इजरायलमाथि हमासको आक्रमण र त्यसपछि गाजामा इजरायली कारवाहीको एक वर्षपछि अहिले कथा लेबनान र हेजबुल्लाहसम्म पुगिसकेको छ ।
गतवर्ष अक्टोबर ७ मा हमासको आक्रमणमा इजरायलमा १२ सय भन्दा धेरैको मृत्यु भएको थियो । उक्त घटनापछि इजरायलले गाजा क्षेत्रमा व्यापक सैन्य कारवाही सुरु गर्यो, जसमा अहिलेसम्म ४२ हजार भन्दा धेरै प्यालेस्टाइनीहरुको ज्यान गइसकेको छ ।
प्यालेस्टाइनको समर्थनमा लेबनानबाट हेजबुल्लाह र यमनबाट विद्रोही हुती संगठनले पनि इजरायलमाथि आक्रमण गरिरहेका छन् । इजरायलको कारवाहीमा हमास र हेजबुल्लाहका कैयन् ठूला नेताहरु मारिइसकेका छन् ।
हमासका शीर्ष नेता इस्माइल हनिया तेहरानमा भएको एउटा घातक आक्रमणमा मारिए र त्यसपछि हमास प्रमुख बनेका याह्या सिनबार पनि हालै गाजामा भएको इजरायली कारवाहीमा मारिएका छन् ।
इजरायल केवल गाजा क्षेत्रमा मात्र सीमित रहेन, उसले लेबनानको राजधानी बेरुतमा हेजबुल्लाहको गढमाथि बम वर्षायो र त्यसका प्रमुख नसरल्लाह पनि हवाइ आक्रमणमा मारिइसकेका छन् ।
अर्कोतर्फ हमास, हेजबुल्लाह र हुतीको समर्थन गर्ने इरानलाई पनि इजरायलले बाँकी राखेन । इरानले गरेको मिसाइल आक्रमणको जवाफमा हालै इजरायलले इरानका विभिन्न सैन्य अखडाहरुमा सटिक आक्रमण गरेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षयता इजरायल(गाजा युद्धमा स्थायी युद्धविराम सम्झौताको कुनै सम्भावना देखिएको छैन । के मध्यपूर्वमा दशकौंदेखि चलिरहेको संघर्ष रोक्न नयाँ तरिकाबाट शान्ति प्रयास गर्न सकिएला ?
शान्तिको मार्ग
युरोपियन काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका वरिष्ठ शोधकर्ता ह्यु लोवेटका अनुसार मध्यपूर्वको आधुनिक इतिहास वास्तवमा विफल शान्ति प्रयासहरुको इतिहास बनेर रहेको छ ।
उनी भन्छन्– सबैभन्दा चर्चित शान्ति प्रयास इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचमा सन् १९९३ मा ओस्लो शान्ति सम्झौतासँगै सुरु भएको थियो ।
त्यसपछि दशकौंदेखि इजरायल र प्यालेस्टाइनको बीचमा वार्ताहरु चलिरहे । तथापि ती वार्ताहरु मध्यपूर्व क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्न, इजरायलको कब्जालाई समाप्त गर्दै इजरायल र प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्र अस्तित्वसहितका द्विराष्ट्र मोडेलमा समस्या समाधान गर्नमा विफल हुँदै आएका छन् ।
उक्त ऐतिहासिक ओस्लो शान्ति सम्झौतामा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन, इजरायली प्रधानमन्त्री यित्जाक रबिन र तत्कालीन प्यालेस्टाइनी नेता तथा पीएलओका प्रमुख यासिर आराफातले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
सो सम्झौता अनुसार गाजापट्टि तथा पश्चिम तटमा शासन सञ्चालन गर्न पाँच वर्षसम्मका लागि एक प्यालेस्टाइनी प्रशासनको गठन गरिएको थियो र त्यस क्रममा स्थायी सम्झौता गर्नुपर्ने थियो ।
तथापि उक्त सम्झौता वार्ताहरु विफल भए र इजरायल तथा हमास अनि इजरायल र लेबनानको चरमपन्थी गुट हेजबुल्लाहबीच युद्ध जारी रह्यो ।
