, ‘तर त्यसले विस्तारै प्रतिफल पनि दिन्छ । तर केही समय भने लाग्न सक्छ ।’
आङ्गिक शिक्षण संस्था
प्रदेश अस्पताललाई तत्काल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न नसकिए आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा सञ्चालन गर्न सकिने उच्चस्तरीय समितिले दोस्रो विकल्प दिएको छ ।
समितिले चिकित्सा शिक्षा आयोग अन्तर्गत नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसिलिटिज (एनबीएमएस) वा चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (एनएएमएस) लगायतको आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा समेत सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । त्यसो हुँदा प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टीकृत सेवासहितको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरी पोस्ट ग्र्याजुएट (पीजी/डीएम/एमसीएच)का कार्यक्रमहरू तत्काल सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउन अस्पताललाई स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने तर प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार भने थोपर्न नहुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार, प्रदेश अस्पताललाई आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा विकास गर्दा तत्काल कार्यक्रम सुचारु गर्न सकिन्छ । कम लगानीमा सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम प्रदान गर्न सकिने र समायोजनमा पनि जटिलता उत्पन्न नहुने प्रतिवेदनले प्रस्ट्याएको छ ।
तर, स्नातक तह र ननक्लिनिकल शिक्षण कार्यक्रम हुन नसक्ने कानुनी झमेला रहेको पनि खुलाएको छ । त्यस्तै शैक्षिक कार्यक्रमको अधिकार संघमै रहने कानुनी झमेला रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । गुणस्तरीय सेवामा अभिवृद्धि गर्न सकिए पनि शैक्षिक कार्यक्रम विस्तार गर्न भने सकिने छैन ।
प्रदेश अस्पताललाई आङ्गिक शैक्षिक शिक्षण संस्थाको रूपमा विकास गरे प्रदेशको आफ्नै नीतिगत, कानुनी र संस्थागत रूपमा बलियो स्वायत्त संरचना हुने छैन । तर कम लगानी र तत्कालै पोस्ट ग्र्याजुएट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुर्खेत मेडिकल कलेजसँग सहकार्य
नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँचमा पुर्याउन ‘एक प्रदेश एक मेडिकल कलेज’ को अवधारणा अनुसार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाको काम भइरहेको छ । संघीय शिक्षा मन्त्रालयको आयोजनाका रूपमा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि कार्यालय खडा भई भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ भइरहेको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र सुर्खेत मेडिकल कलेजबीच समन्वय र सहकार्य गरी अगाडि बढ्न सकिने सुझाव प्रदेश सरकारलाई दिएको छ । ‘आवश्यक ढाँचा र विधि तयार गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यसरी सहकार्य गर्दा संघ र प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको शिक्षा र स्वास्थ्य निकायबीचको सहकार्य प्रभावकारी हुने, संघीय बजेटबाट पूर्वाधार निर्माण र प्रदेशको तर्फबाट सेवा प्रदान गर्दा दुवै पक्ष लाभान्वित हुने र सबै तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने जस्ता सबल पक्षहरू समितिले औँल्याएको छ ।
तर, संघ–प्रदेशबीच सहकार्यमा नीति र दायित्वमा अस्पष्टता हुँदा अधिकार तथा स्रोत बाँडफाँटमा विवाद हुनसक्ने, आर्थिक स्रोत सुनिश्चित र दोहोरो उत्तरदायित्व व्यवस्थापनमा समस्या आउने र प्राविधिक स्रोतको दोहोरो प्रयोगमा नीति अस्पष्ट हुने जस्ता दुर्बल पक्ष पनि रहेको समितिले प्रस्ट्याएको छ ।
संघ–प्रदेशबीच सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दा हुने फाइदा र बेफाइदा समेत समितिले प्रस्ट्याएको छ । सुर्खेत मेडिकल कलेज निर्माण आयोजना कार्यालय स्थापना भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि साइनबोर्ड झुन्ड्याउनुबाहेक केही प्रगति हुन सकेको छैन । हालसम्म आयोजना निर्माण स्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्पन्न गरेको कार्यालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणकै गोलचक्करमा छ ।
काससँगको सहकार्य
