आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने कर सुधारका क्षेत्रहरू

मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल भएको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तर्जुमा हुँदैछ । व्यापार–व्यवसाय खस्किँदो अवस्थामा रहेको, बजारमा माग न्यून भएको, रोजगारी उच्च भएको, र मनोबल कम भएको अवस्थामा निर्माण गरिने बजेटले विस्तारित वित्तीय नीतिका माध्यमले उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायी तथा उपभोक्ताको मनोबल बढाउनुपर्छ भन्ने सामान्य अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । त्यस किसिमको नीतिअन्तर्गत सरकारी खर्च बढाउने, करमा कटौती गर्ने वा यी दुवैको सम्मिश्रण अपनाउने गरिन्छ ।

विस्तारित वित्तीय नीतिका माध्यमले खासगरी विकास र निर्माण कार्यमा सरकारी खर्च वृद्धि गरिए त्यसबाट सिकर्मी, डकर्मी, ओभरसियर, इन्जिनियर, नर्स, डाक्टर, शिक्षक लगायत विभिन्न किसिमका रोजगारी वृद्धि हुन्छ र रोजगारी पाउनेको आय वृद्धि भई बजारमा विभिन्न वस्तु तथा सेवाको माग बढ्छ, जसले आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ।

यसैगरी करमा कटौती गरिए उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीले बढी लगानी गर्न पाउने र उपभोक्ताले बजारमा बढी रकम खर्च गर्न सक्ने हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न जान्छ । यसले बजार चलायमान हुन्छ र अर्थतन्त्र मन्दीबाट बाहिर निस्किन्छ ।

नेपालमा पनि अहिले अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता हटाउन र उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीको मनोबल उकास्न अन्तर्राष्ट्रिय सामान्य असल अभ्यास अनुसार सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउन र कर घटाउनुपर्ने हुन्छ । सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउन सर्वप्रथम त साधारण खर्च निर्ममतापूर्वक कटाएर वित्तीय स्थान (फिस्कल स्पेस) बढाउनुपर्ने हुन्छ भने विकास र निर्माण कार्य सञ्चालन गर्न केही मात्रामा सार्वजनिक ऋण लिनु पनि अनुपयुक्त हुँदैन ।

बजेटले दीर्घकालीन हिसाबमा करको आधार विस्तार गरेर करका दरको संख्या तथा तह कम गर्दै जाने संकेत दिनुपर्छ र दोस्रो पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम लागु गरेर विस्तृत आधार र मध्यम स्तरका थोरै दर भएको प्रशासनिक हिसाबले सरल, आर्थिक हिसाबले सक्षम, सामाजिक हिसाबले समान र राजस्व परिचालनका हिसाबले उत्पादक तथा लचक कर प्रणाली स्थापना गरिने छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

तर, नेपालमा वर्षेनि छुट्याइएको पूँजीगत खर्चको ठूलो अंश सही किसिमले समयमा खर्च नहुने र बजेट सक्ने हिसाबले असारे विकास गर्ने चलन रहको सन्दर्भमा ठूलो मात्रामा लिइने सार्वजनिक ऋणले वित्तीय अस्थिरता निम्त्याउने सम्भावनाबारे पनि सर्तक हुन अति आवश्यक छ ।

जहाँसम्म कर कटौतीको सवाल छ, राजस्व परिचालन समस्याग्रस्त भएका बेला आव २०८१/८२ को बजेटमा करका दरमा एकैपटक ठूलो कटौती गर्ने गुन्जायस देखिँदैन । करको दर होइन, आधार बढाएर राजस्व संकलन बढाइने छ भनेर लामो समदयदेखि भनिँदै आए पनि व्यवहारमा हालैका वर्षहरूमा करका दरको संख्या तथा तह दुवैमा वृद्धि गरिएको पाइन्छ ।

आव २०८१/८२ को बजेटले यस परम्परालाई उल्ट्याउनुपर्छ । यस बजेटले दीर्घकालीन हिसाबमा करको आधार विस्तार गरेर करका दरको संख्या तथा तह कम गर्दै जाने संकेत दिनुपर्छ र दोस्रो पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम लागु गरेर विस्तृत आधार र मध्यम स्तरका थोरै दर भएको प्रशासनिक हिसाबले सरल, आर्थिक हिसाबले सक्षम, सामाजिक हिसाबले समान र राजस्व परिचालनका हिसाबले उत्पादक तथा लचक कर प्रणाली स्थापना गरिने छ भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