त्यसपछि अर्को शान्ति प्रयास सन् २०२० मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अब्राहक सम्झौताको रुपमा भयो, जसको उद्देश्य बहराइन, युएई तथा अन्य अरब देशहरुसँग इजरायलको सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्नु थियो ।
उक्त सम्झौताले मध्यपूर्वमा तनाव कम हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तथापि इजरायल र प्यालेस्टाइनका बीचमा शान्तिवार्तामा खासै ध्यान दिइएन र गतवर्ष सन् २०२३ को अक्टोबर ७ मा पुनः युद्ध सुरु भयो ।
ह्यु लोवेटका अनुसार पछिल्लो ६ महिनामा अमेरिकाको नेतृत्वमा कतारसँग मिलेर गाजाको युद्ध रोक्न तथा हमासको कब्जामा रहेका इजरायली बन्धकहरुको रिहाइको लागि विभिन्न प्रयास गरिए, तर ती कुनैपनि सफल हुन पाएनन् ।
तिनै प्रयास स्वरुप अमेरिकी विदेशमन्त्रीले धेरैपटक मध्यपूर्वको भ्रमण समेत गरे, जसलाई सटल डिप्लोमेसी भनिन्छ ।
लोवेटका अनुसार अमेरिकी विदेशमन्त्रीले जेरुसेलम तथा विभिन्न अरब देशहरुको भ्रमण गरे किनकि इजरायल तथा हमासका नेता एकैठाउँमा बसेर वार्ता गर्न तयार भइरहेका थिएनन् ।
यद्यपि इजरायलसँगको विशेष सम्बन्धका कारणले गर्दा यस मामिलामा अमेरिकालाई एक निष्पक्ष मध्यस्थकर्ताको रुपमा हेर्न मुश्किल छ ।
शान्ति प्रयासहरुमा अमेरिकाको आलोचना यसकारण हुन्छ किनकि उसले राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदमा इजरायलको बचाउ गर्दछ अनि युद्धमा हतियार आपूर्ति गर्दछ। त्यसैले जारी युद्धमा अमेरिका पनि अप्रत्यक्ष रुपमा सहभागी भएको लोवेट बताउँछन् ।
उनका अनुसार अमेरिका, कतार र इजिप्टले गरेका विभिन्न प्रयासहरुका बाबजुद कूटनीति असफल भएको छ । उनी भन्छन् : हामी यसकारण यो स्थितिमा पुगेका छौं कि अमेरिका, युरोपेली देश तथा अरब देशहरु इजरायल र हमासलाई युद्धविरामका लागि राजी बनाउन असफल भइरहेका छन् । अनि त्यहीँ असफल कूटनीति पुनः दोहोर्याइँदैछ ।
कसले के चाहन्छ ?
मध्यपूर्वमा युद्धविराम तथा शान्ति कायम गर्नका लागि युद्धरत पक्षहरुलाई सम्झौताका लागि सहमत गराउनुअघि उनीहरुले के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक हुन्छ । इजरायलले सो क्षेत्रबाट हमास र हेजबुल्लाहको अन्त्य गर्न चाहेको बताउँछ । तर ती दुबै संगठनहरुलाई इरानले सहयोग गरिरहेको छ ।
युएइस्थित एक थिंकट्यांकमा अमेरिका तथा मध्यपूर्व सम्बन्ध विभागको प्रमुख रहेका बिलाल साबका अनुसार इजरायलले एक तथाकथित प्रतिरोध धूरी अर्थात् एक्सिस अफ रेसिस्टेन्स तयार गरेको छ, जसका माध्यमबाट उसले मध्यपूर्वमा इजरायललाई घेर्न चाहन्छ ।
त्यसमा यमन, सिरिया र लेबनान सामेल छन् । इरान त्यसैको माध्यमबाट इजरायललाई कमजोर पार्न चाहन्छ, किनकि प्रत्यक्ष युद्धमा इरानको परम्परागत युद्ध क्षमता इजरायलको तुलनामा निकै कमजोर छ ।
बिलाल भन्छन् – पछिल्लो समयमा त इरानको यो नीति असफल हुँदै गएको देखिन्छ, किनकि हमास तथा हेजबुल्लाह सैनिक दृष्टिले क्षतविक्षत भइसकेका छन् । तथापि न त इरान वा उसका सहयोगी अनि न त इजरायल आफ्नो सामरिक लक्ष्य हासिल गर्नमा सफल देखिइरहेका छन् ।
यो त इजरायल र इरानको कुरा भयो । त्यसो भए विश्वभर आतंकवादी संगठन घोषित भइसकेका हमास र हेजबुल्लाह आफ्ना लागि के चाहन्छन् ?