उच्चस्तरीय समितिले चौथो विकल्पका रूपमा कर्णाली प्रदेश अस्पताल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान (कास)सँगको सहकार्यमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएको छ । संघीय सरकार अन्तर्गत कर्णालीको जुम्लामा रहेको प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम, स्वास्थ्य सेवा र अनुसन्धानका काम अगाडि बढाइरहेको छ ।
प्रतिष्ठानसँग प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको सहकार्यमा रणनीति तयार गरी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि प्रदेश सरकार र संघ सरकारबीच सहकार्यको योजना बनाई अगाडि बढ्न सकिने बताइएको छ । संघ–प्रदेशबीच साझा नीति र लगानीमा स्वास्थ्यका विविध विधाहरूमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा टेवा पुर्याउन सकिने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।
प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दा तत्काल शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न सकिने, आर्थिक भार कम पर्ने, प्रतिष्ठानको विद्यमान शैक्षिक अनुभव, मानव स्रोत र अनुसन्धान संयन्त्रको उपयोग गर्न सकिने जस्ता सबल पक्षहरू रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संघ–प्रदेश सहकार्य गर्न नीति र दायित्वको स्पष्टता अभाव, दोहोरो प्रशासनिक संयोजन हुँदा बजेट विनियोजन र खर्च व्यवस्थापनमा चुनौती, शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा दुई संस्थाबीचको भूमिका, जिम्मेवारी र प्राथमिकीकरणमा जटिलता आउने जस्ता दुर्बलता रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समझदारी
संघीय संरचना अन्तर्गत सुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र प्रदेश अस्पतालबीच समझदारी गरेर पनि जान सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेलाबखत विश्वविद्यालयले मेडिकल साइन्सका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने बताउँदै आएको छ ।
यसलाई काठमाडौँ विश्वविद्यालय र धुलिखेल अस्पतालको सहकार्य मोडल अध्ययन गरी सोहीअनुसार मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्न सकिने समितिले सुझाएको छ । ‘त्यहाँका राम्रा पक्षहरूलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयबीच समझदारी कायम गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग समझदारी गर्दा प्रदेशमा स्वास्थ्य र शिक्षा हेर्ने मन्त्रालय एउटै भएकाले समन्वयमा सहजता हुने, पूर्वाधार तथा अन्य गैरशिक्षण कर्मचारीहरूको दोहोरो खर्चमा मितव्ययिता हुने, विश्वविद्यालयको हालको शैक्षिक पूर्वाधार उपयोग हुने र अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारमा सहजता हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, संघीय सरकारअन्तर्गत शिक्षा तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयमध्ये कसले अपनत्व लिने भन्नेमा अस्पष्टता रहेको र सहकार्यको कानुनी ढाँचा नहुँदा समस्या आउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै बजेट तथा स्रोत व्यवस्थापनमा अस्पष्टता, प्रशासनिक तथा कार्यकारी अधिकार र दायित्व विभाजनमा जटिलता, आन्तरिक आय तथा दायित्व बाँडफाँटमा समस्या, प्राविधिक स्रोतको पहिचान र परिचालनमा समस्या हुनसक्ने पनि समितिले प्रतिवेदनमा औँल्याएको छ ।
उच्चस्तरीय समितिले प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्दा सुर्खेतमै सञ्चालन हुन लागेका उस्तै प्रकृतिका शैक्षिक कार्यक्रमबारे चनाखो हुन प्रदेश सरकारलाई सुझाएको छ ।
संघ मातहत रहेका र सुर्खेतमै सञ्चालन भएका, हुन लागेका संस्थाहरूसँगको सहकार्य र समन्वयलाई प्राथमिकता साथ प्रतिवेदनमा उठाएको छ ।
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमै मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र सुर्खेत मेडिकल कलेजले स्वास्थ्य प्राज्ञिक संरचना सञ्चालन गर्न लागेका छन् भने कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले समेत आफ्नो सेवा सुर्खेतमा विस्तार गर्न खोजिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशभित्र समानान्तर संरचना बनाउनुको साटो सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्नेमा उच्चस्तरीय समितिले जोड दिएको छ ।
किन बन्यो उच्चस्तरीय समिति ?
पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने भन्दै प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समेत समेट्दै आएको थियो । तर दलहरूबीच कुरा नमिल्दा काम अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसबाट घनश्याम भण्डारी सामाजिक विकास मन्त्री बनेसँगै प्रदेश अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने कुरा फेरि चर्चामा आएको थियो । मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आम्दानी कमजोर भएको र सरकारलाई आर्थिक व्ययभार नबढ्ने गरी प्रतिष्ठानका लागि पहल गरिने बताउँदै आएका थिए ।
हरेक वर्षको बजेट वक्तव्यमा शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिए पनि बाहिर चर्चा भने स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भन्दै बहस सुरु भएको थियो । ‘प्रदेश अस्पतालबाट प्रदान गरिने विशेषज्ञ सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार, औषधि र उपकरण सुनिश्चित गरिनेछ । यस अस्पताललाई प्रेषण तथा शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न अध्ययनपश्चात् आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको ११५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
त्यसका लागि प्रदेश सरकारले अस्पतालको पूर्वाधार विकास तथा सुधारका लागि ५० करोड रकम विनियोजन गरेको छ । तर तत्कालीन अस्पतालका निर्देशक डा. डम्बर खड्काले प्रतिष्ठान बनाउने विषयलाई अगाडि बढाएका थिए । निर्देशक खड्काको कार्यकाल सकिन लागेको र प्रतिष्ठान बनेको खण्डमा आफू उपकुलपति (भीसी) बन्न पाउने भन्दै उनले विभागीय मन्त्री र शक्तिकेन्द्रमा यसबारे जोडबल गरिरहेका थिए ।
निर्देशक खड्का कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका आफ्नै भाइ हुन् । अस्पतालको विकासमा डा. खड्काको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ । खड्काकै जोडबलमा अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउन नेपाली कांग्रेसका नेताहरू लचिलो बने पनि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक थिएनन् ।
बजेट वक्तव्यमा एउटा भन्ने तर अवधारणापत्र अर्कै बनाइएको भन्दै कानुन मन्त्रालयले यसअघि ऐन बनाउन पठाइएको पत्र रोकिदिएको थियो । त्यो बेला कानुन मन्त्रीमा माओवादीका कृष्णबहादुर जिसी थिए । यो विषयले त्यो बेलाको गठबन्धन (कांग्रेस–माओवादी) भित्रै विवाद उत्पन्न गराएको थियो ।
त्यतिबेला सामाजिक र अर्थमा कांग्रेसका मन्त्री थिए भने सरकारको नेतृत्व र कानुन मन्त्रालय माओवादीको हातमा थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन बनाउनका लागि अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति माग गरेको थियो । अर्थबाट राय आए पनि कानुन मन्त्रालयले फाइल रोकिदियो ।
प्रदेश अस्पतालको विषयमा यसअघि पनि विभिन्न निर्णय भएका छन् । २०७६ सालमै प्रदेश अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालनका लागि निर्णय भएको थियो । अस्पताललाई प्रतिष्ठान बनाउने कि शिक्षण अस्पताल बनाउने भन्ने विषयमा विवाद चलिरहँदा मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने नयाँ प्रस्ताव ल्याएका थिए, उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने । सोही प्रस्तावअनुसार प्रा.डा. भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा ६ सदस्यीय टोली गठन गरिएको थियो ।
समितिका सदस्यहरूमा डा. अर्जुन कार्की, डा. सुरेश कार्की, डा. केशर ढकाल, बालरोग विशेषज्ञ डा. नवराज केसी र डा. विकास केसी रहेका थिए । उक्त समितिले प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नति र भइरहेको गतिविधिको विषयमा गहन अध्ययन तथा अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।
जनस्वास्थ्य नियमावली, २०७७ को अनुसूची–४ बमोजिमका विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुचारु गरी प्रदेशमा विद्यमान स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तरलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रदेश अस्पताललाई प्रदेशको नेतृत्वदायी अस्पताल र स्वास्थ्य प्राज्ञिक केन्द्रको रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको
उता, मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि समितिले दिएको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने बताए । ‘प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य प्रणालीलाई राष्ट्रियस्तरमा उकास्न स्वास्थ्य क्षेत्रका सुधारका कामका लागि प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नेछ,’ प्रतिवेदन बुझ्दै उनले भने ।