प्रथम पुस्ताको कर सुधार

नेपालले सन् १९९० दशकको उत्तराद्र्धमा प्रथम पुस्ताको व्यापक कर सुधार कार्यक्रम लागु गरेको थियो । यसअन्तर्गत एउटै आधारमा विभिन्न नामले विभिन्न कर लगाउनुको सट्टा विस्तृत आधार भएका थोरै कर लगाउने, करको आधार विस्तार गर्ने, करका दरको संख्या तथा तह कम गर्ने र कर प्रशासनको संगठनात्मक स्वरूप तथा कर्मचारी व्यवस्थालाई आधुनिकीकरण गरेर कर प्रणालीलाई सही र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।

प्रथम पुस्ताको कर सुधार अनुसार साविकको ठेक्का कर, बिक्री कर, मनोरञ्जन कर र होटल करको सट्टा सीमित छुट तथा १० प्रतिशतको एकल दर भएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागु गरिएको थियो भने यसअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा दुवैका लागि २० लाख रुपैयाँको एउटै दर्ता सीमा कायम गरिएको थियो ।

यसैगरी साविकमा मुलुकभित्रको उत्पादनमा मात्र कर लगाउने परम्परागत व्यवस्थाको सट्टा मुलुकभित्र उत्पादन हुने र विदेशबाट पैठारी गरिने दुवै थरीका वस्तुमा कर लाग्ने आधुनिक अन्तःशुल्क व्यवस्था अपनाइएको थियो भने पाँच दर्जनभन्दा बढी वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्कको सट्टा यस करको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार अन्तःशुल्कको दायरा ११ वस्तुमा सीमित गरिएको थियो ।

भन्सार महसुलमा विगतमा १ देखि ४ सय ६७ प्रतिशतसम्मका ३ सयभन्दा बढी दर कायम भएकोमा ती दरको संख्या तथा तहमा व्यापक रूपमा कटौती गरेर आव २०६०/६१ सम्म आइपुग्दा भन्सार महसुलका ६ वटा दर (५, १०, १५, २५, ४० र ८० प्रतिशत) मात्र कायम गरिएका थिए । यसैगरी आयकरका दरको संख्या तथा तह दुवैमा कटौती गरेर व्यक्तिगत आयकर १५ र २५ प्रतिशतका दुई दरले र संस्थागत आयकर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयमा ३० प्रतिशत र अन्यको आयमा २५ प्रतिशतले लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी राजस्व प्रशासन आधुनिकीकरण गर्न यस प्रशासन अन्तर्गतका विभिन्न निकायलाई एकीकरण गर्ने, राजस्वका विभाग तथा कार्यालयहरूको संगठनात्मक स्वरूप कार्यमूलक बनाउने, करदाताको स्तरअनुसार कार्यालयहरूको व्यवस्था गर्ने, राजस्व प्रशासन कम्प्युटराइज गर्ने, कर्मचारीको क्षमता वृद्धि गर्ने र करदातालाई प्रशिक्षित गर्नेजस्ता विभिन्न सुधार कार्य गरिएका थिए ।

यसरी कर प्रणाली तथा कर प्रशासनमा गरिएका सुधारको फलस्वरूप राजस्व संकलन झन्डै अढाइ दशकसम्म औसत वर्षेनि १८ प्रतिशत हाराहारी वृद्धि भएको थियो भने कर राजस्व र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) अनुपात २० प्रतिशत जति पुगेको थियो, जुन हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको तुलनामा निकै उत्साहजनक हो ।

नेपालको प्रथम पुस्ताको कर सुधार अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालीले नै तर्जुमा गरेको (होमग्रोन) सफल कर सुधार भनेर चिनिएको थियो, जसको परिणाम स्वरूप नेपालमा दक्षिण एसियामै एउटा नमुना कर प्रणाली स्थापना भएको थियो । त्यतिखेर नेपालको कर प्रशासनबाट अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष आदिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आयोजना गर्ने प्रशिक्षण, गोष्ठीहरूमा प्रशिक्षकहरूले दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकको कर प्रशासकहरूलाई नेपालको कर सुधारबाट पाठ सिक्नुपर्ने भन्ने गरेको बेहोरा ती कार्यक्रममा हाम्रो राजस्व प्रशासनबाट सहभागी हुने आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वउपमहानिर्देशक राममणि दुवाडी लगायत साथीहरूले सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो ।

