प्रकाशित मिति : १० चैत्र २०८२, मंगलबार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानविरुद्ध सैन्य कारबाहीका लागि आवश्यक निर्णय लिने पूर्ण अधिकार प्राप्त गरेका छन्। भविष्यमा इरानविरुद्ध कुनै पनि सैन्य कदम चाल्नुअघि कंग्रेसको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने प्रस्ताव पुनः असफल भएपछि ट्रम्पलाई यो अधिकार मिलेको हो।
सिनेटमा भएको मतदानमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा ४७ र विपक्षमा ५३ मत परेपछि प्रस्ताव खारेज भएको छ। मतदानका क्रममा रिपब्लिकन सिनेटर रेन्ड पलले डेमोक्र्याटहरूसँग मिलेर प्रस्तावको समर्थन गरेका थिए भने डेमोक्र्याट सिनेटर जोन फेटरम्यानले रिपब्लिकन पक्षमा उभिँदै प्रस्तावको विरोध गरेका थिए।
अमेरिका र इरानबीच बढ्दो तनावका बीच डेमोक्र्याटहरूले राष्ट्रपतिको युद्धसम्बन्धी अधिकार सीमित गर्न लगातार तेस्रो पटक यस्तो प्रस्ताव ल्याएका हुन्। तर, उनीहरू हरेक पटक असफल हुँदै आएका छन्।
डेमोक्र्याटहरूले विदेशमन्त्री मार्को रुबियो र रक्षामन्त्री पेट हेगसेथलाई क्यापिटल हिलमा सार्वजनिक रूपमा उपस्थित गराई इरानसम्बन्धी रणनीतिबारे जानकारी दिन दबाब दिँदै आएका छन्। तर, रिपब्लिकन नेतृत्वको कंग्रेसले अहिलेसम्म यस विषयमा कुनै पनि खुला सुनुवाइ आयोजना गरेको छैन, यद्यपि गोप्य बैठकहरू भने जारी छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि यो प्रस्ताव सिनेटबाट पारित भएको भए पनि यसलाई कानुनको रूप दिन सहज हुने थिएन। सिनेटको थप प्रक्रियापछि यसले प्रतिनिधि सभा बाट अनुमोदन पाउनुपर्थ्यो र अन्ततः राष्ट्रपतिले ‘भिटो’ प्रयोग गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्थ्यो।
राष्ट्रपतिको भिटो उल्टाउन दुवै सदनमा दुई-तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्ने भएकाले यो प्रस्ताव सफल हुने सम्भावना सुरुदेखि नै न्यून मानिएको थियो।