प्रकाशित मिति : १५ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
न्युयोर्कबासीको सुरक्षा र आइसको जथाभाभी हस्तक्षेप विरुद्ध ल्याइएका नयाँ कानुनी व्यवस्थाहरूबारे न्युयोर्क सिटीमा जानकारी दिँदै गभर्नर क्याथी होकुल। (तस्बिर: सुजन वाट्स/गभर्नर क्याथी होकुलको कार्यालय)
न्यूयोर्ककी गभर्नर क्याथी होकुलले अध्यागमन अधिकारीहरूको आक्रामक धरपकड र हस्तक्षेपबाट न्युयोर्कबासीलाई जोगाउन एउटा ठूलो र कडा आप्रवासन प्याकेजमा हस्ताक्षर गरेकी छन्। आर्थिक वर्ष २०२७ को बजेटमै समेटिएको यो नयाँ कानुनी व्यवस्थासँगै न्युयोर्क अब आप्रवासीहरूलाई राज्यस्तरबाटै देशकै सबैभन्दा बलियो सुरक्षा र कानुनी ओत दिने राज्य बनेको छ।
यो नयाँ नियमले स्थानीय एजेन्सीहरू र आइसबीचको समन्वयलाई तोक्ने मात्र होइन, विद्यालय, अस्पताल र सेल्टर जस्ता संवेदनशील ठाउँहरूमा आइसको जथाभाभी प्रवेश र हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा रोक्नेछ।
गभर्नर होकुलले आइसले गर्ने शक्तिको चरम दुरुपयोग न्युयोर्कमा कति पनि सह्य नहुने स्पष्ट पारेकी छन्। नयाँ कानुन अनुसार अब राज्य र स्थानीय प्रहरीले केन्द्र सरकारको नागरिक इमिग्रेसन सम्बन्धी काम (२८७-जी सम्झौता जस्ता व्यवस्था) गर्न पाउने छैनन्। उनीहरूको पूरा ध्यान इमिग्रेसनतिर नभई स्थानीय अपराध नियन्त्रण र सार्वजनिक सुरक्षामा मात्र केन्द्रित हुनेछ।
यसका साथै स्थानीय सरकारहरूले इमिग्रेसन डिटेन्सन सेन्टरहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्न पाउने छैनन् र सार्वजनिक छलफल बिना त्यस्ता थुना केन्द्र बनाउन जग्गाको कडा नियम फेर्न समेत रोक लगाइएको छ।
यस प्याकेजमा सुरक्षाकर्मीहरूका लागि पनि एउटा विशेष नियम ल्याइएको छ, जस अनुसार अबदेखि सरकारी, स्थानीय वा फेडरल प्रहरीले जनतासँग कुराकानी वा अन्तरक्रिया गर्दा अनुहार छोप्ने मास्क वा कपडा लगाउन पाउने छैनन्। मेडिकल मास्क, रणनीतिक सुरक्षा उपकरण र सनग्लासलाई मात्र यसमा छुट दिइएको छ।
यदि कसैले नियतवश यो नियम उल्लंघन गरेमा कारबाही भोग्नुपर्नेछ र दोहोर्याएर गल्ती गरेमा ‘मिसडिमिनर’ अर्थात् कम गम्भीर तर दण्डनीय अपराधको मुद्दा समेत चल्न सक्नेछ। अर्कोतर्फ, यदि फेडरल एजेन्टहरूले कसैको संवैधानिक अधिकार उल्लंघन गरेमा न्युयोर्कबासीले उनीहरू विरुद्ध राज्यको अदालतमा सिधै मुद्दा हाल्न सक्ने कानुनी बाटो समेत खोलिदिएको छ, जसले गर्दा केन्द्रीय एजेन्टहरूलाई जथाभाभी गर्नबाट रोक्नेछ।
विदेशी वा कागजपत्र नभएका विद्यार्थीहरूको हकमा पनि यो कानुन निकै उदार देखिएको छ। अब न्युयोर्कमा इमिग्रेसन स्टेटस जे सुकै भए पनि सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क पढ्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। विद्यालयहरूले विद्यार्थीको इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारी माग्न र अरूलाई बाँड्न पाउने छैनन् भने अदालतको आदेश बिना कुनै पनि विद्यार्थीलाई इमिग्रेसनको हिरासतमा बुझाउन प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
अबदेखि अदालतको वारेन्ट बिना इमिग्रेसन अधिकारीहरू विद्यालय, अस्पताल, पुस्तकालय, सेल्टर, बाल हेरचाह केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, विद्यार्थी होस्टेल, सार्वजनिक पार्क र मतदान केन्द्र जस्ता संवेदनशील ठाउँका गोप्य वा भित्री क्षेत्रमा छिर्न पाउने छैनन्। सरकारी भवन मात्र होइन, गुम्बा, मन्दिर, चर्च जस्ता धार्मिक स्थल र निजी अस्पतालहरूलाई समेत वारेन्ट बिना आएका इमिग्रेसन एजेन्टहरूलाई रोक्न सक्ने अधिकार कानुनले दिएको छ।
यति मात्र होइन, सरकारी कर्मचारी र एजेन्सीहरूलाई पनि इमिग्रेसन सम्बन्धी सिभिल अनुसन्धान गर्न, आप्रवासीहरूको व्यक्तिगत विवरण बुझाउन, अनुमति बिना सरकारी ठाउँमा छिर्न दिन र इमिग्रेसन अफिसरहरूलाई दोभासेको रूपमा प्रयोग गर्न पूर्ण रोक लगाइएको छ।
यद्यपि, गम्भीर आपराधिक मामिलाहरूमा भने संघीय अधिकारीहरूसँगको सहकार्य जारी रहनेछ। राज्य सरकारका अधिकारीहरूका अनुसार यो ऐतिहासिक कदमको मुख्य उद्देश्य सबैको संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्नु, शिक्षा र सार्वजनिक सेवामा सहज पहुँच पुर्याउनु र स्थानीय स्रोत-साधनलाई समुदायको वास्तविक सुरक्षामा लगाउनु हो।