विगत ३३ वर्षदेखि विदेशमा र पछिल्ला २५ वर्षदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएको म एक नेपाली। मेरो मथिङ्गलमा एउटा प्रश्न अनायासै घुमिरहेको छ- कथंकदाचित अमेरिका छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आयो भने कहाँ जाने होला ?
यो प्रश्न उब्जिनु पछाडिको कारण, हालसालै अमेरिकामा आएको नयाँ प्रशासन र उसको ‘आप्रवासी विरोधी’ नीति हो। यहाँबाट भागाभाग नै गर्नुपर्ने परिस्थिति आउने सम्भावना ज्यादै न्यून भए पनि आउँदै आउँदैन भन्न सकिंदैन।
यो प्रश्न झट्ट हेर्दा जटिल लागे पनि, उत्तर भने आश्चर्यजनक रूपमा सरल रहेछ। उत्तर सरल भए पनि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा बुझ्न र लागू गर्नका लागि केही हदसम्म पूर्वतयारी आवश्यक पर्ने रहेछ।
विदेशी भूमिमा बस्ने नेपालीको जीवन मुख्यतः त्यहाँको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक अवस्थासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। जबसम्म यी परिस्थिति अनुकूल रहन्छन्, तबसम्म उनीहरूले स्थिर र सहज जीवनयापन गर्न सक्छन्।
आर्थिक रूपमा सबल हुँदै गएपछि उनीहरू आफ्नो क्षमता पूर्ण रूपमा अभिव्यक्त गर्न पाउँछन्, विभिन्न पेशागत अवसर हासिल गर्छन् र आफ्नो जीवनस्तर उकास्न सक्षम हुन्छन्। सुरक्षित वातावरणले आत्मविश्वास बढाउँछ, सम्मानजनक स्थान दिलाउँछ र समाजमा सहज रूपमा घुलमिल हुने अवसर प्रदान गर्दछ। यसरी अनुकूल अवस्था रहुञ्जेल नेपाली आप्रवासीहरूले आफू बसेको देशलाई ‘दोस्रो घर’ का रूपमा स्वीकार गर्दछन्।
अवस्था सधैं उस्तै रहन्छ भन्ने हुँदैन। जब राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ, आर्थिक मन्दीले रोजगारी र आयस्रोत खुम्च्याउँछ वा सामाजिक अशान्तिले आप्रवासीहरूलाई असुरक्षित महसुस गराउँछ, तब विदेशी भूमिमा बसेका नेपालीहरू मैले जस्तै आफैंलाई एक गम्भीर प्रश्न सोध्न बाध्य हुन्छन्- अब कहाँ जाने? आफ्नो मिहिनेतले जरो गाडेको ठाउँ एकाएक अस्थिर बन्दै गएपछि भविष्यप्रति अनिश्चितता बढ्दै जान्छ र सुरक्षित स्थान खोज्ने आवश्यकता टड्कारो बन्छ।
इतिहासले देखाएको छ- संकटकालीन परिस्थितिमा विश्वभर छरिएर बसेका नेपालीहरू अन्ततः आफ्नो जन्मभूमि नेपालै फर्किन्छन्। आफ्नै माटो, भाषा, संस्कृति र पहिचानको परिधिभित्र न्यानो सुरक्षा महसुस गर्दछन्।
ऐतिहासिक उदाहरण
सन् १९६२ मा जनरल ने विनको नेतृत्वमा भएको म्यानमारको सैनिक ‘कु’ले त्यहाँ बसेका नेपालीभाषी समुदायमा गहिरो असर पार्यो। मिलिटरी शासकले नेपाली लगायत सबै विदेशीको धनसम्पत्ति, व्यापार-व्यवसाय राष्ट्रियकरण गरिदिए। पुस्तौंदेखि बसेका नेपालीलाई ‘विदेशी’ को दर्जामा राखिदिए र समुदाय-समुदायबीच तनाव उत्पन्न गराइदिए। कुनै समय व्यापार, कृषि र सैन्य सेवामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको समृद्ध नेपाली समुदाय देश छोड्न बाध्य हुनुपर्यो।
त्यो बेला ज्यादै छोटो अवधिमा करिब दुई लाख नेपालीभाषी विस्थापित भए। तीमध्ये धेरै जना आफ्नो पुर्ख्यौली जन्मथलो नेपाल फर्किए। यो घटनाले संकटको समयमा नेपाल नै नेपालीहरूको अन्तिम भरोसा हुने सत्यलाई उजागर गर्यो।