थप कर सुधार आवश्यकता

तर, केही वर्षहरूमा हाम्रो कर प्रणालीमा हचुवाका आधारमा विभिन्न परिवर्तन गरिएका छन । उदाहरणका लागि भ्याट करअन्तर्गत कर छुट दिएका वस्तु तथा सेवा संख्या उल्लेख्य वृद्धि गरिएको, सरकारी तथा सुरक्षा निकायको पैठारी तथा खरिदमा कर छुट दिएको, विदेशी सहायता अन्र्तगत सञ्चालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीमा कर छुट दिइएको र नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा कर छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यसैगरी दर्ता सीमा वस्तुका लागि ५० लाख र सेवाका लागि २० लाख कायम गरिएको थियोे । यसका साथै वस्तु तथा सेवामा सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क बाहेक भ्याटमात्र लगाउने अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास विपरीत विलासिता शुल्क, वैदेशिक पर्यटन शुल्क, पूर्वाधार कर, प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क आदि नामका दर्जर्नौ साना मसिना वस्तुगत कर लागु गरिएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा पनि भ्याट लगाइएको छ ।

विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा हालैका वर्षहरूमा गरिएका सुधार अनुसार हाम्रो आयकर ऐन तथा विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धिमा समसामयिक सुधार नभएकाले नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउन सक्ने सम्भावना छ ।

यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएकाले यो कर ‘मिनि भन्सार’ जस्तो भएको छ भने अधिकांश वस्तुबाट नाम मात्रको राजस्व संकलन हुने गरेको छ । भन्सार महसुल दरको संख्यामा अत्यधिक वृद्धि गरेर सार्क मुलुकबाट पैठारी गरिने वस्तुमा डेढ दर्जन र अन्य मुलुकबाट पैठारी गरिने वस्तुमा एक दर्जन जति भन्सार दर कायम गरिएका छन् । यस करलाई आर्थिक तथा प्रशासनिक हिसाबले अक्षम बनाइएको छ । अन्तःशुल्क तथा भन्सारका दरहरूको संख्यामा भारी वृद्धि गरिए पछि बजेट निर्माण गर्ने समयमा यी दुवै करका दरहरूमा अनेक चलखेल हुन सक्ने सम्भावना बढेको छ ।

आयकर व्यवस्था पनि जटिल तथा अक्षम बनाइएको छ । उदाहरणका लागि व्यक्तिगत आयकरका दरहरूको सख्या तथा तह दुवैमा वृद्धि गरिएकाले हाल यो कर पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्याबमा सामाजिक सुरक्षा करको नामले एक प्रतिशतको ‘मिनी आयकर’ लगाइएको छ भने त्यसमाथिको आयमा १०, २०, ३०, ३६ र ३९ प्रतिशतका दरले कर लगाइएकाले नेपालको व्यक्तिगत आयकर दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा उच्च भएको छ ।

यसैगरी संस्थागत आयकरको दर बैंक तथा वित्तीय संस्था, सामान्य बीमा व्यवसाय लगायत केही व्यवसायका लागि ३० प्रतिशत र अन्यका लागि २५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अर्कातर्फ, सहकारी संस्थाको आयमा ठाउँअनुसार ५, ७ वा १० प्रतिशतले समानान्तर कर लगाइएको छ । यस करअन्तर्गत कतिपय उद्योग–व्यवसायलाई तिनीहरूको प्रकृति हेरेर ५, ७, १०, १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिइएकाले संस्थागत आयकरका अनगिन्ती प्रभावकारी दर कायम भई यो कर आर्थिक दृष्टिकोणले अक्षम र प्रशासनिक हिसाबले जटिल भएको छ ।

अर्कातर्फ, विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय कर प्रणालीमा हालैका वर्षहरूमा गरिएका सुधार अनुसार हाम्रो आयकर ऐन तथा विभिन्न मुलुकसँग गरिएका सन्धिमा समसामयिक सुधार नभएकाले नेपालले ठूलो मात्रामा राजस्व गुमाउन सक्ने सम्भावना छ ।