बिलालका अनुसार हमासको घोषणापत्रका अनुसार ऊ इजरायलको नामोनिशान मेटाउन चाहन्छ । तर यसको अर्थ हमास वार्ता र सम्झौताका लागि तयार हुँदैन भन्ने होइन ।
हमासको प्रमुख लक्ष्य भनेकै प्यालेस्टाइनी राष्ट्रको स्थापना हो । त्यस्तै हेजबुल्लाह पनि व्यवहारिक छ र सम्झौताका लागि तयार छ । यद्यपि ऊ पनि इजरायललाई कमजोर बनाउन चाहन्छ ।
स्वतन्त्र प्यालेस्टाइन राज्यका लागि भूमि आवश्यक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जमिन सुम्पिनका लागि इजरायलाई कसरी सहमत गराउन सकिएला ?
बिलालका अनुसार यसका लागि इजरायली नेतृत्वको राजनीतिक सोंचमा ठूलो परिवर्तनको आवश्यकता छ र विद्यमान सरकारबाट यस्तो आशा कम छ ।
इजरायल विभिन्न देशहरुसँग युद्ध गरिरहेको छ, तर उसले आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरुलाई सामरिक रुपमा नष्ट गर्न पाएको छैन । इजरायल विरोधी संगठनहरु लगातार पुनर्संगठित भइरहेका छन् ।
त्यसैले इजरायलले शान्ति प्रयासहरुमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । बिलालका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषदद्वरा पारित प्रस्ताव १७०१ अनुसार पछिल्लो इजरायल लेबनान युद्ध सन् २००६ मा अन्त्य भएको थियो । जस अनुसार हेजबुल्लाह दक्षिण लेबनानमा रहने र इजरायलले पनि सीमा ननाघ्ने कुरा तय भएको थियो ।
भनिन्छ कि इजरायली आक्रमणमा मारिनुअघि हेजबुल्लाहका नेता हसन नसरल्लाह पनि यही राष्ट्रसंघीय प्रस्ताव अनुसार पुनः इजरायलसँग सम्झौता गर्नेबारेमा विचार गरिरहेका थिए ।
उनी भन्छन्– लेबनान सरकारले हालै दाबी गरेको थियो कि मृत्युभन्दा अघि हसन नसरल्लाह प्रस्ताव १७०१ का केही शर्त अन्तर्गत युद्धविराम गर्ने विषयमा विचार गरिरहेका थिए ।
हेजबुल्लाहको वर्तमान नेतृत्वले के निर्णय गर्छ भन्ने त थाहा भएन तर यदि लेबनान सरकारको उक्त दाबी सत्य हो भने हेजबुल्लाहले सम्झौताका बारेमा सोँच्न सक्दछ ।
भत्किएको व्यवस्था
मध्यपूर्वमा शान्ति स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरेका प्रयास विफल भइरहेका छन् । यसको एउटा कारण यो पनि छ कि विश्व लगातार परिवर्तन भइरहेको छ र दुनियाँमा यस्ता निकै कममात्रै देश बचेका छन् जो उक्त संघर्षमा निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन् ।
ती देश को हुन् ? लण्डनस्थित क्वीन म्यारी विश्वविद्यालयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयका प्राध्यापक क्रिस्टोफर फिलिप्स भन्छन्– शीतयुद्धको समाप्तिपछिको समयमा अमेरिका एकमात्र महाशक्तिको रुपमा उदय भइरहेको थियो र उसले विश्व व्यवस्थामाथि आफ्नो प्रभाव पार्न सुरु गरेको थियो । यसको प्रयोग उसले मध्यपूर्वका सम्बन्धहरुलाई प्रभावित गर्नका लागि समेत गर्यो ।
उनका अनुसार बुस र क्लिन्टनले विश्वमा पुँजीवादी लोकतन्त्रलाई बढावा दिन चाहन्थे र मध्यपूर्वको संघर्षले त्यसमा बाधा उत्पन्न गरिरहेको थियो । बाइडेनले भने त्यो सोचमा खासै विश्वास राख्दैनन् यद्यपि यसलाई सामरिक महत्वको विषयका रुपमा हेर्दछन् । उनको अधिक ध्यान रुस युक्रेन युद्ध तथा चीनको प्रभाव नियन्त्रणमा राख्ने विषयमा रहेको छ ।
क्रिस्टोफरका अनुसार विभिन्न युद्धहरुमा विश्व समुदायको ध्यान बाँडिनु तथा सन् २००८ को आर्थिक संकटपछि मध्यपूर्वमा अमेरिकाको प्रभाव कम भयो । यस अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको भूमिका के हुन्छ त ?