त्यस्तै सन् १९८० को दशकको अन्ततिर र १९९० दशकको सुरूवाती वर्षहरूमा भुटान सरकारले नेपाली मूलका ल्होत्साम्पा समुदायलाई भाषा र पोशाकको बहानामा अवैध आप्रवासी घोषणा गरी नागरिकता खोस्यो र देश छोड्न बाध्य पार्यो। त्यो अवधिमा करिब एक लाख ल्होत्साम्पा शरणार्थीहरूले रातारात भुटान छोड्न बाध्य हुनुपर्यो। उनीहरू भारतको वेष्ट बंगालमा नबसी झापा र मोरङका शिविरहरूमा बस्न बाध्य भए। वर्षौंपछि धेरैलाई तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना गरिए पनि केहीले नेपाललाई नै आफ्नो स्थायी आश्रयस्थल बनाए। यसले नेपालको भूमिका नेपाली शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिने मात्र नभई तिनीहरूको पहिचान र अस्तित्वलाई बचाउने स्थानको रूपमा पनि स्थापित गर्यो।
सिंगापुर, बेलायत र लिबियाका नेपाली
कानूनी रूपमा बसेका आप्रवासीहरूका लागि नागरिकता वा स्थायी बसोबास गुमाउनु ठूलो समस्या हो। तर यदि समाज नै उनीहरू विरूद्ध खडा हुन्छ भने कानूनी अधिकारभन्दा पनि भौतिक सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय बन्छ।
सिंगापुरमा नेपालीहरू प्रायः गोर्खा सैनिकको रूपमा परिचित छन्। उनीहरूलाई सिंगापुर प्रहरी बलको गोर्खा दलमा विशेष स्थान दिइएको छ। तर, सेवा अवधि समाप्त भएपछि तिनीहरूलाई सिंगापुरमा बसोबास गर्न अनुमति दिइँदैन र उनीहरू नेपाल फर्कन बाध्य हुन्छन्।
बेलायती सेनामा गोर्खा सैनिकको रूपमा सेवा गर्ने नेपालीहरूको इतिहास लामो छ। सेवा अवधि समाप्त भएपछि धेरैले नेपाल फर्केर आफ्नो जीवनयापन गरेका छन्। केहीले बेलायतमा बसोबासको अनुमति पाए पनि धेरैले नेपाललाई नै आफ्नो स्थायी घर बनाएका छन्।
सन् २०११ को लिबियाली गृहयुद्धका बेला त्यहाँ काम गर्न गएका करिब तीन हजार नेपाली कामदार संकटमा परे। धेरैले लिबिया छोड्न बाध्य भए र नेपाल सरकारले तिनीहरूको उद्धारका लागि पहल गर्यो।
यी तीन उदाहरणले नेपाल केवल नेपाली शरणार्थीहरूको लागि मात्र नभई विदेशमा काम गरेर फर्कनेहरूको लागि पनि महत्वपूर्ण आश्रयस्थल रहेको देखाउँछ।
अमेरिकामा आप्रवासन नीतिहरू
ट्रम्प प्रशासनको दोस्रो कार्यकालमा अमेरिकामा आप्रवासन सम्बन्धी नीतिहरू कडा भएका कारण नेपाली आप्रवासीमा पनि प्रभाव पर्यो वा पर्न थालेको छ। आफ्नो कार्यकाल सुरू गरेको पहिलो दिन नै अवैध आप्रवासीहरूलाई लक्षित गर्दै ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गरे, जसले गर्दा केही नेपाली नागरिकहरू अमेरिका छोड्न बाध्य भए वा भइरहेका छन्। डिपोर्ट वा देशनिकाला गरिएका नेपालीहरू अमेरिकामा अवैध रूपमा आएका, बसिरहेका वा कुनै न कुनै अपराधमा संलग्न थिए भनिएको छ।
वैध रूपमा अमेरिका आएर ग्रीनकार्ड वा नागरिकता प्राप्त गरेर बसेका आप्रवासीहरू समेत डिपोर्ट हुन सक्छन् भन्ने चर्चा तीव्र रूपमा हुन थालेको छ। यसको मूल कारण हेरिटेज फाउन्डेशनद्वारा प्रस्तावित ‘प्रोजेक्ट २०२५’ मा उल्लिखित आप्रवासन सम्बन्धी कठोर परिवर्तनहरू हुन्।