यसरी हालैका वर्षहरूमा कर प्रणालीमा हचुवाका आधारमा गरिएका परिवर्तनले कर प्रणाली अनावश्यक रूपमा जटिल भई यसले करदाताको कर अनुपालन लागत र कर प्रशासनको कर संकलन खर्च बढाएको छ, करदाता तथा राजस्व प्रशासनबीच मिलेमतो भई वा नभई राजस्व चुहावट हुने सम्भावना बढाएको छ, प्रभावशाली व्यक्ति तथा बिचौलियाको दबाब र प्रलोभनका आधारमा कसैलाई नाजायज लाभ पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ र कर प्रणाली आर्थिक हिसाबले अक्षम भएको छ ।

अर्कातर्फ, मध्यम स्तरका करका थोरै दर भएको अवस्थामा राजस्व औसतमा वर्षेनि १८ प्रतिशतको उत्साहजनक दरले वृद्धि भएकोमा हालैका वर्षहरूमा राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि निराशाजनक छ । यसले नेपालमा दोस्रो पुस्ताको कर सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

दोस्रो पुस्ताको कर सुधार

दोस्रो पुस्ताको कर सुधार कार्यक्रम लागु गरेर हाम्रो कर प्रणालीको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया सुधार्न आवश्यक छ । कर सुधार गर्ने क्रममा २०७१ सालमा नेपाल सरकारले मेरो अध्यक्षतामा गठन गरेको उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगले सुझाव संकलन गर्ने क्रममा विभिन्न सरोकारवालासँग अन्तक्र्रिया गर्दा कतिपय कर प्रशासक तथा करदाताले नयाँ सुधार गर्न नसकिए पनि प्रथम पुस्ताको कर सुधारको फलस्वरूप स्थापना भएको कर प्रणालीमा हालैका वर्षहरूमा निम्त्याइएका विचलन उल्टाए मात्रै पनि हाम्रो कर प्रणालीमा ठूलो सुधार हुनेछ भन्नुभएको थियो । त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कर प्रणालीमा लागु गरिएका सुधार र हाम्रो आफ्नै आवश्यकताका आधारमा थप कर सुधार गर्न आवश्यक भएको छ । यस सन्दर्भमा सम्भावित कर सुधारका क्षेत्र तल औंल्याइएका छन् ः

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)

मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुधार गर्ने सन्दर्भमा चालु आव २०८०/८१ मा विभिन्न छुट खारेज गरेर करको आधार विस्तार गर्ने, छुट भएका वस्तु उत्पादन गरी निकासी गर्ने उद्योगले कच्चापदार्थ खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दिने, वार्षिक १ करोडसम्मको कारोबार हुने करदाताले मासिकको सट्टा चार महिनाको एकपटक कर विवरण बुझाउने र कर तिर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुधार गरिएका थिए र आगामी वर्षहरूमा यस अभियानलाई अगाडि बढाउँदै जानुपर्छ ।

भ्याट सुधार गर्ने क्रममा विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिइएको कर छुट हटाउँदै गई तीन–चार वर्षभित्र प्रशासनिक हिसाबले कर लगाउन नसकिने एक दर्जनभन्दा कम वस्तु तथा सेवालाई मात्र कर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी विदेशी सहायता अन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाले पैठारी गर्ने मेसिनरी, उपकरण तथा अन्य सामग्रीलाई कर छुट दिने व्यवस्थाको सट्टा कर फिर्ता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायको सिफारिसका आधारमा भ्याट छुट दिने व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ र छुट दिनैपर्ने वस्तु तथा सेवालाई कर छुटको सूचीमा समावेश गर्नुपर्छ ।

करदाताले खरिद वा पैठारीमा तिरेको कर बिक्रीमा असुल गरेको करभन्दा बढी भए बढी भएको रकम तुरुन्त फिर्ता दिने वा अन्य करको दायित्वसँग मिलान गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वस्तु तथा सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै दर्ता सीमा कायम गर्ने व्यवस्थाको सट्टा एउटै दर्ता सीमा तोकिनुपर्छ । वस्तु र सेवामा सीमित वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाउने बाहेक भ्याटमात्र लगाउनुपर्छ र वस्तु तथा सेवामा लागेको अन्य सानामसिना कर खारेज गर्दै जानुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा भ्याटको सट्टा अन्य विभिन्न मुलुकमा झैं निश्चित रकमको प्रस्थान कर लगाइनुपर्छ र यो कर हवाई टिकट खरिद गर्दा वा हवाई यात्रा गर्ने समयमा विमानस्थलमा संकलन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