वास्तवमा संयुक्त राष्ट्रसंघ आफैंमा प्रभावशाली शक्ति नरहेको र त्यो सुरक्षा परिषदका पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रहरुको नीति तथा निर्णयमा निर्भर रहेको क्रिस्टोफर बताउँछन् ।
अमेरिकाको इजरायलसँग घनिष्ट सम्बन्ध छ, जबकि रुस र चीन भने इरानसँग निकट छन् । त्यसैले राष्ट्रसंघले मध्यपूर्वमा एउटा स्वतन्त्र शक्तिको रुपमा काम गर्न सकिरहेको छैन । उसले केवल ती नीतिहरु लागू गर्दछ जसका बारेमा सुरक्षा परिषदमा सहमति बनेको हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रभाव सीमित छ र सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यहरुको आफ्ना स्वार्थ मध्यपूर्व युद्धसँग जोडिएको छ । तथापि यसमा युरोपेली संघको के भूमिका हुनसक्छ ?
प्राध्यापक क्रिस्टोफरका अनुसार मध्यपूर्वका विभिन्न देशसँग ईयूको व्यापारिक सम्बन्ध छ । तथापि त्यहाँको समस्या समाधानका लागि युरोपेली संघले एकजुट भएर कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको छैन, किनकि त्यसका सदस्य राष्ट्रहरुमा यो मुद्दामा विभिन्न मतभेद रहेका छन् ।
क्रिस्टोफर फिलिप्सका अनुसार अहिल्यै यो भनिहाल्नु पनि सही हुँदैन कि कूटनीतिका पुराना माध्यमहरु भत्किसकेका छन् । तथापि के कुरा सत्य हो भने कूटनीतिमा नयाँ शक्तिहरु सहभागी भएका छन् र त्यसबाट नयाँ चुनौतीहरु पनि आएका छन् ।
मध्यपूर्वमा पहिले जो भूमिका अमेरिकाले निभाउँथ्यो त्यसको ठाउँ कसले लिने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण सवाल हो र चुनौती पनि हो । त्यस क्षेत्रमा रुस तथा चीनको प्रभाव त छ नै तर उनीहरु सो भूमिकाको अबलम्बन गर्नमा खासै रुची राख्दैनन् ।
अहिले हामी एक बहुध्रुवीय विश्वमा छौँ, जहाँ केवल अमेरिकी नेतृत्वका पश्चिमी देशहरुको मात्रै दबदबा छैन । अहिले विभिन्न नयाँ शक्तिहरु पनि यो मैदानमा छन् जसले कहिलेकाहीँ पश्चिमी कुटनीतिज्ञहरुको कुरै सन्दैनन् । त्यसैले पश्चिमी कूटनीतिज्ञहरुले यो नयाँ यथार्थलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ ।
नयाँ विश्व व्यवस्था
मध्यपूर्वको समस्याको समाधान खोज्ने मार्ग कत्ति पनि अघि बढ्न सकेको छैन । शान्तिका लागि सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता भनेको युद्धमा सामेल सबै पक्षलाई वार्तामा टेबुलमा ल्याउनु हो । तर यो काम कसले गर्ने ?