प्रोजेक्ट २०२५ ले ‘डिन्याचरलाइजेसन’ अर्थात् पहिले प्रदान गरिएको अमेरिकी नागरिकता खारेज गर्ने प्रक्रियासम्मको प्रस्ताव राखेको छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा अमेरिका बसेका लाखौं आप्रवासीको सुरक्षामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
सबैभन्दा चिन्ताजनक पक्ष के हो भने, प्रोजेक्ट २०२५ का मुख्य योजनाकारहरूले नै ट्रम्प प्रशासनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्। यदि उनीहरूको यो नीति कार्यान्वयन भयो भने अमेरिकी नागरिकता वा ग्रीनकार्ड प्राप्त गरेका आप्रवासीहरू समेत फेरि कानूनी अन्योल र असुरक्षाको अवस्थामा पर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ।
परम्परागत रूपमा ‘डिन्याचरलाइजेसन’ प्रक्रिया विरलै प्रयोगमा आएको थियो। मूलत: ढाँटेर वा धोकाधडी गरेर नागरिकता लिएको भए खारेज हुन सक्थ्यो। डोनाल्ड ट्रम्पको अघिल्लो प्रशासनको समयमा (२०१६-२०२०) यस्ता मामिलाहरूको पहिचान र अभियोजनमा प्रयासहरू तीव्र भएका थिए। सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन सेवा (यूएससीआईएस) ले लगभग १,६०० मामिलाहरूलाई सम्भावित नागरिकता खारेजीको लागि सिफारिस गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो। खोतल्यो भने धेरै जनाको कमी–कमजोरी नभेटिएलान् भन्न सकिन्न।
ट्रम्प प्रशासनले सन् १९५२ मा पारित अध्यागमन र राष्ट्रियता ऐन समेत प्रयोग गर्ने आशंका गरिएको छ। यो ऐनअन्तर्गत ग्रीनकार्ड लिएका वा अमेरिकी नागरिक बनेका व्यक्तिहरूलाई विशेष परिस्थितिमा डिपोर्ट गर्न सकिने प्रावधान छ। यद्यपि यस्तो प्रक्रिया अत्यन्तै दुर्लभ र जटिल हुन्छ भन्छन् कानूनविद्हरू।
प्रोजेक्ट २०२५ का एक प्रमुख योजनाकार स्टेफन मिलरले ट्रम्प प्रशासनमा नागरिकता खारेजी प्रयासहरूलाई ‘टर्बोचार्ज’ गर्ने कुरा सार्वजनिक रूपमा बताएका छन्। यसले परम्परागत आधारहरू भन्दा बाहिर नागरिकता खारेजीको मापदण्डहरू विस्तार गर्ने सम्भावना देखाउँछ। आलोचकहरूले यस्ता उपायहरूले नागरिक स्वतन्त्रताहरूको उल्लंघन र उचित प्रक्रियाको क्षयतर्फ लैजान सक्ने तर्क गरेका छन्। कानून विज्ञहरूले नागरिकता खारेजी मापदण्डहरूको व्यापकताले विशेष समुदायहरूलाई असमान रूपमा लक्षित गर्न सक्ने र प्राकृतिक नागरिकहरूमा डरको वातावरण सिर्जना गर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
विदेशमा बसेका नेपालीले विश्वभर आफ्नो योगदान दिइरहेका छन्। तिनीहरू र उनीहरूका सन्तान, दरसन्तानले आफ्नो मातृभूमिसँगको सम्बन्ध कायम राख्नु अत्यावश्यक छ
डिन्याचरलाइजेसन र डिपोर्टेसन भन्दा पनि अझै डरलाग्दो कुरा भनेको सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुनु हो। यदि आप्रवासीहरू विरुद्ध संगठित आन्दोलन सुरु भयो भने एउटा झोला बोकेर रातारात भाग्नुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिन्न।
यस्तो भयावह अवस्था नेपालीहरूले बर्मा र भुटानमा भोगिसकेको कुरा माथि नै उल्लेख गरिसकियो। कानूनी रूपमा बसेका आप्रवासीहरूका लागि नागरिकता वा स्थायी बसोबास गुमाउनु ठूलो समस्या हो। तर यदि समाज नै उनीहरू विरुद्ध खडा हुन्छ भने कानूनी अधिकारभन्दा पनि भौतिक सुरक्षा मुख्य चिन्ताको विषय बन्छ।
भारतीय डायस्पोराका अनुभव