अन्तःशुल्क

अन्तःशुल्कको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुसार यस करलाई सीमित वस्तुमा लगाउने उद्देश्यले चालु आव केही वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको थियो र यही नीति अनुरूप आगामी आव २०८१/८२ मा राजस्व संकलनका हिसाबले महत्त्वपूर्ण नभएका अन्य कतिपय वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क खारेज गरिनुपर्छ । त्यसपछिका वर्षहरूमा पनि अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु संख्या कम गर्दै लगेर अन्त्यमा यो कर स्वास्थ्यका लागि हानिकारक वस्तु, वातावरण बिगार्ने वस्तु, उभोक्ता बाहेक अन्य व्यक्तिमा पनि नकारात्मक असर पार्ने तथा समाजिक लागत बढाउने वस्तुमा मात्र सीमित गर्ने नीति अपनाइनुपर्छ ।

करको दर दुई–चार प्रतिशतले तलमाथि हुँदा आकासै खस्ने नभए पनि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता ठूला मुलुकभन्दा नेपालको आयकरको दर बढी हुनु र नेपालको आयकर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च छ भन्ने ‘ट्याग’ लाग्नु लगानीकर्ताको मनोवैज्ञाकि हिसाबले राम्रो हुँदैन ।

सुर्तीजन्य वस्तु प्रयोगले त्यसका उपभोक्तामात्र नभई अन्यलाई पनि क्यान्सर लाग्न सक्ने र त्यसको उपचार व्यवस्था गर्न सार्वजनिक क्षेत्रले ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकाले ती वस्तुमा चर्को कर लगाउनुपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका विभिन्न संस्थाको मार्गदर्शन हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सहमति कायम भएको छ । यही मान्यताका आधारमा यी वस्तुमा विभिन्न मुलुकमा उच्च दरले कर लगाइएको भए पनि नेपालमा ती वस्तुमा अन्तःशुल्कको भार कम भएकाले अन्तःशुल्कको दर बढाउनुपर्छ । यसैगरी अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको चोरी पैठारी तथा उत्पादन रोक्नु, नक्कली वस्तुको बिगबिगी कम गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न र नक्कली स्टिकर प्रयोग रोक्न ‘ट्रेस एन्ड ट्र्याक’ प्रणाली लागु गरिनुपर्छ ।

भन्सार महसुल

विश्वव्यापीकरणका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न संसारका विभिन्न मुलुकले भन्सार महसुल दरको संख्या तथा तहमा भारी कटौती गरेअनुसार नेपालले पनि सन् १९९० को दशकमा भन्सार महसुलका दरको संख्या तथा तहमा व्यापक रूपमा कटौती गरेको थियो र भन्सार कानुन आधुनिकीकरण गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाएको थियो । त्यो मान्यता अहिले पनि त्यत्तिकै सान्दर्भिक तथा आवश्यक भएकाले भन्सार महसुलका डेढ दर्जन जति दरको संख्या घटाएर आधा दर्जनभन्दा कम गरिनुपर्छ ।

आयकर

आयकर सुधार गर्ने सन्दर्भमा यो कर सबै किसिमको आयमा समान किसिमले लगाउने र करलाई तेर्सो (होराइजोन्टल) र ठाडो (भर्टिकल) रूपमा समान बनाउने प्रयास गरिनुपर्छ । यस सन्दर्भमा सबै किसिमको आय आर्जन गर्ने गतिविधिलाई करको दायरामा ल्याएर कर तिर्ने क्षमता अनुसार करलाई न्यायिक रूपमा लागु गरिनुपर्छ । हाल लगानी र व्यवसाय आयको तुलनामा पारिश्रमिक आयमा कानुनी तथा व्यावहारिक दुवै हिसाबले करको भार बढी लाग्न गएको छ ।