लण्डनस्थित थिंकट्यांक द रोयल युनाइटेड सर्भिसेज इन्ष्टिच्युटमा मध्यपूर्व सुरक्षा मामिलाका वरिष्ठ शोधकर्ता डाक्टर बुर्चु ओजेलिक भन्छन्– मध्यपूर्व समस्याको कूटनीतिक समाधान खोज्नका लागि खाडीका देशहरुले सक्रियताका साथ काम गरिरहेका छन् ।
कतारले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि धेरै खुलेर काम गरिरहेको छ, जबकि ओमान पनि सक्रियताका साथ यस दिशामा काम गरिरहेको छ । टर्कीले पनि शान्ति प्रयासमा मध्यस्थताका लागि कोशिस गरिरहेको छ । यी प्रयासहरुमा मोरक्को पनि सामेल छ । तर तीमध्ये कुनै पनि देश क्षेत्रीय महाशक्ति होइनन् ।
मध्यपूर्व क्षेत्रमा तथा विश्व कूटनीतिमा यी सबै देशहरुको महत्वपूर्ण स्थान छ । तर एउटा यस्तो अर्को देशपनि छ जसले यसमा प्रभावशाली भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछ ।
डाक्टर बुर्चुका अनुसार भविष्यमा कुनैपनि शान्ति सम्झौता तथा गाजामा स्थापित हुने प्रशासनको प्रारुप सम्बन्धी सम्झौतामा साउदी अरबको विशेष महत्व हुनेछ ।
साउदी अरबले आफ्नो प्रभावको प्रयोग इरानसँगको सम्बन्धमा निकै सावधानीपूर्वक गरिरहेको उनी बताउँछन् ।
उता ऐतिहासिक रुपमा साउदी अरबको अमेरिकासँग निकट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । इजरायल तथा अरब देशहरुको बीच सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्नका लागि सन् २०२० मा भएको अब्राहम शान्ति सम्झौतामा समेत साउदी अरबको ठूलो भूमिका थियो ।
सोही कुराको हावाला दिँदै डाक्टर बुर्चु भन्छन् कि साउदी अरबले नै मध्यपूर्व विवादमा सामेल पक्षहरुलाई वार्ताको टेबुलमा ल्याउनसक्छ ।साउदीले इजरायलसँगको सम्बन्धलाई सामान्य गर्ने कुरामा जोड दिँदै आएको छ, जुन कुरा अमेरिका तथा पश्चिमी देशहरु पनि चाहन्छन् ।
तर उसले प्यालेस्टाइन राष्ट्रको गठनलाई शर्त बनाएर आफूलाई प्यालेस्टाइनको एक ठूलो हिमायतीको रुपमा पनि पेश गरेको छ । यसले साउदी अरबलाई आफ्नो घरेलु राजनीति तथा विश्व कूटनीतिमा पनि फाइदा पुग्नेछ ।
मध्यपूर्व क्षेत्रका राष्ट्रहरुको आ–आफ्नो स्वार्थले के उक्त क्षेत्रको समस्याको समाधान खोज्नमा बाधा उत्पन्न नगर्ला ?
डाक्टर ओजेलिकका अनुसार यी देशहरु आफ्नै हीतका कारणले पनि यस क्षेत्रका समस्याको समाधान खोज्नका लागि प्रेरित हुनेछन् । मध्यपूर्वमा उत्पन्न समस्याहरु त्यस क्षेत्रका सबै देशका लागि टाउको दुखाइका विषय हुन् ।
पश्चिमा देशहरु त भौगोलिक दूरीको हिसाबले निकै टाढा छन् । त्यसैले मध्यपूर्व क्षेत्रमा, अर्थात् आफ्नै छिमेकमा भइरहेको समस्या त्यहीँका राष्ट्रहरुले बढी भोग्नुपर्छ ।
तर क्षेत्रीय शक्तिहरुका लागि समस्या समाधानको स्वरुपले भने ठूलो अर्थ राख्ने ओजेलिक बताउँछन् । यद्यपि जेसुकै समाधान भएपनि त्यो गाजालाई केन्द्रमा राखेर नै हुनसक्छ । यो एउटा परीक्षण मुद्दा पनि बन्नेछ जसबाट केवल प्यालेस्टाइनमा मात्र नभई इजरायल र पूरै मध्यपूर्व क्षेत्रमै शान्ति कायम गर्न सकिन्छ ।
उसोभए मध्यपूर्वमा कसले शान्ति ल्याउन सक्छ त ?
गाजा, लेबनान तथा इजरायलका मानिसहरुले आक्रमणहरुको डरमा दिन बिताइरहेका छन् । दिनहुँ लडाइँमा मारिनेहरुको संख्या बढिरहेको छ ।
मध्यपूर्वको अवस्था यसअघि यतिधेरै कठीन बनेको थिएन । अमेरिकाले निश्चत रुपमा सम्झौता वार्ताहरुमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नसक्छ, तर त्यस क्षेत्रमा पहिलोजस्तो अमेरिकाको कूटनीतिक शक्ति रहेन ।
उक्त समस्याको समाधान निकाल्नमा अन्य देशहरुले ठूलो भूमिका निर्वाह गर्न सक्दछन्, जसमा कतार, ओमान तथा साउदी अरब छन् ।
विश्वको व्यवस्था परिवर्तन भइसकेको छ । त्यसैले अहिले मध्यपूर्वका देशहरुले आफ्नो क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि पश्चिमतर्फ हेर्नुको साटो आफैंले कोशिस गरिरहेको देखिन्छ ।
बीबीसीबाट