भारतीय डायस्पोरा विश्वकै सबैभन्दा ठूलोमध्येको एक हो। यसले पनि यस्तै सामुदायिक चुनौती बारम्बार भोग्नुपरेको छ। सन् २०२१ मा दक्षिण अफ्रिकाका दुई प्रान्तमा हजारौं भारतीय व्यापार-व्यवसायमा तोडफोड र लुटपाट गरिएको थियो। अज्ञात संख्यामा भारतीयहरू मारिएको खबरहरू आएका थिए। त्यस्तै, २०२१ मा कंगोमा पनि भारतीय समुदायलाई लक्षित आक्रमण भएको थियो। २०१३ मा केन्याको नैरोबीस्थित वेस्टगेट मलमा भएको आतंकवादी आक्रमणले पनि भारतीय समुदायलाई असर पुर्याएको थियो। फिजीमा पनि भारतीय समुदायले भागाभाग गर्नुपरेका घटनाहरू हालसम्म ताजै छन्।
माथि उल्लिखित उदाहरण त भए सम्पूर्ण आप्रवासी समुदायलाई असर पार्ने र समाचारमा आएका केही ठूला घटनाहरू। यस्ता धेरै घटना छन्, जुन समाचार बन्नै पाउँदैनन्, जसबारे बाहिरी संसारले केही थाहा पाउँदैन। परिवारस्तरका संघर्षहरू, सानो समुदायभित्र घट्ने घटनाहरू र व्यक्तिगत रूपमा भोगिएका अन्यायहरू प्रायः चर्चामै आउँदैनन्। धेरै आप्रवासीहरू कानूनी जटिलता, भाषा वा सामाजिक डरका कारण आफ्ना दुःख सार्वजनिक गर्न सक्दैनन्।
नेपालसँगको सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक
विषम परिस्थिति कहिले आउने हो, कसरी आउने हो भविष्यवाणी गर्न सकिन्न। आपत्कालीन अवस्था अचानक उत्पन्न हुन सक्छ, जसले जीवनलाई अनिश्चिततातर्फ धकेल्न सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा आफ्नो मातृभूमिसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउनुहुँदैन, बरू अझ बलियो बनाउन आवश्यक छ। पुर्ख्यौली जरा पनि उखेल्नुहुँदैन।
पछिल्लो समय केही नेपालीले नेपालमा भएको अचल सम्पत्ति बेचेर विदेश लैजान थालेका छन्। जबसम्म परिस्थिति अनुकूल छ, त्यसरी ल्याएको सम्पत्तिले जीवन सहज बनाउन सक्छ। तर भाग्नु परे त्यो सबै छोडेर भाग्नुपर्छ। त्यसैगरी विदेशमा कमाएको सम्पूर्ण धन–सम्पत्ति त्यो देशमा मात्र लगानी गर्नु पनि जोखिमपूर्ण छ। आपत्कालीन अवस्थामा जीवनभर दु:ख गरेर कमाएको धन–सम्पत्ति त्यागेर ज्यान जोगाउँदै भाग्नुपर्ने बाध्यता पनि सिर्जना हुन सक्छ।
त्यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्ना सन्तान र दरसन्तानको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा अनुमान गर्नु झनै कठिन छ। यद्यपि उनीहरूलाई नेपाली भाषा, संस्कृति र परम्परासँग जोडिराख्नु अत्यन्त जरूरी छ। उनीहरूको नेपालसँगको सम्बन्ध भावनात्मक मात्र नभई व्यावहारिक रूपमा पनि मजबूत रहिरहोस् भनेर सचेत हुन जरूरी छ।
निष्कर्ष
विदेशमा बसेका नेपालीले विश्वभर आफ्नो योगदान दिइरहेका छन्। तिनीहरू र उनीहरूका सन्तान, दरसन्तानले आफ्नो मातृभूमिसँगको सम्बन्ध कायम राख्नु अत्यावश्यक छ। चाहे अचल सम्पत्तिको माध्यमबाट होस्, सांस्कृतिक जडानबाट होस् वा फर्कने बाटो खुला राखेर होस्- नेपाललाई तिनीहरूको पहिचानको केन्द्र बनाउनु जरूरी छ। यो अप्रत्याशित संसारमा, मातृभूमि नै संकटकालीन अवस्थामा आफ्ना सन्तानहरूलाई स्वागत गर्न तयार छ र रहिरहनेछ।
(गिरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको नर्थ क्यारोलिनामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्छन्।)