पारिश्रमिक आयको पहिलो स्ल्याबमा लागेको एक प्रतिशतको आयकरले पारिश्रमिक आयमा करको भार झनै बढी भएकाले यसलाई खारेज गरिनुपर्छ । यस करलाई एकैपटक खारेज गर्दा राजस्व संकलनमा पर्न सक्ने नकारात्मक असर कम गर्न हरेक वर्ष ०.२५ प्रतिशत) का दरले चार वर्षभित्र पूर्णरूपमा खारेज गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ र रोजगारी आयमा व्यक्तिगत आयकर बाहेक सामाजिक सुरक्षा कर वा यस्तै अन्य कुनै नामले अरू कुनै कर लगाइनु हुँदैन ।

नेपालको व्यक्तिगत आयकर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च भएकाले यसको पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । करको दर दुई–चार प्रतिशतले तलमाथि हुँदा आकासै खस्ने नभए पनि भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश जस्ता ठूला मुलुकभन्दा नेपालको आयकरको दर बढी हुनु र नेपालको आयकर दक्षिण एसियामा सबैभन्दा उच्च छ भन्ने ‘ट्याग’ लाग्नु लगानीकर्ताको मनोवैज्ञाकि हिसाबले राम्रो नहुने भएकाले हाम्रो व्यक्तिगत आयकर छिमेकी तथा प्रतिस्पर्धी मुलुकको आयकरको तुलनामा बढी नहुने गरेर लगाइनुपर्छ ।

संस्थागत आयकरका दरको संरचनामा सुधार गरेर सबै किसिमको आयमा समान किसिमले मध्यम स्तरको दर लागु गरिनुपर्छ र हालैका वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय करमा गरिएका सुधार अनुसार हाम्रो आयकर ऐन तथा कर सन्धिहरूमा समसामयिक सुधार गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा,

करको आधार विस्तार गरेर न्यून वा मध्यम स्तरका करका सीमित दरहरूबाट राजस्व परिचालन बढाउनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक वित्त शास्त्रको वर्तमान मूल मान्यता हो । यही मान्यता अनुसार नेपालमा पनि प्रथम पुस्ताको कर सुधारको परिणाम स्वरूप विस्तृत आधार र मध्यम स्तरका थोरै दर भएको राम्रो कर प्रणाली स्थापना भएको थियो र त्यसबाट झन्डै अढाइ दशकसम्म राजस्व संकलन उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको थियो ।

तर, हालैका वर्षहरूमा विभिन्न साना मसिना कर लागु गर्नुका साथै विद्यमान करका दरको संख्या तथा तहमा उल्लेखनीय वृद्धि गरिएकाले हाम्रो कर प्रणाली प्रशासनिक हिसाबले जटिल, आर्थिक हिसाबले अक्षम र सामाजिक हिसाबले असमान भएको छ भने राजस्व संकलन बढाउन पनि चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ ।

यसैले दोस्रो पुस्ताको कर सुधार लागु गरेर एउटै आधारमा लगाएका विभिन्न सानामसिना कर खारेज गरेर विस्तृत आधार भएका सीमित कर लगाउने र ती करका दरको संख्या सीमित र तह न्यून राखेर कर प्रणालीलाई प्रशासनिक हिसाबले सरल, आर्थिक हिसाबले सक्षम, सामाजिक हिसाबले न्यायिक, सुशासनको हिसाबले पारदर्शी र राजस्व संकलनको हिसाबले लचक तथा उत्पादक बनाइनुपर्छ । यस्तो कर प्रणालीबाट न्यूनतम लागतमा मुलुकको विकासका लागि अधिकतम राजस्व परिचालन गर्न सम्भव हुन्छ ।

यस किसमको कर प्रणाली सही र प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न भारत, पाकिस्तान तथा बंगलादेशमा जस्तो सार्वजनिक प्रशासन अन्तर्गत राजस्व बोर्डको अवधारणा लागु गरेर राजस्व प्रशासनलाई सबल, सक्षम, उत्प्रेरित तथा व्यावसायिक बनाइनुपर्छ ।

यसको फलस्वरूप मुलुकमा लगानी तथा व्यवासायमैत्री दिगो राजस्व प्रणाली विकास हुँदै जाने छ र कर प्रणालीबाट अर्थतन्त्रमा सिर्जना हुने आर्थिक, अनुपालन तथा प्रशासनिक लागत कम हुदै गई कर प्रणाली आर्थिक विकास उन्मुख हुँदै जाने छ ।

(लेखक खड्का कर विज्ञ हुन् ।)